आपल्या आयुष्यात काही वेळा अशा काही घटना घडतात की, त्या किंवा त्यांचा परिणाम आपण आयुष्यभर विसरू शकत नाही. हे फक्त घटनांपुरतं मर्यादित नसतं. काही पुस्तकं किंवा वाचन हेही आपल्या आयुष्यावर एक कायमचा ठसा उमटवून जातं.

इथून पुढं या सदरातल्या लेखांमधून मी वरील गोष्टींचा परामर्श घेणार आहे. अर्थात्, मला त्या गोष्टींतून काय नवीन शिकायला मिळालं, काय बोध झाला त्याबद्दल हे असेल. त्यामुळे याच्याशी तुम्ही सहमत व्हालच असं नाही. ते तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा, इतकंच सुचवायचं आहे.

एक पुस्तक माझ्या वाचनात आलं होतं. आता नाव आठवत नाही. ते माझ्या वैयक्तिक संग्रहात होतं. कुण्या स्नेह्यानं वाचायला नेलं ते परत आलंच नाही. अनेकदा पुस्तकांच्या बाबतीत असं होतं. असं झालं की वाईट वाटतं. असो.

खूप वर्षांपूर्वी, म्हणजे दुसरं महायुद्ध संपल्यावर, अमेरिकेनं युरोपमधल्या अनेक देशांना विविध प्रकारची मदत करायला सुरुवात केली. अर्थात्, युरोप उद्‍ध्वस्त झाल्यानं त्यांना जगाची बाजारपेठ उपलब्ध झालेली होती.

यातून निर्माण होणारा पैसा आपल्याबरोबर युद्धात सहभागी झालेल्या देशांना द्यावा ही त्यामागची भूमिका होती. देताना अमेरिकी साहित्य, उपकरणं, शस्त्रास्त्रं विकणं हाही व्यवसाय सुरू होताच. म्हणजे, पैसे उपलब्ध करून द्यायचे व त्यांची कामं साहजिकच अमेरिकी कंपन्या करत.

उदाहरणार्थ : रस्तेबांधणी वगैरे. हेच सध्या चीन अनेक आफ्रिकी देशांत, तसंच पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरे देशांत करत आहे. अमेरिकेला एक प्रतिस्पर्धी निर्माण झाला आहे. बाकी, नीतिमत्ता तीच!

युरोपमधल्या महत्त्वाच्या देशांची बहुतांश गरज संपल्यावर अमेरिकेत शोध सुरू झाला की आणखी कुणी गरजू आहेत का...? त्यांना मदतीच्या ओझ्याखाली अंकित करून ठेवावं हा राजकीय सुप्त हेतू होताच. कुणाची केव्हा गरज पडेल ते सांगता येत नाही, त्यामुळे शक्य असल्यास संबंध ठेवलेले बरे! आपली राजकीय नेतेमंडळी करतात तसंच हे काहीसं. थोडक्यात, पेरणी करत राहावं.

युरोपमध्ये एक अगदी छोटा देश होता. युरोपच्या कोणत्या तरी एका कोपऱ्यात. वेगळा. कुणाच्या भानगडीत न पडणारा. त्या देशाचा अमेरिकेनं शोध घेतला आणि आपला प्रतिनिधी तिथं पाठवला. या देशाला आपण ‘अबकड’ म्हणू या.

या देशात लोकशाही होती; परंतु इंग्लंडसारखी. लोकसभा असली तरी राजाचा शब्द अंतिम असे. अमेरिकेचा प्रतिनिधी म्हटल्यावर राजेशाहीच्या थाटात त्याचं स्वागत केलं गेलं. ‘अमेरिका ‘अबकड’ला आर्थिक मदत करू इच्छिते,’ असं प्रतिनिधीनं सांगितलं.

‘सुरुवातीला सुमारे शंभर कोटी रुपये आणि नंतर लागेल तशी वाढती रक्कम, तसंच शस्त्रं दिली जातील, यामागं कोणताही स्वार्थ नाही...‘अबकड’ या देशातल्या लोकांचं जीवनमान सुधारावं एवढाच साधा, प्रामाणिक हेतू आहे,’ असंही त्या प्रतिनिधीनं स्पष्ट केलं.

