सुमारे पाव शतकाचं आघाड्यांचं पर्व निर्णायकरीत्या निकालात काढणं, हा नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्वासाठी पुढं आल्यानंतर भारतातील मुख्य प्रवाहाच्या राजकारणात दिसलेला ठळक बदल होता. मोदी यांनी बहुमतानं सत्ता मिळवली हे तीन दशकांनंतर केंद्रात घडत होतं. ते घडण्याला अनेक कारणं होती.

त्यातील एक महत्त्वाचं होतं, ते मतांच्या ध्रुवीकरणाचा आधार, जातगठ्ठ्यांचं एकत्रीकरण आणि त्यावर आधारलेलं सोशल इंजिनियरिंग यांकडून धर्माधारित ओळखीकडं सरकला. ९० च्या दशकात सुरू झालेल्या मंडलोत्तर राजकारणाला ही कलाटणी होती. बिहार सरकारनं जाहीर केलेला त्या राज्यापुरत्या जातगणनेचा किंवा सर्वेक्षणाचा निकाल हे चक्र पुन्हा फिरवणार काय, हा २०२४ च्या निवडणुकीला देश सामोरा जाताना कळीचा मुद्दा असेल.

यानिमित्तानं ओबीसी आरक्षणकेंद्री मंडल २.० चं राजकारण उभं राहिलं, तर देशाचा राजकीय भूगोल बदलायचं सामर्थ्य त्यात असेल. मंडलोत्तर राजकारणात समोर आलेल्या आकांक्षांना प्रतिसाद देण्यात कमी पडलेल्या कॉंग्रेसचा जनाधार आटत गेला होता. जातगणनेतून येऊ घातलेल्या नव्या लाटेला भाजप कसा प्रतिसाद देणार यावर केंद्रातली समीकरणं ठरू शकतात, इतकी ताकद बिहारच्या या जातगणनेत आहे.

उच्च मानल्या जाणाऱ्या जातगटांचा खणखणीत पाठिंबा असलेल्या भाजपला ओबीसींच्या अपेक्षेहून अधिक संख्येमुळं आरक्षणाचा परीघ वाढवावा काय या प्रश्‍नाला तोंड देणं सोपं नाही. आरक्षण राजकीय चर्चाविश्‍वाच्या मध्यावर येणं हिंदीपट्ट्यात तरी मोठ्या उलथापालथींची शक्‍यता सुचित करतं. म्हणूनच जातगणना बिहारपुरती असली, तरी परिणाम देशभर असतील. त्यासाठी या घडामोडींची दखल घेतली पाहिजे.

गांधीजयंतीचा मुहूर्त साधून बिहारमधील नितीशकुमार आणि तेजस्वी यादव यांच्या सरकारनं तिथं झालेल्या जातींच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल जाहीर केला. यातून आलेली आकडेवारी लक्ष वेधणारी आहे. ज्या ठोकताळ्यांवर बिहारमधील राजकीय गणितं मांडली जात होती, त्यात व्यापक बदलांची शक्‍यता ही आकडेवारी दाखवते. मंडल आयोगाचा अहवाल बराच काळ पडून होता; याचं कारण, त्यातून येणारी आरक्षणाच्या मागण्यांची लाट आणि त्याचा दीर्घकालीन राजकीय परिणाम याचा अंदाज येत नव्हता.

जातगणनेची मागणीही नवी नाही. बिहारमध्ये तर ती बराच काळ सुरू होती. या मागणीचं करायचं काय यावर राष्ट्रीय पातळीवरच्या भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांत स्पष्टता नव्हती. यूपीएच्या सत्ताकाळात झालेल्या जनगणनेवेळी जातींची नोंद केली होती मात्र ही आकडेवारी जाहीर झाली नाही. सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजपनंही आकडेवारी जाहीर करायचं टाळलं. त्यासाठी यात अनेक त्रुटी असल्याचं कारण दिलं जात राहिलं.

