निवडणुकीत मतं मिळवणं हा राजकारणासाठी सर्वाधिक प्राधान्याचा विषय असतो. ती कशामुळे मिळतील, प्रतिपक्षाची कशामुळे कमी होतील यावर साऱ्या राजकारणाचा भर असणं मग स्वाभाविक ठरतं. आपल्या देशात अशी मतं मिळवण्याचा एक मार्ग म्हणजे, लोकांना काही ना काही सरकारी सवलतींची आमिषं दाखवण्याचा. काहीतरी मोफत मिळेल, काहीतरी सवलतीत मिळेल असं गाजर पुढं करून ‘लोककल्याणासाठी मतं आपल्याला द्या’ हे सांगणं असतं. अशा आश्‍वासनांचा अतिरेकही अनेकदा दिसला आहे. अर्थशास्त्राच्या अंगानं विचार करणारे ‘काहीच फुकट नसतं’ हे तत्त्व सांगत कोणत्याही अनुदानाच्या, मोफत बाबींच्या विरोधात असतात. मात्र, राजकीय नेत्यांसाठी असल्या अर्थसिद्धान्तांपेक्षा लोकांच्या मनात घर करण्याला अधिक महत्त्व असतं. त्यातूनच ‘कल्याणकारी योजना’ या नावाखाली अनेक बाबींवर पैसा खर्च होतो. यात कोणताच पक्ष मागं नाही. आणि, अशा प्रकारे सवलती भारतासारख्या विषमताग्रस्त समाजात अनिवार्य आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, मतांसाठी रेवड्या वाटण्याच्या प्रवृत्तीवर बोट ठेवलं आहे. तसं ते ठेवताना त्यांच्या नजरेसमोर, भारतीय जनता पक्षाला दिल्लीत अत्यंत चोख आव्हान देणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असावेत.

केजरीवाल यांनी, ‘आपण जे काही फुकट देत आहोत ते देश-उभारणीसाठी कसं आवश्‍यक आहे,’ असं सांगत, ‘बड्या भांडवलदारांना मदत करणं म्हणजे रेवड्या वाटणं आहे,’ असा प्रतिहल्ला केला, जो केजरीवाल यांच्या शैलीशी सुसंगत होता. मोदी आणि केजरीवाल हे दोन्ही नेते आपल्यावरील टीकेला भावनेचा मुद्दा बनवत प्रतिवार करण्यात माहीर आहेत. याच दरम्यान, राजकीय पक्ष वारेमाप आश्‍वासनं देतात त्यांवर निर्बंध आणावेत यासाठीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आली आणि ती न्यायालयानं स्वीकारलीही. म्हणजेच, लोकांना आश्‍वासनं काय द्यावीत, कोणती आश्वासनं दिली तर ती कल्याणकारी राज्यासाठी आवश्‍यक आणि कोणती ‘रेवड्या वाटणारी’ यावरची चर्चा सुरू झाली. तेव्हा, ‘आपण देतो तेव्हा लोकांची गरज आणि इतरांनी दिलं की रेवड्या’ हा आविर्भाव येणारच, ज्याची दखल घेतली पाहिजे. दुसरीकडे, ‘देशात काहीच सवलतीत, मोफत देऊ नये,’ अशा टोकाला जाणं हिताचं आहे काय, यावर उणीदुणी काढण्यापलीकडे जाऊन विचार करायला हवा. तिसरा मुद्दा आहे तो म्हणजे, केंद्रात पुरतं बस्तान बसवल्यानंतर आणि देशात पर्याय देऊ शकणाऱ्या काँग्रेसला सत्तेच्या खेळात बेदखल केल्यानंतर पंतप्रधानांना ही ‘रेवडी-संस्कृती’ का डाचू लागली यातल्या राजकारणाचा, जे २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत एक मुद्दा असू शकतं.

उत्तर ‘जशास तसं’; पण...

