पाच राज्यांतल्या विधानसभेच्या निवडणुका संपत आल्या आहेत. यात उतरलेले बहुतेक पक्ष समाजातला एकेक लाभार्थी घटक शोधून काही ना काही पदरात थेटपणे टाकणारी आश्‍वासनं देत आहेत. कधीतरी अशा निवडणुकीत खैरातीसारख्या केल्या जाणाऱ्या वर्षावाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘रेवडीसंस्कृती’ अशी खिल्ली उडवली होती.

कल्याणकारी योजना आणि गरिबांसाठी राज्यानं हस्तक्षेप करण्याची तुलना बेबंद आश्‍वासनांतून आर्थिक शिस्तीची एशीतैशी करणाऱ्या आश्‍वासनांशी करावी का हा नेहमीच चर्चेचा मुद्दा असतो. मात्र, असं काही निवडणुकीच्या तोंडावर वाटणं किंवा वाटायचं आश्‍वासन देणं म्हणजे रेवडी वाटणं असेल तर या वेळी मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षानं इतरांवर ताण करणाऱ्या घोषणा केल्या आहेत.

मोदी या वेळी रेवडीसंस्कृतीवर संपूर्ण मौन बाळगून आहेत. ऐन निवडणुकीत, ऐंशी कोटी लोकांना आणखी पाच वर्षं रेशनवर मोफत धान्य देण्याची खुद्द पंतप्रधानांची घोषणा असो की सिलिंडर स्वस्त करण्यापासून ते महिलांना थेट हाती पैसा देण्यापर्यंतच्या भाजप-काँग्रेससह अनेक पक्षांनी केलेल्या घोषणा असोत, या घोषणांचा परिणाम किती हा लक्षवेधी मुद्दा असेल आणि अशा वाटपावर विजय सुकर करता येत असेल तर येणाऱ्या काळात निवडणुकांत यावरची स्पर्धा हे प्रचाराचं प्रमुख अंग बनेल. या निवडणुकाचं एक आगळं वैशिष्ट्य म्हणजे, भाजप लाभार्थी योजनांसाठी काँग्रेसचा कित्ता गिरवतो आहे, तर हिंदुत्वाच्या राजकीय वापरात काँग्रेसचे नेते भाजपच्या पावलावर पाऊल टाकताना दिसत आहेत.

विकासाचे प्राधान्यक्रम कुठं गेले?

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगण आणि मिझोराम या राज्यांच्या निवडणुकांत अनेकांचं भवितव्य पणाला लागलं आहे, तसंच निवडणुकीच्या काळात वापरल्या जाणाऱ्या दोन सूत्रांची परीक्षाही या निमित्तानं होऊ घातली आहे. एकतर भाजपला सातत्यानं साथ देत आलेल्या हिंदुत्वाचा प्रभाव त्याच मार्गानं जाऊन रोखता येतो काय हे या निवडणुकांत; खासकरून छत्तीसगड, मध्य प्रदेशात समजू शकेल.

दुसरा भाग, निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतदाराला थेट काहीतरी देणाऱ्या योजनांचा सुकाळ होतो आहे, यासाठीच्या घोषणा करताना, सरकारी तिजोरीवर किती ताण येईल याची फिकीर करायची गरज कुणालाच वाटत नाही. कल्याणकारी योजनांमधली स्पर्धा हे या वेळच्या निवडणुकीचं एक ठळक वैशिष्ट्य बनतं आहे.

अशा योजनांचा, त्यातही लोकांना थेट मदत पोहोचवणाऱ्या योजनांचा, आणि निवडणुकीतल्या यशाचा संबंध लावता येतो हे अलीकडे सिद्ध झालं आहे. याचा परिणाम म्हणून या काळात कुणीच मागं राहायला तयार नाही. कल्याणकारी योजना राबवणं आणि दुर्बलांना त्यांचा लाभ देणं हा लोकशाहीव्यवस्थेचा भागच आहे. गरिबांना मदत मिळू नये असं मानायचं काहीच कारण नाही. त्यासाठी राजकीय पक्षांत स्पर्धा होत असेल तर त्यावरही नाकं मुरडायचं कारण नाही.

मुद्दा लोकांना आपल्या पायावर उभं करायचं की कायम या ना त्या योजनेचं लाभार्थी बनवायचं हा असला पाहिजे. ऐन निवडणुकीत लोकांच्या हाती थेट लाभ पडेल अशी व्यवस्था त्या त्या वेळी सत्तेत असणारा पक्ष करू शकतो. तो लाभ या पक्षानं किंवा पक्षाच्या नेत्यानंच दिल्याची आवई उठवणं आणि त्याभोवती मतांची गणितं मांडणं अशी एक चाल अलीकडे प्रस्थापित होते आहे.

