भाजपचा सध्याचा अवतार हायकमांडकेंद्री आहे. थेट इंदिरा गांधी काळातील काँग्रेसची आठवण व्हावी इतकी हायकमांडची कमांड बळकट आहे. केंद्रात श्रेष्ठींविरोधात पुसटसा मतभेद दाखवायचीही कोणाची हिंमत नाही मात्र राज्यपातळीवर आपली मजबूत पकड ठेवणारे नेते सगळंच श्रेष्ठींच्या गणितात बसणारं करतात असंही नव्हतं.

पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या निमित्तानं या अशा स्वयंभू वाटणाऱ्या नेत्यांना पर्याय शोधण्याची किंवा पक्षाच्या भविष्याचा विचार केला पाहिजे म्हणत उत्तराधिकारी पाहण्याची रणनीती आखली जाते आहे. वसुंधराराजे, शिवराजसिंग चौहान आणि रमणसिंग या राज्यातील मातब्बरांना निवडणुकीत मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून समोर ठेवलं जाणार नाही आणि केंद्रातून अनेकांना विधानसभा लढवायला उतरवणार, ही खेळी याच रणनीतीचा भाग.

पाच राज्यांच्या निवडणुकांसाठी रण सजलं आहे. अनेक अंगानं या निवडणुकांकडं पाहिलं जातं आहे. एकतर लोकसभेच्या निवडणुकांआधी होणारी विधानसभांची ही शेवटची निवडणूक, तेव्हा त्यातील निकालांचा परिणाम लोकसभेच्या वातावरणनिर्मितीवर होणार म्हणजे भाजपनं ही राज्यं किंवा त्यातील बहुतेक सारी जिंकली, तर मोदी यांच्यासमोर आहेच कोण? हा प्रश्‍न आणखी जोरात विचारला जाईल.

लोकसभेसाठी भाजपला अनुकूल वातावरण तयार होईल. निकाल उलट आले तर मात्र विरोधकांना प्रचंड बळ मिळेल. भाजपचा मुकाबला करण्याचा आत्मविश्‍वास दुणावेल. त्या अर्थानं निवडणूक महत्त्वाची आहे यात शंका नाही. निवडणुका होणाऱ्या सर्व राज्यांत भाजप कोणत्याही प्रादेशिक नेत्याचा चेहरा समोर ठेवत नाही, साहजिकच मोदी यांचीच प्रतिमा पणाला लावली जाईल. त्याचाही परिणाम ही निवडणूक सांगेल.

पाचपैकी तीन राज्यांत भाजपसमोर काँग्रेस हाच प्रतिस्पर्धी आहे. तेव्हा काँग्रेससाठी विरोधकांतील स्वीकारार्हता वाढवणं आणि भाजपला पर्याय काँग्रेसच असल्याचं सिद्ध करण्यासाठीही या राज्यांत चांगली कामगिरी करणं गरजेचं आहे.

अनेक आयाम असलेल्या या निवडणुकीत भाजपची एक चाल लक्षवेधी आहे, ती पक्षानं राज्यातील प्रस्थापित नेत्यांना आता मार्गदर्शक मंडळात पाठवायची तयारी सुरू केल्याचं दाखवणारी आहे. उघडपणे राज्यातील महत्त्वाच्या नेत्यांना बाजूला केलं जाणार असं कोणीच म्हणत नाही मात्र संकेत स्पष्ट आहेत, मध्य प्रदेशात शिवराजसिंग चौहान, राजस्थानात वसुंधराराजे, छत्तीसगडमध्ये रमणसिंग या तीनही राज्यांत पकड ठेवणाऱ्या नेत्यांचे पंख कापले जात आहेत. यातील कोणाकडंही भविष्यातील भाजपचं नेतृत्व नसेल हे स्पष्टपणे दाखवलं जातं आहे.

मोदी यांच्या बरोबरीनं निरनिराळ्या राज्यांत प्रस्थापित झालेल्या नेत्यांची फळी बाजूला टाकायची वेळ भाजपनं निश्‍चित केली आहे. पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निकालांचे देशाच्या राजकारणावर परिणाम असतील, तसेच भाजपच्या अंतर्गत रचनेवर व्यापक परिणाम होतील, ते ही चाल किती यशस्वी ठरणार याचाही फैसला होणार असल्यानं.