उत्तर प्रदेशात ‘बुंदेलखंड एक्‍सप्रेस वे’चं उद्घाटन करताना पंतप्रधानांनी ‘रेवडी-संस्कृती’चा उल्लेख करत विरोधकांवर निशाणा साधला होता.

‘‘रेवडी-संस्कृती’ विकासालाच मारक आहे, जे रेवड्या वाटण्याचा उद्योग करतात ते एक्‍स्प्रेस वे, नवी विमानतळं उभी करू शकत नाहीत. सर्वांनी मिळून ही ‘रेवडी-संस्कृती’ पराभूत केली पाहिजे आणि राजकारणातून हद्दपार केली पाहिजे,’ असं मोदी यांनी सांगितलं. त्यांचा रोख थेटपणे दिल्लीत केजरीवाल यांच्या सरकारनं ज्या मोफत योजना सुरू केल्या आहेत त्यांवरच होता. दिल्लीत ‘मोहल्ला क्‍लिनिक’मधून मोफत औषधोपचार, तसंच मोफत शिक्षण, ठराविक मर्यादेत मोफत वीज अशा सवलतींचा वर्षाव केजरीवाल सरकारनं केला आहे.

मोदींच्या हल्ल्याला उत्तर देताना केजरीवाल यांनी कसलेल्या राजकारण्याप्रमाणं भावनिक तार छेडायचा प्रयत्न केला. ‘‘माझी खिल्ली उडवली जाते; पण मी असं काय वाईट केलंय? सरकारी शाळांतून गरीब मध्यमवर्गीय मुलांना मी मोफत शिक्षण दिलं, लोकांवर मोफत उपचारांची सोय केली याला ‘रेवड्या वाटणं’ म्हणायचं की देश-उभारणीचं काम, असं मला लोकांना विचारायचं आहे...’’ असं ते म्हणाले आहेत.

केजरीवाल यांचा हा अवतार ‘जशास तसं’ थाटाचा आहे. त्यांनी दिल्लीकरांना अनेक सवलती देऊनही दिल्लीचा अर्थसंकल्प तुटीचा नाही हे खरंच आहे; मात्र, त्याचबरोबर दिल्लीत अत्यंत गरजेच्या असलेल्या पायाभूत सोईंच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचंही वास्तव आहे. यातील मुद्द्याला बगल देत ते पलटवार करत होते. उभय बाजूंचं हे राजकारण समजून घेतलं पाहिजे.

...राजकीय गरज!

कधी तरी गुजरातमधील विकासाला ‘गुजरात मॉडेल’ म्हणून मोदी देशभर खपवत होते, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही त्याची चर्चा व्हावी असा प्रयत्न केला जात होता. सन २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी ते जातील तिथं, ‘गुजरात मॉडेल’नं कशी क्रांती घडवली, याच्या कहाण्या सांगितल्या जात होत्या. आणि, तेच देशभर घडवणं सहज शक्‍य आहे, त्यासाठी जे लागतं ते सारं काही केवळ मोदी यांच्याकडे आहे हे ठसवणं हा त्या प्रचारमोहिमेचा गाभ्याचा भाग होता. आठ वर्षांनंतर आता त्या ‘गुजरात मॉडेल’चा किंवा त्यातून नेमकं काय देशाच्या स्तरावर राबवलं गेलं आणि त्याचा परिणाम काय याचा कुणी उल्लेख करायचीही तसदी घेत नाही. नेमकं याच वेळी केजरीवाल हे, आपण दिल्लीत जे काही केलं ते ‘दिल्ली मॉडेल’ म्हणून खपवू पाहत आहेत. त्यांनी दिल्लीत लोकांना ज्या सवलती दिल्या त्याची प्रचंड जाहिरातबाजी पंजाबमध्ये त्यांनी केली होती आणि आता ‘ ‘आप’ला एक संधी देऊ या’ ही भावना पंजाबमध्ये निर्माण होण्यात या प्रचाराचा वाटा मोठा होता. असाच प्रचार ‘आप’कडून गोव्यातही केला गेला. दिल्लीतील यशानंतर लगेचच राष्ट्रीय पातळीवर जाण्याची घाई केजरीवाल यांना नडली होती. त्यातून शहाणपण घेतलेल्या केजरीवाल यांनी नंतर दिल्लीत मांड पक्की करेपर्यंत अन्यत्र मुशाफिरी थांबवली होती.

