वांशिक राष्ट्रवाद, धर्माधर्मात वाद लावून त्या आगीत राजकीय पोळ्या शेकायचा प्रयत्न, कणखरतेच्या हौसेपायी वाटेल ते निर्णय घेणारं नेतृत्व असं मिश्रण हे ‘देशाला अराजकाकडे नेणारी रेसिपी’ ठरू शकतं याचं ताजं उदाहरण आहे, श्रीलंका.
वांशिक राष्ट्रवाद, धर्माधर्मात वाद लावून त्या आगीत राजकीय पोळ्या शेकायचा प्रयत्न, कणखरतेच्या हौसेपायी वाटेल ते निर्णय घेणारं नेतृत्व असं मिश्रण हे ‘देशाला अराजकाकडे नेणारी रेसिपी’ ठरू शकतं याचं ताजं उदाहरण आहे, श्रीलंका. राजपक्षे घराण्याच्या अनिर्बंध सत्तेत झालेल्या निर्णयांनी देश दिवाळखोरीत गेला आहे. रोज अन्नही परवडत नाही आणि मिळतही नाही अशा अवस्थेत सैरभैर झालेल्या लोकांनी बहुसंख्याकवादी प्रचाराचं गारुड फेकून देत एकत्रपणे सुरू केलेल्या आंदोलनानं राजपक्षे यांच्या सत्तेचा घास घेतला. द्वेषावर आधारलेलं राजकारण केल्याचा आणि मोठेपणाच्या असोशीपायी विक्षिप्त निर्णयप्रक्रियेतून काय होऊ शकतं याचा श्रीलंकेची दिवाळखोरी हा धडा आहे.
श्रीलंकेत लोकांनी अध्यक्षीय प्रासादात घुसून त्याचा ताबा घेतला. लोक अध्यक्षांच्या प्रासादात मनमुराद बागडत होते. तिथलं किचन, डायनिंग, स्विमिंग पूल...असं सारं काही रस्त्यावरच्या माणसांनी भरून गेलं, ज्यांना कधीच अशा ठिकाणी स्थान नसतं. यातून एक गोष्ट दिसत होती व ती म्हणजे, सामान्य माणूस भुकेकंगाल असताना श्रीलंकेच्या अध्यक्षांची बडदास्त कमी नव्हती. ‘गो होम गोटा’ अशा घोषणा देत श्रीलंकेतील भुकेनं अध्यक्षांचं सिंहासन खाऊन टाकलं. अध्यक्ष गोटबाया राजपक्षे यांना आधी अधिकृत निवासस्थानातून चक्क पलायन करावं लागलं, नंतर त्यांनी हवाई दलाच्या मदतीनं देशाबाहेर कसंबसं पलायन केलं. या अघटित वाटणाऱ्या घटना तशा अगदीच अनपेक्षित नाहीत; याचं कारण, ज्या रीतीनं राजपक्षे घराण्यानं देशाची वाट लावली, त्यानंतर त्यांच्या नशिबी याहून वेगळं काही येण्याची शक्‍यता नव्हती. गोटबाया यांच्यासारख्या एककल्ली नेत्यांना, आपण कोणत्याही संकटातून निभावून जाऊ, असं वाटत असतं. काहीही मॅनेज करण्याची अफाट शक्ती आपल्या ठायी असल्याचा त्यांचा आत्मविश्‍वास भोवतालच्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करायला लावतो.
३० महिन्यांपूर्वी देशांतील ६० टक्के लोकांनी त्यांना अध्यक्षपदी बसवलं, म्हणजेच ते प्रचंड मतांनी विजयी झाले होते. त्याच गोटबाया यांना लोकांनी आता अक्षरशः पळवून लावलं. त्यांचे ज्येष्ठ बंधू आणि पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी आधीच राजीनामा दिला. तेवढ्यावर भागेल, ही गोटबाया यांची अपेक्षा फोल होती; याचं कारण, जगणं खरंच महाग झालेल्या श्रीलंकेतील नागरिकांचं समाधान कोणत्याही प्रतीकात्मक कृतीनं होणं शक्‍य नव्हतं. लोकांच्या रोषाचा अंदाज न आलेले गोटबाया हे महिंदा यांचा राजीनामा आणि रानिल विक्रमसिंघे यांना पंतप्रधानपदी बसवल्यानंतर, जणू आपण स्थितीवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवलं, अशा थाटात होते. घर जळत असताना जागतिक घडामोडींत लक्ष घालायचा अत्युत्साह दाखवत होते. हा पेच राजकीय नव्हता, तो भुकेचा उद्रेक होता याकडे त्याचं दुर्लक्ष झालं. यातून संतापलेल्या लोकांनी त्यांच्या घराचाच ताबा घेतला, तेव्हा चोरून नौदलाच्या बोटीवर आसरा घेणं एवढंच त्याच्या हाती उरलं.