त्यावर विरोधकांनीही सवाई योजनांची आश्‍वासनं देणं, तसंच ‘सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीच्या तोंडावरच अशी आश्वासनं द्यायचं कसं सुचलं,’ असा सवाल करणं हे विरोधकांच्या राजकारणाचं सूत्र बनतं आहे.

देशातील साठ-सत्तर टक्के लोकांना कसला ना कसला तरी सरकारी लाभ दिला पाहिजे अशी योजना करणं हाच मार्ग आहे, असं तमाम राजकीय व्यवस्थेला वाटतं तेव्हा आपल्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमांचं काय झालं असाच मुद्दा असतो. काहीही करून निवडणुका जिंकायच्या याभोवतीच सारी रणनीती रचली जात असल्याच्या काळात राजकीय स्पर्धा लोकांना कायमचं सक्षम करण्याऐवजी सरकारी मदतीवर अवलंबून ठेवण्याकडे कल वाढतो आहे.

आधार ‘लाडली बहना’चा!

मध्य प्रदेशाच्या निवडणुकीत शिवराजसिंह चौहान सरकारच्या दीर्घकालीन सत्तेच्या विरोधात कल तयार होणं स्वाभाविक होतं. हा कल लक्षात घेऊनच भाजपनं त्यांचं नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी पुढं केलं नाही. ‘लोकसभेला तुमचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण’ असा प्रश्‍न करणारे भाजपवाले ‘विधानसभेला आपला नेता कोण’ हे सांगत नाहीत.

पंतप्रधानांचा चेहराच वापरायचा प्रयत्न होतो आणि तेही फारसं परिणामकारक ठरत नाही तेव्हा, ‘मत तर कमळाला मागायचं आहे, उमेदवार, नेता गौण’ अशी भूमिका घेतली जाते. मध्य प्रदेशात भाजपनं मुख्यमंत्र्यांना बऱ्याच अंशी बाजूला ठेवलं. इतकंच नव्हे तर, मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणून काही यशोकथा आहेत, त्याऐवजी देशाच्या पातळीवर भाजपच्या सरकारनं काय केलं यावरच भर द्यायला सुरुवात केली.

दुसरीकडे किमान अर्धा डझन ज्येष्ठ नेत्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवून, पुन्हा सत्ता मिळाली तर मुख्यमंत्रिपदाची स्पर्धा खुली ठेवली. तीन केंद्रीय मंत्र्यांसह सात खासदार विधानसभेच्या रिंगणात उतरवले. हे सारं प्रस्थापितविरोधी लाटेला तोडं देण्यासाठी भाजप करतो आहे. दुसरीकडे काँग्रेससाठी कर्नाटकच्या विजयानंतर आता होत असलेल्या निवडणुकांत भाजपकडून खेचून घेता येण्यासारखं मध्य प्रदेश हे एकच राज्य आहे.

तिथं काँग्रेसनं सारी ताकद पणाला लावली आहे. राज्यात कमलनाथ हेच स्पष्टपणे नेतृत्व म्हणून उभं केलं आहे आणि कमलनाथ, ज्या रीतीनं त्यांचं सरकार भाजपनं पाडलं त्याचा बदला घेण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. भाजपमध्ये उघडपणे ‘शिवराज गट’, ‘नाराज गट’ आणि ‘महाराज गट’ म्हणजे ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा गट असे तीन गट कार्यरत असल्याचं बोललं जातं.

दीर्घ काळ सत्तेत राहिल्यानंतर या प्रकारची गटबाजी तयार होते, तशी ती मध्य प्रदेशात भाजपमध्ये तयार झाली आहे. तुलनेत गटबाजीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या काँग्रेसमध्ये एकदिलानं लढण्याचा प्रयत्न तरी दिसतो आहे. ही सारी स्थिती शिवराजसिंह चौहान यांची सत्ता जाण्याकडे आणि काँग्रेसला संधी मिळेल असा कल दाखवते आहे. मधल्या काळात झालेल्या सर्व मतचाचण्यांमधून काँग्रेस - फरक कमी-अधिक असेल पण - पुढंच असल्याचं दिसलं आहे.

