पाच राज्यांतील निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षानं मिळवलेलं यश या पक्षासाठी, लोकसभेत्या निवडणुकीचा निकाल आताच लागल्यासारखा जल्लोष करायची संधी देणारं ठरलं. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन राज्यांतल्या भाजपच्या विजयाची हॅटट्रिक आणि मोदी सरकारच्या लोकसभेच्या विजयाच्या संभाव्य हॅटट्रिकचा संबंध जोडला तेव्हा, विरोधकांचं मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी या विजयाचा वापर होणार हेही उघड झालं.

पाचपैकी तीन राज्यं भाजपच्या, एक काँग्रेसच्या वाट्याला आलं, तर मिझोराममधल्या स्थानिक झेडपीएम (झोराम पीपल्स मूव्हमेंट) पक्षानं तिथं विजय मिळवला. यात भाजपच्या जल्लोषाचं कारण आहे ते हिंदीभाषक पट्ट्यात तीनपैकी दोन राज्यं भाजपनं काँग्रेसकडून हिसकावली. मागच्या निवडणुकांत ही तिन्ही राज्य काँग्रेसनं जिंकली होती.

तिथं भाजपला या वेळी दणदणीत विजय मिळाला हे काँग्रेससाठी हिंदी राज्यांतली वाटचाल खडतरच आहे हे दाखवणारं आहे, तर भाजपचं या राज्यात वर्चस्व अत्यंत ठोस बनवणारं आहे. निवडणूक झालेल्या राज्यांत काँग्रेसनं तिथल्या स्थानिक नेतृत्वाला महत्त्व दिलं तर भाजपनं पूर्णतः मोदी यांच्यावर भिस्त ठेवली.

यातून मोदीकालीन भाजपला, कधीकाळी सामूहिक नेतृत्वाचा जप करणाऱ्या या पक्षामधल्या प्रादेशिक नेत्यांचीही विजयासाठी गरज नाही, हे नवं वास्तव समोर आलं आहे, जे भाजपमधल्या प्रादेशिक नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना नख लावणारं आणि मोदी-शहा जोडीचं पक्षातलं वर्चस्व सर्वंकष बनवणारं आहे.

मोदी मतांचा पाऊस पाडू शकतात, हरणारी लढाई बदलून टाकतात हा विश्‍वास कार्यकर्त्यांच्या मनात तयार होणं हे पक्षातल्या हायकमांडला बळ पुरवणारं आहे. हे मोदी यांचं सामर्थ्य अधोरेखित झाल्याचे डिंडिम वाजवले गेले तरी त्या सामर्थ्याच्या पोटातच मर्यादाही दडलेल्या आहेत. विजयाच्या नगाऱ्यात त्या मर्यादांकडे लक्ष जाण्याची शक्‍यता कमी; मात्र म्हणून राष्ट्रीय राजकारणातलं त्या मर्यादाचं महत्त्व मात्र कमी होत नाही.

काँग्रेससाठी तेलंगणातला विजय धीर देणारा असला तरी राष्ट्रीय स्तरावर हिंदीभाषक राज्यात पक्षाला नव्यानं उभारणी करावी लागेल. केवळ भाजपची नक्कल करून पर्याय देता येत नाही असं हा निकाल सांगतो आहे, तर दक्षिण भारत अजून भाजपला सोपा नाही असंही हा निकाल दाखवतो आहे.

मध्य प्रदेश : धक्कादायक निकाल

उत्तर भारतात भाजपचं संघटन, वैचारिक पकड आणि नेतृत्वाचा करिष्मा या सर्व बाबतीत भाजपनं अन्य विरोधकांना, खासकरून काँग्रेसला, स्पष्टपणे मागं टाकलं आहे. पाच राज्यांतल्या निवडणुका ही खरं तर भाजपसाठी परीक्षाच होती. कर्नाटक नुकतंच हातून निसटलं होतं आणि मध्य प्रदेशात कंटाळा यावा इतका काळ, फार काही न घडवता, भाजपची राजवट चालली होती.

