‘काका रिटायर का होत नाहीत?’ असं विचारणारे अजित पवार आणि ‘राष्ट्रवादी काँग्रेसचा चेहरा कोण?’ या प्रश्‍नावर हात उंचावत ‘शरद पवार’ असं उत्तर देणारे त्यांचे काका यांच्यातला सामना महाराष्ट्राचं राजकारण बदलणारा आहे यात शंकाच नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर ते पंचकोनी बनेल असं दिसत होतं. आता त्यात अजित पवार यांच्या रूपानं सहावा कोन तयार होणार आहे.

यातील तडजोडी भारतीय जनता पक्ष स्वीकारतो आहे तो राष्ट्रीय राजकारणातील वर्चस्वाच्या हमीसाठी. सत्तेत सोबत आलेल्या प्रत्येक प्रादेशिकाची ताकद खच्ची करत न्यायची...या प्रादेशिकांची स्वीकारार्हता, विश्‍वासार्हता संपवत त्यांची स्पेस व्यापायची ही दीर्घकालीन वाटचालीची दिशा. यात काही काळ त्यांची दादागिरी सहन केल्यासारखं दाखवणं ही तडजोड मोठी नव्हे. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर, देशाच्या अनेक भागांत या राजकारणाचं बीजारोपण सुरू आहे, ते अंतिमतः भाजपला हवी ती देशाची संकल्पना रुजवण्यासाठी.

भाजपची राजकीय चाल

ज्याची कुणकुण बराच काळ होती; पण कुणी जाहीर बोलत नव्हतं ते अजित पवार यांचं शरद पवार यांना आव्हान देणारं बंड अखेर प्रत्यक्षात आलं. हे घडणार याची जाणीव खुद्द थोरल्या पवारांना नसेलच अशी अजिबात शक्‍यता नाही. पवारांचं ज्येष्ठत्व, धाक, जनमानसावरील पकड, त्यातून एखाद्याचं राजकारण उभं करण्याची किंवा बिघडवण्याची क्षमता आणि अजित पवारांच्या महत्त्वाकांक्षा, सत्तेबाहेरचं अवघडलेपण या द्वंद्वात अखेर त्यांनी पवार यांना रामराम करायचं ठरवलेलं दिसतं.

ते पाचव्यांदा उपमुख्यमंत्री झाले. राज्यातील सर्व प्रमुख प्रवाहांसोबत सत्तेत राहण्याचा विक्रम त्यांच्या नावे नोंदला जाईल. यासाठीचं टेम्प्लेट एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानं आधीच तयार होतं. दोनतृतीयांशहून अधिक सदस्यांसह बाहेर पडायचं...‘महाशक्तिशरण’ होत सत्तेचा भाग बनायचं आणि ‘मूळ पक्षच आमचा’ असं म्हणायचं हे त्याचं स्वरूप.

या बंडानंतर शिवसेनेच्या दोन गटांप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन गट तयार झाले हे वास्तव आहे. महिन्यापूर्वी निवृत्त व्हायला निघालेल्या पवारांनी बंडानंतर काही तासांतच थेट लोकांत जात मैदान सोडणार नसल्याचा पवित्रा घेतला तो त्यांच्या राजकीय शैलीला धरूनच. पवार पुनःपुन्हा लोकांत जाऊन नव्यानं सुरुवात करू शकतात; मात्र, त्यांनीच घडवलेल्या नेत्यांच्या फळीत ते धैर्य नाही.

निवडून येणाऱ्यांचा पक्ष बनवता बनवता विचारांच्या आधारावरचं संघटन उभं करण्यात झालेल्या दुर्लक्षाची ही किंमत आहे. ती उतारवयात पवारांना मोजावी लागते आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ‘साहेबां’चा की ‘दादां’चा...? जवळपास तितकेच आमदार घेऊन बाहेर पडलेले शिंदे हे मुख्यमंत्री; मग दादा उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधानी का...? देवेंद्र फडणवीसांचं मुख्यमंत्रिपद तर निसटलंच; पण उपमुख्यमंत्रिपदाचीही वाटणी स्वीकारावी लागली हे ते आणि त्यांचेच समर्थक कसं स्वीकारतात...?

