पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिकेपाठोपाठ फ्रान्स आणि संयुक्त अरब अमिरातीचा दौरा नेहमीच्या शैलीत गाजवला गेला. धडाक्‍यात स्वागत, पंतप्रधानांकडून त्यांच्या फ्रान्सशी व्यक्तिगत ४० वर्षांच्या नात्याला उजाळा, बॅस्टिल डे परेडमधील भारतीय लष्कराच्या तुकड्यांची उपस्थिती, संरक्षणापासून अवकाशसंशोधनासाठीचे सामंजस्यकरार, अमिरातीत उभय देशांच्या चलनात व्यवहार करण्याचा निर्णय असं सारं काही भव्यदिव्य घडवलं गेलं.

खोलात गेलं की दिसतं, अमेरिकेच्या दौऱ्याच्या वेळी चीन हा उभय देशांतला एक महत्त्वाचा मुद्दा होता आणि त्याभोवती देवाणघेवाण साकारत गेली. फ्रान्सदौऱ्यात फ्रान्सच्या संरक्षणसामग्रीचा व्यापार हाही चीनसोबतच मुद्दा होता. फ्रान्सनं ज्या ज्या वेळी भारतीय पंतप्रधानांना लाल गालिचा अंथरला त्या त्या वेळी संरक्षणसामग्रीशी काही ना कही खपवण्याचा प्रयत्न न लपणारा होता. आताचा पंतप्रधानांचा दौराही त्याला अपवाद नाही.

मोदी यांच्या फ्रान्स दौऱ्याच्या वेळी भारत आणि फ्रान्समधील व्यूहात्मक भागीदारीच्या संबंधांना २५ वर्षं होत आहेत. सन १९९८ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान असताना फ्रान्सनं भारताशी व्यूहात्मक भागीदारीची घोषणा केली होती. त्याआधी भारतानं अणुस्फोट केला होता.

अमेरिकेसह पाश्चात्त्य जगानं त्यावर निर्बंध लादण्याची भूमिका घेतली होती तेव्हा फ्रान्स भारताकडे भविष्यातील संधींचा प्रदेश म्हणून पाहत होता. फ्रान्सचा हा दृष्टिकोन नेहमीच संरक्षणक्षेत्रातील व्यापारीसंबंधांना महत्त्व देणारा राहिला आहे. २५ वर्षांत भारताचं संरक्षणसामग्रीसाठी रशियावरचं अवलंबन कमी होत आहे, तर पाश्चात्त्य देशांचा वाटा त्यात वाढतो आहे. यात सर्वात मोठा लाभार्थी फ्रान्स आहे.

रशियानंतर आता फ्रान्स हाच भारतासाठी सर्वाधिक संरक्षणसामग्री पुरवणारा देश बनला आहे. या दौऱ्यानंतर फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन "जी २०'' शिखरपरिषदेसाठी भारतात येतील. एका बाजूला संरक्षणसामग्रीसाठीचे वाढते संबंध आणि दुसरीकडे फ्रान्सला भारतालगतच्या महासागरात चीनच्या वाढत्या प्रभावाची चिंता आहे. त्यात भारताकडे भागीदार म्हणून फ्रान्स पाहतो आहे.

परराष्ट्रव्यवहारात भव्यदिव्य घडल्याचं दाखवणं ही सध्याची रीत आहे, त्या रीतीला धरूनच फ्रान्ससोबत पुढच्या २५ वर्षांतला म्हणजे २०४७ पर्यंतचा भविष्यवेध घेण्याचा "हॉरिझन २०४७'' मधून झाला. यात संरक्षण, अंतरिक्ष, हवामानबदल, अणुऊर्जा, शिक्षण ते उभय देशांतील नागरिकांमध्ये संवाद अशा अनेक क्षेत्रांत सहकार्यावर भर दिला गेला आहे.

फ्रान्स आणि भारत यांच्यात फुकाच्या नैतिक भूमिकांचं अवडंबर न माजवता संबंध विकसित होत गेले आहेत. ते प्रामुख्यानं संरक्षणक्षेत्रातील व्यापारावर आधारलेले असले तरी अन्य पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे फ्रान्सनं त्या देशाशी संबंध नसलेल्या कोणत्याही मुद्यावरून भारताला दोष देणं सातत्यानं टाळलं आहे. सन १९७४ चा अणुस्फोट असो की १९९८ चा, फ्रान्सनं भारताची भूमिका समजावून घेणारा पवित्रा घेतला होता.

