देशभक्तीच्या आणि टोकाच्या राष्ट्रवादी, एका अर्थानं अन्यवर्ज्यकतेच्या, भावनांना साद घालत आपल्या कणखरपणाचे ढोल वाजवत राजकीय अवकाश काबीज करणाऱ्या नेत्यांचं मागच्या काही काळात जगभर पीक आलं होतं. हे वळण संपलेलं नाही. मात्र, किमान काही ठिकाणी, हे असले जाहिरातबाज कणखर नेते कसलेच प्रश्‍न सोडवू शकत नाहीत; उलट, देशातील स्वास्थ्याचा बळी जातो, याचा अनुभव येत आहे. पाकिस्तान आणि पाठोपाठ श्रीलंका ही आपल्या शेजारची या मालिकेतील ताजी उदाहरणं. दोन्हीकडे निवडणुकीच्या माध्यमांतून मतपेटीतून नवा देश घडवण्याचं आश्‍वासन देणाऱ्या कणखरतेचा जामानिमा मिरवणाऱ्या नेत्यांना लोकांनी सत्तेच्या कोंदणात बसवलं होतं. त्यांचा भ्रमनिरास स्पष्ट आहे. दोन्ही देश कर्जाच्या सापळ्यात अडकत चालले आहेत. यातील श्रीलंकेला ‘परकी कर्जाचे हप्ते तूर्त देता येणार नाहीत’ असं जाहीर करावं लागलं. वांशिक भावनांवर स्वार होत सुरक्षेच्या मुद्द्यांचा बागुलबुवा उभा करत आणि कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली आर्थिक शिस्तीचे तीन तेरा वाजवत कायम कारभार हाकता येत नाही, असं श्रीलंकेतील ताजा संघर्ष सांगतो आहे. हा धडा लोकानुनयी धोरणं आणि फूटपाड्या राजकारणावर स्वार होऊ पाहणाऱ्या सर्वांसाठी आहे.

श्रीलंकेतील आर्थिक संकट राजपक्षे घराण्याच्या सत्तेनं ओढवून घेतलं आहे. कोरोनाच्या लाटांनी जगभरातील अर्थव्यवस्थांना झटका दिला हे खरं आहे. त्याचा परिणाम श्रीलंकेतही झाला. मात्र, तिथलं संकट तेवढ्यापुरतं नाही. आर्थिक अनागोंदी, अव्यवस्था या देशात दाटली आहे. भारतानं शेजारधर्म पाळत या देशाला मदतीचा हात देऊ केला आहे. तो मानवतावादी दृष्टिकोनातून आवश्‍यक होता, तसाच आपला शेजार सांभाळण्यातही महत्त्वाचा आहे. श्रीलंकेत उडालेला महागाईचा भडका सामान्यांना ग्रासतो आहे. ज्यांना लोकांनी वाजत-गाजत सत्तेत आणलं त्याच राजपक्षे कुटुंबाच्या विरोधात जनताच रस्त्यावर उतरली आहे. याचं मुख्य कारण, तिथं उसळलेला महागाईचा आगडोंब. श्रीलंका १९४८ मध्ये स्वतंत्र झाला. त्यानंतरचं सर्वात गंभीर आर्थिक संकट सध्या तिथं उभं आहे. टंचाई, तुटवडा, जगण्यासाठीच्या अत्यावश्‍यक बाबींसाठीही रांगांमध्ये तिष्ठत राहणं हे सारं लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारं, म्हणून श्रीलंकेत अस्वस्थतेला निमंत्रण देणारं बनलं आहे.

अनेक रुग्णालयांत आवश्‍यक शस्त्रक्रियाही टाळाव्या लागत आहेत, याचं कारण, पुरेशी औषधंच मिळत नाहीत. मोठ्या प्रमाणात परीक्षा पुढं ढकलाव्या लागल्या...कित्येक परीक्षा रद्द झाल्या, केवळ प्रश्‍नपत्रिका-उत्तरपत्रिकांसाठी कागद मिळत नाही म्हणून. मार्चअखेरीपासून देशात सरसकट १३ तासांचं भारनियमन लागू झालं आहे. कारण, पुरेसा वीजपुरवठा करणं, त्यासाठीचा आवश्‍यक कच्चा माल मिळवणं शक्‍य नाही. कोरोनाच्या संकटानंतर श्रीलंकेतील लाखो लोक गरिबीच्या खाईत लोटले गेले आहेत. जागतिक बॅंकेच्या अंदाजानुसार हा फटका पाच वर्षांचा सरासरी विकास पुसून टाकणारा आहे, म्हणजेच विकासाच्या आघाडीवर श्रीलंका पाच वर्षं मागं फेकला गेला आहे.

