भाजपला दक्षिणेत पाय रोवायची संधी तयार करणारे आणि दक्षिणी राज्यातील भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, हा कर्नाटकच्या राजकारणाला वळण देणारा प्रसंग आहे. सुमारे ५० वर्षे राज्याच्या राजकारणात बस्तान बसलेले येडियुरप्पा या निर्णयासोबत सत्तेच्या राजकारणातून कायमचे बाजूला जाणार, की अन्य काही विचार करणार हा मुद्दा चर्चेत राहीलच. मात्र त्यांचं वय पाहता यापुढं त्यांच्या राजकीय अस्ताची सुरवात झाली तर नवल नाही. भाजपनं मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी बसवराज बोम्मई यांच्या रुपानं आणखी एका लिंगायत नेत्याकडंच दिली आहे. कर्नाटकात पाहण्यासारखा मुद्दा असेल तो ज्या लिंगायत समाजाच्या पाठबळावर येडियुरप्पांनी राजकारण केलं, प्रसंगी केंद्रीय नेतृत्वाला खिंडीत पकडलं तो समाज येडियुरप्पाचे दिवस संपले मानून नव्या नेतृत्वाचा शोध घेणार काय ? कर्नाटकातील पुढच्या राजकीय गणितात हे सर्वात महत्त्वाचं असेल.

राजकारणात जनाधार हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो. मोठ्या प्रमाणात जनाधार असलेले नेते स्वयंभू राजकारण करु शकतात, मात्र असे नेते जिथं हायकमांड नावाचं प्रकरण पक्षांतर्गत सत्तेचं संपूर्ण केंद्रीकरण करु पाहतं तिथं अडचणीचे ठरतात. कॉंग्रेसच्या अव्वल सत्ताकाळात राज्याराज्यांतील अशा सामर्थ्यवान प्रादेशिक नेत्यांचे पंख छाटण्याचे उद्योग हायकमांड आणि त्यांचे साजिंदे करीत असत. कॉंग्रेस क्रमानं अशक्‍त होत जाण्यात हेही कारण होतं. मात्र तेव्हा कॉग्रेसच्या तत्कालिन नेतृत्वाला आपण राज्यांतल्या सोंगट्या हव्या तशा हलवतो, याचंच समाधान होतं. आता भाजप देशातला सर्वात मोठा आणि प्रबळ राजकीय प्रवाह बनल्यानंतर तिथंही हायकमांड संस्कृती अत्यंत ठोसपणे प्रस्थापित झाली आहे. याचा स्पष्ट परिणाम या पक्षाच्या राज्यातील नेतृत्वावर, तिथल्या नेत्याच्या केंद्रीय नेतृत्वाबरोबरच्या संबंधांवर होतो आहे.

बी. एस. येडियुरप्पा हे जनाधार असलेले नेते कसलंच ठोस कारण न देता पायउतार झाले. त्याचं एक कारण या हायकमांड संस्कृतीत शोधता येईल. येडियुरप्पांसाठी त्यांचा जनाधार, खास करुन लिंगायत समाजावरील पकड त्यांच्या कारकिर्दीत भरभराटीचं कारण होतं; तसंच त्यांच्या उतारवयात हेच त्यांच्या बाजूला होण्याचं कारण बनलं. हे केवळ येडियुरप्पांपुरतंच मर्यादित नाही. भाजपच्या सध्याच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या समीकरणात असे बलदंड नेते बसत नाहीत. राजस्थानात वसुंधराराजेंचं या नेत्यांशी जमत नव्हतं. शिवराजसिंह चौहान, रमण सिंह, अगदी योगी आदित्यनाथ यांच्यापर्यंत जनाधार असलेल्या सर्वांसाठी हेच वास्तव आहे.

जोवर या नेत्यांना पर्यायच नाही, तोवर त्यांची मनमानीही खपवून घेतली जाईल; मात्र शांतंपणे पर्याय शोधण्याचा किंवा त्यांना जनाधाराच्या जीवावर नेतृत्वाला कोडींत पकडता येऊ नये इतपत शक्तिपात करण्याचे प्रयत्नही होत राहतील. भाजपमध्ये मोदी यांच्याखेरीज कोणीही करिष्मा असेलला आणि जनमानसावर हुकूमत असेलला नेता असू नये, अशी ही रचना आहे. ज्यांना ती मान्य असेल ते मोदीच्या करिष्म्याचा लाभ घेत या रचनेचे लाभार्थी असतील, मात्र ज्यांना पक्षापलीकडं जनाधार तयार करायचा आहे, त्या बळावर राजकारण करायचं आहे,त्याचं स्थान धोक्‍यात आहे, असा हा स्पष्ट संदेश आहे.