राजस्थानात वसुंधराराजे हेच भाजपचं सर्वांत मोठं आणि यशस्वीही नेतृत्व आहे. मात्र भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी त्यांचं पटत नाही, हे उघड गुपित आहे. निवडणुका तोंडावर असताना मोदी यांच्या राज्यातील कार्यक्रमाला दांडी मारण्याइतपत त्या धाडस दाखवू शकतात, हे मोदी काळातलं आश्‍चर्यच. प्रादेशिक नेत्याचं इतकं स्वायत्त असणं सध्याच्या भाजप नेतृत्वाला मानवणारं नाही.

या निवडणुकीत मात्र राज्यातही भाजपच्या नेतृत्वाचंच चालेल हे दाखवायचं ठरवलेले दिसतं आहे. म्हणूनच या वेळी राजस्थानात कोणाही नेत्याला मुख्यमंत्रिपदासाठी पुढं केलं जाणार नाही. पक्षानं आधीच स्पष्ट केलं होतं. हीच रणनीती अन्य राज्यांतही भाजप राबवतो आहे. जो पक्ष लोकसभेला आमचा पंतप्रधानपदासाठीचा चेहरा मोदी, तुमचं कोण?

असा सवाल विरोधकांना टाकून निरुत्तर करायचा प्रयत्न करतो, तो राज्यात मात्र सामूहिक नेतृत्वासारखे शब्दखेळ करतो. तसंही यापूर्वी काही राज्यांत भाजपनं मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर केला होता मात्र आता ज्या राज्यांत निवडणुका होणार आहेत, तिथल्या लोकप्रिय नेत्यांचं पक्षश्रेष्ठींना ओझं झालं आहे.

नवं नेतृत्व पुढं आणायचं आहे हे तर धोरणच आहे मात्र उघडपणे प्रस्थापितांना रिटायर केलं, तर त्यांची नाराजी येईल ती ऐन निवडणुकीत परवडणारी नाही. तेव्हा राज्यात नेतृत्व कोणाचं यावर स्पष्टपणे काहीच न बोलता ते बदललं जाईल, याचे मात्र संकेत दिले जात आहेत.

राजस्थानात तेच घडतं आहे. तिथले पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सी पी जोशी यांनी, कमळ हाच आमचा चेहरा बाकी उमेदवार प्रतीकात्मक असा नवाच सिद्धांत सांगितला तर वसुंधराराजे यांच्या विरोधातील समजल्या जाणाऱ्या राज्यवर्धन राठोड यांनी अनेक वर्षे राजस्थान हे मागं पडलेलं राज्य राहिल्यानं पंतप्रधानांनी ताजं, नवं नेतृत्व पुढं आणायचं ठरवलं आहे.

देशाच्या अमृतकाळात राजस्थानचीही भागीदारी असली पाहिजे, यासाठी क्षमता असलेल्या तरुणांना पुढं आणलं पाहिजे असं सांगितलं. हा सारा वसुंधराराजे यांना बाजूला टाकण्याच्या प्रयत्नांचा भाग मानला जातो.

वसुंधराराजे, रमणसिंग हे नेते त्या त्या राज्यात २००२ मध्ये नेतृत्वासाठी पुढं केले गेले होते. तेव्हा मोदी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री होते. भाजपमध्ये वाजपेयी-अडवाणी युग सुरू होतं. अडवाणींच्या हाती बऱ्याच अंशी निर्णयप्रक्रिया एकवटत होती. या दोन्ही नेत्यांनी नंतर राज्यात आपली पकड तयार केली. मध्य प्रदेशात याच काळात उमा भारती यांना नेतृत्वासाठी पुढं केलं गेलं होतं.

तिघांनीही २००३ च्या राज्यातील निवडणुकांत चमकदार कामगिरी करून दाखवली होती. पुढं उमा भारती मागं पडल्या. ती जागा शिवराजसिंग यांनी घेतली. गुजरातमध्ये मोदी यांनी पक्षात आणि राज्यातील राजकारणात आपला दबदबा तयार केला तसाच प्रयत्न या तीनही नेत्यांनी आपापल्या राज्यात केला. या सर्व राज्यांत काँग्रेस हाच भाजपचा मुख्य प्रतिस्पर्धी राहिला आहे. या राज्यातील भाजपचं पक्षसंघटनही लक्षणीय आहे.