श्रीलंकेत सध्या गोटबाया राजपक्षे यांचं राज्य आहे. त्यांची प्रतिमा अत्यंत कणखर प्रशासक अशी आहे. ती प्रामुख्यानं त्यांनी श्रीलंकेतील नागरी युद्धात निभावलेल्या भूमिकेतून तयार झाली होती. तमिळ बंडखोरांना संपवण्यासाठी अत्यंत आक्रमक, प्रसंगी अमानुष भूमिका घेतल्याबद्दल तत्कालीन अध्यक्ष महिंदा आणि ते अनेकदा टीकेचे धनीही झाले होते. मात्र, तमिळ बंडखोरीचा मुद्दा त्यांनी ज्या हिंसक रीतीनं सोडवला, त्याचं अप्रूप असणाऱ्यांची संख्याही तिथं काही कमी नाही. असं अप्रूप असणारे जसे श्रीलंकेतील सिंहली समूहात आहेत, तसेच भारतातही अनेकांना राजपक्षेंचाच मार्ग योग्य असल्याचं वाटतं. अशा कणखर प्रतिमेवर यश आधारलेले गोटबाया हे पंतप्रधान असलेल्या महिंदा राजपक्षे यांचे बंधू. महिंदा हे राजपक्षे घराण्यातील सर्वात लोकप्रिय नावं. ते अध्यक्ष होते त्याच काळात तमिळ बंडखोरीला उधाण आलं होतं. जाफनासारख्या भागात तमिळ वाघांचं राज्यच तयार झालं होतं. त्यांचा बीमोड करण्याची कारवाई राजपक्षेंच्या पुढाकारानं झाली होती. राजपक्षे साधारणतः चीनच्या बाजूनं झुकलेले राहिले आहेत. सध्याच्या टोकाच्या आर्थिक पेचप्रसंगातही, चीनच्या जवळ जाताना घेतलेले निर्णय अंगाशी आले, असं निदान अनेकजण करतात. त्यांत तथ्य आहे. मात्र, केवळ त्यामुळे सध्याची वाताहत झाली, एवढं श्रीलंकेतील आर्थिक अनागोंदीचं प्रकरण सोपं नाही. महिंदा राजपक्षे यांची सत्ता घालवून तुलनेत अधिक लोकशाहीवादी शासन २०१४ मध्ये आलं होतं. सिरिसेना आणि रानिल विक्रमसिंघे यांना लोकांनी पसंती दिली होती. या दोघांतील मतभेद इतके टोकाला गेले की, तिथलं राजकारण एका हास्यास्पद पातळीवर जाऊन पोहोचलं. या अनागोंदीला वैतागूनच लोकांनी पुन्हा एकदा राजपक्षे यांच्या पारड्यात वजन टाकलं होतं.

राजपक्षे यांच्या सत्तेवरील पुनरागमनाला निवडणुकांआधी श्रीलंका हादरवणाऱ्या बॉम्बस्फोटाचंही कारण होतं. २५० लोकांचा बळी पडलेल्या या स्फोटानं, देशात कणखर नेतृत्व हवं, असा सूर तयार झाला. तोवर जगभरही देशातील सगळ्या प्रश्नांना सोपी उत्तरं सांगणाऱ्या कथित स्ट्राँगमन नेत्यांचा उदय सुरू झाला होताच. या पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा एकदा श्रीलंकेतील गृहयुद्धाच्या काळात महिंदा यांचे, संरक्षण मंत्री असलेले गोटबाया, अध्यक्षपदी विराजमान झाले, तर संसदेत प्रचंड बहुमत मिळवून महिंदा पंतप्रधान झाले. शिवाय, अनेक छोटे-मोठे राजपक्षे निरनिराळ्या पदांवर सत्तेच्या मखरात बसले.

