पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो-झरदारी या पाकिस्तानातील भुट्टोघराण्याच्या राजकीय वारसानं, आपण आपल्या पूर्वसुरींइतकेच नादान आहोत, हे सिद्ध करायचा विडा उचललेला दिसतो. नाहीतर संयुक्त राष्ट्रांत जाऊन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अनाठायी आगपाखड करायचं कारण नव्हतं. मात्र, यातही ‘मेथड इन मॅडनेस’ म्हणतात तसं सूत्र आहे, ते निवडणुकांच्या दिशेनं निघालेल्या पाकिस्तानमधील राजकारणाचे रंग दाखवतं, बिलावल यांच्या महत्त्वाकांक्षा दाखवतं, तसंच त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेसारखा देश, दोन देशांनी शाब्दिक चकमकींपेक्षा एकमेकांशी चर्चा करावी; हवं तर आम्ही त्यात मदत करतो,’ असा शहाजोग सल्ला देतो हा परिणामही आहे, जो पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा जगासमोर उघड करणं, त्यासाठी जगाला भूमिका घ्यायला भाग पाडणं या आपल्या उद्दिष्टात अडथळा आणणारा असू शकतो. बिलावल एका अर्थानं भुट्टोघराण्याच्या त्याच त्या चुका करत जाण्याचा वारसाच चालवत आहेत. त्या नादानपणापायी क्षमता, बुद्धिमत्ता, करिश्‍मा हे सारं असूनही झुल्फिकार अली भुट्टो आणि बेनझीर भुट्टो यांच्या राजकारणाचं आणि व्यक्तिशः त्यांचंही वाटोळं झालं, त्याच निसरड्या वाटेवरचा प्रवास बिलावल करताहेत.

बिलावल यांनी एकतर भारतातील घडामोडींवर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर बोलायचं कारणच नव्हतं. गुजरातमधील दंगली हे भारतात घडलेलं प्रकरण आहे, त्यावर भारतात चर्चा, राजकारण वाटेल तितकं झालं आहे. त्याचा पाकिस्तानशी संबंध असायचं कारण नाही. अल्पसंख्याकांना वागणुकीविषयी पाकिस्तानमधून कुणी सल्ले द्यावेत असा त्या देशाचा इतिहास नाही, भुट्टोंच्या पूर्वजांचाही नाही. गुजरातमधील दंगलीत झालेल्या हिंसाचारावर भुट्टो किंवा कुणाही पाकिस्तानी राजकीय नेत्याला कळवळा असेल तर त्याच्या कित्येक पट अधिक हिंसाचार पाकिस्ताननं पाहिला आहे. अल्पसंख्याकांना उखडूनच काढायचं धोरण अधिकृतपणे सरकार राबवतं हा पाकिस्तानमधला शिरस्ता आहे. कोण अधिक कट्टर धार्मिक हा तिथल्या राजकारणातील स्पर्धेचा भाग बनला आहे. अशा देशातील कुणी भारतातील एखाद्या अपवादात्मक घटनेवरून शहाणपण शिकवावं, यात केवळ देशांतर्गत राजकीय पोळ्या भाजण्याचं गणित म्हणून पाहिलं पाहिजे. याबरोबरच बिलावल यांच्या विधानावरून पाकिस्तानमध्ये उमटलेल्या प्रतिक्रिया पाहता तिथल्या सध्याच्या शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारला भारताविषयीचं धोरण इम्रानखान याच्या वाटेवरचंच सुरू ठेवण्यात रस असल्याचं दाखवणारं आहे.

बिलावल यांनी जो पवित्रा घेतला तो अचानक असण्याची शक्‍यता नाही. त्याचे परिणाम काय याची कल्पना बिलावल यांना किंवा ते प्रतिनिधित्व करत असलेल्या पाकिस्तानच्या सरकारला नाही ही शक्‍यताच नव्हती. शेजारच्या देशाच्या पंतप्रधानांवर अत्यंत खालच्या पातळीवर हल्ला केल्यानंतर उभय देशांत संबंध ताणले जाणार हे स्पष्टच आहे.

