कोरोना विषाणू आणि कोविड-१९ च्या साथीशी लढताना युरोप-अमेरिकेहून भारतातली स्थिती तुलनेनं नियंत्रणात आहे. देशाची लोकसंख्या पाहता रुग्ण, बळी या दोहोंतही स्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही. जगात कोरोनाबाधितांची संख्या दहा लाखांवर पोचली. मात्र, भारतात अजून आकडा हजारातच आहे. याचं एक कारण प्रसाराची शक्‍यता वाढवणारा लोकांचा संपर्क, भेटी कमी करणारं लॉकडाऊन हेही आहे. याचं समाधान मानायचं की ते मानतानाच ज्या रीतीनं लॉकडाऊन अमलात आलं त्यातून स्थलांतरितांचा जगण्याचा जो संघर्ष उभा राहिला त्याची चिंता वाहायची अशा टप्प्यावर लॉकडाऊनचा निम्मा कालावधी संपताना आठवड्यानंतर देश उभा आहे. चांगल्या उद्देशानं केलेले उपायही पुरेशा तयारीविना अमलात आले तर काय होऊ शकतं याचं उदाहरण यातून दिसतं.

भारतात कोरोनाशी लढण्याचं गांभीर्य दाखवण्यात विलंब झाला काय, हा चर्चेचा मुद्दा आहे. याचं कारण, चीनमधला हाहाकार दिसत असतानाही आपण हे संकट फार गांभीर्यानं घेतल्याचं दिसत नव्हतं. अगदी मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत देशातून मास्क, सॅनिटायझर यांसारख्या अत्यावश्‍यक बाबींची निर्यात सुखेनैव सुरू होती. हे सरकारी पातळीवरच्या अनास्थेचं निदर्शकच. इंग्लंड आणि अमेरिकेतील राज्यकर्ते अधिक गाफील होते, त्या तुलनेत भारतात अधिक त्वरेनं पावलं उचलली गेली हे खरं. मात्र, ती त्याहून अधिक गतीनं आणि अधिक सुनियोजितपणे उचलता आली असती हेही खरंच. तशी ती न उचलल्याचा परिणाम म्हणून ‘आजार पासपोर्टवरून आला आणि शिक्षा रेशनकार्डवाले भोगताहेत’ असं बोललं जाऊ लागलं. आधीच देशात अनेक प्रकारच्या सामाजिक दऱ्या पडल्या आहेत. त्यात नियोजनाच्या अभावानं टाकलेली लॉकडाऊनची पावलं भर टाकणारी होती. दिल्लीच्या बसस्थानकावर गावी परत जाण्यासाठी जमलेला उत्तर भारतीयांचा जमाव लॉकडाऊनसाठीच्या नियोजनाचे धिंडवडे काढत होता, तसंच महाराष्ट्रात दुधाच्या टॅंकरमधून, ॲम्ब्युलन्समधून जमलेले गाव गाठू पाहणारेही हेच दाखवत होते. लॉकडाऊन हे अनिवार्य पाऊल आहे हे जितकं खरं, तितकंच लोकांच्या किमान पोटापाण्याची व्यवस्था व्हायलाच हवी हेही खरं आहे. दिल्लीत राहून जगणं अशक्‍य आहे याची जाणीव झालेलेच बसस्थानकावर योगी आदित्यनाथ धाडणार असलेल्या बसची वाट पाहत होते किंवा सरळ शेकडो किलोमीटरची पायपीट करायला निघाले होते. नंतर या सगळ्यांना आहे तिथंच निवारागृहे उभारून ठेवण्याचा निर्णय झाला. तो आधी घेता आला असता. मजुरांचे असे हाल होतील हे लॉकडाऊन जाहीर होण्यापूर्वी ज्यांच्या ध्यानात आलं नाही ते नेमकं कसलं नियोजन करत होते असाच मुद्दा आहे. संकटातही नाट्यमयता आणि इव्हेंटबाजीचा मोह सुटत नसेल तर असं घडणं आश्चर्याचं उरत नाही.

