सिंगापूरसारख्या छोट्या देशाचा अनुभव लक्षात घेऊन, भविष्यकाळात घडू शकणाऱ्या घटनांची चाहूल देणारी यंत्रणा महाराष्ट्र राज्यात निर्माण केली गेल्यास तिचा खूप उपयोग होईल. तसं घडल्यास, पुन्हा अतिवृष्टी झाली तर अथवा दुष्काळ पडला तर आपली गडबड उडणार नाही.

आयआयटीत पर्यावरणशास्त्रात संशोधन व अध्यापन करणारे एक प्राध्यापक काही महिन्यांपूर्वी भेटले होते. ते सहज म्हणाले : ‘‘चक्रीवादळं नेहमी भारताच्या पूर्व किनाऱ्याजवळ होतात. मात्र, यापुढच्या काळात पश्‍चिम किनाऱ्याजवळ चक्रीवादळांचं प्रमाण वाढत जाईल. परिणामी, पश्‍चिम किनारपट्टीच्या प्रदेशात अवकाळी पावसाचं प्रमाणही वाढेल. हळूहळू समुद्राचं तापमान वाढत जाईल व पश्‍चिम किनारपट्टीवर हवामानबदलाचा परिणाम जाणवू लागेल.’’
आम्ही योगायोगानं एका महाविद्यालयाच्या कार्यक्रमात अल्प वेळ भेटलो होतो. त्यामुळे त्यांच्याशी सविस्तर बोलणं होऊ शकलं नाही. तरीही त्यांचं विश्‍लेषण माझ्या लक्षात राहिलं.
अजून काही वर्षांनंतर होणाऱ्या संभाव्य बदलांसंबंधी
प्राध्यापकमहाशय बोलत असावेत असं मला वाटलं होतं.
मात्र, अलीकडे अरबी समुद्रात आलेल्या चक्रीवादळांमुळे पाऊस पडला तेव्हा मला त्यांच्या बोलण्याची आठवण झाली. मी काही हवामानशास्त्राचा अभ्यासक नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची दैना करणारी जी अतिवृष्टी झाली तिचा चक्रीवादळांशी व पर्यावरणबदलाशी किती संबंध होता ते काही मला सांगता येणार नाही. मात्र, एवढं खरं की भविष्यात होणाऱ्या हवामानबदलाबद्दल व अवेळी पावसाबद्दल अचूक भाकीत करणारे शास्त्रज्ञ मुंबईत आहेत. असे अनेक शास्त्रज्ञ व संशोधक देशाच्या विविध शास्त्रीय संस्थांमध्ये काम करत असावेत.
आपल्याकडे वैज्ञानिक प्रतिभेची कमतरता नाही; परंतु आहे त्या क्षमतेचा देशासाठी वापर करून घेण्यासाठी जी राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक असते तिची मात्र कमतरता आहे. या बाबीचं फार दुःख वाटतं.

कोणत्याही देशात कधी ना कधी निसर्गाचा कोप होणार हे साहजिक असतं. ते आपल्या हातात नाही. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर लोकांचं नुकसान होऊ न देणं सरकारच्या हाती आहे. त्यासाठी अनेक प्रकारचं तंत्रज्ञान, विज्ञान व भविष्यवेधी आधुनिक कौशल्ये वापरण्याची गरज आहे.
जपानमध्ये नेहमी भूकंप होतात; परंतु तिथं मनुष्यहानी झाल्याचं कधी ऐकिवात नसतं. अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्यात अनेक मोठ्या जंगलांना आग लागते. ती अगदी मैलोन्‌मैल पसरते. कधी थोडी घरंही जळून खाक होतात: पण अशा घरांचं प्रमाण मर्यादितच असतं, जीवितहानी तर बिलकूल होत नाही.
नैसर्गिक आपत्ती आली तरी मनुष्यवस्तीवर तिचा परिणाम कमीत कमी प्रमाणात कसा होईल हे जपान व कॅलिफोर्नियात पाहिलं जातं व त्यासाठी केला जातो भविष्यवेधी तंत्राचा वापर. हे तंत्र वापरून तिथं दक्षतेच्या उपाययोजना केल्या जातात. हे केवळ नैसर्गिक आपत्तीबद्दलच होत नाही तर आगामी काळातल्या इतरही मोठ्या स्थित्यंतरांचा व घटनांचा कानोसा घेऊन खबरदारीचे योग्य ते उपाय योजले जातात.

सिंगापूर हा छोटासा देश आहे; परंतु तिथल्या राज्यकर्त्यांची विचारशक्ती खूप मोठी आहे. भविष्यात होऊ शकणाऱ्या बदलांचा अभ्यास करणारी यंत्रणा सिंगापूरच्या प्रत्येक मंत्रालयात आहे. प्रत्येक खात्याच्या मंत्रिमहोदयांनी स्वतः या यंत्रणेकडे गंभीरपणे लक्ष देऊन त्यानुसार धोरणं तयार करावीत अशी अपेक्षा असते.
‘भविष्यकाळात आर्क्‍टिक समुद्रात बर्फ वितळण्याच्या संदर्भात तुम्ही काही संशोधन केलं आहे का?’ अशी विचारणा सिंगापूर सरकारकडून एकदा मला करण्यात आली होती.

