जनरल परवेझ मुशर्रफ हे पाकिस्तानचे आतापर्यंतचे शेवटचे लष्करशहा. सगळ्या लष्करी वर्दीतल्या हुकूमशहांप्रमाणेच, सारा देश आपल्यामागं आहे आणि आपण करतो ते देशाच्या भल्याचं; त्यामुळे आपण सत्तेत असणं हीच लोकशाही, अशी फॅंटसी मुशर्रफ यांचीही होतीच. मात्र, वास्तव तसं नाही हे त्यांच्या हयातीतच स्पष्टही झालं.

लोकशाहीच्या आणि हुकूमशाहीच्या भ्रष्टावतारी आवृत्त्या सतत समोर येणाऱ्या अगदी पाकिस्तानसारख्या देशातही, मुशर्रफ यांच्यावर गद्दारी केल्याबद्द‌लचा आरोप ठेवण्यात आला होता व त्यांना देहदंडाची सजा सुनावली गेली होती. नंतर ती माफही करण्यात आली ती एवढ्याचसाठी की, ते सजा ऐकायला प्रत्यक्ष हजर नव्हते आणि इस्लामी कायद्यानुसार अशा स्थितीत सजा देणं योग्य नाही. ते हजर नव्हते याचं कारण, लष्करानं त्यांना देशाबाहेर घालवून वाचवायचं काम केलं होतं.

कारगिलचं युद्ध लादणारा आणि त्यातून भारत-पाकिस्तान यांच्या संबंधांत येत असलेलं सकारात्मक वळण उधळून लावणारा लष्करप्रमुख ते काश्‍मीरच्या प्रश्र्नावर कायमचा तोडगा सुचवण्याचा प्रयत्न करू पाहणारा हुकूमशहा... विरोधकांना चिरडणारा लष्करशहा ते माध्यमांना तुलेनत मोकळेपणा देणारा राज्यकर्ता... बलात्कार करणाऱ्या लष्करी अधिकाऱ्याला वाचवणारा ते बलात्कार सहन करावा लागणाऱ्या महिलांना ते सिद्ध करण्यासाठीच्या जाचक अटीतून मोकळीक देणारा नेता...अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या युद्धात मुकाट साथ देणारा नेता ते ‘ ‘लष्करे तोयबा’सोबत चर्चेला काय हरकत’ म्हणणारा जिहादी...अशी नाना रूपं; त्यातही अनेक आंतर्विरोधांनी भरलेली रूपं घेऊन मुशर्रफ वावरले.

ते गेले तेव्हा पाकिस्तानमध्ये त्यांची आठवण काढावी असं काही उरलं नाही; मात्र त्यांच्या सत्तेनं पाकिस्तानमध्ये केलेले बदल दीर्घ काळ परिणाम करणारे, आजच्या पाकिस्तानच्या गर्तेकडे जाण्याची नांदी गाणारे होते. म्हणूनच पाकिस्तानसाठी झियांची हुकूमशाही अधिक घातक की मुशर्रफ यांची, अशी चर्चा होते.

परवेझ मुशर्रफ यांचं दुबईत निधन झालं तेव्हा त्यांचं पाकिस्तानातील महत्त्व निकालात निघालं होतं. ज्यांनी बंड करून निवडून आलेलं सरकार उलथवलं आणि सत्ता हाती घेतली त्या लष्करशहाच्या मागं तेव्हा लोक उभे होते.

मुशर्रफ यांच्या बंडाला सर्वसामान्यांतून फारसा विरोध नव्हता; मात्र जी कारणं सांगत आणि जी स्वप्नं दाखवत त्यांनी देशाची सारी सूत्रं ताब्यात ठेवली, त्यातलं काहीही साध्य करता न आलेला एक वैफल्यग्रस्त नेता, असाच त्यांचा अखेरचा काळ होता.