युरोप-अमेरिकेच्या तुलनेत भारत आणि अन्य दक्षिण आशियाई देश कोरोनाचा मुकाबला अधिक चांगल्या रीतीनं करत आहेत असं चित्र तयार झालं आहे. याचं कारण, पाश्र्चात्य देशातले मृत्यूचे भयावह आकडे, तुलनेत आपल्याकडे कोरोनाची बाधा झालेले आणि त्यातून मृत्यू झालेले यांची संख्या कमी आहे यात शंकाच नाही. यात आपल्या भागातील हवामानापासून ते बीसीजीसारख्या लशींचा सक्तीचा कार्यक्रम राबवण्यापर्यंतच्या बाबींचा वाटा असल्याचं सांगितलं जातं. ‘कोरोनासाठीच्या चाचण्याच कमी होत असल्यानं रुग्णसंख्या कमी दिसते’ असाही एक आक्षेप आहेच. मात्र, अजून तरी हॉस्पिटलच्या दारात कुठं रांगा लागल्याचं चित्र नाही, त्यामुळं रुग्णसंख्या आटोक्‍यात आहे असं मानता येऊ शकतं. चीनमधील प्रसाराच्या वेळीच ‘हे जगासमोरचं संकट आहे’ याची चाहूल लागली होती. सुरुवातीला याकडं हवं तेवढं लक्ष दिलं गेलं नाही. मात्र, एकदा संकटाचं गांभीर्य देशातच रुग्ण वाढू लागल्यानंतर समोर आल्यावर सरकारनं ठोसपणे कार्यवाही सुरू केली, याचाही रुग्णसंख्येतील नियंत्रणात वाटा आहे. खरंतर चीनमध्ये कोविड-१९ नं धिंगाणा सुरू केला तेव्हाच सावध व्हायला हवं होतं. मात्र, ते घडलं नाही. जे कुणी याचं गांभीर्य दाखवत होते त्यांची खिल्ली उडवण्यात सरकारसमर्थकांच्या टोळ्या मग्न होत्या, तर सरकारमधले जबाबदार मंत्री ‘कशाला उगाच भय पसरवता?’ असं बजावत होते. हा आजार परदेशातूनच येतो हे स्पष्ट असताना परदेशी विमानसेवा सुरू होती. इतकचं नाही तर, बाहेरून येणाऱ्यांच्या पुरेशा तपासणीची किंवा तपासणीनंतर सक्तीच्या विलगीकरणाची कसलीही सोय केली गेली नव्हती. घरीच विलगीकरणाचे शिक्के मारायचे आणि शिक्के मारलेल्यानं जमेल तसा प्रवास करत आपलं घर गाठायचं हा भोंगळपणाही विमानतळावर सुरू होता. तसा तो सुरू ठेवल्यानंतर जेव्हा सरकारला जाग आली तेव्हा लॉकडाऊन हाच इलाज असल्याचं जाणवलं. केंद्र सरकार असो की महाराष्ट्र सरकार, दोन्ही सरकारं ठामपणे पावलं टाकू लागल्याचं दिसत होतं. जगभरातला धडा पाहता लोकांना घराबाहेर पडण्यापासून रोखणं हाच सरकारचा अजेंडा राहिला. आवाहनं आणि निर्बंध यांचा दुहेरी डोस शासकीय पातळीवरून दिला जातो आहे. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांसाठी केलेल्या खास भाषणानंतर अधिक गांभीर्य आलं. त्यांनी ‘जनता कर्फ्यू’ची त्यांच्या शैलीशी सुसंगत कल्पना मांडली. लोकांनी ती उत्स्फूर्तपणे स्वीकारली. सारा देश एक दिवस ठप्प राहिला. मात्र, त्याच दिवशी आरोग्ययंत्रणेत काम करणाऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी टाळ्या, घंटा, थाळ्या वाजवायचं आवाहनही मोदी यांनी केलं होतं. अशा रीतीनं कृतज्ञता व्यक्त करणं चांगलंच; पण लोकांनी त्याचाही चक्क इव्हेंट केला. देशभरात ढोल-नगारे आणि फटाके वाजवत ‘आता कोरोनाचा राक्षस गाडलाच’ या प्रकारचा जो माहौल तयार झाला तो इव्हेंटबाजीच्या विषाणूचा परिणाम होता. यात काही ठिकाणी दिसलेला राजकीय नेत्यांचा, शासकीय अधिकाऱ्यांचा पुढाकार धक्कादायक होता. कोरोनानं ज्या प्रकारचं संकट समोर आणलं आहे आणि त्याला ज्या रीतीनं आरोग्यकर्मचारी सामोरे जात आहेत ते पाहता त्यांच्याविषयी कृतज्ञता बाळगायलाच हवी. मात्र, ती बाळगण्याचा रास्त मार्ग त्यांना हव्या त्या सुविधा तातडीनं उपलब्ध करून देणं हाच आहे. त्याबद्दलची अनास्था, आता दिवे पाजळण्याचा दुसरा उपक्रम होत असतानाही, संपलेली नाही. वेगवेगळे अभ्यास ज्या प्रकारचे अंदाज साथ पसरण्याविषयी बांधताहेत ते पाहता आणि देशाच्या प्रचंड लोकसंख्येत सोशल डिस्टन्सिंगचा कितीही प्रसार केला तरी त्याच्या मर्यादा लक्षात घेता अल्पावधीत अतिप्रचंड वैद्यकीय सुविधा उभ्या करणं हे आव्हान आहे. सहा कोटी लोकसंख्येच्या इटलीत कोरोनानं त्या अत्यंत आधुनिक आणि वैद्यकीय सुविधांसाठी पुढारलेल्या देशाला अक्षरशः टेकीला आणलं. यात तिथल्या नागरिकांच्या बेफिकिरीचा, वाढत्या वयस्क लोकसंख्येचा वाटा जरूर असेल. तरीही तिथं अशी स्थिती येते तर भारतात किती सुविधा तयार कराव्या लागू शकतात असा हा मुद्दा आहे. आयसोलेशन वॉर्ड, व्हेंटिलेटरपासून ते मास्कपर्यंतच्या कित्येक साधनांचा तुटवडा पडू शकतो. दीर्घ काळ देशातील सार्वजनिक आरोग्ययंत्रणेचं जे कुपोषण झालं आहे, त्याचा थेट फटका अशा साथीत दिसू लागतो.