येडियुरप्पा हे कर्नाटकमधील भाजपचे सर्वात ज्येष्ठ आणि सर्वात ताकदवान नेतेही आहेत. पक्षानं अडवानी आदी ज्येष्ठांना घरी बसवताना वयाची ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्यांनी सत्तापदांवर राहू नये, असा निकष लावला तो येडियुरप्पांना मात्र लावता आला नव्हता, इतकं त्याचं माहात्म्य आहे. याचं कारण राजकारण आणि मतपेढीवर असलेली येडियुरप्पा यांची पकड. त्याच बळावर भाजपनं कर्नाटकात झेंडा लावला. जमिनीवर कान असलेला चाणाक्ष राजकारणी ही जशी येडियुरप्पांची प्रतिमा आहे, तशीच त्यांचा कारभार अनेक आरोपांना जन्म देणारा राहिला आहे. ते ज्या ज्या वेळी मुख्यंमंत्री झाले, तेव्हा त्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. खुद्द येडियुरप्पा भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली जेलयात्रा करुन आले आहेत. कॉंग्रेसविरोधात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा तापवायचा असल्यानं भाजपची तेव्हा सूत्रं हाती असलेल्या अडवानींनी त्यांना पक्षाबाहेरचा रस्ता दाखवला होता. त्यांनी पक्ष सोडला मात्र पुढच्या विधानसभा निवडणुकांत नवा पक्ष स्थापन केला. त्यांच्या पक्षाला फार मोठं यश मिळालं नाही, मात्र भाजपची दाणदाण करण्यात येडियुरप्पांच्या पक्षानं मोलाचं काम केलं, ते पथ्यावर पडलेल्या कॉग्रेसला स्पष्ट बहुमतासह सरकार बनवता आलं. अडवानी यांच्यानंतर भाजपचं नेतृत्व असलेल्या मोदी- शहा यांनी यातून धडा घेत येडियुरप्पांशी जुळवून घेण्याचं धोरण ठेवलं. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच त्यांचं पक्षात पुनर्वसन झालं. येडियुरप्पा ही काही मुख्यमंत्रीपदासाठी भाजपच्या हायकमांडची निवड कधीच नव्हती. मात्र कर्नाटकातील त्यांचं स्थान पाहता तडजोडीला पर्यायच नव्हता. जशी तडजोड राजस्थानात वसुंधराराजेंसोबत करावी लागली, तशीच येडियुरप्पांसोबत करणं भाजपची राजकीय गरज होती. ही गरज संपली किंवा कमी झाली की येडियुरप्पांची गच्छंती होणार हे नव्या भाजपमध्ये अटळ होतं.

येडियुरप्पांची ताकद प्रामुख्यानं तयार झाली ती त्यांच्या मागं असेलल्या लिंगायत समाजाच्या पाठबळामुळं. भारतातील बहुतेक राज्यांत जातगणितं सत्तेसाठी मोलाची असतात ठरतात. बहुतेक प्रमुख राज्यात प्रभावी असलेला समाजघटक १६-१७ टक्के मतांची बेगमी करणारा असतो. कर्नाटकात लिंगायत हा असा समूह आहे. सुमारे १६ टक्के मतं या समाजाची आहेत आणि या समाजाचा येडियुरप्पांना म्हणून भाजपला असलेला पाठिंबा या राज्यात भाजपचं बस्तान बसवणारा ठरला. त्याचं ७८ वय, त्यांच्यावरचे आरोप, कारभारात त्यांच्या मुलाच्या हस्तक्षेपाच्या तक्रारी या सगळ्याकडं कानाडोळा करत भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला येडियुरप्पांना सहन करत रहावं लागलं. अर्थातच असं सहन करणं कोणत्याही पक्षात कायमचं नसतं. येडियुरप्पा पक्षातील ताकदवान नेते आहेत, तसंच त्यांच्या विरोधात एक मोठा गट कायम सक्रीय असतो.

