फायनान्शिअल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स (एफआरडीआय) हे विधेयक सध्या संयुक्त संसदीय समितीकडं विचाराधीन आहे. वित्तीय संस्था डबघाईला आल्या तर त्याबाबतच्या योजनांसाठी या विधेयकात तरतुदी असल्या, तरी सर्वसामान्यांनी ठेवलेल्या मुदत ठेवींवर (एफडी) त्यामुळं गदा येणार की काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारनं त्याबाबत स्पष्टीकरण केलं असलं, तरी अनेक बाबतींत संभ्रम आहे. या प्रस्तावित विधेयकामध्ये नेमकं आहे तरी काय, त्याच्याबाबत आक्षेप कोणते, एफडीसारख्या पारंपरिक मार्गांपेक्षा गुंतवणुकीचे इतरही चांगले मार्ग कोणते असू शकतात अशा वेगवेगळ्या बाबींचा वेध.

गेले १५-२० दिवस प्रस्तावित एफआरडीआय विधेयक आणि बॅंक ठेवींची सुरक्षितता याबाबत फेसबुक, व्हॉट्‌सॲप, वृत्तपत्रं आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्या या सर्व प्रसारमाध्यमांतून उलटसुलट चर्चा होत असल्याचं दिसून येत आहे. याबाबत फारशी माहिती नसल्यानं सर्वसामान्य माणूस काहीसा गोंधळून गेला असून, आपल्या बॅंकेतल्या ठेवी सुरक्षित आहेत किंवा नाहीत याबाबत साशंक झाला आहे. म्हणून या विधेयकासंदर्भात थोडक्‍यात माहिती करून घेऊ.

बॅंका, विमा कंपन्या, पेन्शन फंड्‌स, म्युचुअल फंड्‌स, एनबीएफसीज, शेअर बाजार यांसारख्या वित्तीय संस्था आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत (डबघाईला) आल्या, तर त्यांची त्यातून वेळीच सुटका करणं- जेणेकरून अशा संस्थांशी सबंधित असणाऱ्या सर्वांचं आणि संलग्न संस्थांचं होणारं नुकसान टाळणं अथवा कमीत कमी होईल अशी खातरजमा करणं, या उद्देशानं फायनान्सियल रिझोल्यूशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स (एफआरडीआय) बिल २०१७ हे ऑगस्ट २०१७मध्ये सादर करण्यात आलं आहे. ते सध्या संयुक्त संसदीय समितीकडं विचाराधीन आहे. या विधेयकावर सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चा होईलच; परंतु सध्या प्रसारमाध्यमातून जी चर्चा होत आहे, तो कळीचा मुद्दा म्हणजे या विधेयकातलं कलम ५२ म्हणजे ‘बेल इन’ हे होय. हे विधेयक मंजूर झाल्यास ‘रिझोल्युशन कॉर्पोरेशन’ची स्थापना केली जाईल आणि वर उल्लेखलेल्या सर्व आर्थिक संस्थांच्या कामकाजावर लक्ष ठेऊन सबंधित संस्थेच्या आर्थिक सक्षमतेनुसार मटेरियल रिस्क (भौतिक धोकादायक), एमिनंट रिस्क (स्पष्टपणे धोकादायक) आणि क्रिटिकल रिस्क (गंभीरपणे धोकादायक) अशी वर्गवारी करून त्यानुसार मर्जर, अमाल्गमेशन, टेक ओव्हर, लिक्विडेशन यांसारखी आवश्‍यक ती उपाययोजना वेळेत करण्याची जबाबदारी या रिझोल्युशन कॉर्पोरेशनची असेल.

आता आपण या विधेयकाचा मूळ उद्देश पाहू.

•   बॅंका, विमा कंपन्या, पेन्शन फंड्‌स, म्युचुअल फंड्‌स, एनबीएफसीज, शेअर बाजार यांसारख्या वित्तीय संस्था आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्या, तर ग्राहकांच्या हिताचं रक्षण करणं.
•   अशा आर्थिक संस्थांमध्ये शिस्त आणणं- जेणेकरून एखादी संस्था गंभीररित्या आर्थिक अडचणीत आली, तर त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा अथवा करदात्याच्या पैशाचा वापर करावा लागू नये.
•   या विधेयकामुळं अशा संस्थांना आर्थिक स्थैर्य राखावं लागणार आहे. त्या दृष्टीनं आवश्‍यक त्या तरतुदी आणि उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत आणि यातूनच गंभीर आर्थिक परिस्थितीवर मात करावी लागणार आहे. सरकारवर अवलंबून राहता येणार नाही.
•   प्रचलित डिपॉझिट इन्शुरन्स फ्रेमवर्क आणखी सक्षम करून ग्राहकांच्या हिताचं रक्षण करणं.
•   गंभीर अडचणीत असलेल्या संस्थेला कमीत कमी वेळेत आणि कमीत कमी खर्चात अडचणीतून बाहेर काढणं- जेणेकरून त्यांच्या ग्राहकांचं आणि संलग्न संस्थांचं नुकसान होणार नाही आणि झाल्यास कमीत कमी होईल.

