भारत हा संस्कृतीप्रधान देश आहे. इथे विविध धर्म, त्यांच्या चालीरीती, परंपरा यांचा आदर केला जातो. सर्व जात-धर्मां मध्ये विधिवत लग्न करण्याची परंपरा आहे; परंतु सध्या लग्नामध्ये येणाऱ्या अनंत अडचणी व मुला- मुलींची मानसिकता यांचा विचार करून मुलगा आणि मुलगी लग्न न करता एकत्र राहून म्हणजेच ‘लिव्ह इन रिलेशन’मध्ये राहून यापुढे लग्न करून आयुष्यभर एकत्र राहण्यास आपण योग्य आहोत किंवा नाही, याचा अंदाज घेऊ लागली आहेत. श्रद्धा वालकर या तरुणीच्या निर्घृण हत्येनंतर या पद्धतीविषयी उलटसुलट मते व्यक्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘लिव्ह इन..’च्या पर्यायाविषयी कायदा काय सांगतो, हेही पाहायला हवे.

‘लिव्ह इन..’ या शब्दाची व्याख्या करणे कठीण आहे. जेव्हा दोन अविवाहित व्यक्ती घरगुती सहवासाचा अनुभव घेत एकत्र राहत असतात तेव्हा ते नातं ‘लिव्ह इन..’ या नातेसंबंधांमध्ये प्रवेश करते. अनेकदा लग्नापूर्वी एकत्र राहणाऱ्या जोडप्यांना समाज सांस्कृतिकदृष्ट्या अयोग्य, अनैतिक आणि सामाजिक मानकांना विरोध करणारे मानतो. परिणामी अनेकदा दोन्ही पक्ष हे नाते घरच्यांपासून, नातेवाईकांपासून व समाजापासून लपवून ठेवतात.आता अशा प्रकारे समाजाने नाकारलेले नाते कायद्याने कितपत मान्य केले आहे ते पाहूया.

लिव्ह इन.. संबंधांवर निर्णय ठेवणारा कोणताही स्पष्ट कायदा भारतात नाही. त्यामुळे त्या अंतर्गत देण्यात आलेल्या निर्णयांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने नात्याच्या कल्पनेचा विस्तार केला आहे आणि अशा संबंधांना हाताळण्यासाठी नियम स्थापित केले आहेत. ‘लिव्ह इन..’बद्दलचा कायदा अद्याप संदिग्ध असला तरी कायद्याचे विश्लेषण करून आणि त्यात बदल करून काही अधिकार प्रदान केले गेले आहेत. जेणेकरून दोन्ही पक्ष अशा संबंधांचा गैरवापर टाळू शकतील. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ हे जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचे व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करते. ‘लिव्ह इन...’मध्ये विवाहाची वैशिष्ट्ये आहेत. याचे कारण संबंधित व्यक्ती दीर्घ कालावधीसाठी एकत्रित राहतात आणि दांपत्य म्हणूनच त्यांची ओळख तयार होते. परिणामी ते घरगुती हिंसाचार कायदा २००५ च्या कक्षेत येतात. म्हणून या ‘लिव्ह इन...’मध्ये असलेली महिला या कायद्याअंतर्गत स्वतःचे संरक्षण आणि स्वतःची देखभाल करू शकते. परिणामी हा कायदा विवाहाव्यतिरिक्त इतर संबंधांना कायदेशीर मान्यता देतो.

अनैतिक,पण बेकायदा नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने अभिजीत भिकासेठ औटी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य,२००९ या खटल्यात निर्णय दिला आहे की फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ च्या अंतर्गत भरण पोषण मिळविण्यासाठी स्त्रीने विवाह सिद्ध करणे आवश्यक नाही .म्हणजेच स्त्रीला ‘लिव्ह इन...’मध्ये असतानादेखील देखभालीचा खर्च मिळण्याचा अधिकार आहे. हा निर्णय आपल्याला न्यायव्यवस्थेची उदारमतवादी आणि समकालीन भूमिका दर्शवितो. सुप्रीम कोर्टाने बद्री प्रसाद विरुद्ध उपमहापौर प्रकरणात ‘लिव्ह इन...’ कायदेशीर असल्याचे प्रथम निरीक्षण केले. भारतीय कायद्यानुसार संमती देणाऱ्या प्रौढांमध्ये संबंध कायदेशीर आहेत. जर लग्नाचे कायदेशीर वय, संमती आणि मनाची सुदृढता यासारख्या आवश्यकता पूर्ण केल्या गेल्या असतील तर कोणताही नियम या नात्यावर बंदी घालू शकत नाही, असे नमूद केले. लता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश या खटल्यात, २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की संबंध अनैतिक मानले जात असले तरी ते कायद्यानुसार बेकायदा नाहीत.

एस. खुशबू विरुद्ध कन्हैया मल आणि अनर, २०१० या खटल्यामध्ये एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की एकत्र राहणे हा राज्यघटनेच्या कलम २१द्वारे संरक्षित जीवनाचा अधिकार आहे आणि अशा प्रकारे समाजाने अनैतिक मानले तरीही कायद्यानुसार तो गुन्हा नाही. इंद्र शर्मा विरुद्ध व्ही. के. व्ही. शर्मा या खटल्यात २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की जर दोन्ही भागीदार अविवाहित असतील आणि त्यांनी परस्पर संबंध ठेवले तर तो गुन्हा ठरत नाही.

‘लिव्ह इन...’मध्ये लग्न करणे किंवा एकमेकांची जबादारी उचलणे हे बंधनकारक नाही व कुणी याचा आग्रहदेखील करू शकत नाही. कोणत्याही पक्षाला हे नातेसंबंध सोडून जायचे आल्यास तसे करण्यासाठी कायदा त्याला थांबवू शकत नाही किंवा कोणत्याही प्रकारे दंडित करू शकत नाही. युवा पिढीने भावनिक निर्णय न घेता वास्तववादी विचार करून पुढचे पाऊल उचलावे. जोडीदाराची निवड डोळसपणे करावी. नात्यात कधी व कुठे थांबायचं याचा निर्णय ठामपणे न घाबरता घेणे गरजेचे आहे.

‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ या पर्यायाविषयी बरीच चर्चा सुरू आहे. या पर्यायाबाबत कायदा नेमके काय सांगतो, याचा ऊहापोह.

- ॲड. जान्हवी भोसले