रिझर्व्ह बँकेनं पतधोरण गुरुवारी जाहीर केलं. त्यात व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले असले, तरी सलग दरकपातीनंतर घेतलेला हा ‘ब्रेक’ आहे. रिझर्व्ह बँकेनं एकुणात घेतलेल्या भूमिकेचा नक्की अन्वयार्थ काय, विकासदराची गाडी घसरल्याच्या काळात रिझर्व्ह बँकेला आगामी काळात काय भूमिका घ्यावी लागेल, दरकपातीचे एकूण पडसाद काय उमटत आहेत किंवा उमटू शकतात, केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो का आदी सर्व गोष्टींबाबत ऊहापोह.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दरात झालेली घट हा सध्या सर्वत्र चर्चेत असणारा विषय आहे. सप्टेंबर २०१९ ला संपलेल्या तिमाहीत हा दर ४.५ टक्क्यांवर घसरला. ही मंदी म्हणता येईल का, असा प्रश्‍नही उपस्थित केला जातो आहे. अगदी शास्त्रोक्त पद्धतीनं त्याचं उत्तर पाहिलं, तर अर्थव्यवस्था सतत दोन तिमाहींमध्ये आकुंचन पावली, तर त्या स्थितीला मंदी म्हणता येतं. याचाच अर्थ वाढीचा दर उणे झाला, तर ते या व्याख्येत बसतं. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, सन २०१९ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ३.० टक्के असून अमेरिका, युरोप, जपानसारख्या विकसित अर्थव्यवस्थांचा विकासदर १.७ टक्के, तर विकसनशील देशांचा सरासरी दर ३.९ टक्के अपेक्षित आहे. या तुलनेत भारताचा ४.५ टक्के दर सरासरीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे त्याला मंदी म्हणता येणार नाही. मात्र, गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारताचा सरासरी विकासदर ७.३२ टक्के होता, त्याच्या तुलनेत झालेली ही घसरण मंदीसदृश चटके बसणारी आहे. त्याच्याकडे काणाडोळा करता येणार नाही. याची कारणं काय, यावरचे उपाय काय आणि हे उपाय करण्याचे अधिकार कोणाकडे आहेत, हे प्रश्‍न वाचकांसमोर असतील. हे उपाय केले जात आहे का, ते परिणामकारक आहेत का आणि प्रत्यक्ष सुधारणा किती अवधीत दिसून येईल, याबद्दलही काळजी अनेकांच्या मनात असेल. वाहन उद्योगातली कमी झालेली विक्री, डिझेल, वीज यांचा घटलेला वापर अशा बातम्या रोज पाहिल्यामुळे ही अस्वस्थता वाढली तर नवल नाही.

पतधोरण आणि वित्तधोरण
विकासदर आणि भाववाढ या दोन्हींवर नियंत्रण ठेवण्याची दोन अस्त्रं म्हणजे पतधोरण आणि वित्तधोरण. ही नीती राबविण्याचे काम करणारे दोन स्तंभ आहेत केंद्र सरकार आणि स्वायत्त दर्जा असणारी रिझर्व्ह बॅंक. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आज दर किती ठेवावे आणि धनाचा ओघ कसा राखावा याचे निर्णय घेणं म्हणजे पतधोरण. हे ठरवण्याचे आणि राबवण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेच्या अखत्यारीत आहेत. सन २०१६ मध्ये रिझर्व्ह बॅंक कायद्यात बदल करून पतधोरण ठरवण्याचे अधिकार पतधोरण समितीकडे देण्यात आले. समितीमध्ये सहा सदस्य असतात. त्यापैकी तीन रिझर्व्ह बॅंकेचे अधिकारी असतात, तर उर्वरित तिघांची केंद्र सरकार नेमणूक करतं. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी केलेल्या अहवालानुसार ही समिती अस्तित्वात आली. ही समिती अस्तित्वात येण्यापूर्वी पतधोरणाचं उद्दिष्ट बहुआयामी होतं. यात भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच विकासदर राखणं, परकीय चलनाच्या विनिमय दरात स्थैर्य राखणं इत्यादी बाबींचाही अंतर्भाव होता. समिती अस्तित्वात आल्यानंतर मात्र भाववाढ नियंत्रण हा एककलमी कार्यक्रम निश्‍चित करण्यात आला. भाववाढीच्या दराचे दोन निर्देशांक बहुतांशी वापरात असतात. ठोक दराचा निर्देशांक (होलसेल प्राइस इंडेक्‍स) आणि ग्राहक भाववाढीचा निर्देशांक (कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्‍स). समितीवर देण्यात आलेली जबाबदारी ही ग्राहक भाववाढ निर्देशांकावर अंकुश ठेवणं, ही आहे. या अंतर्गत ही समिती पुढील १२ महिन्यांसाठी भाववाढीच्या दराचं लक्ष्य निश्‍चित करते आणि त्या पातळीवर भाववाढ दर राखण्यासाठी व्याजदर आणि धनाच्या प्रवाहात आवश्‍यक ते बदल करते. व्याजदर कमी केले आणि पैशाचा ओघ वाढला, की भाववाढीचा दर वर जातो. या उलट व्याजदर वाढले आणि पैशाचा ओघ आटला, तर भाववाढ कमी करण्यात साह्य होतं. पतधोरणाचं लक्ष्य फक्त भाववाढ नियंत्रण असल्यामुळे विकासदर चढा राखण्याचं काम समितीची जबाबदारी राहत नाही.