सन १९७४ च्या अणुस्फोटानंतर अमेरिकेनं तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी लागणारं समृद्ध युरेनियम द्यायचं नाकारलं तेव्हा फ्रान्सनं ते देऊ केलं होतं. काश्‍मीरच्या प्रश्‍नावर फ्रान्सनं भारताला विरोध केला नाही. ३७० वं कलम हटवलं गेलं तेव्हा फ्रान्सनं तो भारताचा अंतर्गत मामला मानला. युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणानंतर भारत रशियाचा निषेध करत नाही यावरून पाश्‍चात्त्य देश टीका करत होते; मात्र, फ्रान्स याला अपवाद राहिला.

दोन देशांतील संबंधांत उभय देशांतील अंतर्गत प्रश्‍नांचा किंवा त्या त्या देशांच्या अन्य देशांशी संबंधांचा प्रभाव पडू द्यायचा नाही हे धोरण फ्रान्सनं कायमच ठेवलं म्हणूनच युरोपच्या संसदेत मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या आणि मानवाधिकाराच्या मुद्द्यावरून भारतावर टीका करणारा प्रस्ताव मंजूर होत असताना त्याचा कोणताही प्रभाव मोदी आणि मॅक्रॉन यांच्यातील चर्चेवर झाला नाही. किंवा, याच काळात फ्रान्समध्ये दंगली होत असताना त्याचंही सावट दिसलं नाही.

गल्लत करायला नको

फ्रान्समधील बॅस्टिल डे परेडला निमंत्रण हा सन्मान असतो. फ्रेंच राज्यक्रांतीमध्ये बॅस्टिलचा तुरुंग क्रांतिकारकांनी फोडला हा एक मैलाचा दगड होता. ता. १४ जुलै १७८९ ला हा तुरुंग फोडला गेला, त्यातून साकारलेल्या फ्रान्समधील क्रांतीनं स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही तीन सूत्रं आधुनिक लोकशाहीसाठी दिली.

त्याची आठवण म्हणून १८८० पासून पॅरिसमध्ये खास संचलन आयोजित केलं जातं, त्यात काही वेळा अन्य देशांच्या प्रमुखांना आणि तिथल्या सेनादलाच्या तुकड्यांना परेडमध्ये सहभागाचं निमंत्रण दिलं जातं. या वेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या सोहळ्याचे अतिथी म्हणून असंच निमंत्रण दिलं गेलं होतं.

असंच निमंत्रण डॉ. मनमोहनसिंग यांना २००९ मध्ये फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांनी दिलं होतं. दोन्ही वेळच्या भारतीय पंतप्रधानांना दिलेल्या बहुमानाला फ्रान्सच्या व्यापारीनीतीची पार्श्‍वभूमी आहे. डॉ. सिंग फ्रान्सला गेले तेव्हा अमेरिकेशी भारताचा अणुकरार झाला होता, ज्यातून अमेरिका आणि भारत, पर्यायानं पाश्‍चात्त्य जग आणि भारत अधिक निकट येण्याचा मार्ग खुला झाला होता.

अणुतंत्रज्ञानात फ्रान्सची प्रगती लक्षणीय आहे. डॉ. सिंग यांच्या त्या दौऱ्याच्या वेळी ५० अब्ज युरोचा अणुप्रकल्प भारताला देण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. हे फ्रान्समधून भारताला निर्यातीचं सर्वात मोठं कंत्राट होतं. पुढं त्यावर काही प्रगती झाली नाही, हा भाग वेगळा. आता मोदी पॅरिसला गेले असताना त्यांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा "माझा मित्र'' असा उल्लेख करणं आणि मॅक्रॉन यांनी मोदी यांच्यासोबत सेल्फी घेणं आणि सन्मानभोजनाच्या वेळी दोन वेळा "जय हो'' गाणं वाजवलं जाणं हे सारं दोघांत किती जवळीक आहे आणि पर्सनल केमिस्ट्री दोन देशांतील संबंधांत कशी लाभदायक ठरते यासाठीचे पतंग उडवायला पुरेसं होतं.