केंद्रीय तपासयंत्रणा आणि किरीट सोमय्यादी मंडळींनी आता काय करावं...? ‘७० हजार कोटींचा घोटाळा खणूनच काढू,’ या नरेंद्र मोदी यांच्या पवित्र्याचं काय...? असे सारे प्रश्‍न आहेत. मात्र, हे प्रश्न; त्यातून प्रतिमेवर उडणारे शिंतोडे याचं काहीही वाटू नये अशा स्तराला सत्तेचा खेळ गेला आहे. ‘सन २०२४ च्या निवडणुकीत बहुमत’ या एका ध्येयासाठी सगळे ‘दाग अच्छे है’ असं म्हणायची तयारी स्पष्ट दिसते आहे. तेव्हा, खरा मुद्दा आपल्या सर्वंकष वर्चस्ववादी राजकारणासाठी प्रादेशिकांना रिचवत-पचवत जाणाऱ्या भाजपच्या राजकीय चालीचा आहे.

दादा विरुद्ध ताई

या बंडाचा पहिला परिणाम आहे तो राष्ट्रवादी काँग्रेसवरचा, पवार कुटुंबावरचा, जे आजवर अभेद्य मानलं जात होतं. कुटुंबातील सदस्यांनी निरनिराळ्या वाटा स्वीकारणं राजकारणात नवं नाही. ते अनेक राजकीय घराण्यांत झालं आहे. अजित पवार यांच्या बंडानं शरद पवार यांच्यापुढं वयाच्या ८२ व्या वर्षी त्यांच्या राजकीय जीवनातलं सर्वात खडतर आव्हान उभं आहे.

ते आव्हान केवळ आपला राज्यातील प्रभाव सिद्ध करण्याचं नाही, तर त्यांच्याविषयीच्या विश्‍वासार्हतेला सुरुंग लावणारे आक्षेप थेट पुतण्यानंच घेतले, त्यातूनही आलं आहे. ‘मी कुणाच्या पोटी जन्माला आलो ही चूक आहे काय?’ असा सवाल करत, पवारांनी किती वेळा कशा भूमिका बदलल्या याचा पाढा त्यांचा कडवा विरोधकही वाचणार नाही, अशा रीतीनं अजित पवार वाचत होते.

वयाचा दाखला देत ‘आता थांबा...विश्रांती घ्या... आशीर्वाद द्या’ म्हणत होते. दुसरीकडे सुप्रिया सुळे यांनी ‘माझ्या बापाचा नाद करायचा नाही’ असं सांगून रणशिंगच फुंकलं. ही दृश्यं सांगत होती, जखमा खोलवरच्या आहेत आणि आता हे सांधणं कठीण आहे. मुंबईत एकाच दिवशी झालेल्या या दोन बैठकांतून हेही स्पष्ट झालं की, नेतृत्वाचा खरा वाद दादा आणि ताई असा आहे. पवारांनी राष्ट्रीय राजकारणात जाताना तरुण नेत्यांची एक फळी राज्यात उभी केली, ती आता साठीच्या घरात आली आहे. यातील पक्षाची धुरा कोण सांभाळणार; पर्यायानं राजकीय वारसा कोण चालवणार, हा मुद्दा होता आणि आहे.

आपला राजकीय वारस स्पष्टपणे ठरवताना भल्या भल्या राजकीय नेत्यांची पंचाईत होते. पवार यांनाही हे व्यवस्थापन वादाविना करता आलेलं नाही हे स्पष्ट झालं. पवार यांच्या राजीनामानाट्याच्या वेळी दिसलेला ताण याचाच निदर्शक होता.

