इराणमधील ‘चा बहार’ बंदरालगत रेल्वेमार्ग उभारणीच्या प्रकल्पाचं कंत्राट भारतानं गमावलं, त्याच वेळी चीननं इराणबरोबर पायाभूत सुविधांपासून संरक्षणापर्यंतच्या व्यापक कराराचं पाऊल उचलल्याचं समोर आलं. चीन आणि अमेरिकेत आणखी एक संघर्षक्षेत्र यातून खुलं होणार आहे, ज्याचा परिणाम कोरोनोत्तर जागतिक रचनेत दिसेल. दुसरीकडं आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात हितसंबंध साधणारा व्यवहारवादच अधिक मोलाचा ठरतो हेही यातून दिसतं. ‘जग हे दिल्या -घेतल्याचे’ हेच सूत्र ते अधोरेखित करतं.

भारताचे चीनबरोबरचे संबंध लक्षणीयरीत्या बिघडले आहेत. गलवानमधील चिनी घुसखोरीनंतर ते स्वाभाविक आहे. गलवानमधील दोन्ही देशांच्या सैन्यमाघारीचं नेमकं चित्र अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही. घुसखोरांना जेव्हा बळानं पिटाळणं सोपं नसतं, तेव्हा उरतो तो चर्चेचा आणि राजनैतिक दबाव वाढवण्याचा मार्ग. तोच सरकारनं अवलंबला आहे. या चर्चेतून काय बाहेर पडेल हे सांगणं कठीण असल्याचं खुद्द संरक्षणमंत्र्यांनीच सांगितलं आहे. तेव्हा अशा स्थितीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची समीकरणं महत्त्वाची ठरतात. या आघाडीवर भारताच्या बाजूनं स्पष्टपणे आणि चीनच्या विरोधात थेटपणे बोलणारा सध्या तरी अमेरिका हाच एक लक्षणीय देश आहे. भारताचे सारे शेजारी ‘दोन बड्यांच्या भांडणात गप्प राहणं शहाणपणाचं’ म्हणून किंवा चीननं ज्या रीतीनं मधल्या काळात या देशांमधून जाळं विणलं आहे त्याचा परिणाम म्हणून, गप्प आहेत. पाश्‍चात्य देश उघड बाजू घेणं टाळत आहेत. याचा परिणाम म्हणून भारत आणि अमेरिका अधिक निकट येताना दिसताहेत. चीनबरोबरच्या तणावात अमेरिकेची साथ उपयोगाची असू शकते यात शंका नाही. मात्र, त्याचे अनेक ‘साईड इफेक्‍ट’ही आहेत. एकतर अमेरिकेशी अधिक सलगी, भारतानं आतापर्यंत जपलेल्या सामरिक व्यूहात्मक स्वायत्ततेशी तडजोड करायला लावणारी ठरणार का, हा मुद्दा आहे, तसाच त्याचा अनिवार्य भाग म्हणून इराणसारख्या देशांशी संबंध ताणले जाणं, त्यातून चीननं तिथं आपला प्रभाव वाढवण्याची पावलं गतिमान करणं यांसारखे परिणामही आहेत. इराणच्या ज्या ‘चा बहार’ बंदराच्या विकासावरून गेली अनेक वर्षं सरकारच्या व्यूहात्मक दूरदृष्टीचा कौतुकसोहळा रंगवला जात होता, त्यासोबत जोडलेल्या रेल्वेप्रकल्पातून भारत बाहेर पडला आहे. हा प्रकल्प आता इराण स्वतःच उभारेल. मात्र, त्याबरोबरच चीनशी अधिक व्यापक सहाकार्याचं पाऊलही इराण उचलतो आहे. ही भारताभोवती व्यूहात्मक जाळं विणण्याच्या चिनी मोहिमेतील आणखी एक चाल आहे.

अमेरिकी निर्बंधांच्या ओझ्याखाली इराण दबला आहे. यात इराणी हितसंबंध कोण अधिक जपतो याला त्या देशासाठी महत्त्व आहे आणि अमेरिकेला झुगारून इराणला सहकार्य करण्याची क्षमता तूर्त तरी चीन-रशिया हेच दाखवू शकतात. तसं करण्यातून अमेरिकेचा रोष आणखी वाढू शकतो याची जाणीव चीनला असेलच, तरीही चीन असं करतो, याचा स्पष्ट अर्थ, चीननं जागतिक व्यवहारात अमेरिकेला न जुमानण्याची भूमिका घेतली आहे. ती नव्या जागतिक रचनेला आकार देण्यात महत्त्वाची. आता मुद्दा या रचनेत भारताची नेमकी भूमिका कोणती? एका बाजूला इराणशी मैत्री आटते आहे आणि अमेरिकेच्या किती जवळ जावं यावर नेमकं काही ठरवता येत नाही. अलीकडंच परराष्ट्रमंत्र्यांनी ‘भारत कोणत्याही समूहात सहभागी होणार नाही,’ असं सांगितलं. हे तर जुनंच धोरण आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा रोष पत्करून इराणशी व्यापारीसंबंध वाढवणं झेपणारं नसल्याचं सध्याच्या सरकारनं मान्य केल्यासारखंच आहे. एक दीर्घकाळ विणलेल्या व्यूहात्मक समीकरणाला यानिमित्तानं फटका बसला आहे.