कधीतरी चिनी अध्यक्षांसोबतच्या अशाच गाढ मैत्रीचं कोण कौतुक आपल्याकडे होतं. तेव्हा, दोन देशांत एका मर्यादेपलीकडे एकमेकांना कसं संबोधलं जातं आणि गळामिठ्या कशा मारल्या जातात याला ठरावीक मर्यादेपलीकडे महत्त्व नसतं. एकमेकांच्या तातडीच्या आणि दीर्घकालीन लाभाचं काय हा खरा मुद्दा असतो. त्यात दोन्हीकडे आपापल्या देशांतील जनतेला दाखवण्यासारखं काही घडवता आलं तर आणखीच चांगलं. मोदी यांच्या फ्रान्सदौऱ्यात या सगळ्याचं मिश्रण साधायचा प्रयत्न झाला.

सन २००९ मध्ये अणुप्रकल्प हा फ्रान्सचा प्राधान्यक्रम होता तर आता संरक्षणक्षेत्रातील व्यापाराला महत्त्व होतं. फ्रान्सच्या कंपनीकडून ३६ राफेल लढाऊ विमानं आधीच भारतात आली आहेत. आता २६ राफेल मरीन फायटर्स आणि स्कॉर्पिअन गटातील तीन पाणबुड्यांचा व्यवहार फ्रान्सला करायचा आहे. अर्थातच भारतीय संरक्षणदलांसाठी अशी सामग्री गरजेची आहेच; मात्र, ती फ्रान्सकडूनच घ्यावी असा प्रयत्न फ्रान्सच्या अर्थकारणाशी जोडला गेला आहे.

फ्रान्सचे भारताशी व्यापारीसंबंध हे प्रामुख्यानं संरक्षणक्षेत्रातील निर्यातीवर भर देणारे राहिले आहेत. उभयपक्षी व्यापारात फ्रान्स हा भारताचा ११ व्या क्रमांकांचा भागीदार आहे. भारताच्या परराष्ट्रव्यापारात फ्रान्सचा व्यापार जेमतेम दीड टक्का आहे. त्याच फ्रान्समधून भारतीय संरक्षणदलांसाठी सुमारे २२ टक्के खरेदी होते. रशियानंतर फ्रान्सकडून सर्वाधिक संरक्षणसामग्रीची खरेदी केली जाते. या देवाण-घेवाणीची पार्श्‍वभूमी दौऱ्याला होती. एरवी ज्या

"ग्लोबल साऊथ''चं - म्हणजे पूर्वी ज्याला "तिसरं जगं'' म्हटलं जायचं, त्यातील बव्हंशी भागाचं प्रतिनिधित्व करण्याविषयी मोदी सतत बोलतात - त्याच्या उलट बाजूला असलेल्या "ग्लोबल नॉर्थ'' म्हणजे, प्रामुख्यानं विकसित युरोपीय देशाचं प्रतिनिधित्व फ्रान्स करत असतो. पॅरिसमधील हवामानबदलांवरील वाटाघाटीत फ्रान्स हा भारत-चीन या दोन्ही देशांना "प्रदूषणात सर्वाधिक भर घालणारे देश' म्हणून उल्लेख करत होता त्या परिषदेला मोदीही उपस्थित होते.

ही आठवण एवढ्याचसाठी की, देशाचे हितसंबंध आणि गळामिठी यांची दाखवेगिरी यात गल्लत करायचं कारण नाही. फ्रान्सनं भारताच्या अंतर्गत व्यवहारांत नाक खुपसलं नाही हे जसं खरं, तसंच जिथं फ्रान्सचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत तिथं विरोधाची भूमिका घेतली हेही खरं. ज्या बाबींवरून अमेरिका किंवा अन्य काही पाश्‍चात्त्य देशांतून भारताच्या नेतृत्वाला लक्ष्य केलं जातं त्यावर फ्रान्स कोणतीच प्रतिक्रिया देत नाही.