राजस्थानात अशोक गेहलोत यांच्या लाभार्थीकेंद्री योजनांनी आव्हान उभं केलं होतं, तर छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचा विजय गृहीत धरला जात होता. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये पाच वर्षं विरोधात असलेल्या भाजपनं विरोधी पक्ष म्हणून काहीही सांगण्यासारखं केलं नव्हतं.

कर्नाटकातला विजय, ‘भारत जोडो यात्रे’तून प्रतिमांतर घडवलेले राहुल गांधी यांतून आत्मविश्‍वास गवसलेल्या काँग्रेससाठी जिथं भाजपसोबत थेट लढत आहे अशा या तीन राज्यांत लक्षणीय कामगिरी करणं हे ‘विरोधकांच्या ‘इंडिया आघाडी’तला थोरला’ म्हणून स्वीकारार्हतेसाठी गरजेचं होतंच. लोकसभेची निवडणूक काही महिन्यांवर असताना दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांसाठी आणि नेत्यांसाठीही या निवडणुका मोलाच्या बनल्या होत्या.

साहजिकच, या निवडणुकांचा निकाल तिन्ही राज्यं भाजपच्या बाजूनं गेल्याचं दाखवतो तेव्हा तो पक्षाला मोठाच दिलासा मिळतो आणि ‘भारत जोडो’नंतरही काँग्रेसला पक्षाची रचना, संघटन, कार्यक्रम आणि नेतृत्व या सगळ्याच बाबतीत नव्यानं शोध घ्यायची गरज समोर आणतो.

सर्वात धक्कादायक निकाल आहे तो मध्य प्रदेशातला. या राज्यात काँग्रेसनं राजकीय चाली म्हणून जे जे करता येईल ते ते सारं केलं. मागच्या खेपेस तिथं काँग्रेसचं सरकार, काठावर का असेना, आलं होतं; मात्र, भाजपनं काँग्रेस फोडून सरकार स्थापन केलं. त्याची परतफेड करायची संधी म्हणून अल्पावधीत सरकार गमवावं लागलेल्या कमलनाथ यांनी प्रचंड तयारी केली होती.

‘काँग्रेसमधला प्रादेशिक नेत्यांतला वाद पक्षाला गोत्यात आणतो,’ हा मुद्दाही मध्य प्रदेशात निकालात निघाला होता. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी भाजपचा रस्ता धरल्यानंतर कमलनाथ यांच्याकडे राज्यातल्या पक्षाचं नेतृत्व दिलं गेलं. दिग्विजयसिंह यांनीही ते मान्य केलं. प्रचारमोहिमेची दिशाही कमलनाथ यांनीच ठरवली होती. ‘काँग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी सारं लादतात आणि प्रादेशिक नेत्यांकडे दुर्लक्ष करतात,’ या नेहमीच्या आक्षेपाला या वेळी वावच नव्हता.

भाजपच्या हिंदुत्वाच्या प्रचाराला तोंड देताना कमलनाथ यांनी राममंदिराच्या स्वागतापासून ते हनुमानभक्त अशी स्वतःची प्रतिमा निर्माण करण्यापर्यंत सारं काही लोकासमोर ठेवलं. दुसरीकडे, भाजपच्या पक्षनेतृत्वाला शिवराजसिंह चौहान यांचं नेतृत्व नकोसं झालं होतं. शिवराजसिंह यांना पर्याय ठरू शकणारे; पण राष्ट्रीय राजकारणात रमलेले अनेक नेते विधानसभेच्या मैदानात आणले गेले होते.

प्रत्यक्ष प्रचारात मोदींसह सारे केंद्रीय नेते चौहान यांचं नाव आणि त्यांच्या सरकारच्या कामगिरीचा उल्लेख टाळत होते. याउप्परही भाजप जिंकला; अगदी दणदणीत दोन तृतीयांश बहुमतासह जिंकला हा काँग्रेससाठी धक्का आहेच; पण राजकीय रणनीतीचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी आणि त्या आधारावर निदान करणाऱ्यांसाठीही धक्का आहे. चौहान यांच्या ‘लाडली बहना’ या योजनेचा भाजपला लाभ झाला असेल हे उघड आहे.