‘चा बहार’सोबत जोडलेल्या रेल्वेमार्गाचं कंत्राट भारताकडून जाणं हे केवळ ‘एक प्रकल्प हातून निसटला,’ एवढ्यापुरतंच मर्यादित नाही. याचं कारण, हे बंदर उभारणं, त्यानिमित्तानं भूराजकीयदृष्ट्या अत्यंत मोक्‍याच्या ठिकाणी भारताचं अस्तित्व अधोरेखित करणं याला महत्त्व होतं. भारताला थेट अफगाणिस्तानशी आणि मध्य आशियाशी जोडणारा हा बिंदू आहे. अफगाणिस्तानात भारताला कसलीही संधी मिळू नये यासाठी पाकिस्तान सतत प्रयत्नशील राहिला आहे. भारताला सध्या तरी अफगाणिस्तानशी थेट जमिनीवरून संपर्काला वाव नाही. पाकव्याप्त काश्‍मीरवरच्या कायदेशीर हक्कानुसार भारताची सीमा अफगाणिस्तानलाही जोडलेली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हा भाग नियंत्रणात नाही. ‘चा बहार’ बंदर आणि रेल्वेउभारणीतून भारताला अफगाणिस्तानशी रस्तेमार्गानं जोडलं जाण्याची संधी होती. यातून भारत-इराण-अफगाणिस्तान असा सहकार्याचा जो त्रिकोण तयार होईल तो पाकच्या या भागातील हितसंबंधांसाठी डोकेदुखी ठरू शकेल ही पाकची भीती होती. साहजिकच, भारताच्या हातून हा प्रकल्प निसटण्याचा सर्वाधिक आनंद पाकला असेल. पश्चिम आशियात पाक सोईनं कधी सौदी-यूएईकडं, तर कधी इराण-तुर्कस्तानकडं जात राहिला आहे. पाकनं येमेनमध्ये लष्करी तुकड्या पाठवायला सौदीला नकार दिला होता, तेव्हापासून इराणबरोबर जमवून घ्यायचं धोरण तिथं दिसू लागलं आहे. यात चीनचाही हात असू शकतो. यातूनच काश्‍मीरची ३७० कलमाची स्वायत्तता काढून घेतल्यानंतर इराणनं कधी नव्हे ती भारतावर जाहीर टीका केली होती.