चीनचं व्यूहात्मक वर्चस्व

राजपक्षे घराणं सत्तेत आल्यानंतर सत्तेचं प्रचंड प्रमाणात केंद्रीकरण होईल, ते प्रामुख्यानं लोकानुनयी धोरणं अवलंबतील आणि चीनकडे श्रीलंका अधिक झुकलेली राहील असे अंदाज व्यक्त केले जात होते. गोटबाया यांच्या राजवटीनं हे सारं खरं ठरवलं. त्याचा परिणाम म्हणजे, आता श्रीलंका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. ५१ अब्ज डॉलर परकी कर्जाचे हप्ते देणं थांबवलं आहे. संपूर्ण दिवाळखोरी टाळणं आणि किमान अत्यावश्‍यक वस्तूंच्या आयातीसाठी परकी चलन राखून ठेवणं गरजेचं बनल्यानं हा निर्णय घ्यावा लागल्याचं श्रीलंकेच्या सरकारचं सांगणं आहे. कोणत्याही सार्वभौम देशासाठी नामुष्कीचं ते तिथं घडतं आहे. परकी चलनाचा साठा वेगानं घसरत चालल्यानं देशापुढं दुसरा मार्ग उरला नाही. फेब्रुवारीमध्ये

श्रीलंकेकडे २.३ अब्ज डॉलर परकी चलन होतं. मार्चमध्ये ते १.९३ अब्ज डॉलरवर घसरलं आणि या वर्षात देशाला ८.६ अब्ज डॉलर इतकी कर्जफेड करायची आहे. हे सारं जवळपास अशक्‍य आहे.

कणखर नेत्यांना आपल्या प्रतिमेचा भलताच सोस असतो. त्यांना जनतेचा मसीहा बनायला किंवा तसं असल्याचं दाखवायला आवडतं. तसंच जगानं दखल घेतली पाहिजे असं काहीतरी करायची असोशीही त्यांना असते. राजपक्षे यांच्या राजवटीत श्रीलंकेच्या विकासासाठी तिथल्या पायभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी चीन हाच उपयुक्त साथीदार असल्याचा शोध त्यांनी लावला. त्यातून चीननं मोठ्या प्रमाणात श्रीलंकेत भांडवल गुंतवलं. चीनसाठी आर्थिक आघाडीवर एका टप्प्यापर्यंत प्रगती केल्यानंतर भरलेला खजिना आणि रिकामे हात यांना गुंतवणारं काहीतरी आणणं गरजेचं होतं. त्यातूनच ‘रोड अँड बेल्ट इनिशिएटिव्ह’सारखा, एका बाजूला अनेक देशांना पायाभूत सुविधांच्या विकासाचं गाजर दाखवत आपली व्यूहात्मक उद्दिष्टंही साधणारा, नव्या प्रकारच्या वर्चस्ववादाचा खेळ शी जिनपिंग यांच्या चीननं सुरू केला. तो केवळ आर्थिक वर्चस्वाचा नव्हता. शीतयुद्धानंतरची अमेरिकाकेंद्री जागतिक रचना बदलून चीनला मध्यवर्ती स्थानी आणायचं स्वप्न त्यामागं आहे. त्यामुळे चीनचं भांडवल कुठंही एकटं जात नाही, सोबतच व्यूहात्मक वर्चस्वाचा खेळही येतो. श्रीलंकेत चीन करत असलेली गुंतवणूक श्रीलंकेतील भारतीय प्रभाव कमी करण्याच्या उद्देशानंही झाली होती. याचे परिणाम समजून घ्यायला पाश्‍चात्य जगालाही अंमळ उशीरच झाला. तोवर चीननं किमान शेजारीदेशांत हात-पाय पसरायला सुरुवात केली होती. नेपाळ, श्रीलंकेपाठोपाठ पाकिस्तान ही त्याची उदाहरणं.

चीनच्या या व्यूहाला अलीकडे पाश्‍चात्य विद्वान ‘कर्जसापळ्याचा राजनय’ म्हणू लागले आहेत. नाव काहीही दिलं तरी चिनी मदतीवरचं अवलंबन वाढवत नेत, चीनखेरीज पर्याय नाही अशा टोकाला देशाला, तिथल्या राज्यकर्त्यांना नेणं हे या व्यूहातील स्पष्ट सूत्र आहे. चीनची या प्रकारची गुंतवणूक संबंधित देशांची निर्णयक्षमताच धोक्‍यात आणेल असं सांगितलं जात होतं. मात्र, किमान श्रीलंकेत असे महाप्रकल्प साकारून लोकांचा विकास साधल्याचं दाखवता येईल, शिवाय चीनसारखा समर्थ मित्र साथीला उभा राहील असं राजपक्षे आणि कंपनीला वाटलं असेल तर नवल नाही. यातून श्रीलंकेत चीननं जी गुंतवणूक केली, तिचा या देशाला खरंच काही लाभ झाला की कर्जाचा एक सापळा तयार झाला असं आता अर्थक्षेत्रातले शहाणे विचारू लागेल आहेत. श्रीलंका आज जात्यात आहे, उद्या पाकिस्तान-नेपाळसारखे सुपातले त्याच मार्गानं गेले तर आश्चर्याचं नाही. सत्तेचं केंद्रीकरण केलेल्या राजपक्षेंनी - यात आधीचे अध्यक्ष महिंदाही आले आणि आताचे गोटबायाही - प्रचंड प्रकल्प जणू स्वप्नासारखे देशात विकायचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात यातील अनेक प्रकल्प ‘पांढरे हत्ती’ बनले आहेत.