१.३१ कोटी महिलांच्या खात्यात ऐन निवडणुकीत थेट रक्कम देण्याचा परिणाम महिलांच्या मतांवर नक्कीच झाला असेल. महिला या घटकावर काँग्रेसच्या रणनीतीत आवश्‍यक तितकं लक्ष पुरवलं न जाणं आणि आदिवासी-मागासांची मतं गृहीत धरणं याचाही परिणाम असू शकतो; मात्र, मध्य प्रदेशातल्या इतक्‍या प्रचंड विजयाचं नेमकं कारण तेवढ्यानं सापडत नाही.

मग मोदी यांचा करिष्मा आणि या राज्यातलं भाजपचं, त्याआधी जनसंघाचं मजबूत संघटन, त्यातून राज्यात स्थिरावलेला संपूर्ण वैचारिक पगडा या गोष्टींकडे निर्देश करावा लागतो. पुढच्या वाटचालीत यातला वैचारिक संघर्ष आणि त्यासाठी मेहनत घ्यायची तयारी असलेलं कार्यकर्त्यांचं संघटन ही काँग्रेसची गरज बनते.

या निकालांनी गुजरातइतकाच मध्य प्रदेश हा भाजपचा आणि राजकीय हिंदुत्वाचा भक्कम गड ठरल्याचं दिसतं आहे, ज्याचा मुकाबला थकत चाललेलं नेतृत्व, स्पष्ट पर्यायी कार्यक्रमाचा अभाव यातून कठीण आहे.

राजस्थान : ‘रिवाज’ सांभाळला!

पाच वर्षांनी सरकार बदलायचा ‘रिवाज’ राजस्थाननं सांभाळला. अशोक गेहलोत यांच्या सरकारनं तुलनेत चांगली कामगिरी करूनही सरकार गमावलं. या राज्याला सत्ताबदलाची इतकी सवय आहे की, गेहलोत सरकारच्या योजनांवर लोक समाधान व्यक्त करत; पण ‘सरकार बदललं तरी असलेले लाभ कुणी काढून घेत नाही,’ असं म्हणून आपला रिवाज पाळण्याकडे कल दाखवत.

भाजपनं इथंही प्रादेशिक नेतृत्व असलेल्या वसुंधराराजे यांना बाजूला ठेवलं; मात्र, त्यांचा प्रभाव दुर्लक्षिण्यासारखा नाही हे लक्षात आल्यानंतर शेवटच्या टप्प्यात वसुंधराराजे सक्रिय राहतील यावरही पक्षनेतृत्वानं भर दिला. काँग्रेसमध्ये गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील दुरावा, राहुल गांधींनी दोघांचा हात एकत्र उचलला म्हणून, संपण्यासारखा नव्हता. खासकरून त्याचा लाभ ‘गुज्जरांवर अन्याय होतो’ असा प्रचार करत भाजपनं घेतला.

गुज्जरमतं लक्षणीयरीत्या भाजपकडे जाणं आणि मीना समाजाचा पक्षाकडे असलेला कल भाजपला सत्तेकडे घेऊन गेला. राजस्थानात पक्षाची प्रचारयंत्रणा हलवण्यापासून ते उमेदवारीच्या वाटपापर्यंत गेहलोत यांचं वर्चस्व इतकं होती की, हायकमांडनं प्रचारासाठी ठरवलेल्या एजन्सीलाही गेहलोत डावलत होते.

सचिन पायलट यांना अखेरच्या टप्प्यापर्यंत प्रचारासाठी हेलिकॉप्टर मिळू दिलं गेलं नव्हतं. दुसरीकडे, पक्षात वाद-स्पर्धा असूनही त्याचा पक्षाच्या यशावर परिणाम होणार नाही इतपत करिष्मा मोदी यांनी दाखवला. त्याचा परिणाम म्हणजे सत्ताबदलाचा रिवाज तोडण्याची कॉंग्रेसची संधी हिरावून घेतली गेली.

