व्याजदर कमी होत असताना सरकारी कर्जरोखे (बॉंड्‌स) हा एक चांगला पर्याय उपलब्ध असतो. सरकार अशा कर्जरोख्यांची विक्री करून विविध प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन भांडवलउभारणी करत असतं. हे बॉंड्‌स म्हणजे नेमकं काय, ते कसे खरेदी करायचे, त्यांच्याशी संबंधित अर्थकारण कसं असतं आदी गोष्टींवर नजर.

बॅंकांमधल्या ठेवींवरचे कमी होणारे व्याजदर, शेअर बाजारातली आणि म्युचुअल फंडांतली अनिश्‍चितता यावर पर्याय म्हणून कर्जरोख्यांत (बॉंड्‌स) गुंतवणूक करणं फायदेशीर असतं. सर्वसामान्य गुंतवणुकदारास याबबत फारशी माहिती नसल्यानं तो हे पर्याय विचारात घेत नसल्याचं दिसून येतं आणि म्हणून याबाबतची माहिती आज आपण घेऊ.

कर्जरोख्यांचे जी-सेक बॉंड (सरकारी कर्जरोखे) आणि कार्पोरेट बॉंड (खासगी कर्जरोखे) असे दोन प्रकार असून सरकारी कर्जरोख्यांना सरकारची हमी असल्यानं यातली गुंतवणूक तुलनेनं सुरक्षित असते. असे कर्जरोखे केंद्र; तसंच राज्य सरकारांतर्फे बाजारात विक्रीस आणले जातात. त्यांतून सरकारला विविध प्रकल्पांसाठीची दीर्घकालीन भांडवलउभारणी कर्जरूपानं करता येते. सामान्यत: सरकारी कर्जरोखे दहा हजार रुपयांच्या दर्शनी किंमतीचे (फेस व्हॅल्यू) असतात आणि त्यांच्यात एक अथवा त्या पटींमध्ये गुंतवणूक करता येते. समजा मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारनं दहा हजार रुपये दर्शनी किंमतीचे आठ टक्के कूपनचे (व्याजाचे) दहा वर्षं मुदतीचे सहामाही व्याज देऊ करणारे कर्जरोखे विक्रीसाठी आणले आहेत. एखाद्यानं त्यांच्यामध्ये एक लाख रुपये इतकी गुंतवणूक केली, तर त्याला दहा कर्जरोखे दिले जातील आणि त्याला पुढची दहा वर्षं दर सहामाहीस चार टक्के दरानं चार हजार रुपये इतकं व्याज मिळत राहील. मुदत संपताना चार हजार रुपये आणि एक लाख रुपये असे एकूण एक लाख चार हजार रुपये दिले जातील. मात्र, जर गुंतवणूकदारास मध्ये कधी गरज भासली, तर या कर्जरोख्यांची विक्री करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. हे कर्जरोखे सेकंडरी मार्केटमध्ये विकता येतात; तसंच विकत घेता येतात. मात्र, अशा खरेदी-विक्रीची किंमत गुंतवलेल्या रकमेच्या कमी किंवा अधिक असू शकते आणि ते तेव्हाच्या प्रचलित व्याजदरावर अवलंबून असतं. उदाहरणार्थ, विक्रीच्या वेळी प्रचलित व्याजदर जर कूपन रेटपेक्षा जास्त असेल, तर कर्जरोख्यांची बाजारातली किंमत दर्शनी किंमतीपेक्षा कमी असेल आणि प्रचलित व्याजदर कमी असेल, तर कर्जरोख्यांची बाजारातली किंमत दर्शनी किंमतीपेक्षा जास्त असेल. थोडक्‍यात व्याजदरांतल्या चढ-उतारावर रोख्यांचं बाजारमूल्य कमी-अधिक होत असतं. तसंच यामुळं बाजारात रोख्यांचा भाव वाढला असेल, तर विक्री करून नफा कमावता येतो.

सर्वसामान्य गुंतवणूकदार अशा प्रकारची गुंतवणूक करून दीर्घकाळासाठी निश्‍चित परतावा (रिटर्न) सुनिश्‍चित करू शकतो. शिवाय अशा गुंतवणुकीत सरकारी हमी असल्यानं मुद्दल सुरक्षित असतं.

अशा कर्जरोख्यांची भांडवलउभारणीसाठी सरकारतर्फे रिझर्व्ह बॅंकेमार्फत विक्री होत असते, त्यावेळी हे रोखे गुंतवणूकदारास दर्शनी किंमतीस मिळू शकतात. गुंतवणूकदारानं मुदत संपेपर्यंत ते विकले नाहीत, तर त्याला देऊ केलेल्या दरानं व्याज निश्‍चित मिळत राहतं आणि मुदतीनंतर मुद्दल परत दिलं जातं. म्हणून ज्यांना बाजारातल्या व्याजदराच्या चढ-उतारावर जोखीम घ्यायची नाही आणि मुद्दलाची सुरक्षासुद्धा हवी आहे, अशांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. सध्या अशा गुंतवणुकीतून जवळपास 7.6 टक्के इतका परतावा मिळत आहे.