सीमा सुरक्षित ठेवणं हा सैन्यदलांचा पूर्वीच्या काळी एकमेव उद्देश असायचा; परंतु आता भारताचे सामरिक क्षेत्र आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यापासून मलाक्का सामुद्रधुनीपर्यंत पसरलेलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक मर्यादांच्या चौकटीत संरक्षणदलाच्या सज्जतेचा विचार आवश्‍यक आहे.

कोरोना विषाणूच्या संकटापाठोपाठ आर्थिक मंदीचं संकट उद्भवणार हे अपेक्षितच होतं. त्याची व्याप्ती आणि परिणाम आता स्पष्ट होऊ लागले आहेत. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर,
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘आत्मनिर्भर भारत’अंतर्गत
मोठ्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. या पॅकेजचा तपशील केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नंतर टप्प्याटप्प्यानं जाहीर केला. विविध क्षेत्रांना सावरण्यासाठी हे आर्थिक पॅकेज जाहीर झालेलं आहे. संपूर्ण देशाला अशा संकटानं ग्रासलेलं असताना, काटकसरीचं नियोजन करण्याचे आदेश संरक्षणक्षेत्राबाबतही देण्यात आलेले आहेत. त्यादृष्टीनं ‘मेक इन इंडिया' प्रकल्पाला गती देण्यासाठी आयातीचे काही निर्बंध वाढवण्यात आले, तर स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही शिथिल करण्यात आले आहेत. हे सर्व प्रत्यक्षात कशा प्रकारे अमलात येईल, पुढं काय समस्या आणि अडथळे असू शकतील याचं विवेचन करणं गरजेचं आहे.

देशाच्या सीमा सुरक्षित राखणं आणि संरक्षणासाठी सर्व दलांना सज्ज ठेवणं या सैन्यदलांच्या उद्देशाबद्दल कुणी तडजोड करणार नाही. गेल्या काही आठवड्यांत याचा प्रत्यय आलेला आहे. काश्‍मीरखोऱ्यात पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकींत तीन वेगवेगळ्या घटनांपैकी एका घटनेत पाच कमांडो, तर दुसऱ्या घटनेत पाच जवान - एक कर्नल, एक मेजर आणि एक पोलिस अधिकारी यांच्यासह - हुतात्मा झाले. तिसऱ्या घटनेत केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या चौकीवर झालेल्या हल्ल्यात तीन जवान मृत्युमुखी पडले. नंतर लडाख आणि सिक्कीम सीमेवर भारतीय जवान आणि चिनी सैनिक यांच्यात धक्काबुक्की झाली; परंतु शस्त्रं वापरली गेली नाहीत. अशी चकमक होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे असं नाही. सन २०१७ मध्ये भारत-भूतान- तिबेट यांना जोडणाऱ्या सीमेवर डोकलाम पठारावर भारतीय जवान आणि चिनी सैनिक सुमारे तीन महिने एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. अखेर, पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या वुहानभेटीनंतर हे प्रकरण निवळलं. तात्पर्य काय, तर संरक्षणाच्या बाबतीत नेहमीच सावध राहावं लागतं.

हिंद महासागराचं क्षेत्र महत्त्वाचं आहे. या पार्श्वभूमीवर संरक्षणक्षेत्राचा खर्च कसा कमी करावा हे सैन्यदलांचे प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सरसेनाध्यक्ष) आणि संरक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान आहे. मुख्य समस्या सैन्यदलांच्या संख्याबळाची आणि जवानांना व निवृत्तांना लागणाऱ्या वेतनखर्चाची आहे. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ यांची नेमणूक करताना, त्रिदलीय एकत्रित कमांड स्थापन करण्याची योजना तयार करून संख्याबळ आटोक्‍यात ठेवण्याचे व पूर्ण कार्यक्षम संस्थापनांविषयीचे विशेष आदेश सरकारनं दिले होते.
त्यानुसार, नौदलाच्या अधिकारात दक्षिण भारतात द्विकल्पीय कमांड आणि हवाई दलांतर्गत अंतराळ (स्पेस) कमांड यांच्या स्थापनेची घोषणा झाली आहे. मात्र, हे सगळं प्रत्यक्षात कसं कार्यान्वित केलं जाईल याबाबतच्या तपशिलाची आता प्रतीक्षा आहे. तिन्ही सैन्यादलांत संतुलन आणि समन्वय वाढवण्याचा संकल्प आहे. आतापर्यंत हे समाधानकारकरीत्या होत नसल्यानं तिन्ही दलांमध्ये सुप्त चढाओढ असायची. याला जोडलेला विषय म्हणजे नौदल आणि हवाई दल यांच्या सामरिक क्षेत्रात वाढलेल्या जबाबदाऱ्यांचा आहे. सीमा सुरक्षित ठेवणं हा सैन्यदलांचा एकमेव
उद्देश पूर्वीच्या काळी असायचा; परंतु आता भारताचं सामरिक क्षेत्र आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यापासून ते मलाक्का सामुद्रधुनीपर्यंत पसरलेलं आहे. हिंद महासागराचं क्षेत्र येत्या काळात सर्व महत्त्वाच्या सत्तांसाठी कळीचं ठरणार आहे. मुख्य म्हणजे सागरी मार्गानं होणाऱ्या आर्थिक व्यवहार संरक्षणासाठी ते महत्त्वाचं ठरेल. भारत याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. थोडक्‍यात, वाढत्या जबाबदाऱ्या आणि निधीची कमी उपलब्धता यांच्यात योग्य संतुलन कसं ठेवावं, हे आजचं सामरिक क्षेत्रापुढचं कोडं आहे.

