‘क्वाड’चा विचार ‘केवळ चार देशांनी आपले हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी साकारलेला गट’ असा करणं पुरेसं नाही. हा गट सुरुवातीला आकाराला आला तो २००७ मध्ये इंडोनेशियात आलेल्या त्सुनामीचं संकट पेलण्याचा एक मार्ग म्हणून. मानवतावादी भूमिका घेण्यासाठी जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंझो ॲबे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. तेव्हा तरी, चीनला रोखणं व त्यासाठी या गटाचा वापर करणं असं काही थेट उद्दिष्ट नव्हतं; किंबहुना तोवर चीनच्या आव्हानाचा नेमका अंदाज अमेरिकी मुत्सद्द्यांनाही आला नव्हता. पुढं मात्र अमेरिकेनं या गटाचं महत्त्व ओळखलं. इंडो-पॅसिफिक (हिंद-प्रशांत महासागर) भागात अमेरिकी हितसंबंध जपायचे तर अशा प्रकारची आघाडी हा धोरणाचा भाग बनवला पाहिजे ही गरज ओळखून अमेरिकेनं त्याला बळ द्यायला सुरुवात केली. मानवतावादी मदतीसाठी सुरू झालेली ही आघाडी हळूहळू ‘व्यूहात्मक एकत्रीकरण’ बनू लागली. यात चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेचा वाटा महत्त्वाचा राहिला. ‘क्वाड’ सुरू झाल्यानंतर काही काळातच ऑस्ट्रेलियानं त्यातून बाजूला व्हायचा निर्णय घेतला होता. चीनला आव्हान देणाऱ्या कोणत्याही गटात तेव्हाचे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान केव्हिन रुड यांना सहभागी व्हायचं नव्हतं.

याचं कारण, ऑस्ट्रेलियाचं चीनवरचं व्यापारविषयक अवलंबन. मात्र, दशकानंतर ऑस्ट्रेलिया पुन्हा या गटात परतला. इतकंच नव्हे तर, चीनच्या आक्रमकतेमुळे ‘क्वाड’शी अधिक जोडला गेला. ऑस्ट्रेलियाचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान शपथ घेताच या बैठकीसाठी पोहोचले, इतका बदल मधल्या काळात झाला आहे. तो चीनकेंद्री आहे. भारत सुरुवातीपासून ‘क्वाड’सोबत आहे. मात्र, भारताचं दीर्घकालीन धोरण, कोणत्याही बड्या शक्तीच्या भांडणात कुणा एकाच्या बाजूनं उतरायचं नाही, असंच राहिलं आहे. अमेरिका-चीन यांच्यातील स्पर्धासंघर्षातही भारत हीच भूमिका घेत होता. मात्र, चीनच्या आक्रस्ताळेपणानं भारतालाही ‘क्वाड’च्या अधिक निकट आणलं. अमेरिकेला आशियात भारतासारखा भागीदार हवाच आहे. त्यासाठी अमेरिका भारताच्या स्वातंत्र्यापासून प्रयत्न करत आली आहे. मात्र, अलिप्ततावादामुळे अमेरिकेच्या फार जवळ कधीच न जाण्याची खबरदारी भारताकडून घेतली गेली. ‘क्वाड’मधील अलीकडच्या घडामोडी ही भूमिका पातळ होत असल्याचं दाखवणाऱ्या आहेत. चीनचं समान आव्हान अमेरिका आणि भारत यांच्यापुढं आहे. त्याचं स्वरूप दोन्ही देशांसाठी वेगळं असलं तरी चीन त्यात समान आहे आणि चीनला शह देता येईल असं क्षेत्र इंडो-पॅसिफिक हेच आहे, जिथं भारताची उपस्थिती कुणालाच नजरेआड करता येण्यासारखी नाही. यातून गेलं दीड दशक क्रमाक्रमानं वाढत चाललेलं अमेरिका-भारत यांचं जवळ येणं ‘क्वाड’मध्ये अधिक ठोस बनतं आहे. एका अर्थानं चीननं या गटाला मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे.

आताही टोकिओत बैठक होत असताना चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ‘ ‘क्वाड’ हा समुद्राच्या पाण्यावरच्या फेसासारखा आहे,’ असं म्हटलं होतं. चीन हा ‘क्वाड’ला जितका विरोध करेल तितके हे देश जवळ येताहेत. एरवी सहजी जवळ येणं कठीण असलेल्या देशांना चीन आपल्या कृतीनं-उक्तीनं एकत्र आणतो आहे.