असं असताना मध्य प्रदेशात भाजपच्या साथीला एकच आधार सापडला आहे व तो म्हणजे शिवराजसिंह चौहान सरकारच्या ‘लाडली बहना’ या योजनेचा. मध्य प्रदेशात जवळपास अडीच कोटी महिला मतदार आहेत आणि सुमारे एक कोटी तीस लाख महिलांपर्यंत ही योजना पोहोचली आहे. या योजनेत प्रत्येक महिलेच्या बॅंकखात्यावर थेट १२५० रुपये जमा होतात. निवडणुकीच्या तोंडावर ही रक्कम राज्यभर वितरित झाली आहे.

आणि, त्याचा परिणाम महिलामतदारांवर होत असल्याची चिन्हं स्पष्टपणे दिसत आहेत. म्हणजेच, मध्य प्रदेशातली सत्ता टिकवण्यासाठी केंद्रातून नेत्यांची फौज पाठवण्यापासून ते पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा, त्याचा झंझावाती प्रचार, भाजपचं अत्यंत तगडं संघटन या सगळ्यांपेक्षा भाजपसाठी नाणं चाललं तर या ‘लाडली बहना’ योजनेचंच चालण्याची शक्‍यता अधिक. ती महिलांना थेट मदत देणारी योजना. या योजनेमुळे प्रस्थापितविरोधी लाट बोथट झाली तरच भाजपला मध्य प्रदेशात संधी असू शकते असं सांगितलं जातं आहे.

खात्यावर थेट जमा होणाऱ्या रकमेचा परिणाम किती असू शकतो हे, २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट रक्कम जमा झाली तेव्हा दिसलं होतं. निरनिराळे लाभार्थी घटक शोधून याबाबतची पुनरावृत्ती करायचा प्रयत्न आता राज्याराज्यातून सुरू झाला आहे. म्हणजेच, सरकारी तिजोरीतून पैसा द्यायचा आणि तो देणारा सत्ताधारी नेता आहे असं ठसवायचं हे राजकारण परिणामकारक ठरू लागलं आहे.

शिवराजसिंह यांच्या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर सोळा हजार कोटींचा भार पडणार आहे. ही रक्कम तीन हजारांपर्यंत वाढवण्याचाही शिवराजसिंह यांचा इरादा आहे. या स्पर्धेत काँग्रेसही मागं नाही. प्रियंका गांधी यांनी, सत्ता मिळाल्यास महिलांना पंधराशे रुपये दरमहा देण्याऱ्या ‘नारीसन्मान योजने’ची घोषणा केली आहे. पाचशे रुपयांत घरगुती गॅस सिंलिंडर आणि शंभर युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची आश्‍वासनंही काँग्रेसनं मध्य प्रदेशात दिली आहेत. शिवराजसिंह यांनीही मध्य प्रदेशात गॅस सिलिंडर पाचशे रुपयांत देण्याचं जाहीर केलं आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर सिलिंडरचे दर कमी करण्याची किमया मोदी सरकारनं नेहमीप्रमाणे करून दाखवली आहेच. तेव्हा, मुद्दा उरतो तो, हे सारं निवडणुकीत सुचतं तर मग संपूर्ण देशातच सिलिंडरच्या किमती का कमी होत नाहीत? तिथं अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांचा युक्तिवाद सरकारसमर्थक करत असतात; मग हा परिणाम निवडणूक आल्यावर अचानक गायब कसा होतो?

काँग्रेसनं जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करायचं आश्‍वासनही दिलं आहे, जे थेटपणे सरकारी कर्मचाऱ्यांवर परिणाम घडवणारं ठरेल. सत्तेत असलेल्या भाजपला ते शक्‍य नाही. काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला तरी यातून पडणारा मोठा बोजा राज्ये कशी पेलणार हा मुद्दा उरतोच.

काँग्रेस हीच रणनीती सर्व राज्यात वापरते आहे. छत्तीसगडमध्ये भूपेश बाघेल आणि राजस्थानात अशोक गेहलोत हे विद्यमान मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजनांवर आणि तशाच आश्‍वासनांवर भर देत आहेत. राजस्थानमध्ये आलटून-पालटून काँग्रेस आणि भाजप सत्तेत येण्याचा रिवाज पडला आहे. या वेळी तो बदलण्यासाठी गेहलोत यांची मदारही लोकांना थेट मदत देणाऱ्या योजनांवरच आहे.

सत्ता आल्यापासून राजस्थान काँग्रेसमधील गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्या गटात असलेल्या वादाचा परिणाम, सत्ताधारी बदलण्याची राजस्थानी चाल यांतून वाट काढताना त्यांनी निवडणुकीआधी सहा महिने अनेक योजनांचा वर्षावच मतदारांवर केला आहे. यातही स्वस्त सिलिंडर, जुनी निवृत्तिवेतन योजना आदींचा समावेश आहेच.

रोल रिव्हर्सल!