आता त्यांना देशाच्या पातळीवर भाजपला पर्यायी पक्ष म्हणून उभं राहण्याची वेळ आल्याचं वाटत असावं. याचं कारण हे काँग्रेसच्या घसरणीत, तसंच त्या पक्षाला विरोधकांची मोट बांधण्यातही सातत्यानं येत असलेल्या अपयशातही आहे. केजरीवाल काय किंवा पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममत बॅनर्जी काय, त्यांना विरोधकांतील स्पेस व्यापताना ‘काँग्रेस ही अडगळ आहे,’ हे ठसवायचं आहे. त्याचबरोबर ‘पर्याय काय तो आम्हीच’ हेही सांगायचं आहे. या दोन्ही राज्यांत भाजपच्या प्रचंड यंत्रणेला आणि नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या व्यूहरचनेला शह देत भाजपला रोखण्याचं आव्हान केजरीवाल आणि ममता यांनी पेललं होतं. दुसरीकडे भाजपचा थेट काँग्रेसशी सामना होईल अशा बहुतेक ठिकाणी काँग्रेसची पीछेहाट होत राहिली.

या पार्श्‍वभूमीवर ‘भाजपसमोर आव्हानवीर म्हणून पहिलं नाव आपलं,’ अशी रचना उभय नेते करतान दिसताहेत. यात केजरीवाल यांच्या हाती दिल्लीतील कल्याणकारी योजनांच्या यशाची शिदोरी आहे. केजरीवाल, ममता किंवा भाजपला राज्यांमध्ये आव्हान देऊ शकणाऱ्या बहुतेक प्रादेशिक शक्तींचा भर एकतर तिथल्या जातगणितांवर, स्थानिक अस्मितांवर आणि या पक्षांनी दृढ केलेल्या कल्याणकारी योजनांच्या प्रारूपावर आहे. काँग्रेसला विरोधी पक्षातही फार स्थान मिळू शकणार नाही अशी व्यवस्था केल्यानंतर मोदी यांच्यासमोर विस्तारासाठी किंवा लोकसभेतील संख्या टिकवण्यासाठीही प्रादेशिकांच्या मतपेढ्यांत वाटा मिळवणं हाच मार्ग उपलब्ध आहे. यातील बहुतेक प्रादेशिक पक्ष निवडणुकांतील भरघोस आश्‍वासनांसाठी प्रसिद्ध आहेत. तो त्यांचा राजकीय आधारही आहे. साहजिकच या पक्षांचा निरनिराळ्या स्तरांवर मुकाबला करण्याची रणनीती हा भाजपच्या पुढील निवडणुकीच्या मोहिमेतील महत्त्वाचा घटक असेल. त्यातील लोकांना मदत करणाऱ्या योजनांवरचा हल्ला हा या राजकीय गरजेपोटी आहे.

अनाठायी खैरात...

