राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळावर पातळी सोडून टीका केल्याचा गदारोळ गेल्या आठवड्यात झाला. त्यावर राजकारण सुरू आहे. या राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधक असे गट पडले आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळासारख्या सर्वोच्च संस्थेचा अनादर करण्याने राजकारणात अल्पकालीन लाभ पदरात पडल्याचा इतिहास नाही. उलट, देशाच्या लोकशाहीला दिशा देणारे कायदे करण्याचा, लोकशाही सदृढ करणारी चर्चा घडविण्याचा इतिहास महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला आहे.

गावात राजकारण करू पाहाणाऱ्यालाही मुंबईतल्या त्या शिखरावर राजमुद्रेची प्रतिकृती असलेल्या मुंबईतली गोलाकार इमारतीचे आकर्षण आहे. नगरसेवक किंवा झेडपी सदस्य म्हणून स्थानिक पदाधिकारी निवडून गेले, की लगेचच त्यांच्या पुढच्या वाढदिवसाच्या फ्लेक्समध्ये या इमारतीचे फोटो लावून ‘भावी आमदार’ वगैरे म्हटलेले आपण बघतोच! विधिमंडळ म्हणजे फक्त एक इमारत किंवा स्थानिक नेत्यांचे भावी स्वप्न इतका मर्यादित अर्थ नाही.

विधिमंडळ म्हणजे राज्याचे कायदेमंडळ. या सभागृहात राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी सहभागी होऊन राज्याची धोरणे - कायदे बनविणे अपेक्षित असते.

देशात आणि महाराष्ट्रात कायदेमंडळाच्या स्थापनेची बीजे स्वातंत्र्य चळवळीत रोवली गेली. जनरेट्यामुळे ब्रिटिशांना प्रातिनिधिक मंडळाची मागणी मान्य करावी लागली. याअंतर्गत मुंबई प्रांताचा कारभार लोकप्रतिनिधींकडे सोपविण्याची तयारी ब्रिटिश सरकारने दाखवली आणि ब्रिटिश अमलात १९३५ च्या कायद्यानुसार १९३७ मध्ये झालेल्या निवडणुकांनंतर मुंबई प्रांतात विधानसभा आणि विधान परिषद अशी दोन सभागृहे अस्तित्वात आली.

स्वातंत्र्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने जोर धरला आणि मुंबई प्रांताचे दोन राज्यांत विभाजन होऊन १ मे १९६० मध्ये मुंबईसह स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले आणि यशवंतराव चव्हाण पहिले मुख्यमंत्री बनले. स्थापनेनंतर महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन १० नोव्हेंबर १९६० पासून नागपुरात झाले.

राज्याचा आर्थिक लेखाजोखा मांडणारा अर्थसंकल्प, राज्यातील नागरिकांसाठी बनवलेली ध्येय-धोरणे, राज्याचा कारभार चालविण्यासाठी कायदे/विधेयके करणे हे सर्व काम विधिमंडळात लोकप्रतिनिधींनी करणे अपेक्षित असते.

‘भूमिका’ पुस्तकात यशवंतराव चव्हाण लिहितात, ‘मनुष्य जोपर्यंत सुधारणेसाठी झगडतो आहे, तोपर्यंत प्रश्न हे राहणारच. ते सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणे हे राज्यकर्त्यांचे काम आहे. जगातील कोणत्याही प्रगत वा अप्रगत देशापुढे आज समस्या नाहीत, असे झालेले नाही. भारत तर एका अभूतपूर्व प्रयोगात गुंतला आहे. अनेक संकटे कोसळत आहेत. नवीन समस्या पुढे येत आहेत; पण त्या वांछित नियतीसाठी झुंज देण्यातच खरा पुरुषार्थ आहे.’

सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाबद्दल विचित्र नकारात्मकता सर्वसामान्य नागरिकांच्या बोलण्यातून उमटत राहते. विधिमंडळातल्या चर्चा आणि प्रचारसभांतील भाषणे यांच्यातील सीमारेषा धूसर बनत आहे. अशावेळी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाची उजळ परंपरा राज्यकर्ते, धोरणकर्ते यांनीही समजून घ्यायला हवी.

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून यशवंतराव मोहिते, बाळासाहेब भारदे, मृणाल गोरे, रामभाऊ म्हाळगी, वसंतराव नाईक , वसंतदादा पाटील, जयवंतराव टिळक, डॉ. बापूसाहेब काळदाते, भाऊसाहेब हिरे, शंकरराव चव्हाण अशा कित्येक दिग्गज नेत्यांची परंपरा आहे. या कायदेमंडळाने राज्याला प्रगतिपथावर नेणारी धोरणे आखली आणि महाराष्ट्राला सर्वोच्च स्थानावर पोहचवण्यात योगदान दिले. इथेच सहकार धोरण, रोजगार हमी योजना, कमाल जमीन धारणा, महिला आरक्षण अशी देशाच्या धोरणात योगदान देणारी विधेयके मंजूर झाली.

विधिमंडळाबद्दल टीका लोकशाहीचा भाग आहे; मात्र पातळी सोडलेली टीका विधिमंडळाचाच नव्हे, महाराष्ट्राच्या मतदारांच्या मानबिंदूप्रती अनादर आहे.

संदर्भ

• ‘भूमिका’ : यशवंतराव चव्हाण

• ‘महाराष्ट्र विधानमंडळ अमृत महोत्सव नोंदी’, महाराष्ट्र विधानमंडळ