हिंदुत्वाचा आक्रमक प्रचार हे भाजपचं गेल्या दहा वर्षांतलं बलस्थान बनलं आहे. असा प्रचार करताना अन्य विरोधक हिंदूविरोधी असल्याचं ठसवणं हा रणनीतीचा भाग असतो. त्यावर तमाम विरोधक सातत्यानं चाचपडताना दिसतात. अलीकडे काँग्रेस पक्ष, त्याच हिंदू प्रतीकांचा वापर करत शह देता येतो का, असा प्रयत्न करू लागला आहे, याचं ठळक दर्शन विधानसभांच्या निवडणुकांत घडतं आहे.

‘काँग्रेस हिंदूविरोधी आहे’ असा सूर निवडणुकीच्या काळात भाजपकडून केल्या गेलेल्या हिंदुत्वाच्या प्रचारादरम्यान त्या पक्षाला लावताच येणार नाही, याची कमालीची दक्षता घेतली मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे नेते कमलनाथ यांनी घेतली होती. ते जाहीरपणे, धर्मनिरपेक्षतेचा आणि त्यांच्या धार्मिक असण्याचा काही संबंध नाही असं सांगत होते, तरीसुद्धा त्यांचं धार्मिक असणं सार्वजनिकरीत्या प्रदर्शनाची बाब बनू लागतं तेव्हा तो राजकारणाचा भागच बनलेला असतो.

भाजपचा भर राममंदिराची उभारणी आणि मोफत रामंदिरदर्शनावर होता. ‘राममंदिर मोदी सरकारमुळे उभं राहिलं, काँग्रेस तर रामाचं अस्तित्वच मानत नव्हता,’ असा प्रचाराचा सूर होता, तर कमलनाथ यांनी ‘राममंदिराची कुलपं तर राजीव गांधींनी उघडली होती’ असं सांगत ‘राम काही भाजपची मक्तेदारी नाही’ असं मतदारांवर ठसवलं.

त्यांनी आपल्या मतदारसंघात हनुमानाची १०१ फुटांची मूर्ती उभी केली, तसंच ‘बजरंगसेना’ नावाची संघटना काँग्रेसमध्ये समाविष्ट करून घेतली. हिंदुत्वाशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्याला विरोध करायचा नाही हे कमलनाथ यांनी ठरवूनच टाकलेलं होतं असं दिसतं, तसंच ते स्वतःला हनुमानभक्त म्हणून लोकांसमोर सादर करू पाहत होते हेही स्पष्ट झालं आहे.

कर्नाटकात भाजपच्या अत्यंत आक्रमक हिंदुत्ववादी प्रचाराला काँग्रेसनं एका बाजूला बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार या मुद्यांवर रान उठवून आणि दुसरीकडे, आपणही हनुमानभक्तीत मागं नाही असं दाखवून प्रत्युत्तर दिलं होतं. तीच रणनीती मध्य प्रदेशात वापरली गेली. तिथं मुख्यमंत्र्यांनी महांकालेश्‍वरमंदिराच्या आणि परिसराच्या विकासासाठी तीन हजार कोटींची योजना जाहीर केली आहे.

आदी शंकराचार्यांच्या १०८ फूट उंचीच्या पुतळ्याचं नुकतंच त्यांनी अनावरण केलं. काँग्रेसकडून प्रियंका गांधी यांनी नर्मदापूजनानं आणि ‘जय नर्मदे, जय बजरंग बली’ अशा घोषणा देत प्रचाराची सुरुवात केली होती. कमलनाथ यांनी त्यांच्या छिंदवाडा मतदारसंघात धार्मिक मेळाव्यांचंही आयोजन केलं होतं आणि तिथं अगदी बागेश्‍वरधामच्या धीरेंद्रशास्त्री यांनीही हजेरी लावली होती.

हे सारंच काँग्रेसच्या दीर्घकालीन वाटचालीशी सुसंगत नाही; मात्र, मध्य प्रदेशात ‘कमलनाथ यांच्या धार्मिक श्रद्धा हा त्यांचा व्यक्तिगत मामला आहे,’ असं सांगत काँग्रेसनं त्यांच्या सॉफ्ट हिंदुत्वाच्या प्रयोगाला एक प्रकारे बळच दिलं आहे. खरं तर असेच प्रयोग दिग्विजयसिंह यांनीही लावले होते; मात्र, त्यांतून तेव्हा तरी काही हाती लागलं नव्हतं. हिंदुत्वाचं करायचं काय हा काँग्रेसपुढचा पेच नवा नाही.