तिथले पंतप्रधान वयस्कर; परंतु बुद्धिमान, विचारवंत होते. त्यांनी प्रतिनिधीचे आभार मानून ‘आम्ही आमचा निर्णय तुम्हाला कळवू,’ असं सांगून त्याची बोळवण केली.

हे सर्व तिथल्या खासदारांना; विशेषतः विरोधी पक्षाचं नेतृत्व करणाऱ्यांना, समजलं. ‘अमेरिकेचा प्रस्ताव केव्हा मान्य करणार आहात,’ ते सांगण्याविषयीचा आग्रह त्यांनी ताबडतोब धरला; परंतू पंतप्रधान हे सुज्ञ असल्यानं त्यांनी महाराजांना सल्ला दिला : ‘हे आपण स्वीकारू नये. फुकटचा पैसा आपल्याला नको.’

पंतप्रधानांचा हा सल्ला महाराजांना पटला. मात्र, इकडे विरोधी पक्षनेत्यानं - जो बोलण्यात चतुर होता - रान पेटवलं. ‘जनतेच्या पोटात पोटभर अन्न जाईल, थोडं चांगल्या परिस्थितीत समाजाला राहता येईल हे या म्हाताऱ्या पंतप्रधानाला पटत नाहीये...त्यांच्या पोटात का दुखतंय...’ वगैरे मुद्द्यांवर त्या विरोधी पक्षनेत्यानं देशभर प्रचार केला.

पंतप्रधान आपल्या निर्णयावर ठाम होते. ‘म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, काळ सोकावतो...’ अशी त्यांची भूमिका होती. आपण आपल्या कष्टांवर उभे राहू हे त्यांचं प्रामाणिक मत होतं. मात्र, एवढी मोठी रेवडी फुकटात मिळते आहे, याचा जवळपास सगळ्याच जनतेला मोह पडला होता. त्यामुळे सभा, मोर्चे यांनी देश ढवळून निघाला. शेवटी, पंतप्रधानांना मान तुकवावी लागली.

आता पैसे केव्हा येतात याची सर्वजण वाट पाहू लागले. त्यासाठी पंतप्रधानांना अमेरिकेला पाठवण्यात आलं. अमेरिकेतर्फे पंतप्रधानांना सुचवण्यात आलं की ‘तुम्हाला दीर्घ काळ पैसे मिळतील अशी काही तरी योजना सांगा.’

पंतप्रधानांनी एक-दोन दिवसांची मुदत मागून घेतली आणि हे कसं टाळता येईल; जेणेकरून अमेरिकाही खूश आणि आपला उद्देशही सफल होईल, याचा विचार ते करू लागले. मग त्यांनी ‘च्युइंगमच्या रॉयल्टीवर, म्हणजे त्याच्या खपावर, काही टक्के रक्कम ही ‘अबकड’ला द्यावी,’ असं सुचवलं. अमेरिकेनं ते मान्य केलं. पंतप्रधान परतले. लोक पैशाची वाट पाहू लागले.

काही वर्षांत च्युइंगमचा खप एकदम वाढला. त्यानुसार अमेरिकेनं ‘अबकड’ला १०० कोटी रुपये पाठवले. विरोधी पक्षनेत्याला आनंद झाला आणि ‘माझ्यामुळे हे घडलं,’ असं म्हणत त्यानं श्रेय स्वतःकडे घेतलं. आलेल्या पैशांतून नोकरशाहीच्या पगारात वाढ, रस्तेदुरुस्ती वगैरे कामं करण्यात आली.

दुसऱ्या वर्षी दुप्पट पैसे आले. आता सर्वांचे, म्हणजे सर्व क्षेत्रांतल्या काम करणाऱ्यांचे, पगार वाढवण्यात आले. त्यांना अधिक सवलती दिल्या गेल्या. करप्रणालीत कपात करण्यात आली. तिसऱ्या वर्षीपासून रक्कम वाढतच गेली.

