पाकिस्तानच्या निवडणुकीत लष्कराच्या गणितांना धक्का देणारा निकाल जनतेनं दिला असला तरी तिथं तूर्त, लष्कराला हवी तशीच - म्हणजे नवाज शरीफ यांना सत्ता देणारीच - रचना अस्तित्वात येईल. यावर तिथल्या समाजमाध्यमांत एक प्रतिक्रिया व्यक्त झाली : ‘पाकिस्तानचं लष्कर जगातलं असं एकमेव लष्कर आहे, जे कधी युद्ध जिंकत नाही आणि निवडणूक हरत नाही’.

आताही ‘सत्ता कुणाची’ या हिशेबात लष्कर ठरवेल तेच घडेल. मात्र, पाकिस्तानातल्या तरुण मतदारांनी ‘लष्करानं जनतेला गृहीत धरू नये’ इतका इशारा तरी दिला आहे. सध्या तरी ‘हरून जिंकलेलं लष्कर आणि सरशी होऊनही अपयशीच ठरलेले इम्रान खान’ हे पाकिस्तानातल्या राजकारणाचं चित्र आहे.

हे चित्र म्हणजे, राजकीय नेते जसे असतील तसे स्वीकारायचे की नाकारायचे हा मतदारांचा अधिकार आहे, या प्रगल्भतेकडं घेऊन जाणार की ‘कालचा गोंधळ बरा होता...’ असं म्हणायची वेळ तिथं येणार हाच जगासाठी मुद्दा.

पाकिस्तानात नुकतीच झालेली सार्वत्रिक निवडणूक हा तिथल्या लोकशाहीच्या आजवर चालवलेल्या मोडक्या-तोडक्‍या प्रयोगांतला सर्वात हास्यास्पद प्रकार आहे. ही निवडणूक आपल्याला हव्या त्याच मार्गानं जावी यासाठी पाकिस्तानातल्या सर्वशक्तिमान लष्करानं जमेल ते सारं केलं. पाकिस्तानच्या इतिहासात लष्करानं लोकांचा कौल ठरवावा त्याप्रमाणेच सत्तेचा दावेदार ठरावा ही मळवाट झाली आहे.

थेट सत्ता हाती घेण्यापेक्षा आपली प्यादी सत्तेत बसवण्याला ‘हायब्रीड लोकशाही’ असं एक गोंडस नावही दिलं गेलं आहे. ताज्या मतदानानं या हायब्रीड प्रयोगापुढंही प्रश्‍नचिन्ह उभं केलं आहे. सर्व काळात लष्कर हाच अंतिम लवाद असल्याच्या पाकिस्तानातल्या समजालाही निवडणुकीचा निकाल धक्का देतो.

इम्रान यांना राजकारणातून हद्दपार करण्याचे आणि त्याच्या पक्षाला नेस्तनाबूत करण्याचे सारे प्रयत्न करूनही इम्रान यांच्या पक्षाला मानणारे; पण बंदी असल्यानं अपक्ष लढणारे सर्वाधिक संख्येनं निवडून आले. २६६ सदस्यांच्या पाकिस्तानी संसदेत अपक्षांनी शंभरी पार केली, त्यात ९० हून अधिक इम्रानसमर्थक आहेत, तर शरीफ यांचा पीएमएल-एन हा पक्ष जेमतेम ७५ जागांवर रखडला.

भुट्टो घराण्याच्या पीपीपी पक्षाला ५४ जागांवर समाधान मानावं लागलं. निवडणुकीच्या मैदानात बॅट काढून घेतली तरी इम्रान यांच्या उमेदवारांनी शतकाच्या जवळपास मजल मारली हे पाकिस्तानमध्ये चमत्काराहून कमी नाही. असं असलं तरी पाकिस्तानात लष्कराच्या इच्छेनुसार निदान काही काळ तरी नवं सरकार साकारेल.

यात सरकार स्थापन करण्यासाठीच खास पाकिस्तानमध्ये आणलेले नवाज शरीफ चौथ्यांदा पंतप्रधान होतील की निकालाचा कल पाहता बंधू शाहबाज यांना संधी देऊन कन्या मरियम यांना पंजाबचं मुख्यमंत्रिपद देतील इतकाच प्रश्‍न असेल. बहुमतासाठी आघाडी करावी लागेल आणि अपक्षांची जोडतोडही लागेल आणि असल्या खेळात तिथं, लष्कर जिथं वजन टाकेल त्याची सरशी होत असते.