***

कोरोनाची साथ गंभीर आहे. कधी नव्हे असं संकट मानवजातीपुढं उभं आहे हे खरंच आहे. मात्र, नॉव्हेलकोरोना नावाचा विषाणू आणि त्यापासून होणारा कोविड -१९ हा आजार याविषयी पुरेशी शास्त्रीय माहिती जगासमोर आहे. हा विषाणू पसरतो कसा, त्याला रोखता कसं येऊ शकतं याची माहिती आता सर्वदूर पसरली आहे. मात्र, तरीही ‘त्यावर उपाय नाही’ या एकाच कारणानं कोरोनाचं भय अकल्पित आहे. जे माहीत नाही, ज्याचा परिणाम नेमका आकळत नाही अशा कोणत्याही गोष्टीचं असं भय वाटणं नैसर्गिकही आहे. मात्र, समाजातील दोन वर्गांमध्ये, दोन धर्मांमध्ये भेगा वाढवणाऱ्या घटना, या घटनांना हवा देण्याचे प्रयत्न चिंताजनक आहेत. साथीवर आपण कधीतरी निश्र्चितपणे मात करूच, त्यानंतर यानिमित्तानं समाजात जितकं दुंभगलेपण समोर येतं आहे त्याचं काय करायचं हाही मुद्दा असायला हवा.

यात नियोजनाच्या अभावाचा वाटा तेवढाच आहे. पंतप्रधानांनी ‘देश तीन आठवडे लॉकडाऊनमध्ये असेल,’ अशी घोषणा रात्री आठ वाजता केली त्याला आता आठवड्याहून अधिक काळ उलटून गेला तरी या लॉकडाऊनची सर्वंकष अंमलबजावणी करता येत नाही. याचं कारण, त्याआधी पुरेशी तयारीच केली गेली नव्हती हे उघड झालं आहे. एकतर पंतप्रधानांनी त्यांच्या शैलीत नाट्यमयरीत्या ‘तीन आठवडे तुमच्या घराबाहेर लक्ष्मणरेषा आखली आहे, ती ओलांडू नका’ असं सांगितलं आणि हा कर्फ्यूच असल्याचंही स्पष्ट केलं तेव्हा, या काळातच लोकांच्या मूलभत गरजांचं काय हेही सागांयला हवं होतं. तसं न सांगितल्याचा परिणाम नागरिकांनी लगेचच दुकानांबाहेर रांगा लावून जमेल तितकी साठेबाजी करण्यात दिसला. पंतप्रधान नंतर अनेक घटकांशी बोलत आहेत, ते योग्यही आहे. मात्र, हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी सर्व राज्य सरकारांना विश्र्वासात घेऊन प्रशासनामार्फत तो तंतोतंत अमलात येईल यासाठीची व्यवस्था करता आली असती. ती न केल्याचा परिणाम म्हणजे लॉकडाऊनसोबत सर्व प्रकारची सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था बंद झाली. हेही यात अपेक्षितच. मात्र, ते करताना देशातल्या महानगरांतला चकचकाट ग्रामीण भागातून आलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या श्रमांवरही तोललेला आहे याचं भान सुटलं असावं. लॉकडाऊनसोबत सारे उद्योग-व्यवसाय बंद झाले. त्यांच्याशी निगडित कामगार-कष्टकऱ्यांनी करायचं काय हा प्रश्‍न होता. तो न सोडवताच लॉकडाऊन झाल्यानं हा प्रचंड मोठा समूह अस्वस्थ झाला. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाना आदी भागांतून मोठ्या प्रमाणात मजूर येतात, त्यांचा रोजगार थंडावल्यानंतर राहायचं कुठं, खायचं काय हे प्रश्‍न आपसूकच तयार होतात. सरकारच्या १.७० लाख कोटींच्या पॅकेजमधून त्याला उत्तर मिळत नव्हतं. साहजिकच सैरभैर झालेल्या या मजुरांकडं गावात परतणं हाच मार्ग उरला होता. सन २०११ ची जनगणना सांगते, की देशातील स्थलांतरितांचं प्रमाण ८.५ टक्के इतकं आहे. त्यातही ३.