छत्तीसगड आणि राजस्थानातही, मवाळ हिंदुत्व म्हटलं जातं, अशा बाबींवर काँग्रेसच्या राज्यातल्या नेत्यांचा भर आहे. बाघेल यांनी ‘हिंदू असणं आणि राजकीयदृष्ट्या हिंदुत्ववादी असणं या दोन वेगळ्या बाबी आहेत,’ हे सैद्धान्तिकदृष्ट्या सांगणं आणि व्यवहारात या दोहोंतला फरक दाखवून देणं यांत मोठं अंतर आहे.

राजकीय व्यवहारात धर्मापासून फटकून राहणारा काँग्रेस पक्ष आणि हिंदू प्रतीकांचा उघड वापर करणारा भाजप यांतून भाजपला काँग्रेसची प्रतिमा हिंदूविरोधी अशी करण्यात बऱ्याच अंशी यश मिळालं. अशी प्रतिमा कोणत्याही पक्षाला मोठी झेप घेणं कठीण बनवतं, असं वातावरण देशात साकारलं आहे. सन २०१४ च्या लोकसभेतल्या पराभवानंतर अँटनी समितीनं दिलेल्या अहवालात, काँग्रेसची प्रतिमा ही ‘मुस्लिमांचे लाड करणारा पक्ष’ अशी झाल्याचा निष्कर्ष काढला होता.

या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेस निदान राज्यातल्या निवडणुकांत भाजपशी स्पर्धा करेल असं मवाळ हिंदुत्वाचं सूत्र वापरतो आहे. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्येही याच्याच आवृत्त्या काँग्रेसच्या प्रादेशिक नेतृत्वानं चालवल्या आहेत. ‘राम हाच सर्वांना जोडणारा सांस्कृतिक सेतू आहे’ असं बाघेल सांगतात. ‘रामचरितमानस’चे पाठ म्हणणाऱ्या मंडळींमध्ये गाव ते राज्यपातळीवर स्पर्धा घेण्याची शक्कल लढवतात. ‘राम वनगमनमार्गा’चा विकास, ‘राष्ट्रीय रामायण महोत्सव’ ही त्यांची ठळक कामं बनतात. ‘छत्तीसगड हे कौशल्यामातेचं माहेर आणि रामाचं आजोळ आहे,’ असं ते सतत सांगत राहतात.

भूमिकांसाठी मतं मागण्यापेक्षा मतांसाठी भूमिका ठरवणारी धडपड या निवडणुकांत स्पष्ट दिसते आहे. म्हणूनच ‘रेवडीसंस्कृती पुढच्या पिढ्यांची साधनं खाऊन टाकते आणि भाजप पुढच्या २५ वर्षांचा विचार करतो म्हणून असा शॉर्टकट वापरणार नाही,’ असं वर्षापूर्वी सांगणाऱ्या मोदी यांच्या भाजपला काँग्रेसच्या घोषणांची दखल घेत ‘मोदींची गॅरंटी’ म्हणून स्पर्धात्मक योजना आणाव्या लागत आहेत.

कधीतरी जाहीरपणे ‘पूजापाठ, धार्मिक मेळावे या सगळ्यापासून दूर राहणं म्हणजे धर्मनिरपेक्षता’ अशी चाल असलेल्या काँग्रेसचे राज्यपातळीवरचे नेते मवाळ हिंदुत्वाच्या आवृत्त्या मतदारांना खपवू पाहत आहेत. गांधी नावाच्या हायकमांडखेरीज पानही न हलणाऱ्या काँग्रेसमध्ये राज्यपातळीवरचे नेते निवडणुकांतले महत्त्वाचे निर्णय घेत आहेत आणि पोस्टरवरही गांधीकुटुंबाहून अधिक प्राधान्यानं झळकत आहेत.

दुसरीकडे, सामूहिक नेतृत्वाची भलामण करणाऱ्या आणि राज्याराज्यातलं नेतृत्व हेच बलस्थान मानणाऱ्या भाजपमध्ये राज्यातल्या प्रस्थापित नेतृत्वाची हेळसांड करू शकणारी

‘हायकमांडसंस्कृती’ पुरती मुरते आहे. देशातल्या दोन पक्षांच्या या ‘रोल रिव्हर्सल’कडे मतदार कसं पाहतो याची झलक म्हणूनही पाच राज्यांतल्या निकालांकडे पाहिलं जाईल. हे भूमिका बदलणं पचनी पडलं तर ठीक; नाहीतर नव्या भूमिका, त्यांची नवी समर्थनं तयार होतीलच. अखेर, निवडणुका जिंकण्यापुढे बाकी सारं दुय्यमच ठरतं!