‘लोक माझे सांगाती’ या शरद पवार यांच्या राजकीय आत्मकथेच्या सुधारित आवृत्तीचं प्रकाशन ता. दोन मे रोजी मुंबईत होत आहे. त्या सुधारित आवृत्तीतील अंश...

संघर्षात यशाची बीजं असतात आणि त्यातूनच अनेक संधी जन्म घेतात. माझ्या राजकीय प्रवासात अनेकांच्या बाबतीत हे दिसून तर आलंच; शिवाय, मी स्वतःही याचा अनुभव घेतला आहे. असाच कालखंड २०१४ ते २०१९ चा होता. या काळात सर्वार्थानं रोज आमची पीछेहाट होत होती. लागोपाठ दोन लोकसभा-निवडणुकांत आणि २०१४ च्या विधानसभा-निवडणुकीतही आमची कामगिरी निराशाजनक होती, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतही फारसं काही उत्साहवर्धक घडलं नव्हतं.

स्वाभिमान गुंडाळून पक्ष सोडणाऱ्यांची कमतरता नव्हती. सत्तेचं आणि संपत्तीचं बळ सत्तारूढ आघाडीकडे अमाप होतं. ‘विरोधक औषधालाही दिसता कामा नयेत,’ असा लोकशाहीशी विपरीत पवित्रा सत्तारूढ आघाडीनं घेतला होता. अशा परिस्थितीत संयमी संघर्षाला पर्याय नसतो. मैदानात पाय रोवायचे आणि सत्तारूढ आघाडीच्या कमकुवत दुव्यांवर बारीक लक्ष ठेवायचं एवढंच हातात असतं. सन २०१४ च्या विधानसभा-निवडणुकीनंतर तडजोड करत शिवसेनेनं भारतीय जनता पक्षाशी हातमिळवणी केली खरी; परंतु त्यांच्यात परस्परविश्वासाचा अभाव होता. त्यातून खरंच काही संधी निर्माण होऊ शकेल काय, याबाबत काही अनुमान काढणं घाईचं ठरलं असतं.

सन २०१४ च्या विधानसभा-निवडणुकांनंतर भाजप-शिवसेनेच्या नात्यातल्या समीकरणात आमूलाग्र बदल झाला होता. राज्यात सरकार युतीचं होतं; पण निर्विवाद वर्चस्व मात्र भाजपचं होतं. या दोन्ही पक्षांतले सूर पूर्वीसारखे जुळणं सोडाच; आता तर विसंवादीच होते. राजीनामे खिशात ठेवून वावरत असल्याची शिवसेनेच्या मंत्र्यांची भाषा होती.

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोन्ही नेत्यांच्या देहबोलीतून आणि विधानांतून शिवसेनेविषयी फारशी सहानुभूती नसल्याचंच प्रतीत होत होतं. शिवसेनेच्या मात्र भाजपकडून अपेक्षा पूर्वीप्रमाणेच कायम होत्या. भाजप आणि शिवसेना यांच्यात संवादाची गरज असे तेव्हा भाजपचं शीर्षस्थ नेतृत्व ‘मातोश्री’वर जाऊन मग तो घडत असे. बदलत्या परिस्थितीतही उद्धव ठाकरे यांची आणि शिवसेनेची हीच अपेक्षा भाजपकडून होती.

‘बाळासाहेबांचं स्थान लक्षात घेत आमचे नेते ‘मातोश्री’वर जात, तीच अपेक्षा उद्धव ठाकरे यांनी ठेवणं अनाठायी आहे,’ असा भाजपच्या गोटातला सूर होता. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक भाजपनं शिवसेनेच्या विरोधात पूर्ण ताकद लावून लढवली.

शिवसेनेला मुंबईतून नेस्तनाबूत करण्याच्या ईर्ष्येनंच भाजप मैदानात उतरला होता. हेच चित्र ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, नवी मुंबई या सर्व महानगरपालिकांत होतं.