५ टक्के तात्पुरते स्थलांतरित असतात, म्हणजे ते कामापुरते नगरांत, महानगरांत जातात. लॉकडाऊननं याचा आधी विचार न केल्याचा परिणाम म्हणजे या सर्वांनी करावं काय हा प्रश्‍न. हे स्थलांतरित प्रामुख्यानं रेल्वे किंवा सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्थेतूनच महानगरं गाठतात. ही वाहतूक सुरू नसल्यानं कुणी चालत, कुणी जमेल तसं शासकीय यंत्रणांच्या डोळ्यात धूळफेक करत प्रवास करू पाहत होतं. यात काही बळीही गेले. कोरोनाचा प्रत्येक रुग्ण, बळी मोजताना जगण्याच्या संघर्षात गमावलेल्या या जिवांची मोजदाद कुणी ठेवत नाही. लॉकडाऊनबरोबरच जे जिथं असतील त्यांनी तिथंच थांबावं, त्यांच्या राहण्या-खाण्याची सोय संबंधित राज्य सरकारांनी करावी हे नियोजन आधीही करता आलं असतं. त्याला व्यापक प्रसिद्धी देता आली असती. मात्र, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्यातील लोकांना आणण्यासाठी हजार बसेसची घोषणा केली त्याचं समाजमाध्यमांवर कोण कौतुक सुरू होतं. योगी कसे लोकांच्या मदतीला धावले असा माहौल होता. मात्र, असं करणं म्हणजे लॉकडाऊनचा उद्देशच पराभूत करण्यासारखं आहे याचं भान सुटलं होतं. परिणाम होता तो दिल्लीच्या बसस्थानकावरचा हजारोंचा सैरभैर जमाव. त्यापलीकडं जे उत्तर प्रदेशात कसेबसे पोचले त्यांच्यावर निर्जंतुकीकरणासाठी रसायनांचे फवारे मारण्याचा अजब कारभार देशानं पाहिला. जी व्यवस्था विमानातून कोरोनाचा व्हायरस घेऊन आल्याची शक्‍यता असणाऱ्यांना सन्मानानं घरी सोडते तीच यंत्रणा गरीब मजुरांना समूहानं बसवून औषधं फवारते हे संवेदनशीलतेशी फारकत घेतल्याचं लक्षण होतं. तसंच सुशासनबाबू म्हणवणाऱ्या नितीशकुमारांच्या बिहारात अशा मजुरांना कुलूपबंद करून टाकणंही धक्कादायक होतं. घराबाहेर लक्ष्मणरेषा आखली आहे, असं सांगताना देशातील लाखोंना घरच नाही आणि मुंबईसारख्या महानगरात छोट्या खोल्यांत कित्येकजण झोपण्यापुरतं राहतात या वास्तवाचा परिणाम काय असेल याचं पुरेसं आकलन झालं नव्हतं का असा प्रश्‍न तयार होतो. यातूनच विमानप्रवासातून कोरोना आणणारे आणि त्यापायी पोटाला चिमटा बसलेले यांच्यातलं दुभंगलेपण समोर आलं. स्थलांतरितांमध्ये अस्वस्थता वाढण्याचं आणखी एक कारण होतं ‘लॉकडाऊन तीन आठवड्यांपुढंही सुरूच राहील’ याप्रकारची बोगस माहिती माध्यमांतून पसरवली गेली हे. याची दखल न्यायालयालाही घ्यावी लागली. अशा संकटांत वास्तव माहिती आणि ती जबाबदारीनं लोकांपर्यंत पोचवण्याची निकड समोर येते. माध्यमकल्लोळात हरवत चाललेल्या मूल्यांचं महत्त्वही अधोरेखित होतं.

लॉकडाऊनचा निम्मा काळ संपताना तरी जे काही निर्णय अमलात आणायचे आहेत त्यांत सुसूत्रता असायला हवी, बंदीतही संवेदनशीलता ठेवायला हवी. आताची संचारबंदी ही साथ रोखण्यासाठी आहे, कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी नाही. आणि रुग्णसंख्या अजून नियंत्रणात असली तरी देशातील सार्वजनिक आरोग्ययंत्रणेला आवश्‍यक ती सामग्री तातडीनं उपलब्ध करून द्यावीच लागेल. लॉकडाऊनमुळे काही वेळ हाताशी मिळाला आहे त्याचा सदुपयोग करण्याची पावलं तातडीनं टाकायला हवीत. लॉकडाऊननं इतके धडे तरी दिलेच आहेत.