इराणमधील घडामोडी कोरोनोत्तर जगातील बदलाचे संकेतही देतात. अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधांचा फटका भारताप्रमाणेच चीनलाही बसला होता. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी इराणचे अध्यक्ष रुहानी यांच्यासोबत सन २०१६ मध्ये केलेल्या चर्चेतील बाबींची पूर्तता झाली असती तर इराण-चीन यांच्यातील व्यापार आणि सामरिक संबंध मोठ्या प्रमाणात वाढले असते. अमेरिकेच्या भूमिकेसमोर चीननं मान तुकवली नाही तरी अमेरिकेशी सुरू झालेला व्यापारतंटा पाहता चीन त्यात नवी गुंतागुंत टाळत आला आहे. त्यातूनच चीनचे सारे देकार प्रत्यक्षात येत नव्हते. हेच कारण भारत-इराण सहकार्यातही अडचणीचं बनलं होतं. मात्र, कोरोनाच्या साथीनंतर चीननं लक्षणीयरीत्या पवित्रा बदलला आहे. आता चीन हा अमेरिकेला स्पष्टपणे आव्हान देण्याच्या स्थितीत येतो आहे. अमेरिकेची नाराजी शक्‍यतो टाळावी या भूमिकेतून बाहेर पडत अमेरिकी निर्बंधांकडे दुर्लक्ष करण्याची भूमिका चीन घेतो आहे. आतापर्यंत चीननं या भागात प्रामुख्यानं आपली इंधनगरज भागवण्यापुरतंच लक्ष दिलं होतं. आता तिथं प्रभावक्षेत्र वाढवण्यावर चीन भर देतो आहे. त्याचं एक निदर्शक म्हणजे, चीन आणि इराणधील करार आहे. त्याचे तपशील ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या एका शोधमोहिमेतून समोर आले आहेत. यानुसार चीन सुमारे १०० पायाभूत प्रकल्पांत गुंतवणूक करणार आहे. त्यात रस्तेबांधणी, रेल्वेबांधणी, बंदरविकास आदींचा समावेश असेल. यातून चीन ‘बेल्ट अँड रोड’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पालाही बळ देतो आहे. दीर्घ काळात साचलेला व्यापारनफा गुंतवणं, अतिरक्त चिनी उत्पादनक्षमतेला काम देणं या आर्थिक उद्दिष्टांबरोबरच आपला जगातील प्रभाव वाढवणं हाही चीनचा या प्रकल्पामागचा उद्देश आहे. ‘एकविसावं शतक आशियाचं’ म्हणता म्हणता ‘ते चीनचं असेल’ असं चीन आता सांगू लागला आहे. चिनी पद्धतीच्या विकासप्रक्रियेत गतीनं बदल होतो, पाश्र्चात्य लोकशाही ते घडवू शकत नाही हेही चीनला ठसवायचं आहे. इराणमधील चीनचा वाढता सहभाग यादृष्टीनं महत्त्वाचा. याचं कारण, जगातील बहुतेक मोठे संघर्ष पश्र्चिम आशियात एकवटलेले आहेत. अमेरिकेची त्या कटकटीतून बाहेर पडायची धडपड आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पश्चिम आशियावर अमेरिकेनं लक्ष केंद्रित केलं याचं कारण, त्या देशाची इंधनगरज तिथून भागत होती. ती गरज आता संपली आहे. आता ती चीनची गरज आहे. इराणशी समझोत्यातून आणि रशियाशी सलगीतून चीन इंधनपुरवठा सुरक्षित करू पाहतो आहे. इराणला अनेक गोष्टी देताना, २५ वर्षं स्वस्त इंधनाचा लाभ चीनला होणार आहे. समोर आलेल्या तपशिलांनुसार हा करार अंतिम टप्प्यात आहे. त्यानुसार चीन हा इराणमध्ये ४०० अब्ज डॉलर खर्च करेल, यातील २८० अब्ज डॉलर इंधनासाठी जातील, ज्याची इराणला प्रचंड गरज आहे. १२० अब्ज डॉलर अन्य विकासप्रकल्पांत गुंतवले जातील. इराणचं तेल खरेदी करण्यावर निर्बंध असताना चीनचा हा देकार इराणला चांगलाच आधार देणारा आहे, म्हणूनच आर्थिक बाबींसोबत संरक्षणविषयक सहकार्याचाही करारात समावेश आहे. संयुक्त प्रशिक्षण, कवायती, लष्करी सामग्रीचा विकास, संशोधन यांसह दहशतवाद आणि अमली पदार्थांच्या विरोधातील लढ्यात माहितीचं आदान-प्रदान या बाबींचा करारात समावेश आहे. सोबत चिनी ५जी आणि जीपीएस तंत्रज्ञानही इराणमध्ये येणार आहे.