भारतकेंद्री दृष्टिकोनातून पाकिस्तानचा व्यवहार असू नये, अशी सुभाषितं ऐकवणारे मुशर्रफ प्रत्यक्षात लष्करप्रमुख या नात्यानं असोत की देशाचे अध्यक्ष या नात्यानं असोत, कायमच भारतविरोधी गंडानं पछाडलेले होते. कारगिलमधील घुसखोरी हे मुशर्रफ यांचं सर्वांत वादग्रस्त कर्तृत्व. त्यातून पाकिस्तानच्या लष्कराची, आपण कधीही युद्ध करू शकतो, ही खुमखुमी आणि सियाचिनवर एकदा कब्जा केला तर ते भारताला परत मिळवणं अशक्‍य आहे ही धारणा निकालात निघाली होती. परस्परविरोधी भूमिका घेणारा हा लष्करशहा, पुन्हा कधीतरी आपल्याला पाकिस्तानच्या सार्वजनिक जीवनात स्थान मिळेल या आशेवर अखेरपर्यंत होता.

मुशर्रफ यांची ख्याती, कारगिलमध्ये दगाबाजी करणारं लष्करी नेतृत्व, अशीच राहिली. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार असताना पाकिस्तानी सैन्यानं सियाचिनच्या कायम बर्फाच्छादित भागात घुसखोरी करून चौक्‍या उभ्या केल्या. ही कल्पना मुशर्रफ यांची. त्याची पुरेशी माहिती तेव्हाच्या नवाझ शरीफ यांच्या पाकिस्तानमधील सरकारला दिली गेली नव्हती, असं नंतर शरीफ यांनी अनेकदा सांगितलं होतं.

ही घुसखोरी सुरुवातीला भारतीय बाजूच्या लक्षात आली नाही; मात्र, एकदा ती आल्यानंतर भारतीय जवानांनी इंच इंच लढवत हा भाग पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतला. पाकिस्तानला नामुष्कीजनक माघार घ्यावी लागली. हे युद्ध मर्यादेपलीकडे वाढलं नाही हे खरं; मात्र त्यानं पाकिस्तानच्या लष्करी क्षमतेवर प्रश्र्नचिन्ह उभं राहिलं. त्या लष्कराचं नेतृत्व मुशर्रफ करत होते. ते लष्करप्रमुखपदी यावेत यासाठी शरीफ यांनी प्रयत्न केले होते.

जी चूक झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी जनरल झिया उल् हक यांना - अनेकांची ज्येष्ठता डावलून - लष्करप्रमुखपदी आणण्यात केली, तीच शरीफ यांनी केली होती. शरीफ यांनी लष्करप्रमुख जहाँगीर करामात यांना हटवून मुशर्रफ यांना त्या पदावर आणलं, ते नंतर शरीफ यांना महागात पडलं. कारगिलविषयक गुप्ततेवरून दोघांत मतभेद सुरू झाले होते.

मुशर्रफ आपल्या अन्य‌ तीन सहकारी लेफ्टनंट जनरलशिवाय कुणाच्याही हाती माहिती लागू देत नव्हते, तर शरीफ तेव्हाचे आयएसआयप्रमुख ख्वाजा झियाउद्दीन यांचा वापर करून लष्करी नेतृत्वात गट तयार करू पाहत होते. यातूनच, श्रीलंकेतून परतणाऱ्या मुशर्रफ यांचं विमान उतरू न देण्याचं शरीफ यांनी ठरवलं. त्यांना झियाउद्दीन यांच्याकडे लष्करप्रमुखपद सोपवायचं होतं; मात्र मुशर्रफ यांच्याशी निष्ठा ठेवणाऱ्या अन्य लष्करी अधिकाऱ्यांनी शरीफ यांचे प्रयत्न उधळून लावले.

मुशर्रफ यांचं कारगिलमधील फसलेलं धाडस भारत-पाकिस्तान यांच्या संबंधांत लष्कराला हवा तसा खोडा घालण्यात मात्र यशस्वी झालं होतं; याचं कारण, त्याआधी वाजपेयी आणि शरीफ यांच्यात वाटाघाटी झाल्या होत्या. लाहोरमधील या वाटाघाटींनी दोन देशांतील संबंधांत सुधारणा होण्याची आशा तयार झाली होती. या साऱ्यावर कारगिलनं पाणी पाडलं. मुशर्रफ यांचे इरादे लक्षात आल्यानं कदाचित शरीफ यांनी त्यांना दूर करण्याचं ठरवलं असावं. तोवर शरीफ यांना, लोक आपल्यासोबत असल्यानं लष्करानं आपल्या कलानं वागावं असं वाटू लागलं होतं, जसं इम्रानखान यांना त्यांची गच्छंती होण्याच्या काळात वाटत होतं.