सुप्रिया सुळे यांच्याकडे कार्यकारी अध्यक्षपदाची धुरा देण्याचं, त्यांची संसदेतील कामगिरी आणि अनेक वेळा लोकसभेत विजयी होणं याआधारे पवार यांनी समर्थन केलं होतं. त्यांच्याकडे महाराष्ट्राची जबाबदारीही दिली होती. सुळे आणि प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना पक्षातील खदखदीचा अंदाज आला नाही किंवा आला तरी त्यावर मात करणारी रणनीतीही आखता आली नाही. संसदीय कामगिरी, सतत लोकसभा मतदारसंघ राखणं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारखा स्वयंभू नेत्यांचा पक्ष चालवणं या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.

मुद्दा लोकांच्या पाठिंब्याचा...

शरद पवार यांना भाजपसोबत जायचं होतं का आणि तरीही ते का गेले नाहीत, यावर दोन्ही बाजूंनी वाटेल तितका युक्तिवाद करता येईल असा ऐवज तर समोर आहे; मात्र, हा मुद्दा पक्षाचे दोन तुकडे करणारा ठरला आहे. शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असे तुकडे पडणं हे भाजपसाठी स्वप्नाहून कमी नसेल.

एकतर राज्यातील तुल्यबळ वाटणाऱ्या लढाईत महाविकास आघाडी कमकुवत झाल्याचा दिलासा भाजपला मिळतो आहे. भाजपसाठी पश्‍चिम महाराष्ट्रात पाय रोवताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भक्कम जाळ्याचा नेहमीच अडसर राहिला आहे. त्यातील प्रमुख शिलेदारच भाजपचे साथीदार बनले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील पवार विरुद्ध पवार ही लढाई विधिमंडळ, निवडणूक आयोग आणि न्यायालयात जाईल.

तिथं पक्ष कुणाचा, संख्या कुणाकडे, पदाधिकारी कुणाकडे असला सारा खल होईल. पुन्हा शिवसेनेच्या फुटीनंतरच्या सारखा घटनाक्रम साकारेल. भाजपशी समझोता केल्यानंतर बाकी तांत्रिक लढाईत समझोता करणारे निर्धास्त असतात. शिंदे गट ‘महाशक्ती’वर विसंबला होता, तसंच अजित पवार गटही विसंबला तर आश्‍चर्याचं नाही.

यात पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदींचा पुन्हा कीस पाडला जाईल. मात्र, कधी तरी संसदेला किंवा न्यायव्यवस्थेला पक्षांतरबंदी कायदा पक्षच हायजॅक करण्याची मुभा देतो का, हे ठरवावं लागेल. हे सरशी या पवारांची की त्या पवारांची यापुरतं मर्यादित नाही. याचं कारण, पक्षांतरबंदी रोखण्यासाठी म्हणून दोनतृतीयांश सदस्य पक्षातून बाहेर पडले तरच ती फूट मानावी आणि त्यांनाही अन्य पक्षात विलीन व्हावं लागेल ही तरतूदच हास्यास्पद बनवणारा व्यवहार राजमान्य होताना दिसतो आहे.

तांत्रिक लढाईतून पक्षावरचं नियंत्रण हा तूर्त महत्त्वाचा भाग आहेच; मात्र त्याहून अधिक महत्त्वाचं, या सगळ्याकडे लोक कसे पाहतात हे आहे. निवडणूक समोर असताना विधिमंडळातील संख्याबळाच्या लढाईपेक्षा लोकांतील पाठिंबा अधिक महत्त्वाचा हे पवारही जाणतात; म्हणूनच ते तातडीनं लोकसंपर्काच्या मोहिमेत उतरले आहेत. चिन्ह बदलल्यानं काही फरक पडत नाही हे उरलेल्या साथीदारांना समजावतही आहेत.