मात्र यात त्रुटी असतील, तर दूर कराव्यात किंवा नव्यानं जातगणना करावी. २०२१ ला अपेक्षित असलेल्या जनगणनेवेळी जाती नोंदवाव्यात अशा मागण्या होत राहिल्या. कोरोना महासाथीचे कारण देत जनगणना झाली नाही ती आता २०२४ च्या निवडणुकीआधी होण्याची शक्‍यता नाही म्हणजेच जनगणनेत देशव्यापी जातींची नोंद करायचं धोरण ठरलं, तरी किमान तीनचार वर्षे आकडेवारी हाती येण्याची शक्‍यता नाही.

अशा स्थितीत राज्यातून अशी आकडेवारी गोळा करण्याची कल्पना पुढं आली. त्याचं काय करावं हेही भाजपच्या सरकारला धडपणे ठरवता येत नव्हतं, याचं कारण यात गुंतलेलं राजकारण आजघडीला इतर मागास किंवा ओबीसी समूहांतून सर्वाधिक मताधार भाजपला मिळतो आहे.

तो मिळवण्यातलं यशच भाजपला देशात निर्विवाद राज्य करू देतं. मात्र त्यासाठीही भाजपला मूळ आधार सोडता येत नाही, जो भाजपचा पारंपरिक मतदार आहे. हा आधार उच्च मानल्या जाणाऱ्या जातगटांतून आहे. खास करून मंडल लाटेनंतर लगेचच पुढं आलेल्या राममंदिरच्या आंदोलनातून, ज्याला कमंडलचं राजकारण असंही म्हटलं जातं, त्यातून भाजपचा उच्च जातगटांचा मतदार साकारला आहे.

मागच्या तीन दशकांत ही जणू भाजपची हक्‍काची मतपेढी बनली आहे. या समूहात जात आधारित आरक्षणाच्या राजकारणाला विरोध असतो. आर्थिक मागासांना खास आरक्षण देण्याचा मोदी सरकारचा निर्णयही याच ठोस मतपेढीला समोर ठेवून झाला होता.

जातगणना हे असं प्रकरण आहे, ज्यातून देशातील जातींच्या लोकसंख्येचं नेमकं प्रमाण लक्षात येईल आणि तसं होणं नियोजनासाठी चांगलंच असलं, तरी त्याचे राजकीय परिणाम असतीलच. ही संख्या मंडल आयोगानं गृहीत धरलेल्या संख्येहून लक्षणीयरीत्या अधिक निघाली, तर आरक्षणाच्या फेरवाटपाच्या मागण्या पुढं येतील. प्रामुख्यानं कांशीराम यांनी एके काळी लोकप्रिय केलेल्या "जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी'' या घोषणेला बळ मिळेल, हे भाजपला समजत होतं.

असं घडणं म्हणजे आता भाजपच्या बहुमताचा आधार बनलेल्या ओबीसींच्या मागण्यांवर काहीतरी धोरण ठरवायची वेळ येणं. यात आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिलेली ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा ओलांडायचं ठरवलं, तर मूळ उच्च जातगटांची मतपेढी नाराज होण्याचा धोका.

ही मागणी दुर्लक्षित केली, तर ओबीसींच्या पाठिंब्यात घाटा येऊ शकतो, अशी द्विधा अवस्था राज्यकर्त्यांपुढं आहे म्हणूनच जातगणनेचं सारे विरोधी पक्ष स्वागत करत असताना भाजपला त्यावर नेमका प्रतिसाद देता येत नाही. केंद्रीय नेत्यांनी विरोधकांवर जातियवादाचे आरोप करायचे, राज्य पातळीवर जातगणनेच्या बाजूनं बोलायचे, यांसारख्या खेळ्या करता येतील.

त्या सुरूही झाल्या आहेत मात्र आरक्षणाच्या राजकारणात या आरोपांहून कोण आरक्षणाच्या बाजूचं याला महत्त्व येतं. नेमकं इथंच भाजप विरोधकांना संधी दिसते आहे. ज्यात निवडणुकीचा अजेंडा प्रस्थापित करण्यात भाजपवर कुरघोडी करता येऊ शकते.