भारताची युक्रेनविषयीची भूमिका...

‘क्वाड’ला बळ देण्याचे प्रयत्न गांभीर्यानं होत आहेत, यावर जपानमधील चार देशांच्या प्रमुखांच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झालं. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन, जपानचे पंतप्रधान फ्युमिओ किशिदा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथोनी अल्बान्से यांची टोकिओत बैठक झाली. त्याआधी बायडेन यांच्याशी मोदी यांची द्विपक्षीय चर्चाही झाली. मागच्या सप्टेंबरमध्ये चारही देशांचे प्रमुख नेते वॉशिंग्टनमध्ये भेटले होते. त्यानंतर दोन वेळा ऑनलाईन बैठकीत सहभागी झाले होते आणि आता जपानमध्ये बैठक झाली, तेव्हा ‘क्वाड’ला काही आकार देण्यासाठी हालचाली अपेक्षितच होत्या. या बैठकीतील चर्चेवर चीनच्या आव्हानाची छाया स्वाभाविक होती. चीनशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध राहिलेल्या ऑस्ट्रेलियानं, चीन ज्या रीतीनं धमकावतो आहे ते पाहता पर्यायांचा विचार सुरू केल्याचं दिसतं. अमेरिकेसाठी चीन थेटच स्पर्धक असल्यानं ‘क्वाड’च्या निमित्तानं चीनला शह देणारी एक चाल जगाच्या पटावर रचता आली तर अमेरिकेला हवंच असेल. जपानमध्येही चीनविषयी ममत्व वाटावं असं काही नाही, तेव्हा कळत-नकळत ‘क्वाड’मधील देश आणि चीन एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून उभे राहत आहेत. या स्पर्धेचा किंवा कदाचित संघर्षाचा खेळ इंडोपॅसिफिक क्षेत्रात साकारणार आहे. या भागाला ‘एशिया-पॅसिफिक’ न म्हणता ‘इंडो-पॅसिफिक’ म्हणण्याची सुरुवात अमेरिकेनं केली. चीन अजूनही त्याचा उल्लेख ‘एशिया-पॅसिफिक’ असाच करतो. हे प्रतीकात्मक असलं तरी यातून दृष्टिकोनातली भिन्नता स्पष्ट होते.

‘क्वाड’च्या बैठकीत युक्रेनयुद्धाचा संदर्भ येणारच होता. भारतानं युक्रेनच्या युद्धात स्पष्टपणे रशियाचा निषेध करणारी भूमिका घ्यावी अशी अपेक्षा यामधील अन्य तीन देशांना होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष भविष्यातील जागतिक स्पर्धेला ‘लोकशाहीवादी देश’ आणि ‘एकाधिकारशाही असलेले देश’ असं स्वरूप देऊ पाहताहेत. यात भारतानं लोकशाहीवादी देशांच्या बाजूनं उभं राहावं, म्हणजेच अमेरिकेला आणि पाश्र्चात्त्यांना साथ द्यावी, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. यावरून काही प्रमाणात तणावही तयार झाला होता. मात्र, युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावरच्या हल्ल्याला विरोध करताना भारतानं यात रशियाच्या विरोधात भूमिका घेतली नाही. ही भूमिका अमेरिकेसह पाश्चात्त्य देश समजून घेत आहेत, याचं दर्शन ‘क्वाड’ बैठकीत झालं आहे. युक्रेनसंदर्भातले मतभेद कायम ठेवूनही इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताबरोबर एकत्र काम करण्यावर भर देणं ही अमेरिकेनं ठरवलेली प्राथमिकता आहे. भारताचं संरक्षणसामग्रीसाठी रशियावरचं अवलंबन पाहता भारताची युक्रेनयुद्धातील भूमिका अमेरिकेनं दुर्लक्षित करायचं ठरवलं असावं. मोदी-बायडेन यांच्या भेटीत युक्रेनवर चर्चा झाली. मात्र, रशियाचं नाव न घेता, सर्वच देशांचं सार्वभौमत्व आणि एकात्मता यांचा सन्मान ठेवला पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं गेलं.