सिंगापूर हा दक्षिणेतल्या हिंदी महासागरात वसलेला देश आहे. त्यांना पृथ्वीच्या उत्तर टोकाकडच्या आर्क्‍टिक सागरातल्या बदलाची काळजी का वाटत असावी? तर सिंगापूर हे आंतरराष्ट्रीय बंदर आहे. त्या देशाची आर्थिक व्यवस्था सिंगापूर बंदरावर अवलंबून आहे. जर ३०-४० वर्षांनी आर्क्‍टिक सागरातलं बर्फ वितळलं व नवीन सागरी मार्ग तयार झाला तर तिथं एक नवीन बंदर येऊन सिंगापूरला स्पर्धा निर्माण होऊ शकते म्हणून सिंगापूरनं या विषयावर आत्ताच अभ्यास सुरू केला आहे!
आपण एखादं संकट येऊन गेल्यावर त्यामुळे नुकसान झालेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करतो. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती, पॅकेज असे अनेक मार्ग असतात. मात्र, संकट येण्याआधीच त्याचा अंदाज घेऊन त्या संभाव्य संकटाचा जनतेवर गंभीर परिणाम होऊ नये म्हणून भविष्याचा वेध घेणारं तंत्रज्ञान वापरणं, ‘सिनारिओ बिल्डिंग’चं शास्त्र वापरणं, विविध विषयांतल्या तज्ज्ञांना एकत्रित बोलावून भविष्याकाळाच्या संदर्भातलं विश्‍लेषण करणं व आगामी बदलांचा अनिष्ट परिणाम मोठ्या प्रमाणात होऊ नये म्हणून योग्य ती उपाययोजना करणं आवश्‍यक आहे.
भविष्यकाळात दुष्काळ पडणं, अतिवृष्टी होणं अथवा न होणं या बाबी काही आपल्या हाती नाहीत; परंतु अशा समस्यांचा अनेक वर्षं आधीच अंदाज घेऊन योग्य यंत्रणा तयार करणं हे मात्र नक्कीच आपल्या हातात आहे.

भविष्यवेधी आधुनिक तंत्रज्ञान व ‘सिनारिओ बिल्डिंग’ ही प्रक्रिया वापरून, केवळ नैसर्गिकच नव्हे तर मानवनिर्मित बदलांचाही अंदाज घेता येणं शक्‍य आहे.
भारतीय लष्करानं संरक्षण मंत्रालयात असा विभाग
काही वर्षांपूर्वी स्थापन केला आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालयातही असा अभ्यास होतो; परंतु डॉ. अब्दुल कलाम यांनी विज्ञान-तंत्रज्ञानक्षेत्रात अशा प्रकारचं एक जे संघटन निर्माण केलं होतं ते मात्र दिशाहीन झालं आहे.
सिंगापूरसारख्या छोट्या देशाचा अनुभव लक्षात घेऊन, भविष्यकाळात घडू शकणाऱ्या घटनांची चाहूल देणारी यंत्रणा महाराष्ट्र राज्यात निर्माण केली गेल्यास तिचा खूप उपयोग होईल. तसं घडल्यास, पुन्हा अतिवृष्टी झाली तर अथवा दुष्काळ पडला तर आपली गडबड उडणार नाही. कारण, आपण आधीच तयारी करून शेतकऱ्यांचा माल सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपाययोजना केलेली असेल. हे करण्यासाठी जो खर्च येईल तो दुर्घटनेनंतरच्या खर्चापेक्षा व हानीपेक्षा खूपच कमी असेल.
महाराष्ट्रानं असं पाऊल उचलायचं ठरवलं तर सिंगापूरकडून त्यांचे अनुभव शिकता येतील. विविध क्षेत्रांतल्या तज्ज्ञांची मदत घेता येईल व सर्व तज्ज्ञ अशी मदत करतील याबद्दल मला शंका नाही. मात्र, मुख्यमंत्रिमहोदय व विविध खात्यांचे मंत्रिमहोदय त्यात व्यक्तिशः लक्ष घालून परिणामकारक योजना आखतील का हा खरा राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्‍न आहे.

केंद्र सरकारनंही भविष्यातल्या स्थित्यंतराचा अभ्यास करून योग्य धोरणं तयार करायला हवीत. राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षण या क्षेत्रांबरोबरच इतरही क्षेत्रांत अशी धोरणं तयार करून त्यासंबंधीच्या योजना केंद्रानं
राबवणं गरजेचं आहे. विशेषतः आर्थिक बदल, विज्ञानविषयक शोध व तंत्रज्ञानातले नवीन प्रवाह यासंबंधी भविष्याचा कानोसा घेणं महत्त्वाचं आहे. जर आपण देशाच्या प्रवासाची दिशा ‘मागं वळून पाहणारी’ ठेवण्यापेक्षा ‘पुढं घेऊन जाणारी’ ठेवली तर सर्व लोकांचं हित नक्कीच होईल.