मात्र, पाकिस्तानमध्ये नेहमीच अशा संघर्षात लष्कराची सरशी झालेली आहे आणि ती लोकांनी बव्हंशी मान्यही केलेली आहे. राजकीय नेत्यांना भ्रष्ट, दगाबाज, तडजोडवादी ठरवून त्यावरचा उपाय म्हणून लष्कराला, आपणच पाकिस्तानचे तारणहार आहोत, असं सांगता येतं आणि ते पटतं, असा पाकिस्तान हा अपवादात्मक देश आहे.

शरीफ यांच्या विरोधात मुशर्रफ यांनी केलेलं बंड यशस्वी झालं. त्या वेळी शरीफ यांना इस्लामी जगाचं नेतृत्व करायची स्वप्नं पडत होती, ते स्वतःला ‘आमिर अल् मोमीन’ घोषित करायच्या प्रयत्नात होते, त्यासाठी घटनेत बदल करायचाही त्यांचा मनसुबा होता. एका अर्थानं, ते धर्माचा आधार घेऊन निवडून आलेले हुकूमशहा बनण्याची शक्‍यता होती; यामुळे मुशर्रफ यांच्या बंडाचं पाकिस्तानमधील उदारमतवादीही स्वागत करत होते, किमान विरोध करत नव्हते. झियांनी भुट्टोंना अटक करून फाशीही दिली.

मुशर्रफ यांनीही शरीफ यांना अटक केली; पण ते शरीफ यांना संपवू शकले नाहीत; याचं कारण, शरीफ यांचा सौदी राजघराण्याशी असलेला दोस्ताना. या घराण्यानं शरीफ यांना वाचवलं, आसराही दिला. बंड करून सत्ता मिळवलेल्या मुशर्रफ यांनी स्वतःविषयीच्या अपेक्षा अनेक वर्तुळांत वाढवल्या होत्या, त्यांनाही इस्लामीकरणाच्या वाटेनं जावं लागणारच होतं; पण ते त्याला उदारमतवादाचा तडका देऊ पाहत होते, त्यासाठी सूफीवादाचा आसरा शोधत होते, जीनांच्या कल्पनेतील उदार धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचा पुरस्कार करत होते; आपली प्रतिमा प्रागतिक, कौटुंबिक राहील याची काळजी घेत होते.

मुशर्रफ यांचं बालपण तेव्हाच्या तुर्कस्तानात गेलं होतं. सत्तेत आल्यानंतर त्यांना आधुनिक तुर्कस्तान उभा करणाऱ्या अतातुर्क केमाल पाशा यांच्या वाटेवरून जायचं होतं. तसं जाहीरपणे सांगितलं तरी जात होतं. मात्र, देशातील धर्मवाद्यांच्या दबावापुढे त्यांना झुकावं लागलं. अयूब खान या पाकिस्तानच्या पहिल्या हुकूमशहानंही ‘पाकिस्तान प्रजासत्ताक’ असं देशाचं अधिकृत नाव केलं होतं.

काही महिन्यांतच ते बदलून ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान’ करावं लागलं होतं. मुशर्रफ याच वाटेनं गेले. त्यांनी तयार केलेले संयुक्त मतदारसंघ हे पुढचं पाऊल होतं; मात्र त्यांना यातून अहमदियांना वगळावं लागलं, ही तडजोड होती. ते धर्मनिरपेक्ष देशाऐवजी आधुनिक उदार इस्लामी देशावर बोलू लागले. मात्र, त्यांच्याच काळात पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात टीव्ही चॅनेल्स सुरू झाली, फॅशन शोपासूनचे उपक्रम मुक्तपणे सुरू झाले, भारतातून जाणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येतही वाढ होत गेली, त्यांनी स्वतःला देशाचा मुख्याधिकारी म्हणून घोषित केलं...हा सारा प्रतिमानिर्मितीचा भाग होता. सन २००२ मध्ये निवडणुका घेऊन ते देशाचे अध्यक्ष झाले.