शिवसेनेची ताकद असलेल्या शहरी भागांतून तिचं उच्चाटन केल्याशिवाय आपल्याला राज्यात निर्विवाद वर्चस्व स्थापन करता येणार नाही असा सरळ राजकीय हिशेब भाजपचा होता. याच्यामुळे ‘आपल्या अस्तित्वावर भाजप उठला आहे, याविषयी शिवसेनेच्या नेतृत्वात आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्यातही तीव्र संताप होता. सत्तेत एकत्र असल्यामुळे त्याचा उद्रेक झाला नाही; परंतु आग धुमसत होती.

पंढरपूर इथल्या एका सभेत उद्धव ठाकरे यांनी, ‘आम्ही पंचवीस वर्षं युतीत सडलो,’ अशा जळजळीत भाषेत भाजपवर कोरडे ओढल्यानंतर युतीच्या भवितव्याविषयी गंभीर प्रश्न उभे राहिले होते. एवढं घडूनही राजकीय संधी आपल्यासाठी खुली होते आहे, असं काही अजूनही आम्हाला वाटत नव्हतं.

लोकसभेच्या निवडणुका संयुक्तपणे महाराष्ट्रात लढाव्याच लागतील हे लक्षात घेत अमित शहा यांनी ‘मातोश्री’च्या पायऱ्या चढण्याचा निर्णय घेतला आणि मनानं दुभंगलेली युती पुन्हा एकत्रितपणे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली. शहा यांनी ‘मातोश्री’वर चर्चेसाठी गेल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांना काही वेळ बाहेर ठेवत फक्त उद्धव ठाकरे यांच्यासमवेत सल्लामसलत केली. तीत नेमकी काय बोलणी झाली असावीत, याविषयी राजकीय वर्तुळात अनेक शक्यता वर्तवल्या गेल्या; परंतु राजकारणातल्या काही चर्चा कालौघातच उघड होतात.

युतीनं लोकसभेच्या निवडणुका जिंकल्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वी पुन्हा एकदा कलगी-तुरा रंगायला लागला. ‘तुमची ताकद कमी झाली आहे,’ हे शिवसेनेला सांगायची एकही संधी सोडायची नाही, असं भाजपचं बहुधा ठरलं होतं. शिवसेना हा भावनिक पिंड असलेला पक्ष आहे. त्याच्या स्वाभिमानाला डिवचण्याचा डाव रंगला होता. एकेकाळी महाराष्ट्रात शिवसेना विधानसभेच्या १७१ जागा लढवत असे, तर भाजप ११७. शिवसेनेला १२४ जागा सोडत भाजपनं तब्बल १६४ जागा पदरात पाडून घेतल्या होत्या. स्वतःच्या बळावर पूर्ण बहुमत मिळवत शिवसेनेचं ओझं उतरवून ठेवायचाच चंग अती-आत्मविश्वासात दंग भाजपनं बांधला होता. नारायण राणे हे शिवसेनेच्या दृष्टीनं गद्दार!

परंतु त्यांचा पक्ष भाजपमध्ये विलीन करून घेत शिवसेनेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात आलं. विधानसभेची निवडणूक एकतर्फी होणार, या भ्रमात भाजपचे नेते मश्गुल होते. कोल्हापूर जिल्ह्यात शिवसेनेचं वर्चस्व आहे; परंतु तिथं जनसुराज्य पक्षाचे उमेदवार भाजपच्या छुप्या पाठिंब्यावर शिवसेनेविरुद्ध लढत आहेत, हे सरळसरळ दिसत होतं. राज्यातल्या ५० विधानसभा-मतदारसंघांत युतीसमोर बंडखोरांचं आव्हान होतं. त्यातल्या बहुतांश जणांचे ठोकलेले दंड हे नेत्यांच्या आशीर्वादानं, पक्षाच्या पाठबळावरच होते हे आमच्या लक्षात आलं होतं. युतीतलं वाढलेलं अंतर हा आमच्यासाठी शुभसंकेत होता.