निवडणुकीतून मिळालेला प्रचंड जनाधार आणि त्याचा वापर करून सर्वशक्तिमान बनण्याची कायदेशीर पावलं यातूनही, कुणाची सद्दी कायमची नसते, हे श्रीलंकेतलं संकट सांगतं आहे. याचं कारण, गोटबाया यांनी निवडणूक आल्यानंतर घटनेत बदल करून आपले अधिकार जवळपास अमर्याद बनवले होते. वांशिक राष्ट्रवादानं भारावलेले लोक त्यांच्या मागं होते. हे अन्यवर्ज्यक राजकारण, पोट भरलेलं असतं तोवर बरं वाटतं. मात्र, रिकाम्या पोटी अन्य कुणा समूहाला टाचेखाली ठेवण्यासारख्या साहसकथा उपयोगाच्या नसतात. आर्थिकदृष्ट्या कडेलोट झालेला देश भावनांच्या आधारावर सांभाळता येत नाही. श्रीलंकेतील लोक अत्यंत निष्ठूरपणे हा धडा राजपक्षे कुटुंबाला देत आहेत. ‘टोकाची लोकप्रियता ते कमालीचा द्वेष’ असं लोकभावनांचं चक्र हे कुटुंब अनुभवतं आहे. आर्थिक घसरणीकडे वेळीच लक्ष न देता स्वमग्न राहणं किती महागात पडू शकतं - देशाला आणि देशाचं नेतृत्व करणाऱ्यांनाही - याचा दाखला म्हणून श्रीलंकेकडे पाहिलं जाईल.
दिवाळखोरीमागील तीन गोष्टी...
राजपक्षे कुटुंबाला श्रीलंकेतील जनतेनं सन्मानानं सिंहासनावर बसवलं. तेच सिंहासन जमावानं खेचूनही घेतलं. राजपक्षे यांच्यावर अनेक आक्षेप घेतले गेले आहेत. त्यांची एकाधिकारशाही सर्वश्रुत आहे. त्यांच्या घरातच जमेल तितकी सत्ता ठेवण्याचा सोसही सर्वांना माहीत आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोपही नवे नाहीत. मात्र, यातील कोणत्याही अवगुणामुळे लोक राजपक्षेंवर भडकलेले नाहीत. या वेळचा संतापाचा कडलोट आहे तो आर्थिकदृष्ट्या देश गाळात गेल्यानं, सामान्यांना रोजची भूक भागवणंही कठीण बनल्यानं. महागाईचा भडका इतका आहे की, आठवड्यापूर्वी ज्या भावात धान्य मिळायचं त्याची किंमत तीस टक्‍क्‍यांनी वाढू लागली. अर्थचक्र ठप्प असताना साठवलेल्या पैशांची क्रयशक्तीही कमी होऊ लागली. राजपक्षे यांचा श्रीलंकेतील उदय तमिळ बंडखोरीच्या पार्श्‍वभूमीवर झाला होता. महिंदा हे थोरले राजपक्षे अध्यक्ष असताना त्यांनी तमिळ बंडखोरांविरुद्ध निर्णायक लढाईचं पाऊल उचललं. तसं करताना मानवी हक्क वगैरेंची जराही पत्रास ठेवायची नाही हे त्याचं धोरण होतं.
तमिळ बंडखोरीनं श्रीलंकेत दहशतवाद आणला हे खरंच आहे. मात्र, तो मोडून काढताना तमिळ नागरिकांवर ज्या रीतीनं दमनशाहीचा अवलंब झाला तो टोकाचा होता. त्यावर जागतिक स्तरावर प्रचंड टीका झाली. मानवी हक्कांसाठी श्रीलंकेचा कान ओढण्याचा जागतिक संघटनांनी प्रयत्न केला. मात्र, यातील कशाचाही परिणाम राजपक्षेंवर झाला नव्हता. त्यांनी अत्यंत कठोरपणे, खरं तर निर्दयपणे, तमिळ बंडखोरीच नव्हे तर, या समूहातील नाराजीही मोडून काढली. आपल्याकडेही अनेकांना या कठोर कणखरपणाचं कौतुक असतं; पण त्या बुडाखाली समूहासमूहातील वादाला खतपाणी घातलं जातं आणि असं करणं म्हणजे सतत अस्वस्थता पोसणं असतं याकडे दुर्लक्ष होतं.