अजित पवार भाजपसोबत गेले हा धक्का नाही. ते त्यांनी २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शपथ घेतानाच दाखवलं होतं. ते बंड तेव्हा सहज मोडून काढणारे पवार त्यांना आता रोखू शकले नाहीत हा धक्का आहे. म्हणूनच, यात पवारच तर आतून सामील नाहीत ना, अशी कुजबूज करायची संधीही, पवारांविषयी संशय ठेवणं हे राजकीय दुकानं सुरू ठेवण्याचं साधन असलेल्यांना मिळाली. ती मिळत राहावी अशी वक्तव्यं करत राहणं हा पवारांचाही छंद आहे.

कसाही अर्थ काढता यावा अशा भूमिका घेण्याच्या शरद पवार यांच्या इतिहासामुळे, आता पुतण्याला भाजपसोबत सत्तेत धाडण्यातही तेच आहेत काय, अशा चर्चांना वाव मिळाला. मात्र, २०१९ चं बंड ज्या तातडीनं त्यांनी, त्यात आपण नाही, हे स्पष्ट करत मोडलं, त्याच तातडीनं त्यांनी, आताच्या अजित पवारांच्या राजकारणाशी आपला संबंध नाही हे स्पष्ट केलं आहे.

पुढच्या पिढीनं निर्णयाचे अधिकार दिले नाहीत तर ते हिसकावणं हे अगदीच दुर्मिळ नाही. मात्र, इथं पवार मैदान सोडत नाहीत म्हणूनच हा संघर्ष गावागावात जाऊ शकतो. अजित पवार आणि सहकारी सत्तेत का गेले याची त्यांच्याकडून सांगितली जाणारी कारणं एकतर, शिवसेना सत्तेत चालते तर भाजप का नको... लोकांची कामं करायची तर सत्ता हवी... देशात मोदी यांचा करिष्मा आहे... असंच नेतृत्व देश चालवू शकतं.

तर त्यांच्या पाठीशी राहण्यात गैर काय...आणि, पवार यांनीच अनेकदा भाजपसोबत जाण्याच्या चर्चा केल्या...किंवा, तेच ‘मोदी पुन्हा पंतप्रधान होतील’ असं सांगत असतील तर भाजपशी जुळवून घेण्यात वावगं काय...अशा प्रत्येक कारणाचा पवार गट प्रतिवाद करेल. मोदी यांचं नेतृत्व सर्वात लोकप्रिय आहे हे उघड आहे. मुद्दा त्यासाठी त्यांची धोरणं, वैचारिक भूमिका मान्य करायच्या की कालपर्यंत जी धोरणं देशासाठी योग्य नाहीत असं वाटत होतं त्यांचा - सत्ता असो की नसो - प्रतिकार करायचा हा असला पाहिजे.

अजित पवार यांनी संघर्षात ताकद वाया घालवण्यापेक्षा सत्तेत शिरून जमेल तितकी कामं करावीत हा मार्ग निवडला. तसंही ते काही वैचारिक भूमिकांसाठी आणि त्यापायी संघर्षासाठी कधीच परिचित नाहीत. त्यांचं बलस्थान आहे ते प्रशासनावरची पकड, सोबतच्या लोकांची कामं करण्याची क्षमता. त्यांच्या धडाकेबाज प्रतिमेचं आकर्षण असणारा वर्ग सर्वपक्षीय आहे. वैचारिक वाद-प्रतिवादात फार हिरीरीनं ते उतरल्याचा इतिहास नाही.

थंडावलेली प्रक्रिया...

सत्ताकेंद्री राहणं हा खरं तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच गुण बनला. कदाचित्, हे या पक्षाचं बलस्थान आणि मर्यादाही राहिली. पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर पक्षात आले ते तेव्हाचे तालेवार नेतेच होते. या मंडळींना शरद पवार यांचं नेतृत्व मान्य होतं. त्यात त्यांचे हितसंबंध जपण्यात ते सोईचं असल्याचा वाटा होता.