मागच्या निवडणुकीनंतर बहुमत नसूनही इम्रान सत्तेत येण्याचं कारण असाच लष्करी हस्तक्षेप होता. म्हणजे या वेळी लोकांनी थोबाड फोडणारा निकाल दिला तरी लष्कर सत्तेत हवं त्यालाच बसवेल. या निकालाचा अर्थ कसा लावायचा यावर जगभरात मतांतरं आहेत; याचं कारण, लष्करानं सारी ताकद वापरूनही तुरुंगात डांबलेल्या इम्रान यांचा पाठिंबा आटत नाही हे पाकिस्तानमध्ये पहिल्यांदाच घडतं आहे.

त्यात लोकशाहीची सरशी मानायची की निकाल काहीही लागला तरी लष्कराला हवं तेच घडेल म्हणून लष्करनियंत्रित लोकशाहीची वाटचाल कायम असल्याचं मानायचं असा मुद्दा आहे. दोहोंतही तथ्य आहे. लष्कर पाकिस्तानमध्ये जिंकलं आणि हरलंही आहे.

खेळाचे नवे नियम...?

पाकिस्तानात निवडणुकांत घोटाळे होतात यात नवं काही नाही. प्रत्येक निवडणुकीनंतर निकाल मॅनेज केल्याचे आरोप होतच असतात. मात्र, या वेळी मतमोजणी सुरू असताना चाललेले संशयास्पद व्यवहार त्यावर कडी करणारे होते. आता इम्रान यांच्या पक्षावर बंदी घालून त्यांच्या समर्थकांना अपक्ष लढायला भाग पाडलं गेलं याची विस्तारित आवृत्ती पाकिस्ताननं १९८५ च्या निवडणुकीत पाहिली होती.

जनरल झिया यांनी पक्षविरहित लोकशाहीच्या नावानं, सगळ्याच पक्षांना निवडणूक लढता येणार नाही, अशी घटनादुरुस्ती करून ती निवडणूक घेतली. सन १९९० च्या निवडणुकीतही बेनझीर यांना सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी नऊ पक्षांचं कडबोळं लष्करानं उभं केलं. या निवडणुकीत लष्कराच्या आणि आयएसआयच्या अधिकाऱ्यांनी घोटाळे केल्याचं निरीक्षण नंतर पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयानंही नोंदवलं होतं.

सन १९९७ मध्ये शरीफ यांच्यासाठी लष्करानं सारी सूत्रं हलवली होती. बेनझीर यांच्या पक्षाला संधीच मिळू नये यासाठी सारं काही केलं तेव्हा शरीफ प्रचंड बहुमतानं विजयी झाले; पण त्याचं श्रेय लष्करालाच दिलं गेलं. दीर्घ काळ लष्कर हे पीएमएल-एन - म्हणजे शरीफ यांचा पक्ष - आणि पीपीपी - म्हणजे बेनझीर यांचा पक्ष - यांतून निवड करत होतं.

सन २००२ मध्ये लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांनी या दोन्ही पक्षांना सोडून पीएमएल-क्‍यू नावाचा नवाच पक्ष जन्माला घातला. दोनच महिन्यांत हा पक्ष सत्तेतही आणला. अर्थातच, निवडणूक मॅनेज केली गेली होती. मागची, म्हणजे २०१८ ची, निवडणूक कोणत्या दिशेनं जावी हे लष्करानं ठरवलं होतं. शरीफ यांना पंतप्रधानपदावरून वर्षभर आधीच घालवण्यात आलं.

त्यांच्या पक्षातल्या अनेकांना निवडणुकीतून बाहेर पडावं लागलं किंवा इम्रान यांच्या पक्षात जायला भाग पाडलं गेलं. माध्यमांवर प्रचंड दबाव आणला गेला. निवडणुकीनंतरही इम्रान यांच्याशी आघाडीसाठी छोट्या पक्षांना भाग पाडलं गेलं. तेव्हाही निकाल जाहीर होताना, अचानक आकडेवारी पाठवणारी यंत्रणा बंद पडली होती. त्याची पुनरावृत्ती या वेळीही झाली; तेव्हा लाभार्थी इम्रान होते, आता लाभार्थी आहेत शरीफ.