बिलावल यांना भारताकडून उत्तर दिलं जाणार हेही त्यांना अपेक्षित असेलच आणि अशा हल्ल्या-प्रतिहल्ल्यानंतर संबंध बिघडणार, संवादाची शक्‍यता दुरावणार हे सारं समजत असतानाही बिलावल त्यात उतरतात याचा अर्थ पाकिस्तानला आणि तिथल्या सरकारला सध्या तरी भारताशी संबंध सुधारण्यापेक्षा देशातील राजकारण साधण्यावर भर द्यायचा आहे; खासकरून, एका बाजूला पाकिस्तानच्या लष्कराचा इम्रानखान यांच्याविषयी भ्रमनिरास झाला आहे. शाहबाज शरीफ किंवा शरीफबंधू लष्कराच्या गणितात कितपत बसतात याविषयी शंका आहे आणि निवडणुका कधीही झाल्या तरी सत्तेत कुणी यावं यासाठी तिथं लष्कराची भूमिका निःसंशयपणे महत्त्वाची असते, तेव्हा बिलावल हे तुलनेत लाईटवेट नेते असले तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या अशा विधानांनी ते देशात लक्ष वेधून घेऊ शकतात आणि बिलावल यांच्या पक्षाचा मूळ जनाधार असलेल्या सिंधपलीकडे पंजाब प्रांतात लोकभावनांना हात घालू शकतात. तेव्हा त्यांनी मोदींविषयी किंवा भारताविषयी विखारी विधानं करणं हे निवडणुकीच्या दिशेनं निघालेल्या पाकिस्तानमधील त्यांची राजकीय गरज पूर्ण करणारं आहे.

भुट्टोंचं राजकारण

बिलावल हे झुल्फिकार अली भुट्टो यांचे नातू. भुट्टोघराण्याचा भारतविरोधाचा आणि त्यातून आपलं हित साधण्याचा वारसा ते चालवताहेत. बिलावल यांचे पणजोबा खानबहादूर शाहनवाज भुट्टो हे ब्रिटिशकालीन भारतातील वजनदार नेते होते. खानबहादूर हा त्यांना ब्रिटिशांनी दिलेला किताब. तत्कालीन मुंबई प्रांतिक सरकारमध्ये ते मंत्रीही होते. नंतर सिंध प्रांत स्वतंत्र झाला तेव्हा जाहीरपणे धर्मनिरपेक्ष असणारे हे भुट्टो मतांसाठी मुस्लिम धार्मिक नेत्यांची मदत घेत होते.

पुढं ते भारतातील जुनागढचे दिवाण झाले. जुनागढच्या नबाबाला पाकिस्तानमध्ये जायचा सल्ला देणारे तेच होते. जुनागढ भारतात समाविष्ट झालं. नबाब पळून गेला. भुट्टोही पाकिस्तानमध्ये गेले. सिंधमध्ये भुट्टोघराण्याची अडीच लाख एकर जमीन तेव्हा होती. तिथं त्यांनी आपला जम बसवला. संधिसाधूपणा हा या घराण्यातील गुण आहे. बिलावल यांनी सध्या घेतलेला पवित्रा आजोबा-पणजोबांच्या संधिसाधूपणाशी सुसंगतच आहे. झुल्फिकार अली भुट्टो हे शाहनवाज यांचे चिरंजीव. सन १९७१ मध्ये बांगलादेशात पाकिस्ताननं केलेल्या अत्याचारांमुळे युद्धाची वेळ आली. हे युद्ध सुरू असताना सुरक्षापरिषदेत भुट्टो यांनी अकांडतांडव केलं होतं आणि अत्यंत धूर्तपणे या युद्धातील पराभवाच्या जबाबदारीतून सुटकाही करून घेतली होती. बांगलादेश तुटण्याचं एक कारण निवडणुकीत मुजीबूर रहमान यांच्या ‘आवामी लीग’नं अधिक जागा मिळवूनही भुट्टोंच्या पक्षानं त्यांना सत्ता न देण्याची घेतलेली भूमिका हे होतं. भुट्टो पहिल्यांदा इश्‍कंदर मिर्झा यांच्या सरकारमध्ये सहभागी झाले होते. त्याविरोधात फील्ड मार्शल आयूब खान यांनी बंड केलं. मात्र, भुट्टो यांना त्याची झळ लागली नाही. उलट, ते आयूब खान यांचेही निकटवर्ती बनले. बिलावल यांच्याप्रमाणे तेही तरुण वयातच परराष्ट्रमंत्री झाले. चीनबरोबरच्या पाकिस्तानच्या मैत्रीचा पाया घालणाऱ्या वाटाघाटी याच भुट्टोंनी केल्या होत्या. पाकव्याप्त काश्मिरातील एक भाग चीनला परस्पर देण्याचा समावेश याच वाटाघाटीत होता.