जगाच्या नकाशावरची स्पर्धाभूमी

‘क्वाड’मधील चारही देश या गटाच्या निमित्तानं निरनिराळ्या क्षेत्रांत सहकार्याच्या संधी शोधताहेत. यात आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवरच्या सहकार्याला सर्वाधिक महत्त्व दिलं जातं. ‘मुक्त आणि खुले इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र’ या शब्दयोजनेतून अमेरिका या भागातील चिनी हस्तक्षेपावरचा आक्षेप नोंदवू पाहते आहे. साहजिकच हा गट प्रामुख्यानं आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य देणारा आहे आणि तो अधिकृतरीत्या लष्करी सहकार्यासाठी नसला तरी व्यूहात्मक बाबींवरचा खल तिथं अनिवार्य बनतो. आणि, त्यात चीनचं आव्हान हाच मध्यवर्ती मुद्दा आहे. या संपूर्ण क्षेत्रातील वर्चस्वासाठीच्या चिनी हालचाली लपणाऱ्या नाहीत. यातील अनेक देशांशी चीनच्या सागरी सीमेवरून चीनचे वाद आहेत. भारताशी सीमेवरून वाद आहे. गलवानमधील घुसखोरीनंतर त्यात निर्णायक बदल झालेला नाही. इंडो-पॅसिफिक या क्षेत्राचं महत्त्‍व जगाच्या अर्थकारणात निर्विवाद आहे. या भागातून, खासकरून, मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून जगातील सुमारे ३० ते ४० टक्के मालवाहतूक होते. साहजिकच, तिथं कुण्या एक देशाचं संपूर्ण वर्चस्व तोल बिघडवणारं ठरू शकतं. याच भागात चीनला ठोसपणे शह देता येणंही शक्‍य आहे, याची जाणीव असलेल्या अमेरिकेनं तिथं लक्ष केंद्रित केलं आहे.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर ज्यो बायडेन या बैठकीच्या निमित्तानं तब्बल १६ महिन्यांनी आशियात दौऱ्यावर गेले. दक्षिण कोरिया आणि जपानमधील त्यांच्या या भेटीत सर्वाधिक लक्ष बायडेन यांच्या ‘क्वाड’ देशांच्या प्रमुखांबरोबरच्या बैठकीकडे होतं. भारत-अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया-जपान या चार देशांचा हा गट साकारला, त्याला बराच काळ लोटला आहे. हा गट म्हणजे लष्करी आघाडी नाही, हेही वारंवार सांगून झालं आहे, तरीही इंडो-पॅसिफिक भागात जिथं चीनला रोखता येण्याची सर्वाधिक शक्‍यता आहे तिथं हा गट कार्यरत करण्याची मूळ योजना आहे. साहजिकच, या गटाच्या कोणत्याही हालचालीकडे, चीनला रोखण्याची खेळी, म्हणून पाहिलं जातं. बायडेन यांच्या दौऱ्याआधी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वॅंग यी यांनी ‘ ‘क्वाड’ची कोणतीही हालचाल अयशस्वी होणार हे ठरलेलं आहे,’ अशी ‘शापवाणी’ उच्चारली. यावरून चीन या घडामोडींविषयी किती संवेदनशील आहे हे दिसतं. या गटात भारताचा समावेश आहे आणि या गटातील सहकार्य जसजसं घट्ट होईल तसतसा भारत हा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्र्चात्त्यांच्या आशियाविषयक धोरणाशी अधिकाधिक जोडला जाण्याची शक्‍यता उघड आहे. ज्या चीनच्या आर्थिक उदयाला अमेरिकेच्या राज्यकर्त्यांनी आणि भांडवलदारांनी उदारहस्ते मदत केली त्या चीनला रोखणं ही आता अमेरिकेची गरज बनली आहे. आणि, रशियाचं आव्हान पुन्हा एकदा उभं ठाकलं असतानाही चीनवरची नजर हटू देता कामा नये हेच अमेरिकेच्या रणनीतीचं सूत्र आहे. बदलत्या जागतिक रचनेत अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धा सर्व स्तरांवर होणार हेही उघड आहे. हाच चीन भारतासाठीही स्पर्धक म्हणून उभा ठाकला आहे. ‘क्वाड’ किंवा तत्सम आघाड्यांत किती सहभागी व्हायचं यावर भारतात नेहमीच एक संभ्रमाची स्थिती असते. याचं कारण, अशा आघाड्यांमधील सहभागातून आपण व्यूहात्मक स्वायत्तता गमावू काय आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जगाचे भाग बनू काय अशी एक शंका असते. ती अनाठायी नाही. मात्र, चीननं गलवानमध्ये केलेल्या घुसखोरीनंतर ‘चिंडिया’चे - म्हणजे भारत आणि चीन यांनी एकत्र येऊन जगाला आकार द्यावा अशा कल्पनांचे - इमले कोसळले आहेत आणि चीन थेटपणे दारात उभा राहतो हे दिसलं आहे. त्यानंतर ‘क्वाड’मधील भारताची गुंतवणूक वाढते आहे. आरईसीपी या चीनच्या पुढाकारानं साकारलेल्या आर्थिक किंवा व्यापारविषयक गटात अखेरच्या क्षणी सहभागी होण्याचं नाकारणाऱ्या भारतानं अमेरिकेच्या पुढाकारानं इंडो-पॅसिफिक परिसरातील देशांच्या अशाच व्यापारविषयक आयपीईएफ नावाच्या गटात सहभागाची तयारी दाखवली हे शांतपणे सुरू असलेल्या धोरणबदलाचं निदर्शक आहे. अमेरिकेचा आशियातील सहभाग वाढेल आणि ‘क्वाड’मधील देश निरनिराळ्या मुद्द्यांवर जसजसे जवळ येतील तसतसा इंडो-पॅसिफिक भाग जगाच्या नकाशावरची एक स्पर्धाभूमी तरी निश्र्चित बनणार आहे. याचे भले-बुरे परिणाम या संपूर्ण भागात होतील व ते स्वाभाविकपणे भारतावरही होतील.

