कांद्याच्या दरावरून सध्या रणकंदन सुरू आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारे दोन पैसेही सरकारला पाहावले नाहीत म्हणून निर्यातशुल्क वाढवून निर्यातीची दारे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याचं महत्त्व कमी करण्याचा अट्टहास का सुरू आहे? असा प्रश्न शेतकरी, संघटना विचारत आहेत.

स्थानिक बाजारातील दर नियंत्रणासाठी ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदीची घोषणा सरकारनं केली असली, तरी ‘नाफेड’ दोन दिवस बाजारात उतरलीच नाही. फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्यांतर्फे खरेदीची घोषणा केली; पण या कंपन्याही नावालाच खरेदीत उतरत आहेत.

त्यामुळे ‘नाफेड’ची खरेदी ही मलमपट्टी आहे, तिची गरज नाही, निर्यातशुल्क हटवा आणि बाजारात स्पर्धा होऊ द्या. व्यापाऱ्यांनाही आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागू नये.

अन्यथा, कांदा उत्पादकांचा उद्रेक सरकारला खूप महागात पडू शकतो. त्यामुळे यावर तातडीनं निर्णयाची गरज आहे. कांदा, टोमॅटोचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तर ही कृती करीत नाही ना? अशी शंका निर्माण होण्यास वाव आहे. (saptarang latest marathi article sahyadricha matha by dr rahul ranalkar on Onion 40 percent export rate hike nashik)

कांद्याचे आगार असलेला नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सतत भरडला जात आहे. कधी उत्पादन जास्त, तर कधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे कांदा पिकवूनही त्याच्यावर रडायची वेळ येते. त्यामुळे त्याला समाधानकारक दर कधीही मिळू शकला नाही.

सध्या तर उत्पादन खर्च निघेल, इतकाही दर मिळत नसल्यानं कांदा उत्पादकांच्या संतापात भर पडली आहे. थोडेफार बरे दर मिळत असतानाच केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारून व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी केली.

या निर्याशुल्कावरून सध्या नाशिक जिल्ह्यातील वातावरण ढवळून निघालं आहे. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद करून सरकारचा निषेध केला. ठिकठिकाणी रास्ता रोको, आंदोलने या माध्यमातून शेतकरी, संघटना रोष व्यक्त करीत आहेत.

या सगळ्याची दखल अखेर झोपेचं सोंग घेणाऱ्या सरकारला घ्यावी लागली अन् राज्य सरकारचे संकटमोचक म्हटले जाणारे गिरीश महाजन तसेच अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, विंचूरला धाव घेत व्यापारी व शेतकऱ्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला.

पण, निर्यातशुल्क का वाढविले आणि कांद्याचे भाव का कमी झाले, याचं समाधानकारक उत्तर ते देऊ शकले नाहीत. विंचूरला तर भुजबळांनी इतर अनेक वस्तूंचे भाव वाढतात, ते माध्यमांना दिसत नाहीत, कांद्याचे कमी झाले की लगेच दिसतात, असे सांगत विषयाला बगल देण्याचा आणि शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

दुसरीकडे ‘नाफेड’नं मोजक्याच केंद्रांवर शनिवारी कांदा खरेदी केल्याचे दिसून येते. एकुणात हा सारा प्रकार शेतकऱ्यांचा उद्रेक आणि संताप वाढविणारा ठरू पाहत आहे.

‘नाफेड’नं केलेल्या घोषणेनुसार फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्यांतर्फे जिल्ह्यात किमान २३ ठिकाणी कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. तथापि, गुरुवार आणि शुक्रवारी या कंपन्या खरेदीसाठी बाजारात उतरल्याच नाहीत.

जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी आदेश काढून या कंपन्यांनी बाजार समिती आवारात खरेदी सुरू करावी, असं बजावलं, तरीही या कंपन्यांनी दाद दिली नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना पुन्हा आंदोलनाचं हत्यार उपसावं लागलं.

‘नाफेड’ची खरेदी नेमकी कुठे सुरू आहे? हे दाखवा, असा प्रश्न शेतकरी आणि संघटनांनी प्रशासनाला विचारला, तेव्हा अधिकारीही निरुत्तर झाले. फक्त ‘नाफेड’ची खरेदी सुरू आहे, एवढं ते सांगत होते, पण कुठं याचं उत्तर मात्र त्यांच्याकडेही नव्हते.