यातून श्रीलंकेला काही उत्पन्न मिळत नाही आणि त्यासाठी घेतलेलं कर्ज मात्र डोक्‍यावर बसलं आहे. ‘मट्टल राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ हे त्याचं उत्तम उदाहरण. ‘जगातील सर्वात रिकामं विमानतळ’ म्हणून त्याची गणना केली जाते. त्यावर कोट्यवधींचा चुराडा झाला आहे. चीनच्या मदतीनं उभारलेलं हम्बनतोटा बंदर हे विकासाचं प्रतिमान म्हणून खपवलं जात होतं. ते आर्थिकदृष्ट्या गाळात गेल्यानंतर या बंदराच्या मालकीचा ७० टक्के वाटा ९९ वर्षांसाठी चिनी कंपनीला द्यावा लागण्याची नामुष्कीही श्रीलंकेनं पाहिली आहे.

आर्थिक संकट गडद होताना चीननं श्रीलंकेला, कर्जाची फेररचना करणं शक्‍य नाही, असं सांगितलं. मात्र, नवं कर्ज आणि उसनवारी यांच्यासाठी सुमारे अडीच अब्ज डॉलर देऊ केले आहेत. चीनचं श्रीलंकेसाठीचं आर्थिक साह्य २००५ मध्ये एक टक्का होतं. ते आता २३ टक्‍क्‍यांवर पोहोचलं आहे. २०१० ते २०२० या दशकात चीन हा श्रीलंकेतील सर्वात मोठा गुंतवणूकदार बनला. हे स्थान त्याआधी भारताचं होतं. चीनपेक्षा भारत हा श्रीलंकेशी अधिक जोडलेला आहे, तरीही गुंतवणूक, आयात या सर्व बाबतींत चीन आघाडी घेत राहिला.

संपूर्ण अर्थव्यवस्थापन दिवाळखोरीचंच

चीनचा हा सापळा आता स्पष्ट होऊ लगला आहे. मात्र, एकदा त्यात अडकल्यानंतर सुटका सोपी नाही. पाकिस्तान आणि श्रीलंका याचा अनुभव घेत आहेत. जगातील ४० देशांना त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्‍क्‍यांहून अधिक कर्ज चीननं दिलं आहे. श्रीलंकेच्या उदाहरणानंतर या प्रकारच्या सापळ्याची चर्चा जगभर जोर धरते आहे. चीनच्या कर्जाचा, त्यासाठीच्या अटींचा श्रीलंकेच्या संकटात वाटा आहेच; मात्र, तेवढ्यानं सध्याचं संकट उभं राहिलं हे पूर्ण सत्य नाही. खुल्या बाजारातील व्यावसायिक कर्जाचा आकारही प्रचंड आहे. मागच्या वर्षी केवळ व्याजाच्या तरतुदीसाठी सरकारच्या महसुलातील ९५.४ टक्के वाटा लागणार होता.

संपूर्ण दिवाळखोरीचं अर्थव्यवस्थापन हे सध्याच्या संकटाचं एक प्रमुख कारण आहे. राजपक्षे घराणं सत्तेत येताना त्यानं लोकांना भरभरून सवलतींची आश्‍वासनं दिली होती. खरं तर २०१२ नंतरच श्रीलंकेतील आर्थिक स्थिती बिघडायला सुरुवात झाली होती. त्यावर काही कठोर उपाय करण्याऐवजी लोकानुनयी धोरणांनी संकटात भरच टाकली. राजपक्षे राजवटीनं, ज्या झेपणंच शक्‍य नाही अशा सवलतींची खैरात विविध घटकांवर केली. सर्व प्रकारचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर, कंपनी कर, मूल्यवर्धित कर अशा करांत मोठ्या सवलती दिल्या गेल्या. कररचना सुटसुटीत करणं, अर्थव्यवस्थेला बळ देणारं असतं; मात्र, सरसकट करकपात करणं, तेही अर्थव्यवस्थेचा आकार आकुंचित होताना करणं, हे आपल्या हातानं खड्डा खणण्यासारखं असतं. ते राजपक्षे राजवटीनं केलं. करकपात झाली म्हणून लोकांनाही ते बरं वाटणारं होतं. श्रीलंकेचा उल्लेख, जगातील सर्वात कमी कर आकारणाऱ्या देशांपैकी एक, असा व्हायला लागला, जे राजपक्षेंना सुखावणारं होतं.