तेव्हा, निवडणुकीत गडबड-घोटाळे पाकिस्तानच्या सवयीचे आहेत. मुद्दा तसं करूनही लष्कराच्या हिशेबात नसलेले निकाल या वेळी आले आणि लष्कराचा कल दिसत असताना लोकांनी प्रचंड प्रमाणात अपक्ष उमेदवार विजयी केले, यातून दिसणाऱ्या बदलात आहे; जो लष्कराला खेळाचे नियम नव्यानं ठरवायला भाग पाडणारा ठरू शकतो.

लष्कराच्या सोंगट्या...

इम्रान यांची राजवट काही फार देदीप्यमान नव्हती; किंबहुना आज पाकिस्तान ज्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे त्याची जबाबदारी याच आक्रस्ताळ्या नेत्याची आहे. टोकाचा धर्मवाद चुचकारत जगभरात पाकिस्तानची पत खालावणारं जे जमेल ते इम्रान यांच्या काळात घडलं.

पाकिस्तानी राजकारणाच्या पटावर इम्रान नावाची ही सोंगटी लष्करानंच प्रस्थापित केली हेही वास्तव आहे; कारण, तेव्हा हाताबाहेर जात असलेल्या शरीफ यांना मापात बसवायचं होतं. जोवर लष्कराचा वरदहस्त नव्हता तोवर इम्रान यांना लोकांचा पाठिंबाही फारसा नव्हता. पाकिस्तानमध्ये शरीफ आणि भुट्टो या दोन घराण्यांतच राजकीय स्पेस वाटली गेली होती.

या दोन्ही घराण्यांच्या प्रतिनिधींना सत्तेत बसवण्यासाठी लष्कराच्या नेतृत्वानं कधी ना कधी हात दिला आणि त्यांना संपवण्यासाठीही ताकद वापरली. दोन्ही घराण्यांतल्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे कित्येक आरोप आहेत. या भ्रष्ट कारभाराला वैतागून किंवा त्याचा गाजावाजा करण्यात लष्कराला यश आल्यानंच प्रत्येक वेळी लष्करानं ठरवावं आणि या दोन घराण्यांतल्या कुणाला तरी सत्ता मिळावी असं घडत आलं.

ही कोंडी फोडताना इम्रान यांना लष्करानं पुढं केलं, त्यात शरीफ यांचं राजकारण संपवण्यासाठी ताकद वापरली. न्यायव्यवस्थाही वापरली. शरीफ यांना ते प्रामाणिक नसल्याच्या कारणावरून पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्षा ठोठावली आणि राजकारणावर बंदीही घातली होती. अरबस्तानातले संबंध वापरून शरीफ हे देशाबाहेर जाण्यात आणि तिथंच राहण्यात यशस्वी झाले.

इम्रान यांना पंतप्रधानपद मिळाल्यानंतर, ते आपल्याला लष्कराच्या मेहेरबानीनं मिळालं आहे, याचं विस्मरण होऊ लागलं. ते आयएसआयच्या प्रमुखपदावरच्या नियुक्तीसाठी लष्करप्रमुखांशी भांडण ओढवून घेऊ लागले तेव्हा त्यांची गच्छंती अटळ झाली होती.

समाजमाध्यमांची भूमिका

जगभरातल्या लोकानुनयवादी नेत्यांप्रमाणे इम्रान यांनी आक्रमक धर्मवादाला बळ देत आपला समर्थकवर्ग तयार केला; जो प्रसंगी लष्कराशीही वितुष्ट घ्यायला तयार होता. हे तिथं पहिल्यादाच घडत होतं. अशा लष्कराचं प्यादं म्हणून सत्तेत आलेल्या आणि पाकिस्तानला दिवाळखोरीकडं घेऊन गेलेल्या, पाकिस्तानच्या दीर्घाकालीन मित्रदेशांना दुखावणाऱ्या इम्रान यांच्या मागं, ते तुरुंगात असतानाही लोक आहेत, हे सिद्ध झालं.

इथंच मुद्दा तयार होतो तो लोकशाहीत नेता कसाही असला तरी तो निवडायचा मतदारांचा अधिकार नाकारायचा कसा, हा. लोक इम्रान यांच्या बाजूचे की विरोधात अशा वळणावर निवडणूक गेली हे शरीफ-भुट्टो घराण्यातल्या भूतकाळात अडकलेल्या नेत्यांचं अपयश, तसंच देशातला बदलता सूर लक्षात न आलेल्या जनरल मुनीर आणि कंपनीचंही.

