अहंमन्य साम्राज्यांची पडझड, लय, विघटन आणि अखेरीस मानवी इतिहासाचा केवळ एक भाग बनण्याची सुरुवात का, कशी आणि केव्हा होते? इतिहास तुम्हाला दोन कारणं देतो. पहिलं म्हणजे, ज्या वेळी ही साम्राज्ये प्रचंड फुगतात आणि अधाशीपणाने आपल्या मर्यादा ओलांडतात, त्या वेळी. आणि दुसरं कारण म्हणजे, अशी साम्राज्ये ज्या वेळी सत्य, न्याय आणि मानवी आयुष्याची कोणतीही चाड न बाळगता अंतहीन युद्धांना सुरुवात करतात, तेव्हा ती लयाला जातात. हे सिद्ध करण्यासाठी दोन उदाहरणं पुरेशी आहेत... एक प्राचीन काळातील, तर दुसरं काही काळापूर्वीच घडलेलं आहे. सम्राट अलेक्झांडर यानं इसवीसनपूर्व ३२६ मध्ये भारत पादाक्रांत करण्याचा केलेला अट्टहास आणि सन १९७९ मध्ये सोव्हिएत महासंघातील कम्युनिस्ट राजवटीनं अफगाणिस्तानात केलेली घुसखोरी.

अलेक्झांडरवर केवळ राजा पोरस याच्या धैर्याचाच प्रभाव पडला नव्हता तर, भारतीय विचारवंतांनीही त्याला आश्‍चर्यचकित केलं होतं, अशी नोंद दुसऱ्या शतकातील एरियन या ग्रीक इतिहासकारानं करून ठेवली आहे. अलेक्झांडरचं सैन्य तक्षशिलेच्या (सध्या पाकिस्तानात) दिशेनं चाल करून जात असताना, त्याला रस्त्यात काही साधू दिसले. हे साधू आपले पाय अलेक्झांडरच्या दिशेनं करून बसले होते. त्यांच्या या विचित्र वर्तणुकीबाबत विचारले असता ते म्हणाले : ‘‘हे सम्राटा, तू किंवा आम्ही पृथ्वीवरील जितक्या जमिनीवर उभे आहोत, तितकीच जागा एखादी व्यक्ती आपल्या ताब्यात ठेवू शकते. तू आमच्याप्रमाणेच मनुष्य आहेस, तरीही तू तुझ्या घरापासून दूर मैलोन्‌ मैल प्रवास करत फिरतो आहेस आणि स्वत:सह इतरांना त्रास देत आहेस. तू लवकरच मरशील आणि त्या वेळी तुला पुरण्यासाठी जितकी जागा आवश्‍यक असेल तितकीच जागा तुझ्या मालकीची असेल.’’

युद्धमोहिमांनी थकलेल्या आणि घरी जाण्यास व्याकुळ असलेल्या सैन्याच्या दबावाखाली आलेला अलेक्झांडर ग्रीसच्या वाटेवर असतानाही आपल्या घरापर्यंत पोहोचू शकला नाही. बॅबिलोन (इराक) इथं त्याचा मृत्यू झाला. त्या वेळी त्याचं वय होतं अवघं ३२ वर्षं.

सोव्हिएत महासंघाच्या माघारीचा तर मी साक्षीदार आहे. ‘द संडे ऑब्झर्व्हर’चा पत्रकार म्हणून काम करत असताना, मी १९८८ आणि १९८९ अशा दोन वेळा अफगाणिस्तानात गेलो होतो. फेब्रुवारी १९८९ मध्ये सोव्हिएत महासंघाच्या अखेरच्या सैनिकानं युद्धजर्जर अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेतला, त्या घटनेचं वार्तांकन मी केलं होतं. हजारो अफगाणी सैनिकांचं जिथं दफन केलं गेलं ती विस्तीर्ण स्मशानभूमी मी पाहिलेली आहे. नंतर एकदा रशियाच्या दौऱ्यावर असताना मला एक पाय गमावलेला रशियाचा सैनिक भेटला होता. अफगाणिस्तानातील रक्तरंजित आणि संवेदनाहीन युद्धाबाबत त्याची मतं फारशी चांगली नव्हती. लिओनिड ब्रेझनेव्ह या सोविएत नेत्याला अफगाणिस्तानात अमेरिकेला शह द्यायचा होता आणि म्हणून त्यानं १९७८ मध्ये बंडखोरीला मदत केली आणि त्याचा परिणाम म्हणून काबूलमध्ये डाव्या विचारसरणीच्या सोव्हिएत संघाला अनुकूल असणारं सरकार स्थापन झालं. मात्र, लवकरच त्यांचं नियंत्रण सुटू लागलं. मागास अफगाण लढवय्यांनी, ज्यात बहुतेक जण तालिबानी होते, त्यांच्यापेक्षा अनेक पटींनी शक्तिशाली असलेल्या सोव्हिएत सैन्याचा पराभव केला. यामध्ये अर्थातच त्यांना अमेरिका-सौदी-पाकिस्तानची संयुक्त साथ मिळाली होती. हे युद्ध महागात पडत असल्यानं आणि जिंकण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नसल्यानं सोव्हिएतचे सुधारणावादी नेते मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी धोरणीपणा दाखवत आपल्या सैन्याला माघारी बोलावलं. अफगाणिस्तानमधील या फसलेल्या मोहिमेमुळे सामर्थ्यवान सोव्हिएत महासंघाच्या विघटनाला वेग आला. यामुळे या दुसऱ्या जागतिक शक्तीचं अस्तित्व केवळ इतिहासातील उल्लेखापुरतं राहिलं. काबूलमध्ये मी अफगाणिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. महंमद नजीबुल्ला यांची मुलाखत घेतली होती. ते भारताचे चांगले मित्र होते. देशात शांतता निर्माण करण्यात आपल्याला यश येईल, याबाबत त्यांनी ठाम विश्‍वास व्यक्त केला होता; पण १९९२ मध्ये मुजाहिदीनांनी त्यांचं सरकार उलथवून लावलं आणि चार वर्षांनंतर त्यांची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली.