श्रीलंकेतील तमिळ वाघांचा संघर्ष मोडला गेला. मात्र, तिथं सिंहली-तमिळ दरी रुंदावली. पुढं सिंहली-मुस्लिम असा वाद सुरू झाला. ‘सिंहली राष्ट्रवाद’ हे राजपक्षे घराण्यानं विरोधकांवर मात करण्यासाठी बनवलेलं हत्यार होतं. श्रीलंकेत तमिळ बंडखोरांचा उच्छाद टिपेला होता तेव्हा गोटबाया हे धाकटे राजपक्षे महिंदा यांचे संरक्षणमंत्री होते. ते मुळातले सैन्यातले अधिकारी. जाफनातील निर्णायक कारवाईत त्यांचाच वाटा मोठा होता. त्यांना ‘टर्मिनेटर’ म्हणून तेव्हा संबोधलं जायचं. महिंदा राजपक्षे चीनकडे अधिक झुकलेले होते. त्यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीतच चीनशी श्रीलंकेचे संबंध आणि त्याबरोबरच चीनवरचं अवलंबित्वही वाढत गेलं. श्रीलंकेतील प्रचंड आकाराच्या अनेक पायाभूत सुविधांसाठी चीननं मदत देऊ केली. यातून आकाराला आलेले अनेक प्रकल्प हे ‘पांढरा हत्ती’ ठरले, तर श्रीलंकेवरचं चिनी कर्ज हा एक सापळा बनत गेला. सन २०१४ मध्ये महिंदा यांची सत्ता गेली, त्यांच्याऐवजी लोकांनी सिरसेना आणि विक्रम रानिलसिंघे यांच्याकडे सत्तासूत्रं सोपवली. काही काळातच या दोघांतले मतभेद तिथं घटनात्मक पेच तयार करण्याइतपत चिघळले.
हे सारं अती झालं आणि नेमकं याच वेळी श्रीलंकेत अंतर्गत सुरक्षेचं आव्हान तयार होतं आहे असं वातावरण बनलं. याचा लाभ राजपक्षे यांनी उठवला. निवडणुकीआधी श्रीलंकेत सुमारे २५० जणांचा बळी घेणारा बॉम्बस्फोट झाला. यातून ‘देश सुरक्षित ठेवायचा तर कणखर नेतृत्व हवं,’ असा सूर तयार झाला. त्यावर स्वार होत राजपक्षे कुटुंब पुन्हा सत्तेत आलं. या वेळी गोटबाया राजपक्षे अध्यक्ष झाले, तर महिंदा हे पंतप्रधान. याशिवाय या घराण्यातील अनेकजण मंत्रिमंडळात सहभागी झाले. सत्तेचा बहुतेक वाटा या कुटुंबातच राहील याची तजवीज करून टाकण्यात आली. गोटबाया यांच्या मनात - बहुतेक एकाधिकारशहांना असते तशी - प्रचलित व्यवस्थेविषयी तुच्छतेची भावना होती. त्यांनी अधिकारावर येताच सनदी अधिकाऱ्यांच्या जागेवर निवृत्त लष्करी अधिकारी नेमण्याचा धडाका लावला. मंत्री, खासदार यांना विश्‍वासात घेण्याची त्यांना फारशी गरज वाटत नव्हती. प्रस्थापित राजकारण्यांना ते आळशी आणि भ्रष्ट समजत. श्रीलंकेला दिवाळखोरीत आणण्यात तीन प्रमुख गोष्टींचा वाटा होता. यातील कोरोनानं आणलेलं संकट गोटबाया यांच्या हाताबाहेरचं होतं. मात्र, त्यांनी ज्या रीतीनं आर्थिक शिस्तीची एैशीतैशी केली आणि शेतीधोरणात अचानक बदल केले, त्याचा वाटा संकट अंगावर कोसळण्यात मोठा होता. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था प्रामुख्यानं पर्यटन, शेतीमालाची निर्यात यांवरच अवलंबून आहे. देशात झालेले बॉम्बस्फोट, पाठोपाठ कोरोना यांमुळे पर्यटनव्यवसायच खचला. सरकारकडे पैशाची कमतरता असताना मोठ्या प्रमाणात करकपात आणि सुमारे एक लाख बेरोजगारांना सरकारी नोकऱ्या देण्यासारखे तद्दन लोकानुनयी निर्णय गोटबाया यांनी घेतले.