पवारांची वैचारिक दिशा भाजपहून निराळी राहिली आहे. त्या काळात भाजप हा काही सत्तेसाठी निर्णायक घटक नव्हता. साथीदारांसाठी सत्ता प्राधान्याची असली तरी पवारांची वैचारिक भूमिका तेव्हा अडचणीचीही नव्हती. आता भाजप राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. अशा वेळी साथीदारांमध्ये ज्या वैचारिक मुशीचा वारसा पवार सांगतात तो बिंबवता आला नाही.

दुसरीकडे प्रफुल्ल पटेल आणि अजित पवार यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, पवार किमान पक्षाच्या अंतर्गत भाजपशी तडजोडीची चाचपणी करत असतील तर सत्ताकेंद्री राजकारणात मुरलेल्या सहकाऱ्यांना पक्षाची वैचारिक भूमिका आणि भाजपचा विचारव्यूह एकमेकांना छेद देणारे आहेत असं वाटायचं कारण उरलं नसेल.

कदाचित्, भविष्यात पवार त्या सगळ्या त्यांच्या गुगलीच होत्या असं सांगतीलही. पक्षातील बहुतेकांची आपापल्या भागात सहकारात आणि राजकारणात संस्थानं तयार झाली होती. त्यांना संरक्षण मिळेल अशी व्यवस्था करणारं राजकारण, त्याबदल्यात पवार घेतील तो निर्णय प्रमाण मानणं अशी ही व्यवस्था होती.

यातून पक्ष जन्मानंतर लगेच सत्तेत आला आणि दीर्घ काळ सत्तेत राहिला हे खरं आहे; तसंच स्पष्ट विचारांवर आधारलेलं संघटन आणि त्याच मुशीतलं नेतृत्व घडवण्याची प्रक्रिया थंडावली. निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या बलदंड नेत्यांचा पक्ष हेच त्याचं प्रामुख्यानं स्वरूप राहिलं. भाजपची सत्ता स्थिरावताना पक्षात अस्वस्थता आली ती यातूनच.

मागच्या निवडणुकीआधी अनेकांनी पक्ष सोडला आणि आता पक्षच काखोटीला मारत भाजपच्या वळचणीला एक गट जातो आहे ते याच सत्तेच्या आसपास राहण्याच्या अनिवार्यतेपोटी. अर्थात्, या बंडामागं तेवढंच कारण नाही. बंडवाल्यांपैकी अनेकांच्या भोवती निरनिराळ्या चौकश्यांचं शुक्‍लकाष्ठ लागलेलं आहे. देशभरात अशा नेत्यांवर वारेमाप आरोप करून त्यांच्या विरोधात चौकशी सुरू होते आणि ते भाजपमध्ये सहभागी झाले तर किंवा तडजोड केली तर चौकश्यांचं पुढं झालं काय हेही समजत नाही, याचे दाखले देशभर वाटेल तेवढे मिळतील.

अवघडलेपण सगळीकडेच

अशा फुटीमध्ये विचार, तत्त्वज्ञान, धोरणं, भूमिका असलं काही शोधणं हा भाबडेपणा आहे. हा सत्तेसाठीचा व्यवहार असतो हे आता समोर आलं आहे. अन्यथा, आपणच घेतलेल्या भूमिकांना छेद देणाऱ्या तडजोडी कशासाठी झाल्या असत्या? म्हणूनच मग ‘शिवसेनेचं हिंदुत्व चालतं तर भाजपचं का नको?’

हा पवारांना विचारलेला प्रश्‍न फिजूल ठरतो आणि त्यावरचं त्यांचं ‘शिवसेनेचं हिंदुत्व अठरापगड जातींचं आणि भाजपचं विभाजन करणारं’ हे उत्तरही लटकंच असतं. असंच असेल तर, शिवसेनेशी तडजोड नाही, असं कधीतरी खुद्द पवारच कशाला म्हणाले असते? बाबरी मशीद पाडली गेली तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे काय काय बोलत होते हे कसं विसरता येईल?