कर्नाटकच्या मागच्या निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष बनला तरी कॉंग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलानं एकत्र येऊन सत्ता मिळवली. भाजपनं सारी ताकद पणाला लावून तिथं कॉंग्रेसचे आमदार फोडून सरकार अल्पमतात आणलं. तेव्हा सरकारचं नेतृत्व पुन्हा येडियुरप्पांकडंचं द्यावं लागलं. अनुभव आणि फुटून आलेल्यांना सांभाळून घेण्याची क्षमता ही त्यांची जमेची बाजू ठरली. त्यांच्या यावेळच्या मुख्यमंत्रीपदाला दोन वर्षे होत असताना त्यांना घालवलं जाणार याचे संकेत मिळायला लागले होते. खरंतर काही महिन्यांपूर्वीच त्यांना पदं सोडावं लागेल, याची निश्‍चितीही झाली होती. मात्र आपल्या कारकिर्दीची दोन वर्षे पूर्ण होण्याचा मुहूर्त साधण्याची सवलत पक्षानं त्यांना दिली.

येडियुरप्पा राजीनामा देत असताना त्यांनी चांगलंच काम केल्याचं पक्षाचे अध्यक्ष सांगत होते. असं जर त्यांचं काम चांगलंच असेल तर त्यांचं पद का काढून घेतलं हा मुद्दा उरतोच; पण असल्या प्रश्‍नांची उत्तंर हायकमांड बळजोर असलेल्या पक्षात कोणी देत नाही. राजीनामा देण्यापूर्वी काही दिवस येडियुरप्पा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा या पक्षाच्या हायकमांडला आणि अध्यक्ष जे.पी. नड्डा या प्रतीकात्मक हायकमांडला भेटले होते. त्याआधी कर्नाटकातील जवळपास लिंगायत मठांच्या १०० प्रमुखांनी येडियुरप्पांची भेट घेतली होती. हे एक प्रकारचं शक्तिप्रदर्शनच होतं. हे मठ आणि समाज सातत्यानं येडियुरप्पांच्या मागं राहिले आहेत. आपल्या समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून ते येडियुरप्पांकडं पाहतात. राजकारणातलं त्यांचं हे स्थान कुणाकडं जाणार हा कळीचा मामला असेल. लिंगायत समाजाचं उत्तर कर्नाटकात प्रभुत्व आहे. हाच भाग भाजपला साथ देणारा बनला आहे. राज्य विधानसभेतील २२४ जागांपैकी ९० ते १०० जागांवर हा समाज निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. आणि सत्तेच्या खेळात ही मोठीच ताकद आहे. लिंगायत आणि वक्कलिग समाजाचे राज्यात सुमारे ५०० मठ आहेत. हे दोन्ही समाज राज्यातील राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आले आहेत. यात सर्वाधिक संख्या लिंगायत मठांची आहे. त्यांना मानणार मोठा वर्ग कर्नाटकात आहे. येडियुरप्पांच्या राजीनाम्याची चर्चा सुरु झाल्यापासून अनेक मठाच्या प्रतिनिधींनी भेटीचं सत्र चालवलं होतं. कर्नाटकातील राजकारण, त्यातील लिंगायत समाजाचं स्थान आणि या समाजाचं येडियुरप्पांकडं आपला राजकारणातला प्रतिनिधी म्हणून पाहणं हे इतकं घट्ट आहे, की त्यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चेनंतर येडियुरप्पांना हटवणं हे षडयंत्र असल्याची एक मठाच्या प्रमुखांची प्रतिक्रिया आश्‍चर्याची उरत नाही.

