क्रांतिकारी महिला संघटनेच्या भूमिकेच्या आधारानेच आम्ही स्त्री आधार केंद्राला संस्थात्मक रूप दिलं. महिला कार्यकारिणीच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राचा आराखडा करून घेतला. त्यानुसार कार्यक्रमाची आखणी करत गेलो. स्त्रियांच्या स्वतःच्या संघटनांमधून संपर्क समितीचं काम चालायचं; पण बऱ्याचशा जिल्हा, तालुक्यांमध्ये संघटना त्या वेळी अस्तित्वात नव्हत्या. त्यानंतर मात्र महिला चळवळींचा प्रभाव वाढू लागला... स्त्रियांचा राजकीय पक्ष झाला नाही; पण प्रश्नांची दखल घेतली जाऊ लागली.

एकाच राजकीय पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करणं निराळं असतं. त्याचबरोबर महिला संघटनांचं काम करत असतानाही काही एक भूमिका असतेच. तशी आमची भूमिका होती ती ‘समतेसाठी निरंतर कृती’... समता म्हणजे समाजात सर्व जात, धर्म, स्त्री-पुरुष आणि वंशवादाच्या पलीकडे प्रत्येक मानवाला समान अधिकार आहेत. ही जी जागतिक भूमिका आहे, तीच भारतीय राज्यघटनेने फार ठळकपणाने मांडलेली आहे.

त्याचप्रमाणे प्रत्येक जन्मलेल्या व्यक्तीला सर्व प्रकारचं स्वातंत्र्यही प्रदान केलेलं आहे. मात्र, त्यांची स्त्रियांच्या बाबतीत अंमलबजावणी होत नाही किंवा जन्मतःच ते नाकारलं जातं. काही वेळा विवाहामुळे किंवा ती ज्या जातीत जन्मली त्या कारणामुळेही तिचं स्वातंत्र्य नाकारलं जाताना आपल्याला दिसतं. त्या पार्श्वभूमीवर आम्ही क्रांतिकारी महिला संघटनेच्या भूमिकेच्या आधारानेच स्त्री आधार केंद्राला संस्थात्मक रूप दिलं.

अर्थात ती कुठल्याही अमुक एक पक्षाची आघाडी नाही, हे आम्ही आधी स्पष्ट केलेलं होतं. त्यानुसारच आम्ही ३५ ते ४० वर्षे वाटचाल केली. आघाडी म्हणून काम करत असताना विविध पक्षांचा समान वचननामा असतो; परंतु ही राजकीय पक्षांची आघाडी नव्हती; तर हे संघटन होतं जे व्यापक व्यासपीठ होतं.

अशा प्रकारचं स्त्री आधार केंद्र आणि क्रांतिकारी महिला संघटनेमध्ये पक्षांच्या कार्यकर्त्या नव्हत्या; तरी मुख्यतः सामाजिक पार्श्वभूमी असणाऱ्या स्त्रिया होत्या. त्यामुळेच यशवंतराव चव्हाण व्यासपीठाचं महिला व्यासपीठ आणि स्त्री आधार केंद्र, तसेच क्रांतिकारी महिला संघटनेला परस्परांसोबत काम करताना आम्हाला फार मोठ्या समस्या जाणवल्या नाहीत.

स्त्री आधार केंद्र आणि क्रांतिकारी महिला संघटनेने अंतर्गत ठराव केला, की महाराष्ट्र महिला व्यासपीठ हे लोकशाही, त्याचबरोबर स्त्री-पुरुष समानता आणि विविध राज्य सरकारची धोरणं आणि योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठीचं एक व्यासपीठ असल्यामुळे आपण त्याच्याबरोबर काम करू शकतो. अशा प्रकारचं काम आम्ही महाराष्ट्रातील अनेक संघटनांबरोबर पूर्वी केलं होतं अशा समित्यांवर आम्ही होतो.

त्यात एक मुद्दा मात्र ऐरणीवरचा होता, की काही कृती समित्यांमध्ये किंवा काही प्रकारच्या आघाड्यांमध्ये असं गृहीत असायचं की त्यात भाजपेतर पक्षच असले पाहिजेत. त्याला अपवाद म्हणून मला आठवतं, की राज्य महिला आयोगाच्या निर्मितीसाठी समिती करण्यात आली.