भुट्टोघराण्याचा भारतद्वेष नवा नाही. सन १९६५ मध्ये पाकिस्तानचे तेव्हाचे लष्करप्रमुख राजी नसताना पाकिस्ताननं भारताच्या विरोधात ‘ऑपरेशन जिब्राल्टर’चा घाट घातला. यातून दोन देशांत युद्ध छेडलं गेलं. त्यामागं याच भुट्टोंचा हात होता. ६५ च्या पराभवाचं खापर मात्र आयूब खान यांच्यावर फोडून ते रिकामे झाले. सन १९७१ च्या युद्धाच्या वेळीही ते पाकिस्तानी लष्कराच्या बांगलादेशातील कारवाईचं जाहीरपणे समर्थन करत होते. मात्र, युद्धातील पराभवाची जाबाबदारी याह्या खान यांच्यावर टाकून ते आपलं राजकारण रेटत राहिले. त्या युद्धानंतर खचलेल्या लष्करानं भुट्टो यांच्याकडे देशाचं अध्यक्षपद सोपवलं. खरं तर देशाला आधुनिक मार्गावर घेऊन जायची भुट्टो यांना ही संधी होती.

मात्र, त्यांनी देशाला अधिकृतपणे इस्लामी प्रजासत्ताक बनवलं. पाकिस्तानच्या धोरणात इस्लामी कट्टरपंथीयांचा शिरकाव होण्याची ही सुरुवात होती. पाकिस्तामधील अहमदिया पंथाचा छळवाद याच भुट्टोंच्या काळात धोरणाचा भाग बनला. ‘अहमदिया मुस्लिम नाहीत,’ हे नॅरेटिव्ह प्रस्थापित करण्याची मोहीम तेव्हाच उदयाला आली. त्यांच्या काळात बलोच-असंतोषाला चिरडून टाकण्याचं धोरण बनलं. बिलावल यांनी भारतातील अल्पसंख्याकांविषयी कळवळा दाखवताना आपल्याच पूर्वजांचा हा इतिहास विसरायचं कारण नाही. अफगाणिस्तानातील हत्यारबंद गटांना बळ देण्याची सुरुवातही झुल्फिकार यांच्याच काळातील, ज्यातून आजची अफगाणिस्तानची वाताहत साकारली आहे. आपल्या कह्यात राहतील या हिशेबानं अनेकांची ज्येष्ठता डावलून त्यांनी झिया-उल्-हक यांना लष्करप्रमुख केलं. झियांचा उल्लेख ते जाहीरपणे ‘बंदर’ असा करत. या झियांनी संधी येताच भुट्टोंना तुरुंगात टाकलं आणि नंतर त्यांना फासावरही चढवलं. झियांनी पाकिस्तानमधील इस्लामीकरणाला आणखी वेग दिला.

त्यानंतर काही काळानं सत्तेत आलेल्या बेनझीर भुट्टो झरदारी यांनी वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकत एका बाजूला भारताचा द्वेष, तर दुसरीकडे देशातील इस्लामीकरणाकडे डोळेझाक असा व्यवहार सुरू ठेवला. हे सारं देशातील कडव्यांना चुचकारत राजकारण साधण्यासाठी होतं. काश्‍मीरमध्ये दहशतवादाला बळ देणारी धोरणं बेनझीर यांनी अवलंबली. त्या दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षणकेंद्रांनाही भेटी देत असल्याचं सांगितलं जात होतं. तोवर थेट युद्धात भारताशी मुकाबला जमणारा नाही याची जाणीव झालेल्या पाकिस्ताननं अप्रत्यक्ष युद्धाचा म्हणजेच, दहशतवादी कारवायांच्या मार्गानं अस्वस्थता ठेवण्याचा, मार्ग अवलंबला. तालिबानी शक्तींना बळ देणारी पाकिस्तानची धोरणं याच काळातील.