मात्र, असली चैन विकसनशील, अविकसित देशांना परवडणारी नसते. २०१९-२० मध्ये करवसुली ५० टक्‍क्‍यांनी घटली. सरकारी खर्च मात्र बेसुमार वाढत होता. महसुली तूट उच्चांकी बनायला लागली. हे सारं आर्थिकदृष्ट्या गर्तेकडं नेणारं होतं. याचा परिणाम म्हणून सरकारचं उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटलं. श्रीलंकेतील अर्थव्यवस्था निर्यातीवर आणि पर्यटनावर बऱ्याच अंशी चालते. रबर, चहा, कपडे यांची वसाहतकालीन निर्यातच हा देश पुढं चालवत राहिला. यात नवं काही फारसं जोडता आलेलं नाही. या मालाचा उठाव किंवा किमती कमी होताच श्रीलंकेत संकट तयार होतं, तसंच पर्यटनावर परिणाम होताच तिथं अडचण समोर येते. सन २०१८ मधील बॉम्बस्फोटांनतर पर्यटकांचा ओघ अचानक मंदावला होता. पुढं कोरोनानं त्यावर मोठाच आघात केला, तो पर्यटनव्यवसायाचं कंबरडं मोडणार होता.

कोरोनाच्या संकटाची पडलेली भर केवळ पर्यटनालाच नव्हे, तर साऱ्या अर्थचक्रालाच दणका देणारी होती. हा आघात सोसण्यापलीकडचा होता. कणखरवर्गीय नेत्यांना जशी मोठ्या प्रकल्पांची, त्यातून लोकांचं कल्याण करतो आहोत अशा प्रतिमेची आवड असते तशीच जगानं दखल घ्यावी असं काही भव्यदिव्य करायचीही ओढ असते. जगभरात रासायनिक खतांच्या दुष्परिणामांवर चर्चा होते आहे. हे प्रमाण कमी करावं यावर साधारण सहमतीही असते. सेंद्रिय शेतीकडे वळावं असं सांगितलंही जातं. मात्र, कोणताही देश ‘रासायनिक खतंच वापरणार नाही,’ असं जाहीर करत नाही. याचं कारण, असा अचानक बदल कृषी-अर्थव्यवस्थेला झेपणारा नसतो. ना शेतीला तो आधार देतो, ना ग्राहकांना. साहजिकच हे बदल धीम्या गतीनंच होऊ शकतात, रात्रीतून नव्हे.

राजपक्षे यांनी मात्र पर्यावरणपूरकतेचा झटका यावा तशी देशात रासायनिक खतांची आयातच बंद करून टाकली. असा धाडसी निर्णय घेतल्याबद्दलचं कौतुक त्यांना खुणावत होतं. कौतुक करणाऱ्यांना देशाचं व्यवस्थापन करायचं नव्हतं. निर्यात आणि पर्यटनव्यवसाय झगडत असताना शेतीत या निर्णयानं अचानक दणका दिला. शेतीतील उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटलं. आर्थिक संकटात लोक राजपक्षेंच्या घरावर चालून जात आहेत, याचं प्रमुख कारण, देश परकी कर्ज चुकवू शकत नाही हे नाही, तर जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती आणि त्यांची कमालीची टंचाई हे आहे. रासायनिक खतांची आयात बंद केल्यानं या टंचाईत भर टाकली.

एका बाजूला चीननं लावलेला कर्जसापळा, दुसरीकडे लोकांना खूश करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची वाट लावणारे निर्णय आणि तिसरीकडे शेतीतले अचानक, अनाठायी धोरणबदल यांतून श्रीलंकेतील आर्थिक संघर्ष साकारला आहे. तो तिथला भारताचा प्रभाव वाढवण्याची संधीही बनू शकतो. अर्थातच, त्यासाठी चीनसारखा खर्च करायची गरज नाही. चीनच्या साह्याविषयी रोष स्पष्टपणे उमटू लागला आहे. चिनी गुंतवणुकीतून उभी राहिलेली मोठी कामं निरुपयोगी दिसू लागली आहेत, तेव्हा केवळ पैशाच्या हिशेबात चीनशी स्पर्धा न करता प्रदीर्घ काळचे शेजारी म्हणून असलेले संबंध, त्यातून उभयपक्षी व्यापारवाढीवरचा भर दीर्घ काळात लाभाचा ठरू शकतो.