अजित पवार यांचा आणि भाजपसोबत जावं असं वाटणाऱ्यांचा मूळचा युक्तिवाद दोन पक्षांचं सरकार तीन पक्षांच्या सरकारहून अधिक स्थिर, कार्यक्षम असेल असा होता असं सांगितलं जातं, ज्यातून सकाळचा शपथविधी साकारला होता. त्यात शिवसेनेला बाजूला ठेवावं ही भूमिका होती; मग आता शिंदे गटाच्या रूपानं शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असताना अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री होणं हे आपलीच भूमिका खोडणारं वाटत नसेल काय?

शिंदे गट तर शिवसेनेतून बाहेर पडण्यामागं उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्व सोडलं...दुसरं, शिवसेनेच्या आमदारांची कामं होत नव्हती; याचं कारण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री ती कामं करत नव्हते... अशी कारणपरंपरा देत होता. हे खरं असेल तर त्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना नव्या सरकारमध्ये स्थान मिळतं आहे. ‘सासूसाठी भांडण केलं, सासूच वाट्याला आली’ अशीच ही अवस्था नाही काय? याहून अवघडलेपण आहे ते भाजपसाठी.

ज्या पक्षाला विरोध करत भाजपनं वाढविस्तार केला, त्याच पक्षाला भागीदार करावं लागलं. सर्वाधिक संख्याबळ असूनही आधी एकनाथ शिंदे यांच्या रूपानं कमी संख्याबळ असलेल्या नेत्याला मुख्यमंत्रिपद द्यावं लागलं. वाट्याला उपमुख्यमंत्रिपद आलं, त्यातही आता अजित पवारही वाटकेरी. पक्षाच्या दीर्घकालीन धोरणांच्या नावाखाली हे सारं सहन करावं लागतं. यात काय काय विसरावं लागतं आहे.

कधीतरी ‘राष्ट्रवादी काँग्रेसशी तडजोड त्रिवार नाही; आपद्‌धर्म म्हणूनही नाही’ असं देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरात सांगितलं होतं. ‘सरकार आल्यानंतर अजितदादांची अवस्था ‘चक्की पिसिंग अँड पिसिंग’ अशी होईल असं फिल्मी डयलॉगचा आधार घेत प्रचारात सांगितलं गेलं होतं. तोच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, तेच अजित पवार आता सत्तेत वाटेकरी होताना हसून स्वागत करावं लागतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच, सगळे विरोधक घोटाळेबाज आणि मोदी हेच काय ते घोटाळे रोखणारे असा नेहमीचा आविर्भाव आणताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नावानं ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचा आणि राज्य बॅंक घोटाळ्याचा उल्लेख केला होता. हे घोटाळेच नव्हते, असा साक्षात्कार तर भाजपला झाला नाही ना?

हे राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरच्या भाजपनायकांना सहन करावं लागत असेल तर मग कुणावर कधी ईडीचा छापा पडेल कुणी जेलमध्ये जाण्यासाठी बॅग भरून तयार राहावं याची भाकितं करणाऱ्या सोमय्यांनी किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसला विरोध हा राजकारणाचा एक आधार असलेल्यांनी काय करावं?

सरस्वतीपूजा शाळेत कशाला, असा सवाल विचारून हिंदुत्ववाद्यांना डिवचणारे छगन भुजबळ, ज्यांच्यावर तुरुंगात टाकलं म्हणून आरोप करायचे त्यांच्यासोबत मंत्रिमंडळात सहभागी झाले. त्यांच्यात हिंदुत्वविरोधी पुरोगामी ओबीसी नेता पाहणाऱ्यांनी आता काय करावं? विचारांवर व्यवहार भारी ठरतो तेव्हा यातल्या कशाचंच आश्‍चर्य उरत नाही. तेव्हा महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजकारणात वैचारिकता शोधायचं कारण नाही.

