तलाठ्यांनी मालकाच्या परस्परच काही प्लॉट्स इतरांच्या नावे केले होते आणि तसे सातबाराचे उतारे नवीन मालकाच्या नावाने जारी केले होते. हे तलाठी येथेच थांबले नाहीत, तर जमिनीचा जो कर असतो तो, उदा. करदात्याकडून १०० रुपये घेऊन त्यास १०० रुपयांची पावती तर दिली; पण शासनाच्या कार्बन प्रतीवर (कार्बन न टाकता) फक्त १० रुपये दाखवून शासनाची फसवणूक केल्याचीही प्रकरणं त्यात होती.

या आदर्श तलाठ्यावर जी चुकीची जबाबदारी पूर्वीपासून दिलेली होती, ती मी बंद केल्याचं समाधान होतं आणि त्यावर पडदा पडला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रारींचा ओघ प्रचंड असतो. त्यामध्ये मुख्य भरणा महसूल बाबींविषयी जास्त असतो. आलेल्या तक्रारी जिल्ह्यातील ज्या तालुक्‍याशी संबंधित असतात, त्यांच्याकडं पाठवून त्या तक्रारीमध्ये तथ्य आहे किंवा नाही याची शहानिशा करून अर्जदारांना दिलासा देण्याचं काम चालतं. अर्थात, ते समाधानकारक नसतं, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. लेखी उत्तरानं समाधान झालं नाही, तर अर्जदार स्वतः जिल्हाधिकारी यांना भेटण्याचा प्रयत्न करतात. मी संपूर्ण करिअरमध्ये भेटण्यास आलेल्या एकूण एक व्यक्तींना भेट देण्याचा प्रघात कायमस्वरूपी ठेवला होता. कार्यालयात नेहमीप्रमाणे अशा तक्रारदारांना भेटत असताना मुंबईहून एक जोडपं भेटण्यासाठी आलं. त्यांनी यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडं केलेल्या अनेक तक्रारींच्या प्रती दाखविल्या. त्यांना रीतसर उत्तरही देण्यात आलेलं होतं. अर्थात, त्या उत्तरावर त्यांचं समाधान झालेलं नव्हतं. मी त्यांना त्यांची बाजू थोडक्‍यात विशद करण्यास सांगितलं. प्रकरण असं होतं, की ते जरी मुंबई येथे राहत असले, तरी त्यांनी अंबड परिसरात तीन गुंठ्यांचा एक रिकामा प्लॉट गुंतवणूक आणि निवृत्तीनंतर राहण्यासाठी व्यवस्था म्हणून घेतला होता. नाशिक, पुणे, तळेगाव येथे अशा पद्धतीनं प्लॉट किंवा फ्लॅट घेण्याचा मुंबईकरांचा ओढा असतो. या दांपत्याच्या बाबतीत या प्लॉटच्या कर्जाचे हप्तेही अद्याप सुरू होते. पण, अचानक हा प्लॉट इतर वेगळ्याच व्यक्तींच्या नावानं झालेला होता. तो त्यांना विकला किंवा विकण्यासाठी करारनामा वगैरे केला होता का, अशी विचारणा केली असता, तसंही काही झालं नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. मला शंका आली, की एक तर त्यांचा काहीतरी गैरसमज झाला आहे किंवा त्यांनी ज्यांच्याकडून प्लॉट खरेदी केला आहे, त्या पूर्वीच्या प्लॉटमालकानं फसविल्याचं प्रकरण असावं. नाशिकचे प्रांताधिकारी यांचं कार्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीतच असल्यानं मी त्यांना बोलावून या प्रकरणाची खात्री करण्यास सांगितलं. काही दिवसांनी प्रांताधिकारी यांनी सदर प्रकरणाची माहिती देऊन, तक्रार खरी असल्याचं सांगितलं. शिवाय, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी अंबडमधून अनेक येत असल्याबाबतही माहिती दिली. त्यावर उपाय काय, याची विचारणा केली असता, ' जंजाळाचा राजमार्ग' आणि तोही दशकानुदशकं चाललेला म्हणजे तक्रारदारांनी त्याबाबत प्रांताधिकाऱ्यांकडं अपील करणं. जमिनीबाबत दोन व्यक्तींमध्ये वाद निर्माण झाल्यानंतर त्यावर त्यापैकी एकानं किंवा दोघांनीही महसूल अधिकाऱ्याकडं अपील करणं हे मी समजू शकतो. पण, प्रशासनांतर्गत काही चुका होत असतील, तरीही त्यावर सामान्य नागरिकास अर्धन्यायिक प्रक्रिया म्हणजे अपील वगैरे करावं लागणं ही जरी शासन व्यवस्था असली, तरी माझ्यासाठी ती एक सोळाव्या- सतराव्या शतकातील जुनाट मानसिकता होती.