बिहार सरकारनं जातींच्या गणनेची घोषणा केली, तेव्हा त्याला विरोधही तितकाच तीव्र होता. मुळात जातगणनेचा अधिकार राज्यांना आहे काय, असा मुद्दा त्यात होता. जनगणना हा केंद्राचा अधिकार आहे. राज्यांना ती करता येणार नाही आणि जातींची नोंद करणाऱ्या आकडेवारीतून खासगी माहिती उघड होणं हा खासगीपणाच्या अधिकारावरचा हल्ला आहे, असे युक्तिवाद केले गेले.

हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेलं, तेव्हा आधी उच्च न्यायालयानं याला स्थगिती दिली, नंतर ही स्थगिती उठवली. त्याला सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिलं गेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं गणनेला किंवा आकडेवारी जाहीर करायला स्थगिती दिलेली नाही आणि नितीश कुमार सरकारनं याला जनगणना असं न म्हणता सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण असं नाव दिलं आहे. जे करायचा राज्यांना अधिकार आहे.

यातून गणना पूर्ण करून बिहार सरकारला आकडेवारी जाहीर करता आली. या आकडेवारीनं खळबळ माजवली आहे. ती किमान बिहारपुरती आरक्षणाच्या राजकारणाला नवी उकळी फोडणारी आहे.

ओबीसी आरक्षणासाठी या समूहांची संख्या लोकसंख्येत ५२ टक्के आहे, असं गृहीत धरलं गेलं आहे. त्याला १९३१ च्या जनगणनेचा आधार होता. ती आकडेवारी प्रमाण मानून ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिलं गेलं होतं. बिहारमधील नेते खास करून नितीश, लालूप्रसाद यादव या आकडेवारीत कमतरता असल्याचं मांडत होते. त्याला बिहारमध्ये पुष्टी मिळते आहे.

बिहारमध्ये ज्यांना इतर मागास म्हटलं जातं, त्यात अतिमागास (ईबीसी) आणि मागास (ओबीसी) असे दोन गट आहेत. यात अतिमागासांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ३६.१ टक्के तर मागासांची २७.१२ टक्के असल्याचं हे सर्वेक्षण सांगतं. ईबीसी या जाती व्यापक ओबीसी समूहाचा भाग आहेत मात्र त्या पुढारलेल्या ओबीसींहून मागं आहेत.

ईबीसींमध्ये सुमारे १३० जाती आहेत. त्यात प्रामुख्यानं निषाद, तेली, नाभिक, धनुक, चंद्रवंशी, नोनिया, प्रजापती, भिंड आदींचा समावेश आहे. तर ओबीसींमध्ये यादव, कुशवाह, कुर्मी, कोयरी या जातींचा समावेश आहे. अनुसूचित जातींची संख्या १९.६५ टक्के तर अनुसूचित जमातींची संख्या १.६८ टक्के आहे. अनारक्षित म्हणजे पुढारलेल्या जातींची संख्या १५.५२ टक्के आहे.

या उच्च मानलेल्या जातीत ब्राह्मण, रजपूत, भूमिहार, कायस्थ यांचा समावेश आहे. या समूहांची संख्या किंचित वाढल्याचं ही गणना सांगते. या आकडेवारीचा एक अर्थ बिहारमधील सुमारे ८५ टक्के लोकांसाठी ५० टक्के आरक्षण उपलब्ध आहे. आरक्षणाला पात्र असलेल्या ओबीसींचं ६३ टक्के हे प्रमाण मंडल आयोगानं गृहीत धरलेल्या ५२ टक्के या प्रमाणाहून लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. तेच नव्या आरक्षण वाटपाच्या मागण्यांना बळ देणारंही आहे. ज्याची वाट घटनात्मकदृष्ट्या आणि राजकीयदृष्ट्याही सोपी नाही.