आता लोकांनी रेफ्रिजरेटर, मोटार, फर्निचर वगैरे घ्यायला सुरुवात केली. मग वीजपुरवठा अपुरा पडायला लागला. त्यासाठी वीजप्रकल्प करणं आवश्यक होतं. रस्ते मोठे करणं आवश्यक होतं. शिवाय, लोकांना साहजिकच आणखी सुखद आयुष्य जगण्याची इच्छा होती.

पुढच्या दोन-तीन वर्षांत अनेकांनी काम करणं बंद केलं. दवाखान्यांत आता परिचारिका मिळेनात. शाळेतल्या अनेक शिक्षकांनी राजीनामे दिले. पोलिस दलात शिथिलता येऊ लागली. काम न करताच पोटभर रेवड्या मिळत आहेत आणि त्या वाढत जाणार आहेत याबद्दल सर्वांची खात्री झाली. मग उत्पादनक्षेत्रातही कामगार मिळेनात...बेकरीत कामगार मिळेनात...परिणामी, पावासाठी रांगा लागू लागल्या...तरुण रस्त्यांवर छेडछाड करत फिरायला लागले. गुन्हेगारी वाढू लागली. याचं गांभीर्य आणि पुढील संभाव्य परिणाम पंतप्रधानांना स्पष्ट दिसत होते.

ते राजाकडे गेले आणि म्हणाले : ‘‘महाराज, आपण अराजकाच्या दिशेनं निघालो आहोत. पुढच्या दोन वर्षांत तर बायका-मुलीही सुरक्षित राहणार नाहीत. कोणतंही उत्पादन होणार नाही; म्हणजे, प्रत्येक गोष्ट आयात करावी लागेल. समाज कष्ट करून जगणं विसरेल. मोकळा वेळ म्हणजे सैतानाला आमंत्रण! हे स्पष्ट दिसत असताना आपण अजूनही गप्पच बसायचं का? जनतेनं डोळ्यांवर पट्टी बांधली आहे. आपणही तसंच करायचं का?’’

महाराज सर्व समजून गेले होतेच. ते म्हणाले : ‘‘ताबडतोब अमेरिकेला जा आणि काही तरी उपाय करा; जेणेकरून हे थांबेल. आपल्या कष्टाच्या भाकरीवर आपण सुखी होतो.’’

पंतप्रधान अमेरिकेला गेले आणि त्यांनी पुढचा हप्ता रोख रकमेत मागितला. तो त्यांनी एका सामान्य मालाची वाहतूक करणाऱ्या बोटीत भरला. बोट प्रवास करू लागली तशा नोटा हवेत उडू लागल्या.

‘अबकड’ला पोहोचण्यापूर्वी सर्व नोटा हवेत उडून समुद्रात गायब झाल्या होत्या. लोकांना फार वाईट वाटलं. आणखी आराम, चैन करण्याची पुढची स्वप्नं भंग पावली. लोक नोकऱ्या शोधू लागले.

फुकटचा पैसा का नको याचं वस्तुनिष्ठ वर्णन करणारं हे पुस्तक होतं. मला अर्थातच अतिशय आवडलं.

आपल्याला व्हेनेझुएला नावाचा दक्षिण अमेरिकेतला देश माहीत असेल. दृष्ट लागण्यासारखा देश. पर्यटकांना-प्रवाशांना आकर्षित करणारा हा देश. आजची त्याची वस्तुस्थिती अशी आहे की तो पूर्णतः दिवाळखोर झालेला आहे.

कारण, तिथं मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल आहे व पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी तिथं कडव्या डाव्या विचारसरणीचं सरकार आलं...‘सर्व संपत्ती देशाची आणि तिचा सर्व जनतेला समान फायदा मिळाला पाहिजे,’ असा कायदा त्या सरकारनं केला...त्या वेळी खनिज तेलाचा भाव सर्वोच्च, म्हणजे १४० डॉलर प्रतिबॅरल, असा होता.

मग काय, ‘अबकड’प्रमाणे सर्वानंद! पैशाचा ओघ सर्व जनतेकडे वळला. त्यामुळे कारखाने, संशोधन, उत्पादन, पायाभूत सुविधा वगैरेंना अगदी दुय्यम स्थान मिळालं. काम करायचं की नाही, किती आत्मीयतेनं करायचं हा जनतेतल्या प्रत्येकाचा प्रश्न झाला.