अमेरिकेचे प्राधान्यक्रम...

भारतात ‘क्वाड’संदर्भातील घडामोडी भारताच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्या जाणं स्वाभाविक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानिमित्तानं अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या राष्ट्रप्रमुखांना भेटले. चारही नेत्यांची ‘क्वाड’संदर्भातली दुसरी प्रत्यक्ष बैठकही झाली. भारतासाठी या घडामोडी महत्त्वाच्या आहेतच; मात्र त्यांचा जागतिक रचनेवरचा परिणाम समजून घेण्यासारखा आहे. मोदी यांच्या दौऱ्याच्या वेळी जपानमधील भारतीयांनी ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा देऊन त्यांचं स्वागत केल्याच्या बातम्या आपल्याकडे ठळक होत्या. या दौऱ्यात ‘क्वाड’साठी कोणती पावलं टाकणार यालाच सर्वाधिक महत्त्व होतं. ‘क्वाड’मधील देश कितीही परस्परसहकार्य, मुक्त व्यापार आदींविषयी बोलले तरी त्यात चीनला रोखण्याच्या योजनेचं सूत्र सूक्ष्मपणे आहे. आशियाकडे अधिक लक्ष द्यावं लागेल याची जाणीव बराक ओबामा यांच्या काळापासून अमेरिकेला व्हायला सुरुवात झाली होती. मात्र, त्या दिशेनं फार ठोस असं काही घडत नव्हतं. ओबामा यांचा भर पश्चिम आशियावरील लक्ष कमी करून चीनभोवतीच्या आशियावर केंद्रित करण्यावर होता. ट्रम्प यांना चीनच्या आव्हानाची स्पष्ट जाणीव होती. मात्र, त्यांचं सारं धोरण आर्थिक आघाडीवरच्या निर्बंधांचा आधार घेणारं, प्रामुख्यानं द्विपक्षीय चौकटीत जगाच्या व्यवहाराकडे पाहणारं, म्हणून बहुराष्ट्रीय आघाड्यांची, संस्थांची हेळसांड करणारं होतं. एका बाजूला चीन जगभरात निरनिराळे आर्थिक व्यूह रचत असताना ट्रम्प यांनी टीपीपीसारख्या महत्त्वाकांक्षी करारातून माघार घेतली होती. बायडेन यांच्या अध्यक्षपदी येण्यानं हे बदलेल हे दिसतच होतं. बायडेन यांनी चीनच्या आव्हानाची जाणीव आहेच; मात्र, त्यांचा मार्ग अनेक देशांच्या सहकार्यातून आघाड्यांच्या माध्यमातून त्याला भिडण्याचा आहे. बायडेन यांनी सत्तेवर आल्यापासून आपला हा प्राधान्यक्रम ठेवला आहे. त्यांनी ट्रम्प यांची सारी धोरणं उलटी केली नसली तरी द्विपक्षीय चौकटीतून पुन्हा ‘बहुराष्ट्रीय गठबंधनां’कडे त्यांची वाटचाल सुरू झाली आहे. ‘क्वाड’ला बळ देण्याचा प्रयत्न आणि सोबत आयपीईएफसारखा करार हे याच धोरणाशी सुसंगत आहे. मधल्या काळात अमेरिकेपुढं अचानक रशियानं संकट आणलं. रशियाभोवती आपल जाळं विणत जाण्याच्या अमेरिकी धोरणाला शह देताना रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनवर हल्ला केला, ज्याला प्रतिसाद देताना निदान सुरुवातीला तरी पाश्चात्त्‍य देश गडबडले होते. मात्र, युक्रेननं केलेला तीव्र प्रतिकार आणि झटपट युद्ध जिंकण्यात रशियाला आलेलं अपयश यातून पुन्हा एकदा अमेरिकेला आत्मविश्वास गवसल्यासारखं दिसतं आहे. रशियाचा मुकाबला थेट करायचं अमेरिका टाळते आहे. लष्करी बळावर रशियाला भिडण्याचं टाळताना आर्थिक आघाडीवर जमेल तितकी कोंडी करणं आणि युक्रेनला मदत करत रशियाला युद्धभूमीत खिळवून ठेवणं हे आता अमेरिकेचं धोरण बनलं आहे. या युद्धाचा एक परिणाम म्हणून शीतयुद्धानंतर पहिल्यांदाच ‘नाटो’ देशांत, कधी नव्हे इतका, एकोपा दिसायला लागला. सुरक्षेसाठी युरोपातील ‘नाटो’ देशांनी अधिकचा भार उचलावा असं अमेरिकेला वाटत होतं. त्या दिशेनंही अनेक युरोपीय देश पावलं टाकू लागले आहेत. नकळत अमेरिकेचं नेतृत्व पुन्हा प्रस्थापित होतं आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बायडेन हे आशियातील आपल्या चाली रचायला लागले आहेत, त्यांना चीनकडून येणाऱ्या अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया या स्पर्धासंघर्षाचं स्वरूप दाखवणाऱ्या आहेत. ‘क्वाड’ला किंवा इंडो- पॅसिफिकमधील अमेरिकी हालचालींना चीननं विरोध दर्शवला आहेच; मात्र, अमेरिकेच्या विशेष समन्वयकांनी दलाई लामांच्या घेतलेल्या भूमिकेवरही ‘हा आमच्या अंतर्गत प्रश्‍नात हस्तक्षेप आहे,’ असं सांगत चीनच्या परराष्ट्र खात्यानं आक्षेप घेतला आहे.