मुल्ला उमरचा उदय होण्यात पाकिस्तानचा सक्रिय सहभाग होता. तो बेनझीर यांच्या संमतीनंच होता. राजकीय यशासाठी या प्रकारची धोरणात्मक दिवाळखोरी हे भुट्टोघराण्याचं वैशिष्ट्य आहे. झुल्फिकार अली भुट्टोंनी बळ दिलेल्या इस्लामीकरणानं नंतर देशाला घेरलं. त्यांनी हात दिलेल्या झियांनी भुट्टोंनाच संपवलं. बेनझीर यांनी हाच मार्ग अवलंबला. त्यांनी बळ दिलेल्या तालिबानमधून प्रेरणा घेतलेल्या पाकिस्तानातील तहरीक-ए-तालिबान-पाकिस्तान या संघटनेनं नंतर पाकिस्तानात धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली. बेनझीर यांच्या हत्येतही याच संघटनेचं नाव घेतलं जातं, ज्याचा तपास कधीच पूर्णपणे लागला नाही. बिलावल या राजकारणाचा धागा पुढं नेऊ पाहताहेत असाच त्यांच्या, संयुक्त राष्ट्रात संधी मिळताच त्यांनी केलेल्या विधानांचा अर्थ आहे. भारताच्या पंतप्रधांनांची तुलना लादेनसोबत करणं, त्यांच्या कनिष्ठ मंत्री हीना रब्बानी खार यांनी ‘भारताइतक्‍या चांगल्या रीतीनं दहशतवाद कुणीच वापरला नाही,’ अशी शेरेबाजी हे सारं एका बाजूला दहशतवादावरून पाकिस्तानवर होणाऱ्या टीकेला वेगळं वळण देण्याचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे देशांतर्गत राजकारणात भारतद्वेषांवर पोसलेल्या कडव्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न आहे.

पाकिस्तानमधील राजकारण दिशाहीन आहे. सत्ताभ्रष्ट झालेले इम्रानखान धार्मिक कट्टरतावाद आणि अमेरिकाविरोधावर स्वार होत शरीफ, भुट्टो आदी सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या एका कोलमडण्याच्या स्थितीकडे देशाची वाटचाल आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मदतीवर दिवस ढकलणं तिथं सुरू आहे. त्यापोटी आलेल्या निर्बंधांमुळे लोक वैतागले आहेत. अशा वेळी निवडणुकांना सामोरं जायचं तर लष्कराचा पाठिंबा हा महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे.

लष्कर इम्रानखान यांच्या पाठीशी राहण्याची शक्‍यता नाही. मात्र, सत्ताधाऱ्यांपैकी कुणाच्या पारड्यात वजन टाकलं जाईल याचीही स्पष्टता नाही. बिलावल यांची वक्तव्यं म्हणजे, या संभ्रमावस्थेत आपलं नेतृत्व रेटण्याच्या चालींचा भाग असू शकतात...

लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न

बिलावल यांनी यासाठी टायमिंग साधायचा प्रयत्न केला आहे. भारताकडून संयुक्त राष्ट्रांत दहशतवादाच्या मुद्द्यावर सातत्यानं जगाला जागं करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. तसा तो या वेळीही होणार याची कल्पना पाकिस्तानला असणारच. हा मुद्दा भारताकडून उपस्थित होईल तेव्हा, ‘भारतातील दहशतवादी कारवायांना पाकिस्तान जबाबदार नाही; उलट, पाकिस्तानच दहशतवाद्यांच्या कारवायांचा बळी ठरतो आहे,’ असा बचाव पाकिस्तानकडून केला जात असे. आता मात्र त्यांनी, पाकिस्तान हेच दहशतवादाचं केंद्र आहे, ही भावना जगभर रुजत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आपल्या नेहमीच्या बचावापेक्षा भारताला आणि भारताच्या पंतप्रधानांना लक्ष्य करून रोख भलतीकडे न्यायचा प्रयत्न केला.