कर्नाटकाच्या राजकारणातील जातगणित येडियुरप्पांच्या लाभाचं होतं. लिंगायतसोबत काही प्रमाणात इतर मागास आणि उच्चवर्णीयांचा पाठिंबा असेपर्यंत घेऊन जाऊ शकतो. कॉग्रेसच्या मागं प्रामुख्यानं दलित,आदिवासी, मुस्लिम, इतर मागास हे घटक राहिले आहेत, तर या राज्यात सत्तेसाठीचा तिसरा कोन असलेल्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलासोबत वक्कलिग समाजाची मतपेढी राहिली आहे. कर्नाटकात खरं तर दीर्घकाळ लिंगायत समाजाचा पाठिंबाही कॉंग्रससोबत राहिला. कॉंग्रेसला लिंगायत, वक्कलिग या दोन्ही समुहात लक्षणीय मतं मिळत होती, तोवर पक्षाची सत्ता कायम होती. वीरेंद्र पाटील लिंगायत समाजाचे लोकप्रिय आणि वजनदार नेते होते. कॉंग्रेसनं त्यांचं मुख्यमंत्रीपद काढून घेताना दिलेली वागणूक या समुहाला कॉंग्रेसपासून दूर ढकलण्यास कारणीभूत ठरली होती. अडवाणींच्या रथयात्रेनतर झालेल्या दंगलीत अनेकांचे जीव गेले, तेव्हा कॉग्रेसचे तत्कालिन अध्यक्ष राजीव गांधी यांनी पाटील यांना विमानतळावरच पद सोडायचे आदेश दिले होते. १९८९ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचे १७९ आमदार होते. वीरेंद्र पाटील यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन घालवण्याचा निर्णय राजीव गांधींनी घेतल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत ही संख्या ३६ वर आली. भाजपचा मतांचा वाटा चार टक्‍क्‍यांवरुन १७ टक्‍क्‍यांवर गेला, ही भाजपच्या कर्नाटकातील प्रभावाची सुरवात होती. येडियुरप्पाचं नेतृत्व प्रस्थापित होण्याची तीच सुरवात होती. कॉंग्रेसचा लिंगायत आणि वक्कलिग या दोन्ही समाजातील पाठिंबा आटत गेला. भाजपला एक ठोस मतपेढी मिळाली. या मतपेढीचं महत्त्व असं, की वीरेंद्र पाटील यांच्या गच्छंतीनंतर कॉंग्रेसच्या प्रभावाला सुरुंग लागला, तर येडियुरप्पांना २०१३ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतून काढून टाकल्यानंतर असाच झटका भाजपनंही अनुभवला. येडियुरप्पांनी ‘केजीपी’ नावानं पक्ष स्थापन केला. या पक्षानं ९.८ टक्के मतं मिळवली; पण ती भाजपच्या दणदणीत पराभवासाठी पुरेशी होती. भाजपची मतं २००८ च्या निवडणुकीत ३३.८६ टक्के होती, ती १९.९५ टक्‍क्‍यांवर आली आणि जागा ११० वरुन ४० वर आल्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी येडियुरप्पा पुन्हा भाजपमध्ये आले. भाजपनं लोकसभेच्या २८ पैकी १७ जागा जिकंल्या.

या इतिहासाच्या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटकातील मुख्यमंत्री बदलाकडं पाहिलं जातं. यावेळी येडियुरप्पा उघड तरी नाराजी दाखवत नाहीत, हे खरंच. कॉंग्रेसनंही मधल्या काळात लिंगायत मतपेढी चुचकारण्याचे अनेक प्रयत्न केले, मात्र येडियुरप्पांच्या तोलाचा नेता या पक्षाला नंतर मिळाला नाही. भाजपनं येडियुरप्पांना दूर करताना या समाजासोबतचे बंध कायम ठेवण्यासाठी कोणती पावलं उचलली जाणार याला महत्त्व असेल. माजी मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई यांचे चिरंजीव बसवराज बोम्मई यांच्याकडं सूत्रं देण्यातून भाजपनं लिंगायत नेतृत्व कायम ठेवत या समाजात नकारात्मक संदेश जाणार नाही असा प्रयत्न केला आहे. ही चाल यशस्वी होईल का हे वर्षावर आलेल्या निवडणुकांतच समजेल.