लवकरच तेलाचा भाव चाळीस डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत घसरला, म्हणजे २०१४ मध्ये. त्यामुळे उत्पन्न एक-तृतीयांशच्याही खाली आलं. मग लोकांचा रोष होऊ नये म्हणून नोटा छापल्या गेल्या आणि पूर्वीप्रमाणेच पगार, सवलती देऊ केल्या गेल्या; परंतु या नोटांची क्रयशक्तीसुद्धा तितकीच घसरली. खऱ्या अर्थी सुव्यवस्था ढासळली.

पावासाठी एकेक किलोमीटरच्या रांगा लागू लागल्या. गुन्हेगारी वाढली. हॉटेल, दवाखाने वगैरे सेवा चांगल्या मिळेनाशा झाल्या. तेलापाठोपाठ पर्यटकांकडून मोठी रक्कम व्हेनेझुएलाला मिळत असे. तो पर्यटकांच्या आवडीचा देश होता.

त्यांचं येणं जवळपास बंद झालं. ज्यांच्याकडे चांगली घरं होती, थोडीफार संपत्ती होती त्यांना सशस्त्र पहारेकरी घराबाहेर ठेवावे लागले. जिवालाही धोका होताच. हे मी अजिबात अतिशयोक्तीनं सांगत नाही. आमच्याच एका कंपनीत एक वरिष्ठ अधिकारी अनेक वर्षं होते. त्यांचा सख्खा भाऊ तिथं एका मोठ्या पदावर होता. त्या बंधूंना भारतात येणं दुरापास्त होऊ लागलं. सशस्त्र किंवा बंदूकधारी व्यक्तीबरोबरच त्यांना घराबाहेर पडावं लागे.

फुकटच्या पैशाची किंवा श्रमाशिवाय, कष्टाशिवाय मिळालेल्या पैशाची या ना त्या रूपानं किंमत द्यावीच लागते. म्हणजे क्रेडिट कार्डवर घेतलेल्या मालासारखं हे आहे. तुम्ही आज उपभोग घेत आहात; परंतु पैसे उद्या ना परवा द्यावेच लागतात.

फुकट्या वृत्तीतून समाज घडत नसतो. सर्व राजकीय पक्ष प्रलोभनं दाखवत आहेत. जे सत्तेत आहेत, प्रांतात अथवा केंद्रात - तिथंही हीच वृत्ती दिसते. ‘सामाजिक न्याय’ या आवरणाखाली रेवड्या वाटल्या जात आहेत आणि आपल्याला चीनसारख्या देशाला तोंड द्यायचं आहे!

समाजानं डोळे उघडले पाहिजेत. प्रयत्नवादातून संपन्नता आणली पाहिजे. आपण तरी प्रयत्न करू या. जे शक्य आहे आणि कायमच्या हिताचं आहे त्याविषयी - उदाहरणार्थ : जपान, जर्मनी हे देश - आपण त्या देशांएवढे जागरूक नाही आहोत.

सत्तेतली सर्व राजकीय नेतृत्वं ही जनतेच्या पैशावर लाखो-कोटींच्या जाहिराती करून स्वतःचे फोटो छापून आणतात. योजना अमलात न का येईनात, यांचे चेहरे मात्र सरकारी पैशानं, म्हणजे जनतेच्या पैशानं, लोकांना रोज दिसले पाहिजेत.

स्वतःचीच जाहिरात जनतेच्या पैशावर! हा खर्च त्या त्या राजकीय पक्षानं स्वतःच्या पैशातून जरूर करावा. जनतेच्या पैशावर या रेवड्या वाटू नयेत. योग्य ती मर्यादा प्रत्येक सत्ताधारी पक्षानं केव्हाच ओलांडली आहे. आपण मात्र अशा जाहिरातबाजीबद्दल आपली सदसद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवून योग्य तो निर्णय घ्यावा, एवढीच माफक अपेक्षा!