मोदी हे बदलत्या राजकीय प्रवाहांकडे अत्यंत बारकाईनं लक्ष ठेवणारे नेते आहेत आणि कोणत्याही बदलांचा वापर आपल्याच लाभासाठी व्हायला हवा यासाठी तेवढ्याच तत्परतेनं कृतिशील होणारेही नेते आहेत. येणाऱ्या काळातील आव्हान प्रामुख्यानं प्रादेशिक पक्षांकडून असू शकतं याचा अंदाज घेत भाजपची रणनीती ठरवली जाईल. यात प्रादेशिकांना स्थानिक निवडणुकांत लोक जातीच्या आणि स्थानिकत्वाच्या आधारे मतं देत असले तरी देशाच्या निवडणुकीत तो पाठिंबा तसाच राहत नाही हेही दिसून आलं आहे. शिवाय, भाजपनं प्रादेशिकांच्या जातसमीकरणाला छेद देणारं सोशल इंजिनिअरिंग जमेल तिथं करतानाच जातींना हिंदुत्वाच्या कोंदणात बसवायचा काळजीपूर्वक प्रयत्न करायचा, हे मॉडेल यशस्वी केलं आहे. उत्तर भारतात त्याची परिणामकारता दिसली आहे. आता उरते ती कल्याणकारी योजनांतील स्पर्धात्मकता. तिथं ‘इतरांनी देऊ केलं म्हणजे रेवड्या आणि ते देशासाठी घातक,’ असं ठसवणं ही नव्या प्रचारव्यूहाची सुरुवात असू शकते. अर्थात्, भाजपच्या अशा प्रयत्नांना तोंड देताना प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसइतके गाफील नाहीत. केजरीवाल यांचा पक्ष अधिकृतपणे राष्ट्रीय असला तरी त्याचा अवकाश अजून प्रादेशिक पक्षांसारखाच आहे. या पक्षानं आपल्या मोफत योजनांचं समर्थन करतानाच भाजपच्या सत्ताकाळात बड्या उद्योजकांवर खैरातीचा आक्षेप पुन्हा उगाळला. नुसतं उत्तर देऊनच केजरीवाल थांबले नाहीत तर त्यांनी हे रेवडीप्रकरण प्रचाराचा भाग बनवायचं ठरवलं असावं. त्यांनी गुजरातमध्ये जाऊन ‘गुजराती लोकांना मोफत वीज, शिक्षण हवं आहे...राजकीय नेत्यांना मोफत वीज मिळत असेल तर लोकांना का नको... त्याला ‘रेवडी’ म्हणून नका,’ असं बजावलं आहे.

हा वाद चालत राहील. मात्र, लोकांना खूश करणारी आश्‍वासनं देणं किंवा त्या प्रकारच्या योजनांवर कोट्यवधी खर्च करणं हे कुण्या एका पक्षापुरतं मर्यादित प्रकरण नाही. मोदी यांनी या प्रकारावर आक्षेप घेतला असला तरी भाजपनंही निवडणुकांत अनेकदा अशी आश्‍वासनं दिली होती. अगदी सत्तेवर येताच ‘काळा पैसा भारतात येईल...तसा तो आला तर प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा होतील इतका असेल,’ अशा आशयाची विधानं करणं म्हणजे, रेवड्या वाटण्याचाही नव्हे, तर नुसत्याच दाखवण्याचा उद्योग नव्हता काय?

कर्जमाफीसारखी आश्‍वासनं असोत किंवा शेतकऱ्यांना थेट खात्यात रक्कम देण्याच्या योजना असोत, त्या भाजपनं आणल्या की कल्याणकारी आणि इतरांनी काही दिलं की त्याला रेवड्या ठरवायचं काय? ‘जुमला’ आणि ‘जुमलेबाजी’ हे शब्द राजकारणात स्थिरस्थावर झाले तरी कशामुळे? तेव्हा, ‘अनुदानं’, ‘मोफत’ यांबाबत कोण कमी, कोण अधिक? पण दोन्ही पक्ष त्याच वाटेचे प्रवासी आहेत. हे दोनच का, इतर पक्षांनाही या प्रकारच्या योजनांचं वावडं नसतं. उत्तर प्रदेशात शाळकरी मुलांना लॅपटॉप देणं असेल किंवा उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये मुलींना सायकली देणं असेल, दक्षिणेत तर काय देऊ केलं नाही, असाच प्रश्‍न पडावा अशी आश्‍वासनं असतात. टीव्ही, मोटारसायकल, स्मार्टफोन हे असेच काही राजकीय पक्षांचे निवडणूककाळातले देकार. तमिळनाडूत मोफत प्रेशर कुकर, साडी, ‘अम्मा कॅंटीन’सारख्या योजनेतून भोजन असं काहीही दिलं गेलं.