चीनला कितपत रोखता येईल?

‘क्वाड’मधील चर्चा, चीनचं नावही न घेता चीनच्या विरोधात ‘व्यूहात्मक कवायत’ करण्याचा प्रयत्न हे सारं खरं असलं तरी याचा चीनला रोखण्यात खरंच लाभ किती हा लाखमोलाचा सवाल आहे. चीन दोन पातळ्यांवर बलदंड बनला आहे. आर्थिक आणि लष्करी या दोन आघाड्यांवरील प्रगती ही कोणत्याही देशाचं जगाच्या व्यवहारातलं स्थान ठरवते. बाकी उरते ती सॉफ्ट पॉवरची प्रभावळ किंवा नैतिकतेचे डोस पाजणारी तटस्थता. मुद्दा यात चीनला रोखताना ‘क्वाड’मधील देश काय, किती काम करू शकतात, हा आहे. चीनला आता ज्यांना रोखावंसं वाटतं त्याच सर्वांच्या सहकार्यातून किंवा दुर्लक्षातून चीनची ताकद उभी राहिली आहे, खासकरून, चीनचा आर्थिक विकास हा ‘क्वाड’मधील सर्व देश, तसंच नव्या आयपीईएफ (इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फोरम) मधीलही सर्व देशांशी व्यापारातून साकारला आहे. या सर्व देशांचा चीनबरोबरचा व्यापार घाट्याचा आहे. तो तसाच असेल तोवर चीनची आर्थिक ताकद वाढतच राहील. उरला भाग लष्करी. यात अमेरिका आजही जगातील सर्वात ताकदवान शक्ती आहे. मात्र, अमेरिका जगभरात फौजदारी करत असताना, इंडो-पॅसिफिकमध्ये तुलनेत एकवटलेलं चीनचं सामर्थ्य दुर्लक्षण्यासारखं नाही. ‘क्वाड’मधून दोन्ही आघाड्यांवर ठोस उत्तर दिसत नसलं तरी ते काढताना अशाच आघाड्यांचा वापर होऊ शकतो हे नाकारता येणारं नाही. नव्यानं साकारत असलेला आयपीईएफ हा तेरा देशांचा आर्थिक सहकार्यासाठीचा गट या दिशेनं टाकलेलं पाऊल ठरू शकतं.