विकास दर आणि वित्तीय तूट
वित्तीय धोरण हे हत्यार केंद्र सरकारच्या स्वाधीन आहे. सरकारचं उत्पन्न हे करसंकलन आणि भांडवली जमा यातून होतं. सरकार त्यातून दैनंदिन खर्च आणि भांडवली खर्च करत असतं. उत्पन्नाहून खर्च अधिक झाला, तर त्याला वित्तीय तूट म्हणतात. ही वित्तीय तूट सरकारला कर्ज घेऊन भरून काढावी लागते. केंद्र सरकारचे अर्थसंकल्प हे तुटीचेच असतात. खर्च अधिक केल्यास अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दरात वृद्धी होते. त्यामुळे उत्पन्नाहून अधिक खर्च करणं हा अपवाद नसून नियम आहे. विकासदर वाढता राहिला, तर सरकारची लोकप्रियता वाढते. त्यामुळे निवडून आलेल्या राज्यकर्त्यांना भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा विकासदर वाढवणं प्राधान्याचं असतं. वित्तीय तूट वाढली, तर भाववाढीला पाठबळ लाभतं. सरकारची वित्तीय तूट प्रमाणाबाहेर वाढली, तर भाववाढीचा ब्रह्मराक्षस उभा राहू शकतो. यामुळे परकीय चलनाच्या बाजारात रुपया गडगडतो. आयात महाग होते, आणि महागाई हाताबाहेर जाते. यासाठीच वित्तीय तुटीला लक्ष्मणरेषा आखून देण्याकरिता वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा (एफआरबीएम ऍक्‍ट) करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतगर्गत सन २०२१ पर्यंत वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्‍क्यांपर्यंत खाली आणण्याचं ठरवण्यात आलं आहे. याच अनुषंगानं सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट ३.३ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. हे सांभाळून विकासदर वाढवण्याचं आव्हान आज सरकारसमोर आहे.
परस्परविरोधी उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या मार्गामध्ये सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक यांच्यात अनेक वेळा खडाजंगी होताना दिसते. मात्र, हे पूर्णपणे नैसर्गिक आहे आणि फक्त भारतापुरतंच सीमितही नाही. जगातल्या अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये ही रस्सीखेच होताना आपल्याला पाहायला मिळेल, आणि माध्यमांच्या प्रकाशझोतामुळे ती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोचलेली दिसेल. आपल्याकडे गेल्या पाच वर्षात डॉ. रघुराम राजन यांनी मुदतवाढ न स्वीकारल्यामुळे, तर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी मुदतपूर्व पदत्याग केल्यामुळे हा प्रश्‍न सतत चर्चेत राहिला आहे.