साशंकता काय?
असं असताना या विधेयकाविषयी एकूणच साशंकता का आहे, हे आपण पाहू.
एखादी संस्था - विशेषकरून बॅंक आर्थिकदृष्ट्या गंभीर अडचणीत आली, तर अशा बॅंकेची सूत्रं आपल्या हातात घेऊन आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याचा अधिकार रिझोल्युशन कार्पोरेशनला असणार आहे आणि या विधेयकातल्या कलम ५२ ‘बेल इन’ तरतुदीनुसार अशा बॅंकेच्या लायेबिलिटीज (दायित्व) रद्द करता येणार आहेत. म्हणजेच शेअर्स; तसंच ठेवी रद्द करून असलेला लॉस (तोटा) ‘राइट ऑफ’ करता येऊ शकतो. कोणत्याही बॅंकेच्या एकूण लायेबिलिटीजमध्ये (दायित्व) ग्राहकाच्या विविध ठेवींचा हिस्सा मोठ्या प्रमाणावर असतो. अशा ठेवींबाबत दोन-तीन प्रकारे निर्णय घेतला जाऊ शकतो. १) सर्व ठेवी रद्द करणं, २) बचत खात्यातल्या ठेवींचं शेअर्समध्ये, ३) दीर्घ मुदतीच्या ठेवींत रूपांतर करणं.

यामुळंच बॅंक ग्राहकात- विशेषत: ठेवीदारांच्या मनात संभ्रम झाला आहे आणि आपल्या बॅंकेतल्या ठेवी आता सुरक्षित नाहीत, असं वाटू लागलं आहे. सध्या जो संभ्रम दिसून येतो तो ‘बेल इन’ या तरतुदीचा प्रत्येकानं आपल्या सोयीप्रमाणं काढलेल्या अर्थामुळं झाला आहे, असं वाटतं. कारण ‘बेल इन’चा वापर केवळ वर्गवारी ‘क्रिटिकल रिस्क’ अशी असेल तेव्हाच करता येणार आहे आणि त्यासाठीसुद्धा संसदेची अनुमती आवश्‍यक असणार आहे. त्यामुळं या तरतुदीचा गैरवापर होण्याची शक्‍यता नाही.
भारतात आजतागायत कोणतीही सरकारी अथवा खासगी बॅंक (स्थानिक पातळीवरील काही छोट्या बँकांचे अपवाद वगळता) बंद पडून ठेवीदारांचे पैसे बुडल्याचं उदाहरण दिसून येत नाही. याआधी जेव्हा एखादी बॅंक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आली, तेव्हा अशा बॅंकेचं अन्य मोठ्या बॅंकेत विलिनीकरण करण्यात आलं आहे. उदाहरणार्थ, ग्लोबल ट्रस्ट बॅंकेचं ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्समध्ये, युनाटेड वेस्टर्न बॅंकेचं आयडीबीआय बॅंकेत, तर बॅंक ऑफ राजस्थानचं आयसीआयसीआय बॅंकेत विलिनीकरण झाल्याचं आपल्याला आठवत असेलच. इतकंच काय, तर अडचणीतल्या अनेक सहकारी बॅंकांचंसुद्धा मोठ्या सहकारी बॅंकांत किंवा राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत विलिनीकरण झाल्याचं वेळोवेळी दिसून येतं. विशेष म्हणजे सध्या केवळ एक लाख रुपयांपर्यंतची शिल्लकच ‘सुरक्षित’ आहे, हेही ध्यानात घेतलं पाहिजे. भविष्यातसुद्धा कोणतंही सरकार एखादी बॅंक बंद करण्याचा विचार सहजासहजी करणार नाही, कारण त्यामुळं बॅंकिंग व्यवस्थेवरच्या विश्वासाला तडा जाऊ शकतो आणि असं होणं अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं निश्‍चितच हितावह नाही, याची जाणीव सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेला असणार आहे. म्हणूनच बॅंक ग्राहकांनी या तरतुदीला घाबरण्याचं कारण नाही. उलटपक्षी यामुळं बॅंकिंग व्यवस्था आणखी सुदृढ होऊन एकूणच सर्व प्रकारच्या वित्तीय संस्था निकोप वाढीस लागतील, असं म्हणावंसं वाटतं. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीसुद्धा ठेवीदारांच्या हिताचं रक्षण करण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचं नुकतंच स्पष्ट केलं आहे.
या सर्व बाबी विचारात घेता ठेवीदारांनी घाबरून जाण्याचं कारण नाही, असं म्हणावंसं वाटतं.