टोकाच्या निर्णयांची कारकीर्द

अध्यक्षपदी आल्यानंतर मुशर्रफ यांचे निर्णय एकापाठोपाठ एक असे त्यांना आणि देशालाही खड्ड्यात घालणारे ठरले. त्यांनी अमेरिकेला दहशतवादविरोधाच्या युद्धात साथ द्यायचं आधीच ठरवलं होतं, त्यात त्यांना पर्यायही ठेवला नव्हता. यासाठी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी त्यांचं तोंडभरून कौतुकही केलं; मात्र, एका बाजूला अमेरिकेला अफगाणिस्तानच्या विरोधात युद्धाला मदत करायची, दुसरीकडे तालिबानी म्होरक्‍यांना आणि दहशतवाद्यांना संपू द्यायचं नाही, हे धोरण मुशर्रफ यांच्या काळातलंच. त्यातून पाकिस्ताननं भविष्यात पुन्हा अफगाणिस्तानात तालिबानी सत्तेत आणले, तिथून अमेरिकेच्या फौजा परतल्या, भारताच्या प्रयत्नांवर पाणी पाडलं...हे सारं खरं असलं तरी, यातून पाकिस्तानला पश्र्चा‍त्ताप वाटावा असं वास्तव पाकिस्तानच्या अफगाण सीमेवर साकारतं आहे.

एक तर तालिबानी पाकिस्तानला जुमानत नाहीत आणि पाकिस्तानमधील ‘टीपीपी’चा फैलाव भस्मासुरासारखा उभा राहिला आहे. याची सुरुवात मुशर्रफ यांच्या काळातच झाली होती. मुशर्रफ यांनी बलोच-आंदोलकांना चिरडण्याचं केलेलं कृत्यही आता पाकिस्तानवर उलटतं आहे. बलोचनेते नवाब अकबर बुग्टी यांची हत्या घडवली गेली, तीत मुशर्रफ यांचा हात असल्याचं सांगितलं जात होतं. पाठोपाठ बलोच भागातील महिला-डॉक्‍टरवर लष्करी अधिकाऱ्यानं बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात त्या अधिकाऱ्याला मुशर्रफ यांनी वाचवलं. बलोच-असंतोषाला त्यातून बळ मिळत गेलं, जो आता पाकिस्तानमधील एक मोठाच पेच बनला आहे.

सन २००७ मध्ये मुशर्रफ यांनी इस्लामाबादेतील लाल मशिदीवर कारवाई केली तेव्हा ते दहशतवाद्यांचं आश्रयस्थान असल्याचं समोर आलं होतं. याच मशिदीच्या आधीच्या प्रमुखांना झियांच्या काळापासून पाकिस्तानमध्ये नको तितकं महत्त्व दिलं जात होतं. या कारवाईत मशिदीचा प्रमुख गाजी अब्दुल रशीद मारला गेला आणि देशातील इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांनी मुशर्रफ यांच्या विरोधात आघाडी उघडली. पाकिस्ताननं पोसलेल्या दहशतवादी प्रवृत्तींनी थेट पाकिस्तानच्या लष्कराला आव्हान देण्याचा हा तिथला लक्षणीय प्रयत्न होता. आता हे पाकिस्तानमध्ये टीपीपीच्या निमित्तानं नित्याचं बनत आहे.

आपण लोकशाहीवादी असल्याचा देखावा मुशर्रफ तयार करत; मात्र त्यांना हुकूमशाहीचंच आकर्षण होतं. त्या काळात देशात बेनझीर भुट्टो लोकप्रिय होत्या. त्यांची एका प्रचारसभेत हत्या झाली, यामागंही मुशर्रफ यांचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला गेला होता. त्याचं निराकरण कधीच झालं नाही. मात्र, मुशर्रफ यांच्या निधनानंतर बिलावल भुट्टो यांनी ट्विटरवरून, आईची - म्हणजे बेनझीर यांची - आठवण काढली हे पुरेसं बोलकं होतं.

