श्रीलंकेत महिंदा आणि गोतबाया या राजपक्षबंधूंकडं देशाची सारी सूत्रं आता एकवटली आहेत. राजपक्षबंधूंचा झुकाव चीनकडे आहे. तेव्हा भारतासंदर्भात सांगायचं तर, भारताचे अलीकडे चीनशी बिघडते संबंध लक्षात घेता राजपक्ष-घराण्याचं हे राज्य अधिकच महत्त्वाचं ठरतं.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

श्रीलंकेत अपेक्षेप्रमाणं महिंदा राजपक्ष यांच्या पक्षानं प्रचंड बहुमत मिळवलं असून ते चौथ्यांदा पंतप्रधान झाले आहेत. त्यांचे भाऊ गोतबाया राजपक्ष हे श्रीलंकेचे अध्यक्ष आहेत. राजपक्षबंधूंकडं देशाची सारी सूत्रं एकवटली आहेत.

श्रीलंका क्रमाक्रमानं आणि स्पष्टपणे टोकाच्या सिंहली राष्ट्रवादाकडं झुकत असल्याची ही चिन्हं आहेत. राजपक्ष हे चीनधार्जिणे म्हणून ओळखले जातात. साहजिकच, श्रीलंकेतील राजकीय अवकाश पुरता व्यापल्यानंतर राजपक्षबंधू चीनकडं आणखी झुकू शकतात. भारताला श्रीलंकेवर लक्ष ठेवावं लागतं ते दोन कारणांनी. एकतर तिथं तमिळ लोक मोठ्या संख्येनं आहेत.

त्यांच्याविरोधात काहीही घडलं की त्याचा परिणाम आपल्याकडे भारतात तामिळनाडूत होतो. राजकीयदृष्ट्या हे नेहमीच संवदेनशील प्रकरण राहिलं आहे. राजपक्षबंधूंची वाटचाल तमिळविरोध निखंदून काढणारी आहे.

दुसरीकडं महिंदा राजपक्ष यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीतच श्रीलंकेची धोरणं चीनकेंद्री व्हायला लागली. चीनचं भांडवल केवळ आर्थिक देवाण-घेवाणीपुरतं कुठंही जात नाही, त्यामागं राजकीय आणि व्यूहात्मक उद्दिष्टं असतातच. हे श्रीलंकेलाही लागू आहे म्हणूनच राजपक्ष यांचा मोठा विजय भारतासाठी चिंता वाढवणारा ठरू शकतो. विक्रमसिंघे यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात भारत आणि चीन या दोहोंत संतुलनाचा प्रयत्न करताना श्रीलंका दिसत होती.

गोतबाया राजपक्ष यांचा नऊ महिन्यांपूर्वी झालेला विजय ही आणि पाठोपाठ महिंदा राजपक्ष यांचं पंतप्रधान होणं यातून ही प्रक्रिया उलट दिशेनं जाणार का हा सर्वात मोठा प्रश्‍न असेल.

कोविड-१९ ची साथ असताना 
श्रीलंकेच्या संसदेसाठी निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांकडे जगाचं लक्ष होतं ते प्रामुख्यानं राजपक्षबंधूंची देशावरची पकड किती आहे या अंगानं. राजपक्ष यांचा ‘श्रीलंका पीपल्स पार्टी’ हा तुलनेत नवा पक्ष विजय मिळवेल हे दिसत होतंच. मात्र, तो विजय किती मोठा यावर राजपक्ष यांचं श्रीलंकेतील आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील महत्त्व ठरणार होतं. महिंदा राजपक्ष यांनी देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा विजय मिळवून आपली पकड सिद्ध केली.

संसदेच्या २२५ जागांपैकी १४५ जागा त्यांच्या पक्षाला मिळाल्या, तर पाच जागा त्यांच्या आघाडीतील पक्षांना मिळाल्या. २२ पैकी १८ जिल्ह्यांत राजपक्ष यांना निर्णायक विजय मिळाला, तोही जवळपास ६० टक्के मतांसह. तमिळबहुल चार जिल्ह्यांतच त्यांच्या पक्षाला तेवढं मोठं यश मिळालं नाही. मात्र, त्यामुळे राजपक्षबंधूंचं काहीच बिघडत नाही. याचं कारण, त्यांना संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची अपेक्षा होती. एवढं बहुमत मिळणं म्हणजे देशाच्या घटनेत बदलांचा अधिकार मिळणं. उघडपणे बहुसंख्याकवादी आणि श्रीलंकेच्या संदर्भात सिंहलींच्या बाजूनं वंशवादी भूमिका स्वीकारलेल्या राजपक्ष यांना आता हवी तशी घटना बदलता येईल. यातून त्यांना केवळ राजकीयदृष्ट्याच नव्हे, तर प्रशासनात आणि न्यायपालिकेतही हस्तक्षेपाला वाव मिळेल असं मानलं जातं. निरंकुश सत्ता एका अर्थानं या निकालाद्वारे लोकांनी राजपक्षबंधूंकडे दिली आहे.