या वेळी राजस्थानात वसुंधराराजे यांची मनमानी चालू द्यायची नाही, असं भाजप नेतृत्वानं ठरवलेलं दिसतं. निवडणूक तयारीच्या हालचालीत त्यांचा फारसा सहभाग नव्हता. पहिली उमेदवारी यादी जाहीर झाली, तेव्हा त्यांच्या समर्थकांना डावललं गेल्याचं स्पष्ट झालं. शिवाय या यादीत खासदार राज्यवर्धन राठोड आणि जयपूरच्या राजकुमारी दियाकुमारी यांचा समावेश होता.

ही दोन्ही नावं मुख्यमंत्रिपदाचे संभाव्य दावेदार मानले जातात. खरंतर या दोघांना वसुंधराराजे यांनीच पक्षात पुढं आणलं मात्र नंतर ते दुरावले. यातील दियाकुमारी या जयपूर राजघराण्यातील आहेत, गायत्रीदेवी यांची नात आहेत. भाजपच्या कार्यकर्त्यांत सहज मिसळत त्यांनी आपलं स्थान तयार केलं आहे. त्यांच्याकडं वसुंधराराजेंचा पर्याय म्हणून पाहिलं जातं. सध्या तरी वसुंधराराजे भाजपमधील अन्य कोणाहूनही लोकप्रियतेत सर्वांत आघाडीवर आहेत.

मात्र भाजप नेतृत्व, २००२ मध्ये वसुंधराराजे यांना राज्यात पाठवून जसा राज्यातील राजकारणाचा पट बदलला, तशी किमया दियाकुमारी करू शकतील अशा भरवशावर असावेत. तेव्हा वसुंधरा यांना राज्यात यायचं नव्हतं, त्यांची राज्यात प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली तर त्या परदेशात निघून गेल्या होत्या.

अरुण जेटली यांनी अखेर त्यांना राजस्थानात सक्रिय होण्यासाठी राजी केलं होतं. भैरोसिंग शेखावत या भाजपच्या सर्वांत ज्येष्ठ नेत्याला उपराष्ट्रपती बनवून तेव्हा भाजपनं वसुंधराराजेंना राजस्थानची सूत्रं दिली होती. त्यांनी नंतर पक्षाच्या राज्यातील कारभारावर पूर्ण वर्चस्व तयार केलं.

दियाकुमारी यांची तुलना आताच्या वसुंधराराजेंशी न करता २००२ मधील स्थितीशी केली पाहिजे असं सांगितलं जातं. त्यात कितपत तथ्य आहे हे निकालात समजेलच. त्यांना वसुंधराराजेंचे निकटवर्तीय आणि भैरोसिंग शेखावत यांचे जावई नरपतसिंग राजवी यांच्या जागेवर उमेदवारी दिली आहे.

वसुंधराराजे यांनी केंद्रात सक्रिय व्हावं असा प्रस्ताव २०१४ पासून दिला जातो आहे, मात्र त्यांचा त्यासाठी नकार आहे. त्यांची इच्छा त्यांच्या मुलाला केंद्रात मंत्री करावं अशी आहे. जी पक्षनेतृत्वाला मान्य नाही. याचा परिणाम वसुंधराजेंनाच पर्याय शोधण्याच्या प्रयत्नात दिसतो.

२०१८ च्या पराभवानंतर त्यांचे पंख कापण्याचे उद्योग सुरू झाले होते. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी त्यांना टाळण्यात आलं. गजेंद्रसिंग शेखावत, सीश पुनिया, ओम बिर्ला यांसारख्या वसुंधराराजेंशी सख्य नसलेल्या नेत्यांना पक्षात महत्त्वाची पदं मिळत गेली.

आता तर राजपाल शेखावत, नरपतसिंग राजवी यांच्यासारख्या त्यांच्या समर्थकांना उमेदवारी नाकारली. यानंतर ज्या रीतीनं जाहीर विरोध समोर आला तो एकतर भाजपच्या सांगितल्या जाणाऱ्या शिस्तीची ऐशीतैशी करणारा होता शिवाय पक्षश्रेष्ठींना थेट आव्हान दिलं जाऊ शकतं, हे दाखवणाराही होता.