छत्तीसगड : अभ्यसनीय रणनीती

छत्तीसगडमध्ये भूपेश बाघेल यांना आणखी एक संधी मिळेल असं स्पष्टपणे दिसत होतं. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतरच्या काळात या राज्यातलं वातावरण ‘पराभव निश्‍चित’ ते ‘खणखणीत विजय’ इतकं बदलण्यात भाजपनं मिळवलेलं यश रणनीती म्हणूनही अभ्यासण्यासारखं आहे.

या राज्यात किंवा अगदी राजस्थान, मध्य प्रदेशातही आदिवासी हा काँग्रेसचा हक्काचा मतदार दुरावल्याचं दिसतं. इथंही भाजपनं तीन वेळचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांना फार स्थान दिलं नव्हतं. सारी मदार मोदी यांच्यावरच होती. मोदी विरुद्ध राज्यातला बलदंड नेता अशी प्रतिमांची लढाई जिथं होते तिथं प्रादेशिक अस्मितांना ढाल बनवणाऱ्या प्रादेशिक नेत्याची सरशी होण्याची शक्‍यता अधिक असते हा फार्म्युला मोदी यांनीच गुजरातमध्ये स्थिरस्थावर केला होता.

विधानसभेच्या या निवडणुकांत मात्र, मोदी हे किमान हिंदी राज्यांत या आघाडीवरही भारी ठरतात, हे त्यांनी दाखवून दिलं आहे. बाघेल यांनी ‘छत्तीसगडिया’ अशी प्रतिमा पुढं ठेवली होती. त्यांच्या सरकारवर नाराजी फारशी जाणवत नव्हती. या राज्यांतला हिंदुत्वाचा प्रभाव ध्यानात घेता, बाघेल यांनी ‘रामाचं आजोळ आणि त्याचा सरकारनं केलेला विकास’ हा मुद्दा बनवला होता. तरीही छत्तीसगड काँग्रेसच्या हातून गेलं.

तेलंगण : काँग्रेसची सरशी

तेलंगण हे एकच राज्य काँग्रेसच्या हाती लागलं आहे; मात्र, या विजयाचंही एक आगळं महत्त्व आहे. तेलंगण राज्याची मागणी मान्य करूनही या राज्यात काँग्रेसला बीआरएसनं (पूर्वीचा टीआरएस) राज्यातून उखडलं होतं. एकत्रित आंध्र हा तसा काँग्रेसचं चांगलं संघटन असेलला प्रांत. मात्र, विभाजनानंतर आंध्र आणि तेलंगण अशा दोहोंतून काँग्रेसची पीछेहाट झाली. दोन्हीकडे प्रादेशिक पक्षाचं बस्तान बसलं.

सलग दोन निवडणुकांत प्रादेशिक पक्षानं पराभव केल्यानंतर त्या राज्यात पुन्हा उभारी घेणं काँग्रेससाठी अत्यंत कठीण बनतं असा इतिहास आहे; मात्र, तेलंगणात काँग्रेसनं त्यावर मात करत लखलखतं यश मिळवलं. या राज्यातही टी. चंद्रशेखर राव यांच्याविषयी नाराजी फारशी नव्हती. कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली जे देता येईल ते सारं या राज्यात वाटलं गेलं आहे. लोकांना थेट पैसा हाती देणाऱ्या योजनांचा आधार बीआरएसच्या सत्तेला होता.

तेलंगणात बीआरएसला भाजप टक्कर देईल आणि काँग्रेसचे या राज्यातले दिवस संपतील असं निदान हैदराबादमधल्या महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर मांडलं जात होतं; मात्र, भाजपनं पक्षसंघटनेत केलेले काही बदल, त्यानंतर भाजप आणि बीआरएस यांची पडद्याआड हातमिळवणी झाली असा संशय पसरवण्यात काँग्रेसला आलेलं यश आणि या राज्यात गांधीकुटुंबाला मिळालेला प्रतिसाद यांचा परिणाम निकालात दिसतो.

उत्तरेतल्या तीन राज्यांत मोदींची जादू चालली असेल तर, तेलंगणात राहुल गांधी यांचा प्रभाव स्पष्ट झाला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशनेते रेवंथ रेड्डी यांनी बीआरएसला घायाळ करणारी मोहीम आक्रमकपणे आखली. भारत जोडो यात्रा, काँग्रेसनं दिलेल्या हमीसाठी आणि बदलासाठी तयार झालेलं वातावरण यांवर स्वार होत काँग्रेसनं मोठा विजय मिळवला, तर दक्षिणेत शिरकावाची भाजपची संधी हुकली.