१४.२ टक्के लोकसंख्येसह ओबीसींमधील सर्वाधिक वाटा अपेक्षेप्रमाणं यादवांचा आहे. अपेक्षेहून दहा टक्के ओबीसी अधिक असणं हे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांसमोर आव्हानं वाढवणारं असेल. तसंच या गणनेतून धर्मनिहाय आकडेवारी समोर आली आहे. त्यात मुस्लिमांची संख्या १७.७ टक्के आहे. हिंदूंची संख्या ८२ टक्के आहे. २०११ च्या जनगणनेच्या तुलनेत मुस्लिमांच्या संख्येत ०.८ टक्‍क्यांची वाढ आहे.

बिहारमध्ये बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम येत असल्याचा प्रचार होतो, तसंच मुस्लिमाच्या लोकसंख्या वाढीविषयी सातत्यानं चर्चा केली जाते. ज्यात वाढती संख्या लोकसंख्येचं प्रमाण बदलून टाकेल असा प्रचार, त्यात बिहारमधील गणनेनं हिंदू आणि मुस्लिमांच्या प्रमाणात फारसा फरक पडलेला नाही हे समोर आलं आहे. बिहारमध्ये निधर्मी असल्याचं सांगणारे केवळ २१४६ लोक आहेत.

बिहारमध्ये ईबीसी आणि ओबीसी हा सर्वांत मोठा समूह म्हणून पुढे येतो आहे. ही काही एकसंध मतपेढी नाही. मात्र यातील यादव आणि मुस्लीम ३१.९ टक्के आहेत. हा लालूप्रसाद यादवांच्या राजदचा मताधार मानला जातो. नितीश कुमार यांच्यासोबत कुर्मी, कोयरी समूह सातत्यानं आहेत. त्यांची संख्या पाच टक्‍क्‍यांच्या घरात आहे मात्र नितीश यांनी कर्पुरी ठाकूरांचा वारसा चालवत ईबीसींमध्ये लक्षणीय स्थान मिळवलं.

त्यासाठी अनेक स्वतंत्र कल्याणकारी योजना बनवल्या. यातून त्यांची मतपेढी तयार झाली. ताज्या गणनेनुसार राजद आणि नितीश यांचा जदयू यांचा जातीआधारित पाठिंबा लक्षणीय बनतो. भाजपच्या मागं अनारक्षित जाती ठामपणे उभ्या आहेत. देशभर ही भाजपची सर्वांत विसंबून राहावी अशी मतपेढी आहे. त्याखेरीज बिहारमध्ये यादवेतर ओबीसी आणि ईबीसींमधील छोट्या समूहांना भाजपनं आकर्षित केलं होतं.

कमंडलच्या राजकारणातून मिळालेला भक्कम आधार आणि ओबीसींमधील स्वीकारार्हता या बळावर भाजपनं चांगली मुसंडी मारली. या यशात ध्रुवीकरणाचं राजकारण त्यातील अन्यवर्ज्यकता आणि ओबीसी किंवा काही मागास जातींनाही धर्माधारित ओळखीत बसवण्यातील यश यातून भाजपचा परीघ विस्तारला.

यातून भाजप पंतप्रधानांच्या ओबीसी असण्याचा लाभ घेतो मात्र राजकारण्यांचं सूत्र ध्रुवीकरणाचं, हिंदुत्वाच्या प्रचाराचं असतं. त्याल शह देताना बिहारमध्ये ‘अगडा विरुद्ध पिछडा’ असं नॅरेटिव्ह लालूंनी उभं केलं होतं, त्याला विधानसभेत लक्षणीय यश मिळालं होतं. नव्या आकडेवारीनं बळ मिळालेले नीतिश - लालू हाच धागा पुढं न्यायचा प्रयत्न करतील.