राजपक्ष यांनी टोकाचं यश आणि तेवढंच मोठं अपयश अशा दोन्हींचा सामना केला आहे. सन २०१४ मध्ये सिरिसेना आणि विक्रमसिंघे यांनी मोठं यश मिळवलं होतं आणि राजपक्ष बाजूला पडले होते. मात्र, सत्ताधारी पक्षातील हाणामाऱ्या, अध्यक्ष सिरिसेना आणि पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांच्यातील मतभेद यांना वैतागलेल्या श्रीलंकेच्या मतदारांनी एकाधिकारशाहीकडे झुकलेल्या राजपक्ष यांच्या पारड्यात वजन टाकल्याचं दिसतं. महिंदा राजपक्ष यांची कारकीर्द गाजली होती ती श्रीलंकेतील तमिळ बंडखोरीचा नायनाट करण्यातून. जगाच्या टीकेची जराही फिकीर न करता आणि मानवाधिकारांची कसलीही पत्रास न बाळगता त्यांनी अत्यंत कठोरपणे तमिळ बंडखोरांना संपवलं. हे करण्यात त्यांचे बंधू गोतबाया राजपक्ष यांचाही वाटा होता. ते तेव्हा महिंदा राजपक्ष यांचे संरक्षणमंत्री होते.

श्रीलंकेत जे घडतं आहे ते खरं तर जगरहाटीला धरूनच आहे. शीतयुद्ध संपल्यानंतर आणि जागतिकीकरणाचे नगारे जोरात वाजत असताना उदारमतवादी लोकशाही जगभरात बलिष्ठ होत असल्याचं वाटत होतं. या राजवटी प्रामुख्यानं आर्थिक विकासावरच भर देणाऱ्या असतील, असंही सांगितलं जात होतं. मात्र, जागतिकीकरणाचे सुगीचे दिवस संपल्याची लक्षणं ब्रेक्‍झिटपासून ते ट्रम्प यांच्या निवडीपर्यंत अनेक स्तरांवर दिसत असताना जगभरात ‘स्ट्राँगमन सिंड्रोम’ बळावतो आहे. आपल्या देशातील बहुसंख्याकांच्या प्रश्‍नांना सोपी उत्तरं शोधणारे, त्यासाठी कुणाला तरी खलनायक ठरवू पाहणारे नेते लोकमनाचा कब्जा घेत आहेत. देशाची सुरक्षा आणि त्याभोवती फिरवला जाणारा राष्ट्रवाद कळीचा बनतो आहे.

श्रीलंकेतील लोकांनी राजपक्षबंधूंना निवडणुकीत झिडकारलं होतं. मैथिरपाल सिरिसेना यांनी राजपक्ष यांचा सन २०१५ मध्ये पराभव केला होता. ते आणि विक्रमसिंघे श्रीलंकेची सूत्रं सांभाळत होते. दोघांतल्या मतभेदांच्या पार्श्‍वभूमीवर राजपक्ष यांनी सिरिसेना यांना हाताशी धरून स्वतःची पंतप्रधानपदी वर्णी लावायचा प्रयत्न केला. तो न्यायालयात उलटला, तसंच लोकांनाही रुचला नव्हता. मात्र, त्याच दरम्यान श्रीलंकेत झालेल्या बॉम्बस्फोटात २५० च्या वर लोक मृत्युमुखी पडले. यात ''इसिस''चा हात असल्याचं समोर आलं, तेव्हापासून पुन्हा एकदा सुरक्षा हा प्राधान्याचा विषय बनला आणि तिथं राजपक्ष यांची आठवण श्रीलंकेत पुन्हा निघू लागली. गोतबाया यांच्या विजयापाठोपाठ संसदेच्या निवडणुकीत राजपक्ष यांचा दणदणीत विजय यातून महिंदा राजपक्ष यांची कणखर प्रतिमा लोकांना भावली असल्याचं स्पष्ट होतं.