भाजपच्या जागा एकवरून आठपर्यंत वाढल्या, मतांची टक्केवारीही लक्षणीय वाढली हेच राज्य जिंकण्याच्या इराद्यानं तयारी केलेल्या पक्षासाठी मानलं तर समाधान.

मिझोराम : नव्या नेतृत्वाचा उदय

मिझोराममध्ये काँग्रेस आणि मिझो नॅशनल फ्रंट यांच्यात सत्तेचा संघर्ष असतो. तिथं या वेळी पहिल्यांदाच ‘झोराम पीपल्स मूव्हमेंट’ हा नवा पक्ष ताकदीनं उतरला आणि मुख्यमंत्रिपदासाठी झोरामथंगा आणि लालसावता यांच्यापलीकडे लालडूहोमा यांच्या रूपानं नवा चेहरा पुढं आला. त्यांनी निवडणूक जिंकल्यानं ईशान्येतल्या या राज्याचं राजकारण पुरतं बदललं आहे. दोन प्रादेशिक पक्षांमधली लढत असं स्वरूप तिथं आता आलं आहे. यात काँग्रेस पक्ष पुरता निष्प्रभ झाल्याचं दिसतं. या निकालाचा लोकसभेसाठी फार परिणाम नसला तरी ईशान्य भारतातील वातावरणाकडं तो निर्देश करतो.

उघड झालेले, झाकलेले पैलू...

पाच राज्यांतल्या विधानसभांच्या निकालानंतर त्या त्या राज्यांतलं राजकारण नव्यानं आकाराला येईलच; मात्र, त्याचा देशाच्या राजकीय वाटचालीवरचा परिणाम अधिक महत्त्वाचा. निकाल लागत असतानाच ‘आता लोकसभेत मोदी यांची हॅटट्रिक नक्की’ असा गाजावाजा सुरू झाला. तीन हिंदीभाषक राज्ये जिंकण्याचा भाजपच्या मनोबलावर सकारात्मक परिणाम होणं आणि मोदी स्थानिक नेत्यांशिवाय राज्यातही निवडणूक जिंकून दाखवतात हा आत्मविश्‍वास लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला बळ पुरवणारा आणि तीनपैकी दोन राज्ये गमावल्यानं काँग्रेसला धक्का देणारा आहे यात शंका नाही;

पण ‘लोकसभेचं गणित आताच सुटलं’ असं म्हणण्याइतकं आपल्या देशातलं राजकारण सरळ-सोपंही नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांत विधानसभा जिंकल्यानं भाजपला लोकसभेसाठी काही अधिकची कुमक मिळेल ही शक्‍यता नाही. या तीन राज्यांत लोकसभेच्या ६५ जागा आहेत. त्यांतल्या ६१ जागा भाजपनं जिंकल्या, तर तीन जागा काँग्रेसनं. अपयशाचा परिणाम म्हणून कदाचित काँग्रेसच्या जागा वाढण्याची शक्‍यता कमी; मात्र, मागच्या तुलनेत काँग्रेसचं आणखी नुकसान व्हायची शक्‍यताही नाही.

लोकसभेच्या दृष्टीनं निकालाचा अर्थ लावायचा तर, देशाचा राजकीय भूगोल समजून घेतला पाहिजे. भाजपनं जिंकलेल्या या तीन राज्यांसह हिंदीभाषक पट्ट्यात कमाल मर्यादेपर्यंतच यश मिळवलं आहे. तिसरी खेप बहुमतानं मिळवण्यासाठी ते टिकवण्याबरोबरच अन्यत्र विस्ताराचीही गरज आहे, तर काँग्रेसला दक्षिणेत प्रभाव टिकवतानाच उत्तरेत पुन्हा पाय रोवल्याखेरीज ‘भाजपला पर्याय’ म्हणून उभं राहता येत नाही.

