पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ई-रुपी’ या योजनेचा नुकताच प्रारंभ केला. ही सुविधा ‘इझ ऑफ लिव्हिंग’ वाढविणारी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तथापि, जनसामांन्यांत याबाबत काहीशी अनभिज्ञता असल्याचे दिसून येते आणि म्हणूनच ‘ई-रुपी’ म्हणजे नेमकं काय, ही सुविधा कशी वापरता येईल, त्याचा काय फायदा आहे, हे पाहाता असतानाच, देशातील ‘पेमेंट सिस्टीम’चं झपाट्यानं बदलत चाललेलं स्वरूप डोळ्यासमोर येतं.

ई-रुपी ही रोकडविरहीत (कॅशलेस) व संपर्क विरहीत (कॉन्टॅक्टलेस) अशी डिजिटल पेमेंट प्रणाली असून, ही सुविधा केंद्र सरकारच्या वतीने ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एनपीसीआय) यांनी ‘युपीआय’ प्लॅटफॉर्मवर विकसित केली आहे. या माध्यमातून आपल्या देशात ‘डिजिटल करन्सी’ वापरण्याच्या दृष्टीनं उचललं गेलेलं एक भविष्यवेधी पाऊल आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.

‘ई-रुपी’ हे ‘डिजिटल प्री-पेड व्हाउचर’ असून, यात पेमेंटचा भरणा सरकारी संस्था अथवा बँकांमार्फत केला जाईल व केलेल्या भरण्याचे ‘पेमेंट’ हे लाभार्थीच्या मोबाईलवर क्यूआर कोड अथवा एसएमएस स्ट्रींग (संदेश) पाठवून केले जाईल. सध्या ई-रुपी प्रणालीसाठी ११ बँका ‘एनपीसीआय’शी संलग्न आहेत. भविष्यात ही संख्या आणखी वाढून याची व्याप्ती वाढविली जाईल.

काय परिणाम होईल?

आता विविध सरकारी योजनांतर्गत करायचे अनुदानवाटप वा अर्थसाह्य यासारखे ‘पेमेंट’ नव्या पद्धतीने करता येईल. यामुळे लाभार्थ्यास रोकडविरहीत व संपर्कविरहीत पेमेंट होणार असल्याने संपूर्ण रक्कम थेट मिळणार आहे. यात कोणीही मध्यस्थ नसल्याने गैरप्रकार वा भ्रष्टाचार होणार नाही. उदा. फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, ओला उबर यांच्याकडून मिळणारे डिस्काऊंट व्हाउचर आपण ‘क्लिक’ केल्यावर जसा आपल्या खात्यात डिस्काउंट जमा होतो, त्याप्रमाणेच सरकारी योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम (अनुदानाची/अर्थसाह्याची) आपल्याला ‘प्री-पेड व्हाउचर’च्या स्वरुपात मिळेल व हे प्री-पेड व्हाउचर काही निर्धारित ठिकाणी ज्या कारणासाठी दिले असेल, त्या कारणासाठीच पेमेंट करण्यासाठी वापरता येईल.(म्हणजे ‘रिडीम’ करता येतील.) ही व्हाउचर ज्याला पाठविली जातील, त्यालाच वापरता (रिडीम) येणार असल्याने इतरांना त्याचा गैरवापर करता येणार नाही. व्हाउचर एकदाच ‘रिडीम’ करता येणार असल्याने पुन्हा पेमेंट होण्याची शक्यता राहाणार नाही.

आयुष्मान भारत, पंतप्रधान जनआरोग्य योजना किंवा शेतकऱ्यांना मिळणारं अनुदान, शैक्षणिक कर्ज व्याज अनुदान यापुढे ‘ई-रुपी’ पद्धतीने देण्यात येईल; तसंच सरकारी योजनांतर्गत नागरिकांना मिळणारी औषधं किंवा माता-मुलांना मिळणारा पोषक आहारसुद्धा या पद्धतीने दिला जाईल. पुढे याची व्याप्ती गरजेनुसार वाढविता येईल. संबंधित सरकारी विभागाला युपीआय संलग्न बँकांशी संपर्क करून योजनेचं नाव, लाभार्थ्याची माहिती, त्यांचा दूरध्वनी क्रमांक कळवावा लागेल व बँकेमार्फत क्यूआर कोड किंवा एसएमएस संबंधित लाभार्थ्याला पाठविला जाईल.