मुशर्रफ यांच्या कारकीर्दीची शेवटची वीट रचली गेली ती त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात पुकारलेल्या एल्गारामुळे. त्यांनी अध्यक्ष या नात्यानं घटना स्थगित केली, मार्शल लॉ लागू केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना काढून टाकलं. आणखी अनेकांना घरचा रस्ता दाखवला, तिथं मर्जीतले न्यायाधीश आणले. याविरोधात देशभरातील वकिलांनी आंदोलन छेडलं, ते बळानं चिरडण्याचे प्रयोग मुशर्रफ यांच्या अंगावर उलटले. यातूनच त्यांना लष्करप्रमुखपद सोडावं लागलं, पाठोपाठ अध्यक्षपदावरून जाणं अनिवार्य होतं.

मुशर्रफ यांना बडतर्फ करावं यासाठीची मागणी जोर धरत असताना त्यांनी पद सोडून देशाबाहेर जाणं पसंत केलं. त्यानंतरचं त्यांचं अस्तित्व, मी कसा चुकलो नाही, हे सांगणारं अरण्यरुदन होतं. त्यांना पाकिस्तानच्या राजकारणात परतायचं होतं; पण त्या वाटा बंद झाल्या होत्या. शरीफ यांच्या पक्षानं त्यांच्या विरोधात न्यायालयात खटले दाखल केले होते, ते सुरू असतानाच मुशर्रफ २०१३ मध्ये देशात परतले, तेव्हा त्यांच्या मागं फार कुणी उभं राहिलं नव्हतं.

खटल्याला तोंड देण्यासाठी त्यांना अटक झाली; मात्र, ते घरातच नजरकैदेत राहतील अशी व्यवस्था लष्करानं केली. पुढं वैद्यकीय कारणांसाठी त्यांना देशाबाहेर जाण्याचा रस्ताही मोकळा करून दिला. त्यांच्यावरचे आरोप सिद्ध होऊन त्यांना फाशीची सजा सुनावण्यात आली, ती वरच्या न्यायालयानं, ते प्रत्यक्ष हजर नसल्यानं, रद्द केली. तोवर ते पाकिस्तानच्या राजकारणात किंमतहीन आणि संदर्भहीन बनले होते.

भारतासाठी मुशर्रफ यांची कारकीर्द टोकाच्या कारणांसाठी लक्षात राहणारी. एकतर त्यांनी ‘कारगिल’ घडवलं; मात्र, त्यांच्या काळात भारत आणि पाकिस्तान हे युद्धाच्या अगदी लगत येऊन गेले. भारतात वाजपेयी यांचं सरकार असताना व मुशर्रफ पाकिस्तानमध्ये राज्य करत असताना, कोणत्याही सार्वभौम देशानं संतप्त व्हावं असे हल्ले पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी केले. याच काळात भारतीय विमानाचं अपहरण केलेल्या दहशतवाद्यांच्या मागण्या मान्य करत, काही दहशतवाद्यांना सोडण्याची नामुष्की वाजपेयी सरकारवर आली.

श्रीनगरमधील विधिमंडळावर हल्लाही याच काळातला आणि संसदेवरचा दहशतवादी हल्लाही याच काळातला. संसदेवरच्या हल्ल्यानंतर दोन देश युद्धाच्या कड्यावर होते. दोन्ही देशांतील संबंध तळाला नेणं हे मुशर्रफ यांचं एक कर्तृत्व, तर हे सगळं घडल्यानंतरही, भारतासोबत शांतता प्रस्थापित करण्याला पर्याय नाही, याची जाणीव झालेला हुकूमशहा ही त्यांची दुसरी बाजू. यातूनच दोन देशांत आधी पडद्यामागं, नंतर जाहीर बोलणी सुरू झाली आणि आग्रा इथं वाजपेयी-मुशर्रफ यांच्यात शिखरबैठक झाली. तीत दोन देश कदाचित कधी नव्हे इतक्‍या जवळ येण्याची शक्‍यता तयार झाली होती. ऐनवेळी ही बोलणी फिसकटली, याची अनेक कारणं अनेकजण देतात. त्यात मुशर्रफ अधिक ताठर भूमिका घेत होते, तसंच भारताकडून लालकृष्ण अडवानींची भूमिका ही समझोत्यापर्यंत पोचणार नाही अशीच होती, इथपर्यंतची कारणं सांगितली जातात.