भाजपचा हिंदी पट्ट्यातला प्रभाव कायम राहील हे निकालानंतर गृहीत धरलं तरी मागच्या निवडणुकीत पक्षानं पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार आणि ईशान्य भारतात मिळवलेलं यश टिकवणं सोपं नाही. त्यासाठी भाजपला दक्षिणेत चंचुप्रवेश गरजेचा होता. ती शक्‍यता या निवडणुकांनंतर घटली. काँग्रेससाठी तेलंगणातल्या विजयानं दक्षिणेत सुधारणेची संधी आहे.

विधानसभेच्या निवडणुकीत झालेलं मतदान जसंच्या तसं झालं तर लोकसभेच्या निवडणुकीत मिझोराम वगळता उर्वरित चार राज्यांत मिळून भाजपला ४७ जागांवर यश मिळू शकतं, तर काँग्रेसला २७ जागांवर. अर्थात्, अशी आकडेवारी, त्यावर मुळापर्यंत जाऊन काम केलं नाही तर चॅनेलचर्चेत ढाल म्हणूनच उपयोगाची.

‘पडलो तरी टक्केवारी वाढली’ असं कधीतरी सांगावं लागणारा भाजप त्यावर काम करतच सर्वात मोठा पक्ष बनला हेही विसरायचं कारण नाही. विधानसभा आणि लोकसभा यांच्यात मत देतानाचे प्राधान्यक्रम वेगळे असू शकतात, त्याचा परिणाम होईलच; मात्र, केवळ आकडेवारीचा आधार घ्यायचा तर, विरोधी पक्षांनी २०२४ चा नादच सोडावा इतकं निराश होण्यासारखंही काही नाही. चार राज्यांत मिळून भाजपनं मिळवलेल्या मतांपेक्षा सुमारे साडेनऊ लाख मतं काँग्रेसला अधिक मिळाली आहेत.

मुद्दा आहे तो जनाधार टिकवून त्याचा विस्तार करण्याचा. यात भाजप नेहमीच अधिक सजगपणे पावलं टाकतो. काँग्रेससमोर किंवा ‘इंडिया आघाडी’समोर हे आव्हान असेल तर अत्यंत चपळाईनं प्रत्येक संधी साधणाऱ्या भाजपसमोर ढिलाईचा कारभार तातडीनं बंद करण्याचं. या निवडणुकांत मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड जिंकलाच, हा काँग्रेसचा निवडणुकीच्या मध्यावरचा आविर्भाव आणि शेवटचं मत पडत नाही तोवर दक्ष राहणारा भाजप यांतलं अंतर उघड आहे.

या निकालाचे काही धडे आहेत. ते राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणात महत्त्वाचे आहेत. आता भाजपमध्ये राज्यपातळीवरच्या राजकारणासाठीही मोदी यांचाच चेहरा असेल. मोदी हे गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यासमवेत अन्य राज्यांत उदयाला आलेल्या नेत्यांना राज्यातूनही निष्प्रभ करण्याची सुरुवात झाली आहे. भाजपमधल्या हायकमांडवर्चस्वाची ही परमावधी आहे; किमान हिंदी पट्ट्यात तरी.

या निवडणुकांत राजकारणातल्या एका पिढीचे नेते कदाचित शेवटची अटीतटीची लढाई लढत होते. राजस्थानात अशोक गेहलोत, वसुंधराराजे, मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान, कमलनाथ, दिग्विजयसिंह, छत्तीसगडमध्ये भूपेश बाघेल, रमणसिंह या सगळ्यांसाठी अस्तित्वाची लाढई होती. यातले जिंकलेले असोत की हरलेले, त्यांची राजकीय सायंकाळ जवळ येते आहे. हे नेते सहजी आपल्या जागा सोडायला तयार होणार का, हाही यातला एक मुद्दा असेल.