यातून ‘नाफेड’ खरेदी करण्यास इच्छुक नाही, हेच दिसून आलं. या कंपन्यांकडे आधीच खरेदी केलेला कांदा भरपूर आहे, असं सांगितलं जात आहे. शेतकऱ्यांकडून कमी भावानं घेतलेला हा कांदा आता याच कंपन्या ‘नाफेड’च्या माध्यमातून भरपूर नफा घेत विकू पाहत आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे सध्या असलेल्या कांद्याविषयी त्यांना काहीही देणं-घेणं नाही, म्हणूनच त्या खरेदीस आल्या नाहीत. मग सरकार नेमकं कुणाचं हित जपत आहे, याचा कानोसा सध्या शेतकरी बांधव घेत आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या कंपन्या नेमक्या कुणाच्या?

‘नाफेड’नं नेमलेल्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्यांपैकी बहुतांश कंपन्या या नेत्यांच्या आहेत, तसेच काही नेत्यांच्या माध्यमातून चालविल्या जात आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांचा फायदा हेच ‘नाफेड’ खरेदीत न उतरण्याचं मुख्य कारण सांगितलं जात आहे.

कारण कमी भावानं खरेदी केलेला कांदा ‘नाफेड’मार्फत देशांतर्गत बाजारात चढ्या भावानं विकला जाईल. याचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना होणार नसून, या कंपन्यांना होणार आहे.

त्यामुळे ‘नाफेड’मार्फत खरेदीची घोषणा ही कांदा उत्पादकांसाठी निव्वळ धूळफेक असल्याचा शेतकऱ्यांचा समज झाला तर त्याचे काय उत्तर असेल? मध्यमवर्ग आणि शेतकरी या दोघांचं हित पाहावं लागतं, असं गुळगुळीत उत्तर देणारे मंत्री, लोकप्रतिनिधी मग कांद्याचे भाव थोडे वाढले तेव्हा कुठे गेले होते? हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न अतिशय रास्त आहे.

निर्यात शुल्कवाढीचा फटका कुणाला? कांद्याचे निर्यातशुल्क वाढीचा थेट फटका प्रथम व्यापाऱ्यांना बसला. त्यांनी निर्यातीसाठी बंदरात कांदा पाठविल्यावर निर्यातशुल्क लागू झाले, त्यामुळे हा वाढीव भुर्दंड आम्ही का सोसायचा? हा त्याचा प्रश्नही रास्त आहे.

निदान या कांद्याला तरी शुल्कातून वगळा, ही त्यांची मागणी दुर्लक्षित झाल्याने त्यांना फटका बसला, शिवाय कांद्याचे नुकसान झाले ते वेगळे. त्यामुळे त्यांनी साहजिकच २४०० पर्यंत गेलेले कांद्याचे दर कमी करून नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे थेट नुकसान झाले ते शेतकऱ्यांचे.

त्यामुळेच कांद्याचे दर पडले. आता असलेला दराचा ट्रेंड पुढे कायम राहून शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा येणार आहे. इथंच खरी गोम आहे. सरकारनं लादलेल्या शुल्कामुळे भाव आपोआपच कमी राहणार आहेत.

कदाचित, कांद्यासह सर्वच मालांचे भाव आटोक्यात ठेवण्याची ही रणनीती असू शकते; पण त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी भरडला जात आहे. तोही शेवटी मतदार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं.

‘नाफेड’च्या अटी अन् शर्ती...

‘नाफेड’नं कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदी जाहीर केली खरी, मात्र कांद्यासाठी दिलेल्या अटी पाहिल्या तर त्यात बसणारा किती कांदा शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी.

कांदा किमान ५५ मिमी पुढील रब्बी असावा, तो विळा लागलेला नसावा, पात निघालेला, कोंब फुटलेला नसावा, आकार बिघडलेला, रंग गेलेला आणि काजळी असलेला नसावा.

‘नाफेड’च्या या अटी पाहिल्या तर सध्या शेतकरी आणत असलेला २५ टक्केही कांदा या निकषात बसणारा नाही. कारण साठविलेल्या कांद्याचे पावसामुळे बरेच नुकसान झाले आहे. शिवाय, तो नरम पडला आहे.

त्यामुळे या अटीत न बसणारा कांदा साहजिक व्यापाऱ्यांकडे नेण्याशिवाय पर्याय नाही. आणि व्यापारी तो कमी भावानेच घेणार, मग ‘नाफेड’चा २४०० रुपये भाव कुणाच्या हितासाठी आहे? त्यामुळे अटी-शर्ती या केवळ कंपन्यांच्याच फायद्यासाठी आहेत का?

किंवा व्यापाऱ्यांतील काही घटक, ‘नाफेड’चे अधिकारी आणि कंपन्या अशी ही रिंग आहे, असा कयास शेतकऱ्यांनी काढला तर तो चुकीचा ठरू नये, अशी स्थिती आहे.

ती बदलण्यासाठी सरकारनं खुल्या दिलानं पुढे येऊन सर्वसामान्य कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना धीर दिला पाहिजे, तरच आताच्या पेचप्रसंगातून तोडगा निघू शकतो.