सन २००९ ते २०१४ या काळात ग्राहक भाववाढीचा दर सरासरी ९.९५ टक्के होता. सन २०१९ पर्यंतच्या पाच वर्षात तो ४.९८ टक्के इतका खाली आलेला आहे. यावरून भाववाढ नियंत्रणाचं लक्ष्य साधण्यामध्ये पतधोरण यशस्वी ठरल्याचं दिसून येईल. अर्थात, आपल्याकडची भाववाढ ही फक्त पतधोरणात बदल करून आटोक्‍यात ठेवणं शक्‍य नाही, हेही मान्य करायला हवं. पेट्रोलियम पदार्थांची देशातली गरज सत्तर टक्के आयातीमधून पूर्ण केली जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलाचे दर वाढले, तर आपली महागाई भडकते. सन २०१३ मध्ये ही किंमत १११ डॉलरना भिडली होती; पण गेली पाच वर्षं ती सरासरी ६० डॉलर्सच्या घरात राहिली आहे. भाववाढ रोखण्यातल्या यशात हा घटक सर्वांत महत्त्वाचा ठरला आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेनं व्याजदराचा मानदंड असणारा रेपो रेट वारंवार बदलला आहे. सन २०१९ च्या सुरुवातीपासून हा दर ६.५० वरून प्रत्येक द्वैमासिक टप्प्यावर कमी कमी करत ऑक्‍टोबर २०१९ मध्ये ५.१५ टक्क्यांवर खाली आणलेला आहे. प्रत्येक टप्प्यावर ०.२५ टक्क्याची कपात केली जात होती. मात्र, ऑक्‍टोबर २०१९ मध्ये त्यात ०.३५ टक्क्याची कपात केली होती. गुरुवारी (ता. पाच डिसेंबर) झालेल्या समितीच्या बैठकीत मात्र हा दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आला आहे. आर्थिक वाढीचा दर ४.५ टक्क्यांची नीचांकी पातळी गाठत असताना अन्नपदार्थांतल्या भाववाढीची लक्षणं बघून हा दर कमी न करण्याचा निर्णय अनेकांना आश्‍चर्यकारक वाटला असेल. या वर्षी अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचं नुकसान झालं आहे, त्यामुळे सावधगिरीची भूमिका घेण्यात आली आहे. रब्बी पिकांचं उत्पादन विक्रमी होण्याची शक्‍यताही लक्षात घेतली असून, भाववाढीचा अंदाज ४.७ - ५.१ टक्क्यांपर्यंत वर्तवला आहे. या निर्णयामुळे पतधोरणाचा केंद्रबिंदू भाववाढ नियंत्रण हाच आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे.

भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये फक्त भाववाढ नियंत्रण हा एककलमी मुद्दा घेऊन पतधोरण आखणं योग्य आहे का, ही बाब अर्थतज्ज्ञांमध्ये चर्चिली जात आहे. विकसित देशांतल्या प्रणालींची नक्कल करून ती चिकटविण्यापेक्षा अधिक संतुलित आणि वास्तववादी धोरण अवलंबलं पाहिजे, असा सूर चर्चेतून उमटत आहे. विकासदर आणि भाववाढ नियंत्रण ही तारेवरची कसरत हिकमतीनं करणं क्रमप्राप्त आहे. यामध्येही ग्राहक निर्देशांकाचा फक्त वापर करणं, याबद्दलही शंका उपस्थित केली जाते. या निर्देशांकामध्ये अन्नधान्य, इंधन आणि घरभाडे या तीनच घटकांना सत्तर टक्के परिमाण दिलं जातं. ठोक भाववाढ निर्देशांकामध्ये मुख्यतः उद्योगविश्‍वाच्या उत्पादनाचा हिस्सा जास्त असतो. हा भाववाढ निर्देशांक सातत्यानं फक्त दोन टक्के इतका खाली राहिला असून, सध्या तर त्याची पातळी शून्य टक्केच्या घरात आहे.

ग्राहकांवर किती परिणाम?