शिवराजसिंग चौहान यांच्या बाबतही पक्षाच्या नेतृत्वाला पर्याय हवा आहे. मात्र तिथंही तेच सर्वांत लोकप्रिय नेते आहेत. वेळोवेळी नवी समीकरणं जुळवत त्यांनी राज्यातील आपली पकड मजबूत ठेवली आहे. मात्र या वेळी त्यांना प्रस्थापित विरोधी भावनेचा सामना करावा लागेल. मागच्या निवडणुकीनंतरच्या कमलनाथ सरकारचा अपवाद वगळता जवळपास दोन दशकं मध्य प्रदेशात भाजपचं राज्य आहे.

नऊ वर्षे डबल इंजिन सरकार आहे, तरीही मध्य प्रदेशातलं मागसलेपण संपत नाही. त्यासाठी काँग्रेस किंवा अन्य विरोधकांवर खापर फोडायचीही सोय नाही. या स्थितीत मोदी प्रामुख्यानं केंद्राच्या यशस्वी कार्यक्रमांवर भर देताना दिसताहेत. मध्य प्रदेशातही भाजपनं तीन केंद्रीय मंत्र्यांसह सात खासदारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं आहे. तिथंही शिवराजसिंग विद्यमान मुख्यमंत्री असूनही त्यांचं नाव या पदासाठी घेतलं जात नाही.

नरेंद्रसिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय यांच्यासारखे किमान अर्धा डझन ज्येष्ठ नेते विधानसभेच्या रिंगणात उतरवून शिवराजसिंग यांना पर्याय शोधला जात असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले गेले आहेत. यातून शिवराजसिंग यांची इतकी कोंडी झाली, की एका जाहीर सभेत त्यांनी लोकांना विचारलं, मुख्यमंत्री म्हणून मी हवा की नको. मध्य प्रदेश हे जनसंघाच्या काळापासून भाजपचं संघटन मजबूत असलेलं राज्य आहे.

हिंदुत्वाच्या प्रचाराचा प्रभाव पडणाऱ्या राज्यातील ते एक आहे. याचा परिणाम म्हणून काँग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार कमलनाथ हिंदुत्वाच्या विरोधात चुकूनही काही बोललं जाणार नाही याची दक्षता घेताहेत. मध्य प्रदेशात विभागवार कोणी ना कोणी बडा नेता भाजपकडून लढणार आहे.

यात ग्वाल्हेर, चंबळ भागात केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, बुंदेलखंड भागात प्रल्हाद पटेल, विद्यांचलात गणेशसिंह आणि खासदार रिती पाठक, माळव्यात कैलाश विजयवर्गीय तर आदिवासी भागात केंद्रीय मंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते भाजपच्या प्रचाराची सूत्रं सांभाळतील. याचाच अर्थ एकट्या शिवराजसिंग याच्या ऐवजी भाजपनं अनेकांना पुढं केलं आहे.

छत्तीसगडमध्ये सलग तीन वेळा रमणसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं निवडणूक जिंकली होती. मागच्या २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र काँग्रेसनं बहुमत मिळवलं. भूपेश बाघेल यांनी भाजपला पराभूत करणारं समीकरण जुळवताना ओबीसी मतांच्या एकत्रीकरणावर भर दिला. आदिवासी आणि उच्च समजल्या जाणाऱ्या जातींमध्ये विभागलेल्या राजकारणाला छेद देणारी ही खेळी होती.

त्या पराभवानंतर रमणसिंग यांना बाजूला टाकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. पक्षाचं उपाध्यक्षपद त्यांना जरूर दिलं गेलं मात्र या पदाला निर्णयात किती स्थान आहे हे जगजाहीर आहे. त्यांच्या मुलाला लोकसभेसाठी उमेदवारी नाकारली होती. या निवडणुकीतही सामूहिक नेतृत्वाच्या नावाखाली त्यांच्याकडं राज्याची धुरा स्पष्टपणे देणं टाळलं गेलं आहे.

भाजप या प्रकारचा धोका पत्करू शकतो का, हा एक प्रश्‍न आहेच मात्र मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपमध्ये शीर्षस्थ नेत्यांपलिकडं धोरणात इतरांचं स्थान नगण्य आहे. ठरवून दिलेलं अमलात आणणारी व्यवस्था, त्यासाठी निरनिराळ्या टप्प्यावरचं नेतृत्व इतकीच सध्याच्या भाजपची गरज आहे. हा २०१४ नंतर बदललेला भाजप आहे.