शस्त्रास्त्रनिर्मितीच्या उद्योगांना प्रोत्साहन

सर्वात सोपा उपाय आधुनिकीकरण हा आहे. नौदल आणि हवाई दलांना क्षमता वाढवण्यासाठी अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानाची आवश्‍यकता असते; परंतु त्यांची आयात करण्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध नाही, तेव्हा अद्याप सुरू होण्याच्या आधीच्या टप्प्यावर असलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्पाला आता चालना देण्याची गरज आहे.
‘आत्मनिर्भर भारत’ अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे व संरक्षणक्षेत्रात ७४ टक्के गुंतवणूक करण्याची परवानगी परदेशी कंपन्यांना दिली आहे. शस्त्रसामग्रीचा पुरवठा करणारे जगातले मोठे उद्योग भारतीय भागीदार कंपन्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत आणि उत्पादनप्रक्रिया सुरू करण्याबाबत मदत
करतील व त्यामुळे देशातल्या शस्त्रास्त्रनिर्मिती उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल व त्याद्वारे ‘आत्मनिर्भर’तेला अर्थात स्वावलंबनाला मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
शस्त्रास्त्रं आणि त्यांना लागणारे सुटे भाग यांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ऑर्डनन्स फॅक्‍टरी बोर्डाची म्हणजेच ‘आयुधनिर्मिती मंडळा’ची (यात संरक्षण-उत्पादनाच्या चाळीस कारखान्यांचा समावेश आहे) स्वायत्तता, जबाबदारी व कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी
त्याला व्यावसायिक स्वरूप देण्यात येणार आहे, त्याचं खासगीकरण केलं जाणार नाही हे सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, संबंधित कामगार संघटनांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे व आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. ‘आयुधनिर्मिती मंडळा’ची कार्यक्षमता वाढली पाहिजे यात शंका नाही आणि सरकारनं अवलंबलेला मार्गही योग्य वाटतो. मात्र, याबाबतची प्रगती ही कामगार संघटनांच्या सहकार्यावर अवलंबून असेल. सध्या हे फक्त योजनेच्या स्वरूपात आहे. प्रत्यक्षात यशस्वीपणे कार्यान्वित कसं होईल हे पुढं दिसेल.

‘टूर ऑफ ड्यूटी’ : कल्पक भरारी!

अधिकाऱ्यांवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी आणि देशातल्या तरुणांना लष्करी जीवन अनुभवण्याची संधी देण्यासाठी
‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’नं ‘टूर ऑफ ड्यूटी’ ही तीन वर्षांची विशेष योजना मांडली आहे. ही योजना सकृद्दर्शनी कितीही नावीन्यपूर्ण आणि कालानुरूप वाटत असली तरी प्रत्यक्षात काही सुधारणा केल्याशिवाय ही योजना म्हणजे केवळ एक कल्पक भरारी वाटते! आपल्या देशात तरुण (आणि तरुणी) सैन्यदलात व्यावसायिक करिअर म्हणून भरती होतात. कमीत कमी दोन वर्षांचं खडतर प्रशिक्षण यासाठी घ्यावं लागतं, तेव्हा कुठं निष्ठा आणि कर्तव्यपालन करण्यासंदर्भातल्या साहसी जीवनाची कल्पना त्यांना येते. या सगळ्या प्रक्रियेतून गेल्यानंतर शौर्याची कामगिरी करणारे सर्व हुद्द्यांचे जवान आणि अधिकारी आपण पाहतो. चित्रपटांत दाखवल्या जाणाऱ्या जवानांचं जीवन आणि प्रत्यक्षातल्या जवानांचं जीवन यांत जमीन-अस्मानाचं अंतर असतं हे लक्षात घ्यायला हवं!

लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी सर्व विवेचनाला वास्तवाचं परिमाण दिलं आहे. ‘प्रत्येक बदल, योजना, आराखडे आणि सुचवलेल्या कल्पना यांचा सर्वंकष विचार व्हायला पाहिजे,’ असं त्यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबतची जाणीव असेल. आतापर्यंत निरनिराळ्या सरकारांनी यानुसार समित्यादेखील नेमलेल्या आहेत. सर्वात व्यापक विचार करणाऱ्या समितीची नेमणूक कारगिलच्या युद्धानंतर झाली होती; परंतु तिच्या काही निवडकच शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या. याच मालिकेत काही वर्षांपूर्वी ‘जनरल शेकटकर समितीनं’देखील संरक्षण दलातील संख्याबळ आणि खर्च कमी करण्यासंबंधी बहुमूल्य सूचना केल्या होत्या. मात्र, त्याबाबतीत विशेष प्रगती झालेली नाही.
आता कोरोना विषाणूच्या संकटानं काही ठोस निर्णय घेण्याची चांगली संधी दिली आहे. सरकार ती योग्य रीतीनं साधेल अशी आशा आहे.