तो नेताना राज्यात नव्या आकडेवारीच्या आधारे मागं पडलेल्यांना न्याय देण्याच्या नावाखाली अनेक योजना सुरू केल्या जाऊ शकतात. दुसरीकडं इतर मागासांच्या ६३ टक्के गटाला मिळणारं आरक्षण अपुरं असल्याचं सांगत आरक्षणाचा टक्का वाढवायची मागणी होऊ शकते, ती राजकारणात नवे रंग भरणारी असेल. या प्रयत्नांना भाजप कसा प्रतिसाद देणार हे निवडणुकीच्या राजकारणात प्रभावी ठरणार आहे.

आरक्षणाची ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिली आहे. या मर्यादेमुळं अनेक राज्यांतील आरक्षणाच्या नव्या मागण्यांवर निर्णय होऊ शकत नाही हेही दिसलं आहे. यात मराठा, जाट, पटेल आदींच्या मागण्यांचाही समावेश आहे. मर्यादा असल्यानं सत्तेवर कोणीही असलं तरी फार बदल करता येत नाही, असं सांगता येऊ शकतं. मात्र बिहारमधील जातगणनेनंतर देशभरात या प्रकारच्या मागण्यांना जोर येईल.

कर्नाटकात आधीच अशी गणना झाली आहे. त्याची आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी सुरू होईल. देशभरात जातगणनेचं राहुल गांधी समर्थन करताहेत. ‘जितीन आबादी उतना हक’ हे सूत्र मांडलं जातं आहे. तेव्हा कर्नाटकात ज्या गोष्टींसाठी भाजपला जातगणनेचा निर्णय चालतो, त्याच कारणासाठी कर्नाटकातील कॉंग्रेसच्या सरकारला आकडेवारी जाहीर करणं टाळता येणारं नाही, अशी आकडेवारी जाहीर होईल तिथं जातसंख्येच्या गृहीतकांना छेद देणारं वास्तव समोर येऊ शकतं.

जे सध्याच्या जाती आणि पक्ष किंवा नेता यांच्याशी जोडलेलं आकलन उलटपालटं करू शकेल. आपल्या सोयीचं समीकरण बिघडू नये असं सर्वच पक्षांना वाटतं ते देशभरासाठी भाजपला वाटतं, तसं कर्नाटकात काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वाला वाटू शकतं.

मात्र आतापर्यंत धडपणे जातगणनेवर भूमिका न घेणाऱ्या भाजपला आता ठोसपणे काही ठरवावं लागेल. महाराष्ट्रात तर भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी यासाठी मागणी केलीच आहे. याचं कारण ओबीसींच्या संख्येत आहे. मंडलोत्तर राजकारणाची सद्दी मोदी यांनी संपवल्यानंतर पहिल्यांदाच ओबीसींची आकडेवारी आणि त्याच्या आरक्षणाच्या वाट्याभोवतीचं राजकारण साकारण्याच्या प्रक्रियेला बळ मिळतं आहे. यात भाजपसमोरचं द्वंद्व उघड आहे.

जातगणनेला मान्यता द्यायची का हे ठरवावं लागेल, हा दबाव वाढत जाईल तसा त्याला पर्याय उरणार नाही. असं करणं म्हणजे विरोधकांच्या प्रचारव्यूहात सापडण्यासारखं आहे. जे मोदीकाळात भाजपनं कायम टाळलं आहे. निवडणुकीचा अजेंडा भाजप ठरवेल त्यांनी ठरवलेल्या मुद्द्यांवर विरोधकांनी उत्तरं देत राहावं ही वाटचाल भाजपच्या पथ्यावर पडते मात्र आता एका बाजूला जातगणना आणि आरक्षणाचा पैस वाढवावा, ही मागणी, दुसरीकडं महिला आरक्षणातही जातनिहाय वाटा देण्याची मागणी यातून विरोधकांनी ठरवलेल्या मुद्द्यावर भाजपला प्रतिसाद द्यावा लागेल.