एवढं सगळं सहन करून, कोअर मतदाराची नाराजीही दुर्लक्षित करत भाजप तडजोडी का करतो हा आणखी मुद्दा. हाच बदलत्या राजकीय घडीशी जोडलेला आहे. एकतर मूळची मतपेढी या प्रकारानं थोडी नाराज होईलही; मात्र ती दुरावणार नाही याची खात्री असावी. दुसरीकडे, केवळ राज्यातील सत्ता हवी एवढ्यापुरतं हे प्रकरण नाही. तशी ती शिंदे याच्या शिवसेनेसोबत आलीच आहे.

मुद्दा भाजपचं राष्ट्रीय वर्चस्व टिकवण्याचा आहे. त्याची परीक्षा २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत आहे. भाजप आणि शिंदे गट मिळूनही लोकसभेचं मागचं यश टिकवेल का याविषयीचं प्रश्‍नचिन्ह गडद होताना, आणखी काहीतरी साथीला हवं आहे ही जाणीव भाजपला होती. भाजपसाठी राष्ट्रीय पातळीवर जागा आणखी वाढवणारा भूगोल कुठं दिसत नाही. उत्तर भारतात जवळपास कमाल यश मिळालं आहे.

दक्षिणेत नव्यानं फार काही हाती लागेल याची चिन्हं नाहीत. तेव्हा, आधी मिळालं तिथं यश टिकवावं आणि विरोधी राजकारण जमेल तितकं विखंडित करावं हा व्यूहनीतीचा भाग बनतो. बहुमतासाठी आहे तिथं वर्चस्व टिकवावं लागेल. राज्यात ४० च्या आसपास लोकसभेच्या जागा जिंकणं ही यातील गरज आहे. हे साधायचं तर सत्तेत आणखी एक वाटेकरी आल्यानं बिघडत नाही; शिवाय, यातून शरद पवार अडचणीत येतील, त्यांना राज्यातच बांधून ठेवता येईल अशीही अटकळ असेल.

एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाचं सत्तेतलं महत्त्व पूर्वीचं उरणार नाही हा झाला यातील साईड इफेक्‍ट. तसंही शिंदे गट फुटण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप यांची बोलणी सुरू होती असा गौप्यस्फोट अजित पवारांनी केलाच आहे. ते राजकारण साधलं असतं तर काय असा नवा प्रश्‍न शिंदे गटापुढं उभा करणाराही हा परिणाम. सत्तेत तिसरा भिडू आल्यानं शिंदे यांच्या गटातील अस्वस्थता वाढणारी आहे.

सहा प्रमुख वाटेकरी असलेलं महाराष्ट्राचं राजकारण हा या घडामोडीचा एक परिणाम. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना तुकडे पडल्यानं कमजोर झाले. दोन पक्षांना सोबत घेतल्यानं भाजपच्या राज्यात स्वबळावर सत्तेच्या स्वप्नात अडथळा येईल आणि या खेळात सर्वात कमजोर समजला जाणारा काँग्रेस पक्ष एकजूट टिकवून आहे याकडे लोक कसे पाहतात हे सर्वात महत्त्वाचं.

त्यापलीकडे राष्ट्रीय राजकारणात भाजप जे एकपक्षीय वर्चस्वाचं मॉडेल उभं करू पाहतो आहे त्या वाटचालीत प्रादेशिक नेते पक्षांना सोबत घेत सावकाश प्रभावहीन करत जाणं हा एक टप्पा आहे. त्याला स्वीकारार्हता मिळाली तर देशाची वैचारिक आणि धोरणात्मक वाटचाल हव्या त्या दिशेनं घेऊन जाण्याच्या प्रयत्नांचा वेग कमालीचा वाढेल. यातील व्यापक परिणामांची जाणीव ‘हा काय आणि तो काय...कुणासोबतही सत्तेत राहिलं तरच काम होतील’ हीच वैचारिकता मानणाऱ्यांना असेल, याची शक्‍यता नाही.