इराणबरोबरच चीन पश्र्चिम आशियातील इतर देशांशीही; खासकरून अरब देशांशीही, सहकार्य वाढवतो आहे. हे सारं पश्र्चिम आशियात प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचे डावपेच दाखवतात. अमेरिकेचे निर्बंध झुगारून टिकता येतं हे इराणला दाखवायचं आहे, तर अमेरिकेला न जुमानता चीन आपली व्यूहात्मक उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी हवं ते करू शकतो, हा संदेश चीनला द्यायचा आहे. यात भारताची इराणमधील संधी हुकली तर चीनला हवंच. ते पाकच्या पथ्यावर पडणारं, तर इराणसाठी भारत हा काही वर्ज्य नाही. मात्र, अमेरिकेचे निर्बंध झुगारून जे मदत करतील त्यांच्याबरोबर हातमिळवणी ही इराणची सध्याची गरज आहे. यातला धडा एकच, प्राचीन संस्कृती, दीर्घ संबंध वगैरे बाबी या राजनैतिक संबंधांत शर्करावगुंठित भाषेत बोलायच्या असतात. मुद्दा असतो तो हितसंबंधांचा. तिथं आता चीनला जवळ करणं इराणला लाभाचं वाटतं. यातला खरा संघर्ष अमेरिका आणि चीनच्या हितसंबंधांतला आहे आणि त्यात किमान इराणमध्ये तरी अमेरिकेनंच चीनला मोकळी वाट करून दिली आहे. इराणमधून; किंबहुना पश्चिम आशियातून, लक्ष आशियाकडे वळवण्याचं धोरण ओबामा यांच्या काळत अमेरिकेनं स्वीकारलं होतं. त्याचाच भाग म्हणून इराणशी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे पाच कायमसदस्य आणि जर्मनी यांनी मिळून करार केला आणि इराणवरील निर्बंध हटवले. ट्रम्प यांनी मात्र ही प्रकिया उलट केली. त्यांनी तो करार धुडकावला. इराणवर निर्बंध लादले, तसंच अरब देश आणि इस्राईलबरोबरची धोरणं नव्यानं ठरवली. यात एकाकी इराणला जमेल तिथं जाऊन सहारा हवाच आहे. सन २०११ मध्ये इराणवरील निर्बंधांसाठी मान्यता देणं चीनला भाग पडलं होतं, त्यातून चीनशी इराणचे संबंध काहीसे ताणलेही गेले होते. हे निर्बंध मागं घेण्याचं श्रेय ओबामांना मिळालं. मात्र, ट्रम्प यांनी पुन्हा निर्बंधांच्या वाटेनं जायचं ठरवलं तेव्हा चीननं इराणमधील संधी साधायचं ठरवलं. इराणकडे प्रचंड नैसर्गिक संपत्ती आहे. कुशल मनुष्यबळ आहे. मोठा सांस्कृतिक वारसा आहे. यातील तेलाच्या बदल्यात जो मदत देईल त्याच्याकडून घ्यावी हे इराणी धोरण आहे. ते तसं होण्यात ट्रम्प यांची धोरणंच कारणीभूत ठरली आहेत. आता जेव्हा याचा परिणाम म्हणून भारताचं रेल्वेउभारणीचं कंत्राट रद्द झालं तेव्हा भारतानं अमेरिकेशी अधिकाधिक जुळवून घेणारी धोरणं राबवायला सुरुवात केली आहे, जे अमेरिकेला हवंच आहे. ‘चीनच्या शेजारी व्यूहात्मकदृष्ट्या अमेरिकेसोबत राहील असा भारत’ हे अमेरिकी मुत्सद्द्यांचं प्रदीर्घकाळचं स्वप्न आहे.

पश्‍चिम पॅसिफिक आणि पर्शियन आखातात अमेरिका आणि चीनमधील शीतयुद्धात आता इराण एक केंद्र बनेल. अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरू झालेल्या सर्व आघाड्यांवरील स्पर्धेचा आयाम या घडामोडींना आहेच. सोबतच, चीननं गुंतवणूक आणि लष्करी ताकद अशा दोन्ही बाजूंनी केलेली जमवाजमव भारतासाठीही चिंतेची आहे. हम्बनतोटा, ग्वादर, चा बहार, दीबूटी अशी चिनी तळांवरील चिनी उपस्थितीची साखळीच भोवती तयार होते आहे. चीननं गुंतवणूक केलेली अनेक बंदरं व्यावसायिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरण्याची शक्‍यता नाही. मात्र, तिथली चिनी उपस्थिती सामरिकदृष्ट्या चीनसाठी मोलाची आहे.

इराणमधील घडामोडींचा अर्थ इतकाच, की जगाच्या व्यवहारात आदर्शवादाला नव्हे, तर व्यवहारवादाला किंमत आहे. युद्धात छुपेपणानं हत्यारं पुरवण्यापासून अणुकार्यक्रमाला बळ देण्यापर्यंत चीननं इराणला मदतीत सातत्य ठेवलं आहे. इराणला त्याचं मोल अधिक वाटलं तर नवल काय? भारताला जागतिक व्यवहारात प्रभाव टाकायचा असेल तर त्यासाठीची स्पष्टता धोरणातून असायला हवी. अमेरिका-चीनची स्पर्धा किंवा संघर्ष आता उघड्यावर आला आहे. त्यात तेल ओतणं हे केवळ निवडणुकीपुरतं आहे की कसं हे अमेरिकेची अध्यक्षीय निवडणूक झाल्यानंतर समजेल. मात्र, या दोन देशांतील स्पर्धा संघर्षाचं वळण कधीही घेऊ शकते. हे कदाचित पुढचं शीतयुद्ध असेल. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या शीतयुद्धात भारतानं दोन्ही महासत्तांच्या कच्छपी न लागता आपली नौका हाकारली. आता भारताला कदाचित स्पष्ट भूमिका घ्यायची वेळ येऊ शकते. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलियासह भारताचा जो व्यूहात्मक चौकोन साकारतो आहे तो याच दिशेनं जाणार आहे. कोणत्याच समूहाचा भाग व्हायचं नाही, मात्र चीनचं आव्हान पेलण्यासह तयार होत असलेल्या जागतिक रचनेला तोंड द्यायचं हे तर मोठंच आव्हान असेल. इराणमधून त्याची लक्षणं स्पष्टपणे दिसायला लागली आहेत.