बिलावल आणि हीना रब्बानी खार यांनी जी काही विधानं केली तीच जर पाकिस्तानची धोरणात्मक भूमिका असेल तर यापुढं व्यक्तिगत आरोपांची राळ उडवणं आणि क्रिया-प्रतिक्रियांच्या चक्रव्यूहात अडकवण्याचे प्रयोग लावले जातील असाच त्याचा अर्थ लावला पाहिजे. म्हणूनच, बिलावल यांनी केलेली विधानं नादानीची असली तरी दखलपात्र ठरतात. या व्यूहनीतीचे तातडीचे परिणाम पाहिले तरी याचं महत्त्व लक्षात येतं. भारताकडून ‘दहशतवादाचं केंद्र जगासमोर आहे,’ अशी मांडणी केली गेली व ‘ते अर्थातच पाकिस्तान आहे आणि तिथं दहशतवादी निर्माण करणं, त्यांना बळ पुरवणं, पैसा पुरवणं हे सारं घडतं,’ हा भारताचा आक्षेप आणि म्हणूनच दहशतवाद्यांबरोबरच, तो पोसणाऱ्यांनाही लक्ष्य केलं गेलं पाहिजे, हे आपल्या मांडणीचं सार. म्हणजेच, आपल्याला पाकिस्तानचा दहशतवादातील सहभाग जगाला मान्य करायला लावायचा आहे आणि त्यासाठी जगानं एकत्रितपणे भूमिका घ्यावी असाही आपला प्रयत्न आहे. पाकिस्ताननं ज्या प्रकारे परराष्ट्रव्यवहारातील हत्यार म्हणून दहशतवादाचा वापर करायचा प्रयत्न केला, त्याचे ढीगभर पुरावे उपलब्ध असताना ही मांडणी आवश्‍यकही आहे.

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर ती अत्यंत सफाईदारपणे करत आहेत. मात्र, हयात परराष्ट्रव्यवहारात घालवलेल्या त्यांच्यासारख्या मुत्सद्द्यानं पाकिस्तानच्या कनिष्ठ मंत्र्याला उत्तर द्यावं काय, हाही प्रश्‍नच आहे. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचे चटके आपल्याला कितीही बसले तरी अफगाणिस्तानात पाकिस्ताननं तयार केलेला गोंधळ आणि त्यातून अमेरिकेवरील हल्ल्याला बळ देणारी व्यवस्था तयार झाल्याचं जगाच्या लक्षात आलं नाही तोवर भारताच्या सांगण्याकडे जग फारसं लक्ष देत नव्हतं. लादेनला तालिबाननं आश्रय दिल्यानंतर हे चित्र बदलत गेलं. अफगाणविरोधातील युद्धात पाकिस्तानची मदत लागणार असल्यानं अमेरिकेनं पाकिस्तानला चुचकारलं तरी पाकिस्तानवरचा संशय दृढच झाला होता. लादेन पाकिस्तानमध्ये सापडल्यानं त्यावर शिक्कामोर्तब झालं होतं. मात्र, अफगाणयुद्धातून अमेरिकेनं पाय मागं घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या दहशतवादाला बळ देण्याच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष सुरू झालं. त्या पार्श्‍वभूमीवर भारतानं हा विषय सतत जगाच्या चव्हाट्यावर मांडणं स्वाभाविक. आताही तसाच तो मांडला जात होता आणि त्याला उत्तरं देताना बिलावल भारताच्या पंतप्रधानांवर घसरले.