उत्तरेतल्या राज्यांत हिंदुत्व ही निर्विवाद भाजपची मक्तेदारी आहे हे निवडणुकीनं दाखवून दिलं. हिंदुत्वासाठी मतं देणाऱ्यांना भाजपखेरीज अन्य पक्षाचा विचार करावा असं वाटत नाही. विरोधकांनी हिंदुत्वाच्या मवाळ आवृत्त्या मांडल्यानं फरक पडत नाही. कर्नाटकात बेरोजगारी, महागाई यांसारख्या प्रश्‍नांना तोंड फोडणं, कल्याणकारी योजना, प्रादेशिक नेतृत्वाला बळ देणं आणि साथीला मवाळ हिंदुत्व ही रणनीती चालली. उत्तरेत त्याची मर्यादा स्पष्ट झाली आहे.

कमलनाथ, भूपेश बाघेल यांचे हिंदुत्वाचे प्रयोग भाजपच्या मतदारांवर प्रभाव टाकण्यात यशस्वी झाले नाहीत. साहजिकच इतरांना हिंदूविरोधी ठरवणाऱ्या राजकीय हिंदुत्वाच्या प्रभावाला तोंड कसं द्यायचं यावरचं काँग्रेसचं २०१४ नंतर सुरू झालेलं द्वंद्व कायम राहणार आहे.

जातगणनेच्या मागण्या, त्यानिमित्तानं ओबीसी राजकारणाला तडका देत हिंदुत्वाच्या राजकारणाला शह देण्याच्या प्रयोगाची एक परीक्षा या निवडणुकीत होऊ घातली होती. बिहारमधल्या जातगणनेनंतर राष्ट्रीय पातळीवर ही मागणी लावून धरत मताचं ध्रुवीकरण धर्माऐवजी जातगठ्ठ्यांच्या आधारे करणं भाजपला खोड्यात अडकवणारं ठरेल असा तर्क यामागं आहे. ‘जितनी आबादी उतना हक’ ही राहुल गांधी यांची घोषणा त्यावर आधारलेली आहे.

या प्रकारचं राजकारण, बिहार आणि उत्तर प्रदेशात जितकं शक्‍य आहे तितकं निवडणुका झालेल्या राज्यांत नाही, हे खरं. हा मुद्दा निकालाच्या अंगानं प्रभावी ठरलेला नाही; पण तो दुर्लक्षणीय नाही हेही निवडणुकीनं दाखवून दिलं आहे; अन्यथा तेलंगणात भाजपनं ‘मागास मुख्यमंत्री देऊ’ असं सांगायचं कारण नव्हतं, तसंच मध्य प्रदेश, राजस्थानात पक्षाच्या ओबीसीनेतृत्वाची आठवण काढायचं कारण नव्हतं.

याच निवडणुकीतला आणखी एक मुद्दा स्पर्धात्मक कल्याणकारी योजनांच्या वर्षावाचा. त्याल ‘रेवडी’ म्हणायचं मोदी यांनी सोडून दिलं. मुद्दा मतांवर प्रभावाचा असेल तर भाजप कितीही लवचीक होऊ शकतो याचं हे उदाहरण. यात राजस्थानात गॅस सिंलिंडर ४५० रुपयांत देता येत असेल तर, केंद्रातलं सरकार साऱ्या देशातच का देत नाही, असले सवालही फिजूल ठरतात. मुद्दा समोर असलेली निवडणुकीची वेळ मारून नेण्याचा असतो.

अशा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी किंवा नव्या योजनांचं आश्‍वासन यांचा प्रभाव पडतो हे पुनःपुन्हा दिसल्यानं लोकांना चांगला रोजगार देऊन क्रयशक्ती वाढवण्यापेक्षा राज्यांच्या तिजोऱ्या रिकाम्या करणाऱ्या असल्या उद्योगांवर सर्वपक्षीयांची भिस्त राहील हा निवडणुकांचा आणखी एक परिणाम. मात्र, केवळ अशा योजनांचा वर्षाव करून हिंदुत्व, राष्ट्रवाद आणि मोदींचा करिष्मा, संघटन यावर देशव्यापी उत्तर शोधणं कठीण हेही ही निवडणूक स्पष्टपणे सांगते.

असे निकालांनी दाखवलेले, चर्चेत आणलेले आणि झाकलेले बरेच पैलू आहेत, ज्यांचा राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम शक्‍य आहे.