राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन तीन मार्चपासून सुरू होणार आहे. सध्या जनसामान्यांची एसटी बंद आहे, ती आजही सुरू झालेली नाही. कोरोनाची लाट ओसरली, पण अनेक प्रश्नांना जन्म देऊन. सर्वसामान्यांच्या जगण्याचे प्रश्न गंभीर झाले आहेत. अनेकांचे रोजगार गेलेत, वेतनकपात झाली. आपली आरोग्य सेवा किती तोकडी आहे, याची भयावह जाणीव सामान्यांना हताश करणारी होती. सामान्यांच्या या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याऐवजी राजकीय नेते थातूरमातूर मलमपट्टी करताहेत. तसेच या समस्यांना भिडण्याऐवजी भलतेच आरोप-प्रत्यारोप करण्यात ते गुंतले आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत एसटी सुरू का झाली नाही, राज्यातील जनता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेअभावी कशी जगत आहे, शाळा-महाविद्यालये सुरू झाली, पण विद्यार्थी तिथे पोहोचणार कसे, या प्रश्नांची उत्तरे राजकीय नेत्यांना शोधावी वाटतात का, हा प्रश्न आहे. त्याकडे लक्ष द्यायचे भान कुणाला आहे का?

मुंबई आणि आसपासच्या बड्या महानगरांमध्ये राजकारणी मंडळींनी कोट्यवधींची माया जमवली, असे परस्परांवर सुरू असलेल्या आरोपांवरून जनतेला कळले आहे. या कोट्यवधींवर किती शून्ये लिहावी लागतात, या कल्पनेनेच सर्वसामान्य जनता धास्तावते. जनतेसाठीच ‍सत्ताकारण असते, याचे भान सत्ताधारी आणि विरोधक गमावून बसले आहेत. जनतेचे आयुष्य सुखकर करण्यासाठी विधेयक मांडणे, त्याचे कायद्यात रूपांतर करणे, त्यासाठी ठोस निर्णय घेणे आदी मुद्द्यांवर अधिवेशनात ऊहापोह करणे हा संसदीय लोकशाहीचा आत्मा. महाराष्ट्रासारख्या वैचारिक परंपरा लाभलेल्या राज्यातही ही अपेक्षा आदर्शवत झाली हे आजचे दुर्दैव आहे.

आमदारांचे निलंबन, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यामुळे विधिमंडळ आणि न्यायपालिकेत वाद होणार का, असे कित्येक प्रश्न उपस्थित होताहेत. ते महत्त्वाचे आहेतच; मात्र रोजगार हमी योजनेसारख्या देशाला दिशा दाखवणारे कायदे करणाऱ्या राज्यात आज केवळ परस्परांवर चिखलफेक तेवढी सुरू आहे. जनतेला या धुळवडीशी काही देणेघेणे नाही. त्याकडे कानाडोळा करावा, असे जनतेचे मत आहे. राजकीय पक्षांना स्वप्रतिमेवर चढलेली पुटे दूर करायची असतील, तर येणाऱ्या अधिवेशनात कुपोषण, बालविवाह, बेरोजगारी अशा अनेक विषयांवर चर्चा घडविता येईल. प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना यातून कामकाज कळते, जनतेच्या समस्यांची चर्चा करून त्यावर तोडगा काढण्याची संधी या आयुधांमार्फत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांना मिळू शकते. राज्यांच्या विधानसभांनी किमान १०० दिवस कामकाज करावे, अशी अपेक्षा असते. राष्ट्रकुल मंडळाच्या वर्गात विविध राज्यांच्या विधिमंडळातील पीठासीन अधिकाऱ्यांनी तसा ठरावही केला होता. अधिवेशनाचा कार्यकाळ कमी असला की अडचणीचे प्रश्न अनुत्तरित राहतात. त्यांच्यावर संविधानिक दबाव आणून कालावधी वाढवावा असे प्रयत्न विरोधकांनी करायचे असतात, पण सध्या विविध यंत्रणांचा वापर करून परस्परांना पाण्यात पाहणे सुरू आहे. जनतेचे प्रश्न त्याहून वेगळे आहेत.

गेली दोन वर्षे नागपुरात अधिवेशन झालेच नाही. विदर्भाने संयुक्त महाराष्ट्रात सामील होताना काही आश्वासने मागितली होती. नागपूरचा राजधानीचा दर्जा गेला, त्यामुळे तेथे वर्षातील किमान एक अधिवेशन व्हावे ही भावनिक गरज तर आहेच, पण प्रगतीत मागे पडलेल्या मागास भागांना न्याय मिळण्याची शक्यता अधिवेशन तेथे झाले तर वाढते. विदर्भ, मराठवाड्यातील अनुशेष दूर करण्यासाठी वेळोवेळी कार्यक्रम घोषित होत असतात; मात्र त्यांची पूर्तता होत नाही हा भाग वेगळा. आम्ही या मागासांची कदर करतो हे दाखवायची ती संधी असते, तेही भान न बाळगता अनुशेष दूर करण्यासाठी नेमलेल्या विकास मंडळांनाही मुदतवाढ मिळालेली नाही. राज्यपाल आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. तो आमदार नियुक्तीवरून आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक केव्हा व्हावी, मतपेटीतून की आवाजी मतदानाने, याबद्दलची मतमतांतरे संघर्षापर्यंत पोहोचली आहेत, पण मागास भागाच्या विकासासाठी विशिष्ट निधी देणे, दिशा देण्यासाठी तज्ज्ञ नेमणे अशी कामे विकास मंडळांतर्फे होत असतात. ते बंद झाले. त्याबद्दल आमदारांनी आवाजही उठवला नाही.

अधिवेशन नागपुरात झाले नाही तर निदान विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र या भागातल्या प्रश्नांवर आग्रहपूर्वक चर्चा व्हायला हवी. स्थान महत्त्वाचे नाही, समस्येची तड लावणे आवश्यक आहे. विकसित पश्चिम महाराष्ट्रातही पर्जन्यछायेतले मागास तालुके प्रगतीसाठी तळमळत आहेत. त्यांचे विषय अधिवेशनात चर्चेला येतात का? पुढच्या आठवड्यात वेगवेगळ्या आरोपांची राळ उडेल, गदारोळ होईल, पण ती केवळ चिखलफेक नसावी, ही माफक अपेक्षा. जनतेला प्रश्न असतात, अन् परस्परांच्या मूक सहमतीने आधी नजरेआड केलेले गैरव्यवहार नंतर गळे कापण्यापर्यंत संबंध पोहोचल्यावर सोयीने चव्हाट्यावर आणले जातात, हे जग ओळखून आहे. या ओंगळवाण्या लढाईत जनतेला रस नाही. त्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत.