पश्चिम बंगालमध्ये दणदणीत विजय नोंदविल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्या ममता बॅनर्जी दिल्लीत आल्या होत्या. विजयानंतर बहुधा त्यांचा हा पहिलाच दिल्ली दौरा. यात विशेष गोष्ट म्हणजे दिल्लीत येण्यापूर्वीच तृणमूल काँग्रेसनं त्यांची पक्षाच्या संसदीय नेतेपदी निवड केली होती. यामागं तृणमूल काँग्रेसची निश्‍चित स्वरुपाची रणनीती असण्याची शक्यता आहे. याचं कारण ममता बॅनर्जींनी विरोधी ऐक्याचे सूर पुन्हा आळवले आहेत. विशेष म्हणजे, सध्या त्या ना विधानसभेच्या सदस्य आहेत ना लोकसभेच्या; परंतु तरीही पक्षाने त्यांना दिल्ली भेटीपूर्वीच संसदीय नेतेपदाची संधी बहाल केली.

ममता बॅनर्जी यांची पक्षाच्या संसदीय नेतेपदी जी निवड झाली, त्या निवडीचा संबंध तिसऱ्या आघाडीशी जोडला जात आहे. दिल्लीत ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली. ‘भाजपला पराभूत करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. संसदेच्या अधिवेशनानंतर आम्ही सर्व पक्षांसोबत चर्चा करू’ असे वक्तव्यदेखील सोनिया गांधींची भेट घेतल्यानंतर ममतादीदींनी केले.

ममता यांचेच वक्तव्य केवळ विरोधकांच्या एकीसाठी नाही. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, विरोधी एकजुटीचे प्रयत्न केवळ राजकीय हालचाली न राहता त्याचे ‘इको-सिस्टिम’ मध्ये रुपांतरित झाले. राजकीय पक्षांसोबतच, या पक्षांचे सहानुभूतीदार बुद्धिजीवी वर्गातील लोक; तसेच काही पत्रकार व काही निवडणूक रणनीतीकारांचाही या ‘इको-सिस्टिम’मध्ये समावेश आहे. तथापि, देशातल्या या विरोधकांच्या ''इको-सिस्टिम''ची अडचण अशी आहे की, ते या दिशेने प्रयत्न करतात, मात्र कायमस्वरूपी एक खंबीर नेतृत्व देण्याच्या मुद्यावर अपयशी ठरतात. सध्या विरोधी ऐक्याच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी ममता बॅनर्जी यांचे नाव घेतले जात आहे. त्याचे हे प्रयत्न फलदायी ठरतील की नाही, याबद्दल अनेक शंका आहेत. विरोधकांच्या एकीचा आजपर्यंतचा इतिहास आणि त्यावेळची परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल.

खरं तर, देशातल्या विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचा इतिहास पाहिला, तर तो तितका साधा सरळ नाही. स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा देशात पंडित नेहरु यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार होते, तेव्हा म्हणजे साठच्या दशकात बिगरकाँग्रेसी पक्षांनी एकत्र येण्याचे प्रयत्न केले होते. तत्कालीन काँग्रेसच्या सत्तेविरोधात बिगरकाँग्रेसी अनेक पक्ष एकत्र आले. त्यांना यश मिळाले नाही व त्यचे ऐक्य संपुष्टात आले. आणीबाणीनंतर जनता पक्षाचीही अशीच अवस्था झाली. विरोधी एकजुटीचा हा प्रयोग थोडा वेगळा आणि नवीन होता; परंतु अनेक गटांच्या अंतर्गत संघर्षानंच ही एकजूट त्यावेळी टिकू शकली नाही. अशाप्रकारे, इतर अनेक प्रयोग झाले. काँग्रेसच्या विरोधात अन्य पक्षांच्या एकजुटीसाठी प्रयत्न केले गेले; परंतु ते फार काळ टिकले नाहीत. नव्वदच्या दशकापूर्वी तिसऱ्या आघाडीचे कुठंही मोठं आव्हान नव्हतं. त्यापूर्वीच्या ऐक्याच्या प्रयोगामध्ये समाजवादी आणि इतर पक्षांसह भाजपही भागीदार म्हणून सहभागी होता. देशपातळीवर भाजप जेव्हा काँग्रेससमोर एक मजबूत पक्ष म्हणून उदयास आला, तेव्हा तिसऱ्या आघाडीला खरे अस्तित्व आले. राजकारणातील दोन ध्रुवीय पक्षांच्या उदयाने तिसऱ्या आघाडीच्या शक्यतांना जन्म दिला, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. ही अशी आघाडी आहे की ज्याचा पाया केवळ बिगरभाजप पक्ष असे नाही, तर काँग्रेस वगळता अन्य पक्ष असेही स्वरुप या तिसऱ्या आघाडीचे आहे.