सामुदायिक नेतृत्व वगैरे बाबी २०१४ च्या लोकसभेत बहुमत मिळालं तेव्हाच बाजूला पडल्या होत्या. भाजपमध्ये हायकमांड संस्कृतीची रुजवण सुरू झाली होती. ती आता पुरती स्थिर झाली आहे. केंद्रात तसंही अन्य कुणाला निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचं स्थान नाही. मोदी यांच्या आधीचं नेतृत्व अडगळीत टाकलं गेलं होतं. तसं केल्यानं निवडणुकीतील यशावर काही परिणाम होत नाही हे सिद्ध झालं होतं.

राजकारणात मतं मिळवून देणाराच नेता असतो आणि नेता निर्विवादपणे मतं मिळवून देत असेल, तर त्यातून हायकमांड वृत्ती बोकाळते यातही नवं काही नाही. हे काँग्रेस वर्चस्वाच्या अव्वल काळातही घडत होतंच. भाजपनं त्याला आणखी सुसंघटित स्वरूप दिलं आहे. भाजपचं राज्यातील सोंगट्या हलवणं हे केवळ लहरीवर चालणारं नाही तर त्यात भाजपश्रेष्ठींच्या भविष्यातील गणितांचा वाटा असतो.

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तीनही राज्यांतील पक्षात सर्वांत लोकप्रिय असलेल्या नेत्यांचा प्रभाव कमी करून इतरांना पुढं आणायचं तर त्याचा निवडणुकीवरही परिणाम होऊ शकतो इतकं अखंड सावध असलेल्या भाजपलाही समजत असेलच. तरीही हा डाव खेळला जातो याचं कारण विधानसभांतील गणितांत काही कमीजास्त झालं, तरी लोकसभेवर त्याचा फार परिणाम होणार नाही, याची भाजपला खात्री वाटत असावी.

मागच्या लोकसभा निवडणुकीत २२४ जागांवर भाजपचे उमेदवार ५० टक्‍क्‍यांहून अधिक मतं घेऊन विजयी झाले होते. तिथं मोठा बदल घडवणं विरोधकांसाठी सोपं नाही. या मूळ आधाराच्या बळावर राज्यातील गणितं दीर्घकाळासाठी बसवायची हीच वेळ असल्याचं भाजपनं ठरवलं असू शकतं. अर्थात शिवराजसिंग, वसुंधराराजे आणि रमणसिंग हे तीनही नेते मुरलेले राजकारणी आहेत.

ते अगदीच सहजी प्रकाशझोतातून बाहेर जातील ही शक्‍यता कमी. म्हणूनच निवडणुकांचे निकाल काय लागतात, यासोबतच या नेत्यांचं भवितव्य काय ? त्यांचे पर्याय भाजप प्रस्थापित करणार का ? त्यासाठी प्रसंगी नुकसानही सोसणार काय ? या प्रश्‍नांचीही उत्तरं मिळण्याची शक्‍यता आहे. हे गणित भाजप नेतृत्वाला हवं तसं सोडवता आलं, तर पक्षावरची श्रेष्ठींची पकड कडेकोट होईल.

पक्षनेतृत्वाला प्रसंगी नाही म्हणून शकणारं नेतृत्व आता भाजप श्रेष्ठींना राज्य पातळीवरही नको झालं आहे. भविष्यातील पक्षाची उभारणी करण्याचं सूत्र राज्यातील प्रस्थापित नेत्यांना बाजूला टाकण्यामागं असल्याचं सांगितलं जातं. मात्र गुजरातचा अपवाद वगळता कोणत्याही मोठ्या राज्यात या धोरणाला यश मिळालेलं नाही. अलिकडं कर्नाटकात येडीयुरप्पांना बाजूला करण्याचा प्रयोगही पुरता फसला होता.

तरीही भाजपसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीनही राज्यांत भाजपचं हायकमांड राज्यातील प्रस्थापित आणि लोकप्रियही नेत्यांना बाजूला टाकू पाहतं आहे. हा भाजपच्या हायकमांडचा शोध पर्यायांचा की उत्तराधिकाऱ्यांचा ? कोणताही असला, तरी या प्रयोगाचीही परीक्षा निवडणुकांत होईल.