वाटाघाटीतील अपूर्णता

फ्रान्सदौऱ्यात संरक्षणखेरदीकडे लक्ष असणं स्वाभाविक होतं. दौऱ्याच्या तोंडावर संरक्षण मंत्रालयानं २६ राफेल मरीन फायटर्स आणि तीन स्कॉर्पियन पाणबुड्या घेण्याला मान्यता दिली होती. लढाऊ विमानांची इंजिनं संयुक्तपणे उत्पादित करण्यावरही या दौऱ्यात चर्चा अपेक्षित होती.

उभय देशांनी काय निश्‍चित केलं यासाठीच्या प्रसिद्धिपत्रकात आधी, 'डीआरडीओ' आणि फ्रान्सच्या 'सफ्रान' यांनी संयुक्तपणे 'लढाऊ विमानांच्या इंजिननिर्मितीसाठीचा आराखडा या वर्षात तयार होईल,' असं म्हटलं होतं, तसंच' 'पी ७५' कार्यक्रमांतर्गत तीन नव्या पाणबुड्या उभय देश मिळून बनवतील,' असंही स्पष्ट केलं होतं. हे दोन्ही उल्लेख अंतिम मसुद्यातून वगळले गेले. 'आधीचा मसुदा कच्चा होता,'' अशी सारवासारव नंतर केली गेली. यातून दोन्ही देशांना संरक्षणक्षेत्रातील संयुक्त उत्पादनात रस असला तरी त्यासाठीच्या साऱ्या वाटाघाटी पूर्ण झालेल्या नाहीत हे दिसतं. मोदी-मॅक्रॉन यांच्यातील चर्चेनंतरही हे होऊ शकलेलं नाही हे वास्तव समोर आलं.

चीनविषयीच्या चिंतेचा कोन

अमेरिकेला भारताची जवळीक निकडीची वाटते यात जसा चीन हा एक घटक आहे, तसाच तो फ्रान्ससंदर्भात आहे. अमेरिकेला इंडोफॅसिफिक क्षेत्रात चीनशी स्पर्धा करण्याच्या रचनेत भारत गरजेचा वाटतो; मात्र, अमेरिका या क्षेत्रापासून दूर आहे, फ्रान्सचा मात्र काही भूभाग या क्षेत्रात आहे. सुमारे १५ लाख नागरिक तिथं राहतात. याच भागात फ्रान्सचं विशेष आर्थिक क्षेत्र साकारलं आहे.

फ्रान्स ही या क्षेत्रात प्रत्यक्ष उपस्थिती असलेली एकच युरोपीय शक्ती आहे आणि या क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाची चिंता फ्रान्सला स्वाभाविकच आहे. यातूनच संरक्षणखरेदीपलीकडे भारताचा विचार फ्रान्ससाठी आवश्‍यक बनतो.

चीनचा श्रीलंका, नेपाळ, म्यानमार, पाकिस्तान आदी देशांतला वाढता प्रभाव आणि भारतालगतच्या समुद्रातील चीनच्या आकांक्षा फ्रान्ससाठीही चिंतेच्या आहेत. यातूनच २०२८ पासून फ्रान्सचे अध्यक्ष, चीनच्या या भागातील हालचाली खेळाचे नियम बदलून टाकणाऱ्या असल्याचं सांगत आहेत आणि त्यानंतर फ्रान्सकडून भारताचा महत्त्वाचा भागीदार म्हणून उल्लेख सुरू झाला.

ज्या कारणांसाठी इंडोपॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिकेला भारताचं सहकार्य आवश्‍यक वाटतं ते कारण फ्रान्सलाही लागू पडतं. इंडोपॅसिफिक क्षेत्रीतल स्थैर्य आणि चीनवरील अतिअवलंबित्व कमी करणं ही पाश्‍चात्त्य देशांची उद्दिष्टं आहेत. यात नौदलाची लक्षणीय ताकद आणि व्यापार-उत्पादनात वितरणसाखळीत योगदान देण्याची क्षमता असलेला देश म्हणून भारताचं महत्त्व उघड आहे.