सेंद्रिय शेतीचा निर्णय पूर्वतयारीविनाच
गोटबाया राजपक्षे यांचा एक निर्णय श्रीलंकेतील सध्याच्या अवस्थेत भर टाकणारा होता व तो म्हणजे, अचानक त्यांना वाटलं की, देशात रासायनिक खतं वगैरे सारं बंद झालं पाहिजे, जे काही श्रीलंकेत पिकेल ते सेंद्रिय असलं पाहिजे. जगभर रासायनिक खतं, कीडनाशकं आणि संकरित बियाण्यांच्या विरोधात सातत्यानं आवाज उठवला जातो आहे. शेतीतील बेसुमार रासायनिक खतवापराचे, कीडनाशकवापराचे अनेक दुष्परिणाम समोरही आले आहेत. यातून जमेल तितकं सेंद्रिय अन्नधान्याकडे वळावं असा प्रयत्न होतो आहे. हे खंरही आहे. मात्र, जगाची सध्याची भूक सर्व प्रकारची रायायनिक द्रव्यं शेतीतून काढून घेण्यातून भागवणं कठीण आहे हेही वास्तव आहे.
साहजिकच, या आघाडीवर पावलं टाकायची तर ‘आस्ते कदम’ जायला हवं. अन्यथा, भुकेचा आगडोंब समोर उभा राहू शकतो. गोटबाया यांना या सेंद्रियच्या वेडानं पछाडलं होतं. गोटबाया यांच्यासारख्या नेत्यांना जगभरातून प्रशंसा आवडते. आपण काही तरी दुनियेवेगळं करतो, ते करण्याची क्षमता आपल्यातच आहे यासाठीचं कौतुक अशा मंडळींना मोहात पाडत असतं. गोटबाया यांचं असंच झालं. एकतर ते कणखर नेते आहेत अशी त्यांची प्रतिमा त्यांच्या पूर्वकर्मानं करून ठेवली होतीच; किंबहुना, ते तसे आहेत म्हणून तर श्रीलंकेच्या जनतेनं, देशातील सुरक्षेच्या प्रश्‍नावर असाच माणूस सत्तेत हवा, म्हणून त्यांना अध्यक्षपदी आणलं होतं.
ज्या महिंदा राजपक्षे यांच्या पराभवानं राजपक्षे घराण्याच्या सत्तेचा अस्त सुरू झाला तो प्रवास महिंदा आणि त्यांचे बंधू गोटबाया यांनी उलटवला तो याच धाडसी प्रतिमेच्या आधारे. तेव्हा, ही प्रतिमा आणखी चमकवायची संधी या सेंद्रिय वाटेनं गोटबाया साधू पाहत होते, ज्याचा परिणाम श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत भीषण असाच झाला. सेंद्रिय शेती भल्याची असली तरी संपूर्ण देश एका रात्रीत त्या वाटेनं न्यायचा तर अशा शेतीतून कमी होणाऱ्या उत्पादनाची भरपाई कशी करायची याचं काही गणित मांडणं आवश्‍यक होतं. मात्र, राजपक्षे यांना त्याची गरज वाटली नाही. परिणामतः श्रीलंकेची शेती कमालीची घसरली. तिथल्या शेती-उत्पादनांची निर्यात ठप्प झाली, जो अर्थव्यवस्थेतील एक आधार होता.
रासायनिक खतांवरील बंदीआधी या खतांसाठी दिली जाणारी अनुदानं बंद करून त्यांऐवजी कुपन देण्याचा निर्णय अमलात आला होता, त्यातून शेतीवर परिणाम झालाच होता. त्यात दुष्काळ आणि पाठोपाठ सेंद्रियच्या अतिरेकाची भर पडली. संपूर्ण देशात सेंद्रिय शेती सक्तीची करताना त्यासाठी आवश्‍यक त्या पायाभूत सुविधांची मात्र वानवाच होती. पर्यायी खतं, कीडनाशकांचा ठणठणाट होता. सेंद्रिय खतांची गरज पूर्ण करणं केवळ अशक्य होतं. याचा परिणाम म्हणून, जो देश अन्नसुरक्षेच्या आघाडीवर दक्षिण आशियात सर्वोच्च स्थानी होता तिथं धान्यासाठी रांगा सुरू झाल्या. भाताच्या उत्पादनात ४० टक्क्यांची घट, फळं-भाजीपाल्यात ३५ टक्क्यांची, तर श्रीलंकेला हमखास परकी चलन देणाऱ्या चहाच्या उत्पादनात ५० टक्क्यांची घट गोटबायांच्या निर्णयानंतर नोंदली गेली. भात हेच तिथलं मुख्य अन्न आहे. प्रतिव्यक्ती भाताचं प्रमाण वर्षाला १६३ किलोंवरून १०१ किलोंवर आलं. अन्नधान्याची आयात सुमारे १६ टक्‍क्‍यांनी वाढली. एका बाजूला परकी चलन मिळवणाऱ्या पिकांत प्रचंड घट, तर दुसरीकडे आयातीत वाढ यातून जे संकट तयार होऊ शकतं ते श्रीलंकेत झालं.