नव्वदच्या दशकाच्या उत्तरार्धात भाजप काँग्रेसला पर्याय म्हणून उदयास आला. अर्थात हा तोच काळ होता ज्यात काँग्रेसमध्ये अंतर्गत कलह झाले. ममता बॅनर्जींनी काँग्रेस सोडून पश्‍चिम बंगालमध्ये स्वतंत्र पक्षाची म्हणजेच तृणमूल काँग्रेसची स्थापन केली. महाराष्ट्रातले ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही काँग्रेसपासून वेगळे होऊन देशपातळीवर वेगळा पक्ष स्थापन केला. उत्तर प्रदेश, बिहार, हरयाना यासारख्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष आधीच अस्तित्वात आले होते. अशा स्थितीत अनेक पक्ष जे काँग्रेसपेक्षा वेगळे होते, पण त्यांना भाजपसोबत जाण्याचीही इच्छा नव्हती, अशा पक्षांची मोट बांधून तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग अनेक निवडणुकीदरम्यान झालेला आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही असे प्रयत्न केले गेले होते. राज्यांच्या निवडणुकांतही अनेक पक्षांकडून एकजुटीचे रणशिंग फुंकलं जातं; परंतु अनेक प्रयत्नांनंतरही आतापर्यंत अशा तिसऱ्या आघाडीचा कोणतंही ठोस पर्याय प्रत्यक्षात आलेला नाही. तिसऱ्या आघाडीपुढील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे नेतृत्वावरील एकमताचा मुद्दा. काँग्रेसबरोबर राष्ट्रीय स्तरावर अशी मोर्चेबांधणी होण्याची शक्यता असली, तरी प्रादेशिक पक्षांच्या हातात नेतृत्व मिळण्याची शक्यता फार कठीण किंवा नगण्य आहे. त्यामुळे या आघाडीपासून काँग्रेस दरवेळी वेगळी होते. दुसरी अडचण अशी आहे, की स्थानिक राजकीय समीकरणांमुळं अनेक प्रादेशिक पक्ष आधीच एनडीए किंवा यूपीएचा भाग आहेत, त्यामुळं त्यांना तिसऱ्या आघाडीत येणं शक्य होत नाही. आता उरतात राष्ट्रीय स्तरावरील पक्ष जे ना ‘एनडीए’चे भाग आहेत ना ‘यूपीए’चे. या पक्षांमध्येही, ऐक्याच्या मार्गातील सर्वात मोठी अडचण आहे ती म्हणजे या संभाव्य आघाडीचं नेतृत्वकुणी करायचं आणि ते सगळ्यांना मान्य होईल का?

त्यामुळंच विरोधकांच्या एकजुटीचे हे प्रयत्न जास्तीत जास्त चहाच्या भेटी, छायाचित्रांची सत्रे, माध्यमांचे वार्तांकन आणि मंचावरुन हात हलविण्यापर्यंतच मर्यादित राहतात. यातून कोणताही शाश्वत आणि ठोस असा पर्याय उभा राहात नाही. गेल्या काही वर्षांत देशाच्या राजकारणातही असा बदल झाला आहे, की देशातील नागरिकांनाच एखाद्या पक्षालाच पूर्ण बहुमत देणे योग्य वाटायला लागले आहे. राज्ये तसेच देशातील सरकारेही आता पूर्ण बहुमताने निवडून येत आहेत. जनता मध्यावधी निवडणुका टाळते, म्हणून विरोधकांच्या एकजुटीवर जनता विश्वास ठेवत नाही. त्यामुळे तिसऱ्या आघाडीच्या संभाव्यतेच्या दृष्टीने ही एक प्रारंभिक अडचण आहे.

अशा परिस्थितीत अर्थातच ममता बॅनर्जी बंगालमधील मोठ्या विजयानंतर राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करण्याच्या इराद्याने तिसऱ्या आघाडीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. तसेच त्या दिल्लीतील विरोधकांच्या एकजुटीच्या प्रयत्नाला बळ देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु इतिहासाचे धडे आणि वर्तमानातील वास्तव या क्षणी हेच सांगतय, की तृणमूल काँग्रेस किंवा कोणत्याही स्थानिक पक्षासाठी असे कोणतेही राजकीय प्रयत्न फार दूरचे आहेत. तूर्तास विरोधकांच्या एकजुटीचा रस्ता आत्तातरी बिकट असाच आहे.

- शिवानंद द्विवेदी saptrang@esakal.com

(लेखक `डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन’मध्ये सहसंशोधक आहेत.)