याचाच अर्थ अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्‍चात्त्य जग आणि चीन यांच्यातील स्पर्धेत भारतानं चीनला रोखण्याच्या व्यूहनीतीत साथ द्यावी अशी रचना साकारण्याचा प्रयत्न होतो आहे. यात अमेरिका आणि फ्रान्स यांच्यात फरक आहे तो फ्रान्स व्यूहात्मक स्वायत्ततेबाबत तितकाच आग्रही आहे. म्हणूनच अन्य देशांनी कोणते पर्याय स्वीकारवेत यावर अमेरिका किंवा अन्य पाश्‍चात्त्य देशांसारखा फ्रान्सचा आग्रह नसतो.

भारताशी चांगल्या संबंधांची अशी गरज फ्रान्सला आहे आणि भारताला रशियावरचं अवलंबित्व कमी करताना फ्रान्सच्या संरक्षणसामग्रीची गरज आहे. त्यात चीनविषयीच्या चिंतेचा कोन आहे. यातून हे संबंध अधिक दृढ होताहेत हे खरंच आहे; मात्र, व्यापाराच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांतील उलाढाल अन्य मोठ्या युरोपीय देशांच्या तुलनेत कमीच आहे. मोदी यांच्या ताज्या दौऱ्यानं त्यात लक्षणीय बदल होण्याची चिन्हं नाहीत.

संबंधांत अधिक सुधारणा

मोदी यांनी फ्रान्सहून परतताना संयुक्त अरब अमिरातीस भेट दिली आणि तिथल्या बुर्ज खलिफा या अती उंच इमारतीवरील रोषणाईत भारताचा तिरंगा झळकला आणि मोदी यांच्या स्वागताचे संदेशही प्रकटले. या झगमगाटी स्वागतापलीकडे आयआयटीचं केंद्र अमिरातीत सुरू करावं आणि अमिरातीशी व्यापार रुपयांत करावा अशा काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर निर्णय झाले.

संयुक्त अरब अमिरातीत सर्वाधिक अनिवासी भारतीय आहेत. ३३ लाख भारतीय तिथं नोकरी-व्यवसाय करतात. पश्चिम आशियातील मुस्लिमजगतात, काही प्रमाणात का असेना, उदारमतवादाचं वारं वाहू लागलं आहे, त्यात अमिरातीचाही समावेश आहे.

हा देश भारताचा तिसऱ्या क्रमांकाचा व्यापारी-भागीदार आहे. ८५ अब्ज डॉलरचा व्यापार उभय देशांत आहे. तो १०० अब्ज डॉलरवर न्यायचं उद्दिष्ट आहे. "क्वाड''सारखीच "यूटूआयटू'' अशी एक व्यवस्था भारत-अमेरिका-संयुक्त अरब अमिरात-इस्राईल यांच्यात साकारते आहे. यातून व्यूहात्मक पातळीवरही उभय देशांत जवळीक तयार झाली आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर मोदी यांचा या देशातील पाचवा दौरा झाला. या दौऱ्यातील उभय देशांत रुपयात व्यवहार करण्याचा बराच गाजावाजा केला जातो आहे. कोणत्याही देशाशी रुपयात व्यवहार होणं चांगलंच; मात्र, आपलं चलन अजूनही पूर्णतः परिवर्तनीय नाही, तोवर काही देशांशी असे करार होण्यातून फार क्रांतिकारी बदल होतील किंवा रुपया आता जगाचं चलन बनेल असले इमले रचण्यात काही अर्थ नसतो.

युक्रेनमधील युद्धानंतर रशियाशी आपला तेलाचा व्यापार रुपयांत सुरू आहे; मात्र, यातून रशियाच्या तिजोरीत जमा झालेल्या रुपयांच्या साठ्याचं करायचं काय असा प्रश्‍न त्या देशाला पडतो आहे. जागतिक चलनाच्या साठ्यात असे प्रश्‍न पडायचं कारण नसतं.

तेव्हा, दोन्ही देशांच्या दौऱ्यात गाजावाजा केल्या जाणाऱ्या गोष्टींपेक्षा प्रत्यक्षात हाती काय लागलं याचा विचार अधिक महत्त्वाचा ठरतो. या निकषावरही मोदी यांचा ताजा दौरा फ्रान्स आणि अमिरातीशी संबंध अधिक सुधारणारा ठरतो.