‘संपूर्ण सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करणारा जगातील पहिला देश’ असं बिरुद मिरवण्याची गोटबाया यांची हौस अशी श्रीलंकेत जगण्या-मरण्याचा खेळ बनण्यास कारणीभूत ठरली. हा निर्णय खतांच्या आयातीवरचा खर्च वाचवण्यासाठीही होता, असं सांगितलं गेलं. मात्र, श्रीलंकेनं खत-आयातीवरचा ४० कोटी डॉलरचा खर्च वाचवला तर केवळ भात-आयातीसाठी ४५ कोटी डॉलर खर्च केल्याचं समोर आलं आहे. तमाम पर्यावरणवादी संघटना ‘श्रीलंकेतील संकटाचा सेंद्रिय संकल्पनेशी काही संबंध नाही,’ असं सांगतात. यात सेंद्रिय अन्नपदार्थांच्या लाभांविषयी शंका नाही. मुद्दा अचानक एखादा देश पुरेशा पूर्वतयारीविना असा बदल करू पाहतो तेव्हा त्याचे परिणाम विपरीत होऊ शकतात, हा आहे. श्रीलंकेतील अन्नसंकटाचा वापर सेंद्रिय शेतीच्या विरोधात करू नये हे ठीक; पण तयारीविना असे निर्णय अमलात आले तर काय होऊ शकतं याचं निदर्शक म्हणून जगानं याकडे निश्‍चितच पाहिलं पाहिजे.
या संकटाला चीनही कारणीभूत
श्रीलंकेत दहापैकी नऊ कुटुंबांना रोजच्या एका भोजनाचा त्याग करावा लागतो आहे...किमान तीस लाख नागरिकांना मानवतावादी मदतीवर अवलंबून राहावं लागतं आहे...अन्न-धान्याच्या किमती ६० टक्‍क्‍यांवर वाढल्या...इस्पितळांत अत्यावश्‍यक शस्त्रक्रियांसाठीही पुरेशी वैद्यकीय सामग्री उपलब्ध नाही... जीवनावश्‍यक औषधांचा तुटवडा आहे...शाळांमध्ये परीक्षा घेण्यासाठी कागद आणि शाईही उपलब्ध होत नाही...परकी चलनाचा पुरता ठणठणाट आहे. एप्रिलमध्येच सरकारनं ‘ठरलेलं सात अब्ज डॉलर परकी कर्जाचं देणं शक्‍य नाही,’ असं सांगून हात वर केले होते. श्रीलंकेचा रुपया घसरत प्रतिडॉलर ३६० रुपयांवर कोसळला. साहजिकच, परकी चलन आणखी महाग बनलं, ज्याखेरीज श्रीलंकेतील रोजचं जगणं चालवण्यासाठी गरजेच्या वस्तूही आणता येत नाहीत. सरकारकडे कसंबसं अडीच कोटी डॉलर इतकंच परकी चलन उपलब्ध आहे, तर परकी कर्जाचं व्याजही त्यातून भागत नाही. सन २०२६ पर्यंत २५ अब्ज डॉलर इतकं कर्ज फेडावं लागणार आहे, तर सरकारवरचं एकूण देणं ५१ अब्ज डॉलरच्या घरात आहे, म्हणजेच, आमदनीचा ठणठणाट असताना कर्जाचा मात्र डोंगर उभा राहिला आहे.