भारताची गुप्तचर यंत्रणा ‘रॉ’चे माजी प्रमुख ए. एस. दुलत यांनी, पाकिस्ताननं वाजपेयींबरोबरच अडवानींशीही अधिक निकटचे संबंध ठेवायला हवे होते, तसं झालं असतं तर ‘आग्राबैठक’ फसली नसती,’ असं म्हटलं होतं. काहीही असलं तरी, ती संधी उभय देशांच्या हातून निसटली, त्यात एक महत्त्वाचं पात्र मुशर्रफ हे होते. पुढं डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळातही मुशर्रफ यांच्याशी चर्चा सुरू राहिली, यातून काश्‍मीरचा प्रश्‍न संपवण्यासाठीचा एक मसुदाही तयार झाला होता. ‘मुशर्रफ-फॉर्म्युला’ असं त्याला म्हटलं जात होतं. मात्र, पाकिस्तानकडून दहशतवाद संपवण्यावर निर्णायकपणे कधीच ठोस कृती किंवा आश्वासनही मिळत नाही. यातून, तसंच मुशर्रफ यांच्या भूमिकेला पाकिस्तानमध्ये फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्यानं तो प्रयत्नही फसला. डॉ. सिंग सरकारच्या काळातच मुंबईवरचा दहशतवादी हल्ला झाला, त्यानंतर पाकिस्तानशी वाटाघाटीच्या शक्‍यताही मावळल्या.

दाखवण्यापुरते लोकशाहीवादी

सगळ्या स्ट्राँगमन नेत्यांचं, देशात जे काही भलं झालं ते आपल्यामुळेच; आपल्या आधीच्या सगळ्यांनी तर वाटच लावली, असं कथन असतं. मुशर्रफ यांनाही, मुलकी नेतृत्वानं देशाची वाट लावली; देश सावरला तो हुकूमशहांनीच, असं वाटत होतं. मात्र, मुशर्रफ यांची कारकीर्द अनेक अंगांनी पाकिस्तानच्या आजच्या अवस्थेला जबाबदार मानली जाते. लोकशाहीचा संकोच हा त्यांच्या हुकूमशाहीपर्वाचा एक भाग. तसंही ते पाकिस्तानला नवं नाही; मात्र, एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे परिणाम पाकिस्तानला पुढं भोगावे लागत होते. जगातील दहा अत्यंत वाईट हुकूमशाही-कारकीर्दींत मुशर्रफ यांचा समावेश केला जातो.

मुशर्रफ हुकूमशहाच होते; मात्र, उत्तर कोरिया-शैलीची सर्वंकष हुकूमशाही काही त्यांनी लादली नाही. त्यांना दाखवण्यापुरतं का होईना, लोकशाहीवादी राहायचं होतं. त्यांना दहशतवादाचा वापर आपल्या हितासाठी करण्यात काहीच गैर वाटत नव्हतं. मात्र, लाल मशिदीतले धर्मांध हे चिनी व्यवसायांच्या विरोधात हल्ले करू लागले, तेव्हा त्यांनी तो कठोरपणे मोडायचा पवित्रा घेतला. आपण अमेरिकेच्या हातचं बाहुलं बनलो आहोत याची जाणीव जेव्हा झाली तेव्हा ते, दहशतवादाच्या विरोधातील युद्धात अमेरिकेचा विश्र्वासू साथीदार, अशी आपली प्रतिमा तयार करू पाहत होते. पाकिस्ताननं भारतकेंद्री दृष्टिकोन सोडल्याखेरीज प्रगती नाही हे त्यांना समजत होतं; मात्र आयुष्यभर ते स्वतः याच दृष्टिकोनातून पाहत राहिले. त्यांना महिलांच्या अधिकारांविषयी सहानुभूती होती; मात्र अनेकदा त्यांची कृती याविरोधातील होती. ‘एका गोंधळलेल्या हुकूमशहाची पाकिस्तानातील गोंधळात भर टाकणारी कारकीर्द,’ असंच मुशर्रफ यांच्या राजवटीचं स्वरूप होतं.