महिंदा राजपक्ष यांचा इतिहास दोन्ही आघाड्यांवर भारतासाठी डोकेदुखीचा आहे. एकतर ते स्पष्टपणे सिंहलींकडे झुकलेले आहेत. त्यांचं यशही तमिळबहुल भागात आक्रसलेलं दिसतं. याचा सरळ अर्थ, त्यांच्यावर विश्‍वास टाकायला तमिळ जनता अजूनही तयार नाही. याचा एक तणाव त्या देशात असेल. तो त्यांचा देशांतर्गत मामला; पण आपल्यासाठी तो तसा सोडूनही देता येत नाही. याचं कारण, या तमिळींची तामिळनाडूशी असलेली नाळ. त्यातून श्रीलंकेतील तमिळांवर काही अन्याय झाल्याची भावना पसरली की भारतात तामिळनाडूत त्याचे पडसाद उमटतात आणि आपल्याकडील राजकारणात हा मुद्दा नेहमीच संवेदनशील बनतो.  श्रीलंकेत सैन्य पाठवण्याच्या राजीव गांधी यांच्या फसलेल्या धोरणाच्या मुळाशी ही संवेदनशीलताही होतीच. तेव्हा राजपक्षबंधूंच नव्हे तर ते सारं घराणंच सत्तेच्या मखरात बसत असताना या आघाडीवर लक्ष ठेवून राहावं लागेल.

दुसरी बाब म्हणजे, चीनला झुकतं माप देणाऱ्या राजपक्ष यांच्या इतिहासाची. खरं तर श्रीलंकेसाठी भारत आणि चीन हे दोन्ही महाकाय भागीदार आहेत. कुणाला संपूर्णपणे दुखावणं श्रीलंकेला परवडणारं नाही. मात्र, राजपक्ष हे अधिक चीनधार्जिणे असल्याचं अनेकदा स्पष्ट झालं आहे. त्यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीतच मोठ्या प्रमाणात चीनची आर्थिक आणि व्यूहात्मक गुंतवणूक श्रीलंकेत सुरू झाली. एका अर्थानं चीन त्यातून कर्जसापळा विणतो आहे याची जाणीव अलीकडं तिथं अनेकांना होतेही आहे. मात्र, सध्या तरी आर्थिकदृष्ट्या कमालीच्या अडचणीत असलेल्या श्रीलंकेला मिळेल तिथून मदत आवश्‍यक ठरते. इथं चीनची आर्थिक ताकद आणि राजपक्ष यांचा चीनकडे झुकाव महत्त्वाचा ठरू शकतो. भारत-जपानपेक्षा श्रीलंका हा गुंतवणुकीबाबत आणि महत्त्वाच्या प्रकल्पांबाबत चीनला झुकतं माप देतो हे दिसत आहेच.

श्रीलंकेतील राजपक्ष कुटुंबाची अनिर्बंध सत्ता हे वास्तव समजून घेऊन व्यवहार करण्याला भारतापुढं पर्याय नाही. संसदेतील प्रचंड बहुमतामुळं आता राजपक्ष हे घटनेत हवे ते बदल करू शकतील. ‘अध्यक्षांना दोन टर्मच मिळतील, दुहेरी नागरिकत्व असणाऱ्यांना सत्तापदं मिळणार नाहीत आणि पंतप्रधानांना अधिक अधिकार असतील,’ असे बदल मागच्या सरकारनं केले होते. अध्यक्षांना अनिर्बंध काळासाठी सत्तेवर राहण्याचा अधिकार देण्यासारखे बदल राजपक्ष यांना हवे आहेत. कुटुंबातील दोघांना दुहेरी नागरिकत्वामुळं सरकारबाहेर राहावं लागतं हेही त्याना खुपणारं आहे. सर्वोच्च सत्तापदं अल्पसंख्याकांना मिळता कामा नयेत असे बदलही ते करू शकतात. हे तिथल्या अल्पसंख्याकांमध्ये, म्हणजे प्रामुख्यानं तमिळ लोकांमध्ये, अस्वस्थतेचं नवं कारण बनेल. राजपक्षबंधू देशातील सर्वोच्च सत्तास्थानांवर आहेतच. मात्र, महिंदा यांचा मुलगा, तसंच कुटुंबातील अन्य सदस्यही सत्तेच्या वर्तुळात असतील. राजपक्ष यांच्या घराणेशाहीवर निवडणुकीनं शिक्कामोर्तब केलं आहे.

गोतबाया आणि महिंद यांच्याखेरीज त्यांचे थोरले भाऊ कामेल आणि पुतण्या शशींद्र यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं आहे. हे राजपक्ष घराण्याचं राज्य, भारताचे अलीकडे चीनशी बिघडते संबंध लक्षता घेता, अधिकच महत्त्वाचं ठरतं. भारताचे अनेक प्रकल्प तिथं सुरू आहेत. रिझर्व्ह बँकेनं मोठं अर्थसाह्य अलीकडेच देऊ केलं आहे. इंडोपॅसिफिक क्षेत्रात भारतासह अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचा ‘सहकार्यचौकोन’ साकारला जात आहे. त्यातही श्रीलंकेचं स्थान महत्त्वाचं आहे. या पार्श्‍वभूमीवर श्रीलंकेतील नव्या घराणेशाहीशी जुळवून घेऊन आपले व्यूहात्मक हितसंबंध राखणं हे आव्हान आहे.

Edited By - Prashant Patil