‘ई-रुपी’ ही एक प्रकारची डिजिटल करन्सीच आहे. मात्र, ती सीबीडीसी (सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी) असून, पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली इश्यू केली जाणार आहे. भारतीय चलन रुपयावर आधारित असून, रुपयाच्या मूल्यातच ती इश्यू केली जाणार आहे. या उलट, बिटकॉईन ही व्हर्च्युअल करन्सी असून, ती रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली येत नाही. यामुळे बिटकॉईन किंवा तत्सम व्हर्च्युअल करन्सी वापरताना असणारी संभाव्य जोखीम ‘ई-रुपी’च्या वापरात असणार नाही.

‘ई-रुपी’चे प्रमुख फायदे काय?

• कल्याणकारी योजनांसाठी केले जाणारे पेमेंट, औषधे, अन्न या सारख्या बाबींचे वितरण त्वरित व ‘लीकप्रुफ’ होईल.

• आर्थिक सर्वसमावेशकता (फायनान्शियल इन्क्लुजन) वाढीस लागेल.- खासगी कंपन्यासुद्धा कामगार कल्याण योजना; तसेच ‘सीएसआर’अंतर्गत करायचे पेमेंट या पद्धतीने करू शकतील.

• यातील रक्कम ज्या कारणासाठी दिली असेल, त्याच कारणासाठी वापरता येईल; अन्य कारणासाठी वापरता येणार नाही. उदा. जर रक्कम पुस्तके खरेदी करण्यासाठी दिली असेल, तर पुस्तकेच खरेदी करता येतील; अन्य कुठलीली खरेदी करता येणार नाही.

• याचा उपयोग कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी सुद्धा करता येईल.- भारतातील ‘डिजिटल गव्हर्नन्स’ला नवीन ओळख मिळेल.

• थोडक्यात, ‘ई-रुपी’ ही डिजिटल पेमेंट सुविधा वापरण्यास अगदी सोपी, जलद व सुरक्षित असेल.

डिजिटल पेमेंटचे भविष्य

‘ई-रुपी’ हा डिजिटल पेमेंटचाच एक भाग असून, नजिकच्या भविष्यात डिजिटल पेमेंटचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होण्यासाठी सरकारी पातळीवर विशेष प्रयत्न होत असल्याचे यातून दिसून येते. यासाठी ‘पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड’ (पीआयडीएफ) निर्माण केला असून, त्यासाठी रु. ३५० कोटी एवढा निधी उपलब्ध होणार आहे. यातून डिजिटल पेमेंटसाठीच्या पायाभूत सुविधा व ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा देण्यात येतील. परिणामत: नजिकच्या भविष्यात ‘डिजिटल पेमेंट सिस्टीम’मध्ये पुढील महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येतील -

• आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स व मशिन लर्निंग या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘व्हॉईस अॅक्टिव्हेटेड पेमेंट’ व्यवहार होऊ लागतील.

• ‘आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टीम’चा (एईपीएस) वापर करून क्रेडिट/डेबिट कार्ड, मोबाईल अॅप न वापरता बायोमेट्रिक पद्धतीने पेमेंट करता येईल.

• ‘इंटिग्रेटेड पेमेंट सिस्टीम’चा वापर मोठ्या प्रमाणात होईल. यामुळे विविध ठिकाणी ‘कॉन्टॅक्टलेस’ पेमेंट करता येईल.

• सोशल मीडियावर वस्तू आणि सेवांचे केवळ ‘मार्केटिंग’ न होता, प्रत्यक्षात खरेदी होऊन पेमेंट सुद्धा केले जाईल.

• ॲमेझॉन, गुगल, अॅपल यासारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा ‘डिजिटल पेमेंट’मधील सहभाग वाढत जाईल.

• युपीआय, रूपे कार्ड यांच्या माध्यमातून ‘क्रॉस बॉर्डर’ पेमेंट सहजगत्या करता येईल.

• वाढत्या ‘डिजिटल पेमेंट’मुळे चेक, डिमांड ड्राफ्ट यांचा ‘पेमेंट’साठीचा वापर नजिकच्या काळात अगदी नगण्य राहील.

• विविध मोबाईल अॅपद्वारे पेमेंट करणे अगदी सोपे होईल व याचा वापर सर्वसामान्य माणूस मोठ्या प्रमाणावर करू लागेल.

• क्यूआर कोडचा वापर करून पेमेंट करण्याचे प्रमाण वाढीस लागेल.

थोडक्यात असे म्हणता येईल, की ‘डिजिटल पेमेंट’मुळे प्रचलित पेमेंट पद्धतीत आमूलाग्र बदल होतील, यामुळे वेळेची, पैशाची बचत होऊन ‘फायनान्शियल इन्क्लूजन’चा (आर्थिक सर्वसमावेशकता) उद्देश सफल होईल.

(लेखक बँकिंगतज्ज्ञ आणि सर्टिफाईड फायनानशियल प्लॅनर- सीएफपी आहेत.)