जो देश विकासाच्या बहुतेक निर्देशांकात भारतासह सर्व दक्षिण आशियाई देशांच्या सातत्यानं पुढं राहिला, त्याची ही अवस्था काही वर्षांतच झाली. श्रीलंकेच्या या वाटचालीत चिनी कर्जाचा वाटाही लक्षणीय आहे. चीननं मागच्या काही वर्षांत अत्यंत धूर्तपणे दक्षिण आशियातील अनेक देशांना पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज देत एका सापळ्यात आणलं. याला अनेकजण ‘कर्जसापळ्याचा राजनय’ असंही म्हणतात. चिनी कर्ज केवळ अर्थकारणापुरतं नसतं, त्यासोबत चीनचे व्यूहात्मक हितसंबंध येतात, त्याचे फटके श्रीलंकेनं चिनी कर्जातून उभ्या केलेल्या हम्बनतोटासारख्या बंदराची - लगतच्या १५ हजार एकर जागेसह ७० टक्के मालकी - अखेर चिनी कंपनीला ९९ वर्षांसाठी देण्यासारख्या घटनांतून अनुभवले आहेत. या कर्जातून उभ्या राहिलेल्या अनेक सुविधा वापरातच नाहीत. कर्जाचा विळखा मात्र घट्ट होतो आहे. चिनी कर्जाचा वाटा दहा टक्केच असला तरी त्याचा परिणामही श्रीलंकेच्या संकटात आहे. सगळ्या बाजूनं अडचणीत आलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर शेवटचा आघात झाला तो युक्रेनयुद्धानं जगभरात वाढलेल्या
इंधनकिमती आणि महागाईवाढीच्या लाटेनं. हा धक्का सोसणं श्रीलंकेसाठी अशक्य बनलं. आणि, लोकांचा उद्रेक हा त्याचा परिणाम होता.या उद्रेकानं आधी महिंदा राजपक्षे यांना पंतप्रधानपद सोडून लष्कराच्या आश्रयाला जावं लागलं. पाठोपाठ स्वतः निवडून न आलेल्या विक्रमसिंघे यांची पंतप्रधानपदावरची नियुक्तीही जनतेनं मान्य केली नाही. गोटबायांच्या पलायनानंतर हंगामी अध्यक्ष म्हणून त्यांनी स्वतःला घोषित केलं, हेही लोक मान्य करण्याची शक्‍यता नाही. आता गोटबाया यांचं आसन गेलं. सारे राजपक्षे लोकांच्या रोषाचे धनी बनले. श्रीलंकेतील संकटात भारतानं ४० कोटी डॉलरची मदत देऊ केली, त्यावर हा देश कसाबसा दिवस ढकलत राहिला. काही अन्य देशांनीही मदतीचा हात दिला आहे. मात्र, तेवढंच पुरेसं नाही. नाणेनिधीसारख्या संस्थांची मदतच या संकटातून श्रीलंकेला वाट दाखवू शकते. मात्र, अशी मदत करायची तर त्यासाठीच्या कठोर अटी आणि त्या अमलात आणू शकणारं सरकार ही गरज असते. श्रीलंकेत सध्या तरी अराजकाची स्थिती आहे. ती दूर होऊन कोणतंही सरकार स्थिर झाल्याखेरीज यातून बाहेर पडता येणार नाही. राजपक्षेंचं घराणं राजकीयदृष्ट्या कदाचित अस्ताकडे जाईलही; मात्र, त्यासाठी राष्ट्र म्हणून एक वेदनादायी प्रवास एकोप्यासह करावा लागेल. यात एरवी एकमेकांच्या पुढ्यात उभे केले जाणारे सिंहली, तमिळ, मुस्लिम, ख्रिश्चन असे सारेच या संकटानं एका रेषेत उभे राहिले आहेत हे वाइटात चांगलं म्हणायचं.
श्रीलंकेनं विकसनशील देशातल्या अर्थव्यवस्थापनातील उणिवाही उघड्यावर आणल्या आहेत. कर्जाचा सापळा, वाढती व्यापारतूट आणि आता युक्रेनयुद्धानंतरचा महागाईचा भडका हे समान घटक अनेक देशांत निर्माण होत आहेत.
पाकिस्तानपासून ते नायेजरिया, लाओस-अर्जेंटिनापर्यंत हीच लक्षणं दिसू लागली आहेत. कोरोना, युक्रेनयुद्ध आणि अर्थव्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे १४ देशांतील अर्थव्यवस्था कमालीच्या ताणाखाली असल्याचं एक संशोधन-अहवाल सांगतो, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या इशाऱ्यानुसार १०७ देशांत १.७ अब्ज लोक अन्न, इंधनसुरक्षेच्या दृष्टीनं गंभीर धोक्‍याच्या छायेत आहेत. श्रीलंका जात्यात असेल तर हे सुपातले कधीही जगाला घोर लावणारं संकट बनू शकतात.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.