इम्रान यांच्यावर अन्याय झाला काय, याबरोबरच लष्कराच्या प्यादी हलवण्याच्या खेळाला आता पाकिस्तानी लोकही कंटाळले आहेत असाही संकेत या निवडणुकीतून मिळतो आहे. मुशर्रफ यांच्यानंतर लष्करानं थेट सत्ता हाती न घेता या नेत्याला पुढं करून प्रत्यक्ष सूत्रं हाती ठेवण्याचा मार्ग अवलंबला, त्या प्रयोगाचेही दिवस सरत असल्याचं हा निकाल सांगतो.

मधल्या काळात इम्रान आणि त्यांच्या पक्षानं लष्कराविषयीची भीती आणि आदरही संपवून टाकणारी कामगिरी केली आहे. इम्रान यांच्या पक्षाचे समर्थक थेट लष्कराच्या कार्यालयांवर हल्ले करू लागले हे तिथल्या बदलत्या वातावरणाचं निदर्शक होतं. लष्करानं हे सारं बळानं मोडलं तरी लष्कराच्या विरोधातली आग शमवता आली नाही. मागच्या निवडणुकीत शरीफ यांना दूर ठेवण्यासाठी लष्कर हे इम्रान यांच्या बाजूनं खेळत होतं.

बहुमत नसलेल्या इम्रान यांना सत्तेत येण्याची तजवीज लष्करानंच करून दिली तेव्हा शरीफ ‘व्होट को इज्जत दो’ असं सांगत होते. आता इम्रान यांचा पक्ष तेच सांगतो आहे. ‘ये जो दहशतगर्दी है, इस के पीछे वर्दी है’ ही या पक्षाची पंचलाईन तरुणांनी डोक्‍यावर घेतली. लष्कर सोबत आहे, या भरवशावर शरीफ निवांत प्रचार करत होते. त्यात, ‘माध्यमांवर कसा अन्याय झाला व मीच देशाला कसा तारू शकतो,’ या निरुपणावर त्यांचा भर होता.

मात्र, रोजच्या समस्यांना वैतागलेल्या लोकांवर याचा परिणाम दिसून येत नव्हता. पाकिस्तानातले ४५ टक्के मतदार हे पस्तिशीच्या आतले आहेत आणि या वेळी कधी नव्हे तो मतदानाचा टक्का वाढला यात याच मतदारांचा वाटा मोठा होता. हा मतदार समाजमाध्यमांतून व्यक्त होत होता.

त्याकडं ‘निवडणूक जिंकलीच’ असा आविर्भाव असलेल्या शरीफ यांचं दुर्लक्ष झालं, लष्कराचंही झालं. सारे अडथळे आणूनही इम्रान यांचं म्हणणं लोकांपर्यंत समाजमाध्यमांतून पोहोचलं. त्याचाही परिणाम सर्वाधिक अपक्ष उमेदवार विजयी होण्यात झाला.

पाकिस्तानच्या निवडणुकीतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली व ती म्हणजे, लष्करानं ठरवावं आणि ते देशानं निमूटपणे मान्य करावं या रीतीला छेद देणारा बदल रुजतो आहे. त्यावर स्वार होत असलेल्या इम्रान यांचा वकूब आणि कामगिरी यांवर आक्षेप घेता येतील; मात्र, समाजमाध्यमांनी व्यापलेल्या जगात एकच एक नॅरेटिव्ह चालवता येत नाही हेही दिसलं आहे.

एरवी, मतदानाविषयी उदासीन असलेल्या तरुणांनी या वेळी मोठ्या प्रमाणावर मतदानात भाग घेतला, तो शरीफ यांचे आणि लष्कराचे आडाखे चुकवणारा होता. आता तिथं पुन्हा मागच्याच आघाडीचं सरकार येईल असं दिसतं आहे. आर्थिक आघाडीवर दाणादाण झालेल्या आणि धर्मवादी राजकारणामुळं गर्तेत निघालेला देश चालवणं - धड जनादेश नसताना चालवणं - ही ‘हायब्रीड लोकशाही’च्या नव्या प्रयोगासाठी तारेवरची कसरतच असेल.