त्या समितीमध्ये तत्कालीन सरकारने समाजवादी, कम्युनिस्ट, तसंच आमच्यासारख्या स्वतंत्र स्त्रीवादी संघटना अशांचा समावेश करत असतानाच भाजपच्या जयवंतीबेन मेहता यांनाही समाविष्ट केलेलं होतं. खरं तर जयवंतीबेन मेहता यांच्याविरुद्ध मी निवडणूक लढवलेली होती. त्यामुळे निमंत्रक म्हणून माझ्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी जबाबदारी टाकली होती.

या समितीत समतावादी विविध विचारप्रवाहांत काम करणाऱ्या महिला संघटनांच्या आठ ते नऊ जणी कार्यकर्त्या होत्या. त्या समितीत मी आणि जयवंतीबेन दोघीही असल्यामुळे भुवया उंचावल्या गेल्या; पण एका अर्थाने संसदीय पक्षांचं प्रतिबिंब होतं.

त्यामुळे विधिमंडळाच्या ज्या वेळेला समित्या होतात, विधिमंडळाचा जो जो पक्ष विधिमंडळात आहे किंवा ज्यांचे साधारण दहापेक्षा जास्त सभासद आहेत त्यांचं एक प्रतिनिधित्व विविध कमिट्यांवर असतं आणि त्या निकषानुसार काँग्रेस, जनता पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष यांचे मिळून काही स्वतंत्र असे अभ्यासक अशा तरी महिलांना घेतलं असलं तरीसुद्धा दुसरी गोष्ट लक्षात आली, की शिवसेनेचं कोणी त्यात समाविष्ट नाहीय.

त्या पार्श्वभूमीवर मी स्वतः निमंत्रक म्हणून त्या काळातही नाईक यांच्याकडे आपण शिवसेनेच्या महिला सभासदांनासुद्धा घ्यावं, असा मुद्दा मांडला. मला आठवतं त्याप्रमाणे ते बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी बोलले आणि त्यांनी शिवसेनेच्या वतीने अॅड. सुधा चुरी यांचं नाव दिलं होतं. त्यामुळे भाजप, शिवसेना, कम्युनिस्ट, समाजवादी, काँग्रेस इत्यादी सर्व महिलांचा मिळून राज्य महिला आयोग तयार झाला.

महाराष्ट्र महिला व्यासपीठात कोणी स्पष्ट बोललं नाही व आम्हाला असं सांगण्यातही आलं नव्हतं, तरी मुख्यतः ‘बिगर भाजप बिगर शिवसेना’ अशा प्रकारचं ते व्यासपीठ होतं. त्या कार्यक्रमांमध्ये काही वेळा मात्र मोठ्या बैठकीत भाजपच्या आमदार शोभाताई फडणवीस विशेष निमंत्रित म्हणून सहभागी असायच्या. त्या कार्यक्रमांमध्ये आमची स्थायी स्वरूपाची जी महिला कार्यकारिणी होती त्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राचा आराखडा घेतला.

त्यानुसार कार्यक्रमाची आखणी केली. आम्ही मूळ मुद्दे घेतले, त्यावर खरे म्हणजे आजही काम करण्याची गरज आहे. आमचा शाश्वत स्वरूपाचा अजेंडा ठरवण्याचं आमचं काम त्या काळात झालं. त्यामध्ये एक हुंडाबळी, परित्यक्तांचा प्रश्न, व्यसनाधीनतेमधून होणारे महिलांचे हाल, बालविवाहाचे प्रश्न, समान कामाला समान रोजगार, महिलाविषयक सुरक्षा आदी मुद्द्यांचा त्यात अंतर्भाव होते.

त्याच सुमाराला आम्ही मग प्रत्येक विभागात म्हणजे मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण इत्यादी सर्व ठिकाणी स्थानिक संघटना महिला व्यासपीठ केलं आणि त्यांच्यामार्फत महिलांची दहा कृतिसत्रं घेतली. त्या कृतिसत्रांमध्ये महिला व्यासपीठाच्या कोणी ना कोणी सदस्या निमंत्रित असायच्या. डॉ. शैला लोहिया, रूपा कुलकर्णी, विद्या बाळ इत्यादी अनेक कार्यक्रमांमध्ये होत्या.

कमलताई विचारे, विमल रांगणेकर आणि वासंती शेवाळेही अनेक कार्यक्रमांना उपस्थित असायच्या. विजया पाटीलही त्या वेळेच्या ‘माविम’च्या अध्यक्षा होत्या. त्यांनाही आम्ही निमंत्रित करत असू. डॉ. शरदिनी डहाणूकर यांना एवढा वेळ नसायचा; परंतु त्यांचा एखादा मोठा कार्यक्रम असला किंवा चव्हाण सेंटरमध्ये त्या येणार असतील तर आवर्जून सहभागी होत.