हा ‘मुक्त व्यापारकरार’ नाही, त्याचे चार आधारस्तंभ आहेत. त्यांतील एक किंवा कोणत्याही क्षेत्रात सहकार्यावर सहमती होईल. टीपीपीनंतर सीईटीपीपी या दोन्हींत अमेरिका नाही. आरईसीपीतही अमेरिका नाही. मात्र अशा गटांतून बाजूला राहणं म्हणजे, जगाला आकार देण्याची क्षमता कमी करणं, हे ध्यानात आलेल्या अमेरिकेनं हा नवा घाट घातला आहे. या गटात सहभागी होणाऱ्या तेरा देशांचा मिळून जगाच्या सकल उत्पादनातला वाटा ४० टक्‍क्‍यांच्या घरात आहे. हा गट ठरल्यानुसार आकाराला आला तर चीनची आर्थिक ताकद ज्या उत्पादनाच्या आणि वितरणाच्या साखळीवरील प्रभावातून साकारली त्याला हळूहळू; पण निश्‍चितपणे पर्याय देणारी रचना आकाराला येऊ शकते. हे लगेच घडणारं नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय करारात असं तूप खाल्लं की रूप येणारं काही नसतंही. उरला भाग लष्करी आव्हानाचा. ‘क्वाड’ची बैठक सुरू असताना चीननं आणि रशियानं जपानलगत हवाई कसरती करून त्याचं गांभीर्य दाखवून दिलं आहेच. ‘तैवानवर चीननं आक्रमण केलं तर अमेरिका लष्करी उत्तर देईल,’ असं बायडेन यांनी जपानदौऱ्यात सांगितलं तरी, त्यांचा युक्रेनच्या युद्धातील पवित्रा पाहता, त्यावर किती विश्‍वास ठेवता येईल हा प्रश्‍न आहेच. युद्धं शेवटी ज्याची त्यालाच लढावी लागतात. मात्र, एकत्र येणाऱ्या देशांच्या आघाडीची क्षमता ही युद्ध टाळण्यातील एक बाब असू शकते. त्या दृष्टीनं पाहता, ‘क्वाड’मधील चार देशांचं लष्करी सामर्थ्य इंडो-पॅसिफिकमधील कसलंही आव्हान पेलण्यासारखं नक्कीच आहे. अमेरिका लष्करी सिद्धतेत पहिल्या स्थानावर आहे. चीन दुसऱ्या, भारत चौथ्या, जपान सातव्या, तर ऑस्ट्रेलिया आठव्या स्थानावर आहे. ‘क्वाड’ आज तरी लष्करी आघाडी नाही; मात्र, हे देश एकत्र येणं, त्यांच्यातील जवळीक वाढणं यावरून चीनचा ज्या प्रकारे तिळपापड होतो आहे तो पाहता, या देशांचं एकत्र सामर्थ्य हेच त्याचं कारण असू शकतं.

शीतयुद्धानंतर सोईनं चीनचा वापर करून घेणाऱ्या रणनीतीपुढं, एकविसावं शतक जसजसं पुढं जाईल तसतसं आव्हान तयार झालं आहे. ते मान्य करणं आणि चीनशी जोडलेले हितसंबंध लक्षात घेऊन मुकाबल्यासाठी सज्ज होणं हा मुद्दा आहे. यात ‘क्वाड’ आतापर्यंत तरी शब्दसेवेपलीकडं फार काही करत नव्हता. या बैठकीत मात्र या प्रयत्नात गांभीर्य दिसू लागलं आहे. युक्रेनच्या युद्धानंतर युरोपच्या सुरक्षाव्यवस्थेविषयीची कल्पना बदलते आहे. ‘नाटो’चं महत्त्व अधोरेखित करतानाच जर्मनीसारखा देश पहिल्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच सढळ हातानं लष्करी सज्जतेवर खर्च करतो आहे, तसंच दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच जपान गांभीर्यानं लष्करी सिद्धतेविषयी विचार करतो आहे. हे सारं अस्वस्थ वर्तमान भविष्यातील जागतिक रचनेला आकार देणारं असेल. यात ‘क्वाड’चा सहभाग असू शकतो. मुद्दा बढाया मारण्यापेक्षा प्रत्यक्ष सहकार्याची इमारत उभी करण्याचा आहे.