सीएसडीएसच्या पाहण्यांनुसार १९९६ ते २०१९ या काळात भाजपची ओबीसींमधील मतं १९ टक्‍क्‍यांवरून ४४ टक्‍क्‍यांवर पोचली तर कॉंग्रेसचा या समूहातील जनाधार २५ वरून १५ टक्‍क्‍यांवर आला. अन्य प्रादेशिक पक्षांचा वाटा ४९ टक्‍क्‍यांवरून २७ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरला. भाजपच्या देशव्यापी यशाचं हे एक गमक आहे. ओबीसीतील वाटा वाढवताना उच्च जातीचा ठोस पाठिंबा भाजप टिकवू शकला.

आता आरक्षणाची मर्यादा वाढवायची तर हा पाठिंबा टिकेल का आणि त्या मागणीला बगल द्यावी तर ओबीसींमधील स्थान कायम राहील काय, असे प्रश्‍न भाजपच्या राजकारणासमोर असतील. ते विरोधकांना भ्रष्ट घराणेशाहीवादी, देशविरोधी ठरवण्याच्या प्रचारसूत्रातून बाजूला टाकता येणं कठीण आहे.

धर्माधारित राजकारणात विरोधकांना फटका बसतो मात्र धर्म की जात या मतविभागणीत जातीला महत्त्व आलं तर किमान हिंदीपट्ट्यात प्रादेशिक पक्षांना बळ मिळतं हे दिसलं आहे. भाजपचा केंद्रातील बहुमतासाठीचा बहुतांश आधार याच भागातून येतो. जातगणनेतून आलेले मुद्दे तेथील गणितं किती बदलतात, हा २०२४ च्या निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा विरोधकांनी ठोसपणे वापरला, तर निर्णायक घटकही बनू शकतो.

बिहारमधील जातगणनेची आकडेवारी अन्य राज्यांत केवळ अशा गणनेलाच बळ देणारी नाही तर आरक्षणाच्या चौकटीत येऊ पाहणाऱ्या मात्र मर्यादेमुळं शक्‍य नसलेल्या समूहांसाठीही आपल्या मागण्या रेटण्यासाठी निमित्त बनेल. याच वेळेस रोहिणी आयोगाचा अहवालही सादर झाला आहे, ज्यात आरक्षणपात्र गटांतील कोणत्या जातींना अधिक लाभ मिळाला, कोण वंचित राहिलं याचा अभ्यास केला आहे.

त्याचे निष्कर्ष जाहीर होतील, तेव्हा यात मागं पडलेल्यांसाठी वेगळ्या आरक्षण व्यवस्थेची मागणी आपोआपच येईल. संसदेत राहुल गांधी यांनी केंद्रातील ९० सचिवांत केवळ तीन ओबीसी असल्याचं सांगून आणखी एका मुद्द्याला तोंड फोडलं आहे. यातून निरनिराळ्या स्तरावर आरक्षणानं किती लाभ प्रत्यक्षात झाला, याची चर्चा सुरू होऊ शकते. हे सारंच आरक्षणाच्या राजकारणाचे निरनिराळे, प्रसंगी एकमेकांना छेद देणारे पदर समोर आणणारं आहे.

म्हणूनच ते राजकारणाच्या फेरमांडणीचं सूत्र बनू शकतं. खरंतर निवडणुकीतील मतविभागणी जात की धर्म यातील कोणत्याही आधारावर होणं हे काही फार चांगलं लक्षण मानायचं कारण नाही. मतं कार्यक्रम, धोरणं, विकासाच्या कल्पना, अर्थकारणापासून परराष्ट्र व्यवहारविषयक भूमिका आणि वैचारिक आधार यावर ठरणं लोकशाहीला अधिक पक्वतेकडं नेणारं असतं. मात्र व्यावहारिक राजकारण तूर्त तरी जात की धर्म या आणि अशाच अस्मितेच्या मुद्द्याभोवती फिरत राहील, याची नांदी बिहारच्या जातगणनेनं केली आहे.