वाह्यात दिशाभूल

भारतातील सरकारच अल्पसंख्याकांच्या विरोधात दहशतवादाचा वापर करत असल्याचा त्यांचा रोख होता. त्याचा प्रतिवाद वाटेल तितका करता येईल. तसा तो झालाही. ‘ज्या देशानं लादेनला पोसलं त्यांनी आम्हाला शिकवू नये,’ हा बोचरा हल्ला परारष्ट्रमंत्र्यांनी केला, तसंच एका पाकिस्तानी पत्रकाराच्या दहशतवादाविषयीच्या प्रश्‍नावर त्यांनी ‘चुकीच्या मंत्र्याला चुकीचा प्रश्‍न विचारता आहात; दहशतवाद कधी थांबेल हे पाकिस्तानच्या मंत्र्यांना विचारलं पाहिजे,’ अशी बाजी उलटवणारं उत्तर दिलं. त्याचं आपल्याकडे माध्यमांत कौतुकही झालं. आपल्या परराष्ट्रखात्यानं बिलावल यांना आरसा दाखवायचं काम चोख केलं, यात शंका नाही. ज्या देशानं क्रमानं एकेक अल्पसंख्याक समुदाय संपवत नेण्याकडे वाटचाल केली, त्यांनी भारतावर बोलावं हे हास्यास्पद आहे हेही खरं. अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्‍लिंटन यांनी पाकिस्तानला ‘परड्यात साप पाळून ते इतरांनाच डसतील असं मानणं चुकीचं असतं,’ असे खडे बोल दहशतवाद पोसण्यावरून सुनावले होते, त्याच्या आठवणीही काढल्या गेल्या.

हे सगळं खरं असलं तरी पाकिस्तान हा दहशतवाद पोसणारा, त्याची निर्यात करणारा देश आहे हे नॅरेटिव्ह जगाला पटवून देणं हा आपला उद्देश आहे, तर बिलावल यांनी सुरू केलेल्या कलगी-तुऱ्याचा परिणाम म्हणून चर्चा त्यापासून दूर शाब्दिक वादावरच सुरू झाली, जे पाकिस्तानला हवं असेल. अगदी भारताला व्यूहात्मक भागीदार मानणाऱ्या अमेरिकेनंही, पाकिस्तान दहशतवादाला प्रोत्साहन देतो, यावर अवाक्षरही काढलं नाही तर, दोन्ही देशांनी चर्चा करावी, असा सल्लाच दिला. बिलावल किंवा पाकिस्तानमधील कुणालाही जगातील अन्य कुण्या देशानं दहशतवादासाठी भारतावर ठपका ठेवावा हे अपेक्षितही नसेल. तसा तो ठेवणं अशक्‍यही आहे. मात्र, तो ठपका आपल्यावर अधिकृतपणे लागू नये यासाठीची दिशाभूल करायचा प्रयत्न बिलावल यांच्या कामगिरीनं केला. या वाह्यातपणावरचा उपाय भारतीय मुत्सद्देगिरीला शोधावा लागेल; याचं कारण, पाकिस्तानबरोबरची तुलना हे काही आपलं उद्दिष्ट नाही.

या घडामोडींतून दिसतं ते इतकंच की, तूर्त भारत-पाकिस्तान संबंधात फार बरं काही घडण्याची शक्‍यता नाही. बिलावल पातळीहीन वागले, त्याचा त्यांना काय लाभ होणार हा पाकिस्तानमधील राजकारणाचा मुद्दा आहे. ‘जी २०’ देशांच्या परिषदेचं अध्यक्षपद भारताकडे असताना, त्यानिमित्तानं जगातील सर्वार्थानं समर्थ देशांना एकत्र आणण्याची संधी असताना पाकिस्तानसारख्या कडेलोटाच्या टोकावर उभ्या असलेल्या देशाच्या मंत्र्याची विधानं शेजारच्या देशातील खदखद समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची आहेत.

मात्र, त्यातून दहशतवादावरील चर्चेत भारत आणि पाकिस्तान समपातळीवर येणार नाहीत याची दक्षता घेतली पाहिजे. तसंही जगाला, खासकरून अमेरिकेसह पाश्र्चात्त्यांना प्रत्यक्ष झळ बसत नसेल तेव्हा इतरांच्या दुखण्याकडे लक्ष द्यायची इच्छा नसतेच. ‘चर्चा करा, मार्ग काढा’ अशी कथित उच्च नैतिक भूमिका त्यातूनच येते. तेव्हा, पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा उघड करताना बिलावल यांच्यासारख्या उटपटांग नेत्याच्या सापळ्यात अडकायंच कारण नाही.