बलस्थानच बनली अडचण

येडियुरप्पा यांचं पद का गेलं, याचं नेमकं कारण पक्ष सांगत नाही. ते ७५ वर्षांचा निकषाबाहेर गेले म्हणून राजीनामा द्यायला लावला असेल तर ते मुख्यमंत्री झाले, तेव्हाच ही मर्यादा ओलांडली होती. केरळच्या निवडणुकीत मेट्रोमॅन ई. श्रीधरन यांना वयाची ८० वर्षे ओलांडल्यानंतर भाजपनं नेतृत्वासाठी समोर आणलं होतं. तेव्हा हा निकष हायकमांडच्या सोयींनं वापरायचा आहे, हे स्पष्ट होतं. दुसरं कारण असू शकतं, ते येडियुरप्पांच्या कामगिरीवरील नाराजी. खास करुन होणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप. तसे तर ते त्यांच्या आधीच्या टर्ममध्येही होते. राजकीय लाभ हाच प्राधान्याचा निकष असल्याच्या काळात अशा आरोपांसाठी पद घालवणं व्यवहार्य नसतं. तरीही भाजपनं त्यांना हटवलं. यात भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाची राज्यात राजकीयदृष्ट्या चाणाक्ष नेता तर हवा, मात्र त्याचा म्हणून मोठा जनाधार नसावा, या नव्या अघोषित निकषाकडं पाहावं लागतं. मोठा जनाधार हे येडियुरप्पांचं बलस्थानच नव्या भाजपमध्ये त्यांची अडचण वाटण्याचं कारण बनलं. येडियुरप्पा मूळचे संघाचे नंतर जनसंघ आणि भाजपमध्ये त्यांनी राजकीय कारकीर्द बनवली. लोकसभेची निवडणूक दुसऱ्यांदा मोदी यांनी जिंकली, तेव्हा भाजपनं कर्नाटकात आतापर्यंतची सर्वात चांगली कामगिरी बजावली. २८ पैकी २५ जागा जिंकल्या. त्याचं नेतृत्वही राज्यात येडियुरप्पा करत होते. दुसऱ्या टर्ममध्ये भाजप आपला वैचारिक अजेंडा कृतीत आणण्यासठी आक्रमक झाला. येडियुरप्पा मात्र यात फार उत्साही नव्हते.

हिंदुत्वाचा लाभ होतो, मात्र त्याआधी जातगणितं पक्की असावी लागतात, हे भान त्यांच्याकडं आहे. शिवाय कर्नाटकची रचना पाहता स्पष्टपणे धर्माधारित ध्रुवीकरण मर्यादेपलीकडं लाभाचं ठरत नाही याची जाणीवही. ‘गोहत्या प्रतिबंधक कायदा’ असो किंवा टिपू सुलतानच्या जयंतीचा कार्यक्रम बंद करणं असो, ते मूळ अजेंड्याशी सुसंगत पावलं टाकत होते; मात्र सर्वच बाबतीत ते तितके उत्साही नव्हते. कदाचित त्यातूनच त्यांनी `एनआरसी’च्या मुद्यावर अन्य मंत्री केद्रांची री ओढणारी आक्रमक वक्तव्यं करत असताना शांत राहाणं पसंत केलं. ‘लव्ह जिहाद’ विरोधातील कायदा करण्याची भूमिका अन्य मंत्र्यांनी घेतली, तेव्हा याविषयी एकही बैठक त्यांनी होऊ दिली नाही. उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा आणला तेव्हा येडियुरप्पांच्या कार्यालयानं अशा कायद्याची कर्नाटकात गरज नाही, अशी भूमिका घेतली. कर्नाटकातील राजकीय- सामजिक स्थितीचं भान येडियुरप्पा दाखवत होते, मात्र पक्षातील त्यांचे विरोधक याचं भांडवल करीत होते.

येडियुरप्पांना अपमानित केलं असं न वाटता दूर करणं आणि त्याहीपेक्षा त्यांना दूर करताना त्यांचा समाज दुखावला जाणार नाही, असा प्रयत्न भाजपनं केला आहे. बोम्मई यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती हे त्याचंच निदर्शक. भाजपच्या हायकमांडशी जुळवून घेता येत नाही, त्यांना सध्याच्या पक्षाच्या चौकटीत फार स्थान नाही, हा संदेश स्पष्ट‌पणे दिला गेला आहे. तो देताना निवडणुका जिकंणं, हेच प्रधान ध्येय असलेल्या पक्षापुढं दक्षिणेत एकमेव हाती असलेलं राज्य टिकवणं हे आव्हान असेल. येडियुरप्पांना घालवण्याच्या निर्णयाचे खरे परिणाम तेव्हाच दिसतील.