काही दिवसांनी आपल्या नावावरील प्लॉट दुसऱ्याच्या नावावर झाल्याची प्रकरणं आणि तीही अंबड परिसरातील प्लॉटबाबत जास्त प्रमाणात येऊ लागली. त्यावर मी सखोल चौकशी करून अहवाल देण्याचं संबंधितांना कळविलं. त्यातून जे निष्पन्न झालं, ते महसूल प्रशासनामधील यंत्रणेसाठी एक घटना होती. पण लोकशाहीतील कायद्याचं राज्य या संकल्पनेस काळीमा फासणारं होतं. वस्तुस्थिती थोडक्‍यात अशी होती, की अंबड सज्जामधील तलाठ्यांनी मालकाच्या परस्परच काही प्लॉट्स इतरांच्या नावे केले होते आणि तसे सातबाराचे उतारे नवीन मालकाच्या नावाने जारी केले होते. त्यास काही प्रकरणांत संगनमतानं किंवा फसवून सर्कल इन्स्पेक्‍टरची मान्यता घेतली होती, तर काही प्रकरणांत स्वतःच्याच स्तरावर हे गुन्हेगारी कृत्य केलं होतं. गुन्हेगारी कृत्य म्हणजे दरोडा टाकणं या सदरात बसण्यासारखं होतं. त्यामुळं अनेक प्लॉटधारकांचा प्लॉट खरेदीचा पैसा पाण्यात गेल्यासारखं होतं. हे तलाठी येथेच थांबले नाहीत, तर जमिनीचा जो कर असतो तो, उदा. करदात्याकडून १०० रुपये घेऊन त्यास १०० रुपयांची पावती तर दिली; पण शासनाच्या कार्बन प्रतीवर (कार्बन न टाकता) फक्त १० रुपये दाखवून शासनाची फसवणूक केल्याचीही प्रकरणं त्यात होती आणि हे सर्व भारतासारख्या देशात एकविसाव्या शतकात एका प्रगतशील राज्यातील मोठ्या शहरात घडत होतं.

जमिनीबाबत असलेले कायदे राबविण्यासाठी तलाठ्यापासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून निवडले गेलेले तहसीलदार ते जिल्हाधिकारी ते महसूल सचिव अशी यंत्रणा असताना हा प्रकार घडत होता. सदर प्रकार अगोदर बरेच दिवस चाललेला होता. पण तो कोणाच्याही नजरेस आला नाही किंवा प्रशासकीय झापडं जबरदस्त असल्यानं तो दिसून आला नव्हता. हे दुष्कृत्य करणाऱ्या तलाठ्यास केवळ निलंबनच नव्हे, तर त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याच्या मी सूचना दिल्या. तलाठ्याचं निलंबन हे ठीक; पण एफआयआर दाखल करण्याच्या माझ्या निर्देशाबाबत जरा यंत्रणेत अस्वस्थता निर्माण झाली होती; पण ते करणं आवश्‍यक होतं. ज्या प्लॉटधारकांचे प्लॉट परस्पर इतरांच्या नावे करण्यात आले होते, ते प्रशासकीय दुष्कृत्य असल्यानं प्रांताधिकाऱ्यानं स्वतःहून ही प्रकरणं त्यांच्या अधिकारात निर्णय घेऊन त्यांना अपील करणं वगैरे त्रासापासून वाचवून त्यांच्या नावे करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असेही आदेश देण्यात आले. यथावकाश त्या सर्व प्लॉटधारकांना न्याय मिळाला. हे सर्व कूकर्म करणारा तलाठी म्हणजे सुरुवातीस माझ्या निवासस्थानी 'व्यवस्था' पाहण्यासाठी तहसीलदार ज्यांना घेऊन आले होते तेच 'आदर्श तलाठी' पुरस्कारप्राप्त व्यक्तिमत्त्व होतं.

यंत्रणेत काही तरी खोलवर बिघाड झालेला आहे. आदर्श कोणास म्हणावं, नागरिकांची लुबाडणूक होत असेल तरी त्यास कोणी थांबवत नाही आणि कुंपणानंच शेत खाण्याचे प्रकार महाराष्ट्रासारख्या राज्यात या काळातदेखील होण्याचा वाव राहू शकतो.
मी त्या तलाठ्यास दोष तर देईनच; पण महसूल सचिवांपर्यंतची जी यंत्रणा आहे, त्यांनी गेल्या ७० वर्षांत यामध्ये अशा घटना घडू नयेत हे पाहण्याऐवजी प्रशासकीय 'जंजाळा'मध्येच गुरफटणं पसंत केलं, ते जास्त दोषी आहेत. यावर मी ज्या उपाययोजना माझ्या स्तरावर सुरू केल्या किंवा शासनाकडं सुधारणा करण्यासाठी सूचना केल्या, त्यास संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. त्यावर मी स्वतंत्रपणे लिहिणारच आहे.

त्या आदर्श तलाठ्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याचं काय झालं ते मला माहीत नाही. पण, अशा पार्श्‍वभूमीवर ते सेवेत निश्‍चित नसणारच. जर ते पुन्हा सेवेत आले असतील, तर माझ्यानंतर आलेले जिल्हाधिकारी या प्रकरणापुरते तरी नाकर्ते आणि लोकशाहीविरोधी होते असं म्हणण्यास हरकत नाही.