या बाबी लोकांना आकर्षित करतात हे लक्षात आल्यानंतर इतर राज्यांत आणि अन्य पक्षांत त्याचीच री ओढण्याची स्पर्धा सुरू झाली. त्या दिल्या जातात; याचं कारण, मतदार आकर्षित व्हावेत हेच असतं. ही आश्‍वासनं आणि ती पूर्ण करायची तर होणारा खर्च हा निश्‍चितच दखलपात्र मुद्दा आहे. पंतप्रधानांनी रेवडी-संस्कृतीवर घेतलेला आक्षेप आणि अनावश्‍यक आश्‍वासनांवरच्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झालेली सुनावणी यातून ही उधळमाधळ चर्चेत येत आहे. यातील भाजपचं राजकारण, त्याला ‘आप’चं प्रत्युत्तर यापलीकडे अशा अनाठायी खैरातीचा विचार जरूर व्हायला हवा.

कल्याणकारी योजना हव्यातच

याबरोबरच सरसकट कल्याणकारी योजना रद्दबातल ठरवण्यातही शहाणपण नाही, हेसुद्धा समजून घेतलं पाहिजे. याचं कारण ‘कोणतंच अनुदान देऊ नका, काहीही फुकट देऊ नका, बाजार आपोआप साऱ्याचं नियमन करेल,’ असं जे कुणी सांगतात ते, मुक्त अर्थव्यवस्थेत प्रगती झिरपत जाते असं मानणारे असतात. व्यवहारात अशी प्रगती झिरपल्याची फार उदाहरणं सापडत नाहीत; किंबहुना, प्रगतीच्या क्रमात प्रचंड विषमतेच्या दऱ्या तयार झाल्याचे दाखले जगभर आहेत. तेव्हा, आर्थिकदृष्ट्या तळातील वर्गाला दिलासा देणं हे राज्यसंस्थेचं कामच बनतं. त्याकडे अनाठायी उपकार म्हणून पाहणं हे वास्तवाची जाणीव हरवल्याचं लक्षण आहे. अतिश्रीमंत एक टक्का वर्गाकडे ५१ टक्के संपत्ती आणि तळातील ६० टक्क्यांकडे पाच टक्केही नाही, असंघटित क्षेत्रातील नोंदणीकृत २७.७ कोटी कामगारांतील ९४ टक्‍क्‍यांचं उत्पन्न दहा हजारांहून कमी आहे. त्यातही ७४ टक्के हे मागास समूहांतील आहेत. अशा देशात तळातील घटकांना काही सवलती देणं अनिवार्य असतं.

कोरोनापूर्व वर्षात गरिबांना अन्न-धान्य, शेतकऱ्यांना खतं आणि इंधन-अनुदानापोटी सरकारवर तीन लाख दोन हजार कोटींचा बोजा पडला होता. त्याच काळात करसवलती, ज्या प्रामुख्यानं चांगल्या आर्थिक स्थितीतील लोकांन मिळाल्या, त्यांचा बोजा जवळपास दुप्पट होता. राजकीय पक्ष दीर्घकालीन विकासाविषयी जे काही बोलतात त्यावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा आता तातडीनं हातात काय पडतं यावर मत ठरवणारा वर्ग तयार होतो तो अगतिकतेतून. ती संपवणं हे उद्दिष्ट असायला हवं. नाहीतर ‘तुम्ही सवलती दिल्या तर रेवड्या वाटल्या, आम्ही दिल्या तर लोकांना दिलासा दिला,’ हा दुटप्पीपणा सुरूच राहील.

@SakalSays