या सगळ्यामधून एक झालं, की स्त्रियांच्या स्वतःच्या संघटनांमधून प्रत्येक संपर्क समितीचं काम चालायचं. त्याच्या पलीकडे अधिक संवाद झाला. याचा अर्थ चांगल्या संपर्क समितीमध्ये चांगले प्रातिनिधी होते; परंतु ती राज्याची प्रातिनिधिक समिती नव्हती. याचं कारण असं, की बऱ्याचशा जिल्हा तालुक्यांमध्ये संघटना त्या वेळी अस्तित्वात नव्हत्या.

राज्यात साधारण आपण ३०० ते ३५० तालुक्यांची संख्या धरली तर त्यांपैकी फक्त १०० तालुक्यांमध्येच महिला संघटनांचं अस्तित्व होतं. यशवंतराव चव्हाण यांच्या महाराष्ट्र महिला व्यासपीठाचं काम एका बाजूला सुरू होतं. त्याला पूरक अशी राज्य महिला आयोगाची निर्मिती झाली आणि तो कायदा प्रत्यक्षात आला हे दोन्ही १९९१ ते ९३च्या दरम्यान घडलं.

आयोगावर सदस्य म्हणून माझी नेमणूक झाली; तर आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून प्रभाताई राव यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर प्रभाताई राव राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांचं वेगळं काम होतं. त्यांना विशेषतः विदर्भात उत्तर महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या नेत्या म्हणूनही वेगळं स्थान होतं. त्यांची मदत आणि त्यांचं वेगळं व्यक्तिमत्त्व असल्यामुळे आम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी शिकायला मिळाल्या.

महिलांना कशा पद्धतीने विरोध होतो, यासुद्धा गोष्टी त्यांनी मला सांगितल्या. त्याचबरोबर त्यांची मदत आणि एक व्यक्तिमत्त्व असल्यामुळे आम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी शिकायला मिळाल्या. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही एक मध्यमवर्ग भूमिका त्या सातत्याने मांडत असतात, तोही दृष्टिकोन लक्षात आला. या दोन्ही कामांतून राज्य स्तरावरच्या कामांमध्ये आमचा प्रवेश झाला, असं मी नक्कीच म्हणू शकते.

त्याच वेळेला १९९३ मध्ये किल्लारीचा भूकंप झाला आणि त्या कामांमध्येसुद्धा आम्ही सर्व वेळ देऊ लागलो. तिथल्या गावांमध्ये आम्ही अनेक वेळा राहिलो. आतापर्यंत लातूर आणि धाराशिवसारख्या ठिकाणी मी कमीत कमी दोनशे ते तीनशे वेळा जाऊन आले असेन. उमरगा, औसा, धाराशिव, लातूर इत्यादी ठिकाणी आमची कार्यालयं सुरू झाली.

मुंबई, नागपूर आणि संभाजीनगरबरोबरच बारामती आणि सोलापूर अशा वेगवेगळ्या भागांमध्ये स्त्री आधार केंद्राची कार्यालये सुरू झाली. त्या माध्यमातून राज्यस्तरावर समुपदेशन केंद्रं कशी चालवायची, कशा पद्धतीने कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रश्न सोडवायचे याची एक कार्यप्रणाली तयार करण्याचा मी प्रयत्न केला.

अनेक परिषदांत या कार्यप्रणालीवर भाषण, लेखन, विचारमंथन आणि अशाप्रकारे महिलांच्या कामाला, महिलांच्या आंदोलनासोबतच कृती काय, कशा परिणामकारक करायच्या यांचा अभ्यास झाला. त्या दृष्टिकोनातून हे जे काम होत होतं ते मी ‘चळवळीकडून राज्य शासनाकडे’ असं म्हणेन. महिला चळवळींचा प्रभाव वाढून सरकारमध्ये ते आपल्याला प्रतिबिंबित झालेलं दिसतं. स्त्रियांचा राजकीय पक्ष झाला नाही; पण त्यांच्या प्रश्नांची दखल घेतली जाऊ लागली आणि त्यांना काही वर्षांतच आरक्षण देणंही संमत झालं!

neeilamgorhe@gmail.com

(लेखिका विधान परिषदेच्या उपसभापती आहेत.)