व्याजदरांच्या ग्राहकां‍वर खरोखरच परिणाम होतो का, व्याजदर घटले म्हणून विविध वस्तू खरेदी करण्याकडे कल वाढतो का, हे प्रश्‍नही विचारले जात आहेत. व्याजदराचा काही खरेदीच्या निर्णयांवर होणारा परिणाम निर्विवाद आहे. उदाहरणार्थ, वीस लाख रुपयांचं गृहकर्ज वीस वर्षांसाठी घ्यायचं असेल आणि व्याजदर दहा टक्के असेल, तर मासिक हप्ता १९,३०० रुपये होतो. हाच व्याजदर तीन टक्क्यांनी कमी झाला, तर मासिक हप्त्याची रक्कम एकदम १५,५०६ रुपये इतकी कमी होते. याचा अर्थ दरमहा ३७९४ रुपयांची सवड इतर खर्चांसाठी होते. यामुळे इतर खरेदीची वाढ होऊ शकते. मात्र, याबरोबरच इतर घटकही महत्त्वाचे ठरतात. ग्राहकाच्या उत्पन्नात वाढ होते आहे का, आणि आपलं उत्पन्नाचं साधन नोकरी अथवा व्यवसाय टिकणार आहे, की त्यावर सावट आलं आहे यांचा विचार केल्याशिवाय खर्च करण्याचा आत्मविश्‍वास वाढत नाही. गेल्या दहा वर्षांचा विचार केला, तर खासगी क्षेत्रातली वेतनवाढ ही महागाईच्या दरापेक्षा बऱ्याच फरकानं पिछाडीवर राहिली आहे. असं असताना ग्राहकांच्या खर्चात सातत्यानं वाढ कशाच्या जोरावर होत होती? एक तर बचतीच्या प्रमाणात झालेली घट याला कारणीभूत असावी. भारतातला बचतीचा दर ३८ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. व्यक्तिगत बचतीचा दर २३ टक्क्यांवरून १८ टक्यांवर आला आहे. याचाच अर्थ व्यक्तिगत उत्पन्न वाढत नसताना बचतीचा अंश कमी करून खर्च होत होता. मंदीसदृश वातावरणामध्ये नोकरीची हमी वाटत नाही. छोट्या व्यवसायांमध्येही निश्‍चलनीकरण, वस्तू आणि सेवाकर आणि वसुलीचा लांबणारा कालावधी यांमुळे आत्मविश्‍वासाला धक्का बसला आहे. यामधून काटकसर करण्याचा कल वाढतो. दुसऱ्या बाजूला खर्चाला उत्तेजन मिळण्यासाठी सहजासहजी आणि कमी दरानं होणारा वित्तपुरवठा हेही कारण होतं. ‘सिबिल’ प्रणालीमुळे व्यक्तिगत पतमूल्यांकन शक्य झालं. कंपन्यांना ‘क्रेडिट रेटिंग’ असतं, तसं ‘सिबिल’मुळे व्यक्तीलाही केलं जात असल्यानं असं कर्ज देण्यातली जोखीम कमी झाली. उत्पादनविक्री करणाऱ्या कंपन्याकडून एकगठ्ठा डिस्काऊंट मिळवून ‘० टक्के’ व्याजदराचं आकर्षक भासणाऱ्या (पण प्रत्यक्षात चढ्या दरानं) योजना उपलब्ध झाल्या आणि व्यक्तिगत खर्चाला प्रोत्साहनच मिळालं. खासगी क्षेत्रातल्या बॅंका अशा कर्जयोजनांवर आपला व्यवसाय वाढवू शकल्या. बॅंकेतर वित्त कंपन्यासुद्धा (एनबीएफसी) या स्पर्धेत उतरल्या. एनबीएफसीचा वित्तपुरवठा हा या व्यक्तिगत खर्चातला उभारीचा मोठा आणि महत्त्वाचा घटक होता. ऑगस्ट २०१८ मध्ये ‘आयएलएफएस’ ही कंपनी अडचणीत आली. ही कंपनी मुख्यतः पायाभूत सुविधांसाठी (इन्फ्रास्ट्रक्‍चर) वित्तपुरवठा करण्याच्या क्षेत्रात कार्यरत होती. ही कंपनी व्याज आणि कर्जाची परतफेड करण्यात असमर्थ ठरली आणि सर्वच प्रकारच्या एनबीएफसी कंपन्यांमधले कच्चे दुवे प्रकाशझोतात आले. गृहकर्ज पुरवणाऱ्या वित्त कंपन्या, बांधकाम व्यावयासिकांना दिलेली कर्जं, स्थावर मिळकतीच्या तारणावर इतर व्यावसायिकांना दिलेली कर्जं यातल्या अडचणी उघड्या पडल्या. अखेर एनबीएफसी कंपन्या कमी मुदतीसाठी (उदाहरणार्थ, एक वर्ष) रोखे उभारून दीर्घ मुदतीसाठी (उदाहरणार्थ, दहा वर्षं) कर्ज देत होत्या. सगळीकडे अविश्‍वासाचं वातावरण आल्यावर कमी मुदतीची ठेव आणि रोखे काढून घेण्याकडे कल वाढला आणि बऱ्याच एनबीएफसी कंपन्या ‘धावबाद’ झाल्या. हा पैशाचा स्रोत आटण्याचा परिणाम अनेक व्यवसायांवर झाला. विशेषतः छोटे आणि मध्यम व्यावसायिक आणि उद्योग बॅंकेकडून कर्ज मिळवण्यापेक्षा एनबीएफसीकडून घेणं सुलभ असल्यानं थोडं व्याज जास्त पडलं, तरी तो मार्ग स्वीकारत असत. त्यांच्याकडे अचानक तंग परिस्थिती झाली आणि व्याजदरही कडाडले. या दोन्हींचा परिणाम व्यवसायावर आणि साहजिकच व्यक्तिगत खर्चावरही विपरीतच झाला. अमेरिकेमध्ये अशी परिस्थिती झाली होती, तेव्हा फेडरल रिझर्व्हनं अडचणीत आलेल्या वित्तसंस्थांचे रोखे खरेदी करुन व्याज घटवून बाजारात मोठ्या प्रमाणात पैसा उपलब्ध करून दिला होता. आपल्याकडे याच्या बरोबर उलट पवित्रा घेत रिझर्व्ह बॅंकेनं जून आणि ऑगस्ट २०१८ मध्ये रेपो दर पाव टक्क्यानं दोन वेळा वाढवला होता. आज मागं वळून पाहता ही कृती संवेदनशीलतेचा अभाव दर्शवणारी ठरते. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात एनबीएफसीसाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या वित्तपुरवठ्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या गोष्टीला पाच महिने उलटल्यानं यातली किती रक्कम प्रत्यक्षात दिली गेली, हे गुलदस्त्यातच आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बॅंकांच्या भांडवलाच्या पुनर्भरणीसाठी जाहीर केलेलं सत्तर हजार कोटी रुपयांचं आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी दिलेलं पंचवीस हजार कोटी रुपयांचं पॅकेजही अजून लाल फितीच्या कारभारात अडकलं आहे काय, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

काही मर्यादाही
वित्तीय धोरणाची दिशा विकासदर वाढवण्यासाठी वळवण्याचा अर्थमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे. यामध्ये कंपन्यावरच्या प्राप्तिकराचा दर ३५ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आणण्याचं माजी अर्थमंत्र्यांनी पाच वर्षांपासून दिलेलं आश्‍वासन वटहुकूम काढून पूर्ण करण्यात आलं आहे. नवीन कारखाने काढणाऱ्या कंपनीला प्राप्तिकराचा दर १५ टक्के करण्यात आला आहे. यातून १,४५,००० कोटी रुपयांची करकपात करून अर्थव्यवस्थेला ‘स्टिम्युलस’ दिला आहे. मात्र, यातून वित्तीय तुटीची टक्केवारी ३.३० टक्क्यांवरून ३.८० टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची भीती आहे. वस्तू आणि सेवा कराची वसुली महिन्याला १,००,००० कोटींच्या पातळीखाली राहत होती. ती गेल्या महिन्यात त्यावर गेली आहे. मात्र, करसंकलनाची बाजू थिटी पडत असल्यानं असं प्रोत्साहन देण्यावर तीव्र मर्यादा असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

व्याजदर आणि विकासदर
व्याजदर आणि विकासदराचा ऊहापोह करताना व्याजदर म्हणजे काय ही संकल्पना समजून घेणं अनिवार्य आहे. कर्ज घेणारी संस्था जेव्हा कर्ज परत करते, तेव्हा भाववाढीमुळे झालेली रुपयांच्या क्रयशक्तीतली घट तिच्या पथ्यावर पडते. उदाहरणार्थ, भाववाढीचा दर पाच टक्के असेल, तर आजच्या १०० रुपयांचं मूल्य एक वर्षांनंतर (१०० भागिले १.०५) = ९५.२३ रुपये इतकंच आहे. म्हणजे ते ४.७७ रुपयांनी कमी झालं आहे. मी ८ टक्क्यांनी व्याज दिलं, तरी प्रत्यक्षात माझ्या खिशातून (८-४.७७) = ३.२३ रुपये इतकाच खर्च झाला आहे. याचाच अर्थ भाववाढीचा दर जास्त असेल, मी कर्ज घेण्यास प्रवृत्त होईन. सन २००९-२०१४ या काळात भाववाढीचा दर सरासरी ९.९५ टक्के होता, तर बॅंक ठेवींचा दर सरासरी ८.३३ टक्के होता. म्हणजे बॅंकांना ‘खरं’ व्याज द्यावंच लागत नव्हतं. आज मात्र भाववाढीचा दर सुमारे तीन टक्के आणि ठेवींचा दर साडेसहा टक्के म्हणजे ‘खरं’ व्याज साडेतीन टक्के आहे. सरकारी अल्पबचत योजनामध्ये व्याजाचा दर आठ टक्क्यांच्या घरात असल्यामुळे ‘खरा’ व्याजदर पाच टक्के आहे. व्यवसाय करणारी व्यक्ती दुहेरी कात्रीत सापडली आहे. ठोक भाववाढीचा दर दोन टक्के धरला, तर त्यांच्या उत्पादनाची विक्री किंमत कशीबशी दोन टक्के वधारते. मात्र, व्याजाचा दर बारा टक्के असल्यामुळे कर्ज दहा टक्के ‘खऱ्या’ दरानं वाढतं. आज भारतातले ‘खरे’ व्याजदर जगात सर्वांत अधिक दरांपैकी आहेत आणि याचा विपरीत परिणाम व्यवसाय आणि विकासदराच्या वाढीवर होत आहे.

फक्त दरकपातीनं प्रश्न सुटेल?
फक्त रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरणामध्ये व्याजदरकपात केल्यानं हा प्रश्‍न सुटत नाही, याची दोन कारणं आहेत. त्यातलं पहिलं कारण म्हणजे सरकारी अल्पबचत योजना, जीवन विमा ज्येष्ठ नागरिक योजना आणि भविष्यनिर्वाह योजना (प्रॉव्हिडंट फंड) याचे व्याजदर ८ टक्के ते ८.६५ टक्केच्या घरात आहेत. त्यामुळे रेपोदर कमी झाला, तरी बॅंका ठेवीवरचे व्याजदर आणि पर्यायानं कर्जांवरचे व्याजदर कमी करू शकत नाहीत. त्याचबरोबर अल्पबचत योजनांवरचे दर कमी करण्यानं मध्यमवर्गीय निवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांना चिमटा बसेल हेही योग्य नाही. या प्रश्‍नाचा दुसरा भाग असा आहे, की बचतीचा दर खाली आल्यामुळे आपल्याकडे निधीचा तुटवडा आहे. त्यामुळे जास्त कर्जनिधी देण्यावर बंधनं आहेत आणि मोठ्या प्रकल्पांना मुरड घालावी लागते.
आज मंदीसदृश परिस्थिती असण्याची इतरही अनेक कारणं असू शकतील. वानगीदाखल वाहन उद्योगाचं उदाहरण घेतलं, तर शहरांमध्ये होणारी वाहनकोंडी, प्रदूषणासाठी करायचे ‘भारत स्टॅंण्डर्ड ६’चे बदल, सेवा आणि वस्तू करामुळे वाढलेली कार्यक्षमता आणि अवजड वाहनांचा वाचलेला वेळ, नवीन पिढीची वाहनखरेदीऐवजी ‘ओला’, ‘उबर’ला पसंती, बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांची चाहूल असा विचार करता येईल. मात्र, अतिशय चढे ‘खरे’ व्याजदर आणि भांडवलाची कमी उपलब्धता हे सत्य नाकारता येणार नाही. आज जागतिक परिस्थितीतला विरोधाभास लक्षणीय आहे. आपल्याकडचा इन्फ्रास्ट्रर अनुशेष ही एक मोठी संधी आहे. जगात आज २३ टन कोटी डॉलरचे कर्जरोखे आहेत. त्यापैकी सुमारे १५ लाख कोटी डॉलर्सचे रोखे शून्य किंवा उणे व्याजदरात आहेत. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारनं स्वतःचे परकीय चलनातील रोखे काढण्याचा प्रस्ताव होता; पण दूरदृष्टी न ठेवता केल्या गेलेल्या टीकेमुळे हे पाऊल मागं घेतलं गेलं. अर्जेंटिना, व्हेनेझुएला, झिंबाब्वे हे देश परकीय कर्जामुळे देशोधडीला लागल्याचे दाखले दिले गेले. इथं संवाद, समन्वय आणि नियंत्रण ठेवून जबाबदारीनं या पर्यायाचा विचार केला पाहिजे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अर्धा टक्का किंवा एक टक्का अशी मर्यादा घालून घेतली, तर १५ ते ३० अब्ज डॉलर्सचा निधी उपलब्ध होऊ शकतो आणि धोकादायक परिस्थितीतही जावं लागणार नाही. थेट परकी गुंतवणुकीमधून येणाऱ्या रकमांवर कायम नफा परदेशी द्यावा लागतो. कर्जरोखे नंतर परत केले जातात. त्यावर कायमचा भार नसतो. आज जगात शून्य व्याजदराच्या पैशांचा महापूर आलेला आहे आणि आपल्याकडे मात्र दुर्भिक्ष्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे हा ‘निधीजोड’ प्रकल्प विकासदराची मरगळ हटवण्यासाठी निश्‍चित उपयोगी ठरेल.