भूतकाळातील या दु:खी कथा मी तुम्हाला का सांगतो आहे? कारण, एक प्रसिद्ध म्हण आहे की, ‘जे इतिहासापासून काही शिकत नाहीत, ते या इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याची दाट शक्यता असते.’

अफगाणिस्तानात उतरण्याच्या सोव्हिएत महासंघानं केलेल्या चुकीची पुनरावृत्ती करणाऱ्या अमेरिकेचं कदाचित इतक्यात विघटन होणार नाही; पण तिचा लय होत असल्याची चिन्हं स्पष्ट दिसत आहेत. भविष्यातील इतिहासकार या घटनेची नोंद, ‘अफगाणिस्तान आणि इराकमधील अन्यायी आणि अपयशी युद्धांचा परिणाम म्हणून अमेरिकी सामर्थ्याचा आणि वैभवाचा अंत झाला’ अशी करतील.

युद्धखोरीचं फलित काय?

'अल् कायदा''नं अमेरिकेवर केलेल्या क्रूर दहशतवादी हल्ल्याला २० वर्षं पूर्ण होत असताना, म्हणजे या वर्षी ११ सप्टेंबरपूर्वी अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेचं सर्व सैन्य माघारी घेण्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी १४ एप्रिलला केली. ‘दीर्घ काळ चाललेलं युद्ध संपवण्याची वेळ आली आहे,’ असं बायडेन यांनी जाहीर करत अफगाणिस्तानातील अमेरिकी सैन्याच्या उपस्थितीची निष्फळता मान्य केली. अमेरिकेचं सैन्य ऑक्टोबर २०११ मध्ये जेव्हा अफगाणिस्तानात घुसलं होतं तेव्हा, 'अल् कायदा''चा म्होरक्या ओसामा बिन लादेनला अफगाण-पाकिस्तान सीमेवरील गुहांमध्ये ज्यांनी दडवून ठेवलं होतं त्या तालिबानला सत्तेतून दूर करणं हा त्यांचा उद्देश होता. दहा वर्षांनंतर, दोन मे २०११ ला अमेरिकेच्या विशेष पथकानं पाकिस्तानातील अबोटाबाद इथं लपून बसलेल्या लादेनला ठार मारलं; पण अमेरिकेनं तालिबानला पराभूत केलं का? नाही. याउलट, देशातील त्यांच्या लष्करी उपस्थितीमुळे तालिबानबरोबरील त्यांचा संघर्ष लांबला. परकी आक्रमकांना, म्हणजे अमेरिकेला, देशातून हाकलून लावण्याची प्रतिज्ञाच तालिबाननं केली होती. गेल्या दहा वर्षांत अफगाणिस्तानातील अमेरिकापुरस्कृत सरकारमधील सत्तेच्या वाटणीसाठी अमेरिकेनं तालिबानी नेत्यांबरोबर असंख्य वेळा बैठका घेतल्या. याशिवाय पाकिस्तान, रशिया, इराण, चीन, युरोपीय महासंघ आणि नंतर भारताचाही समावेश करत इतरही चर्चेच्या फेऱ्या करण्यात आल्या. एक गोष्ट निश्‍चित आहे : अफगाणिस्तानातून अमेरिकेचा अखेरचा सैनिक परतल्यानंतर भविष्यातील सत्तेमध्ये तालिबानचा महत्त्वाचा, कदाचित सर्वांत मोठा वाटा असेल.

अमेरिका आता पूर्वीची राहिलेली नाही

सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न हा आहे की, गेल्या वीस वर्षांच्या दीर्घकालीन युद्धातून अमेरिकेला काय फायदा झाला? तुम्हाला काही वास्तव गोष्टींची माहिती देतो. अमेरिकेच्या २४०० सैनिकांचा बळी गेला. अफगाणिस्तानचे सैनिक, इतर लढणारे आणि नागरिक यांच्या मृत्यूची संख्या दोन लाखांच्या वर आहे. युद्ध अमेरिकेला किती महागात पडलं? दोन हजार अब्ज डॉलर किंवा १२० लाख कोटी रुपये! अमेरिकेला इराक आणि सीरियामधील युद्धासाठी आणि पश्‍चिम आशियात इतरत्र केलेल्या लष्करी कारवायांसाठी आलेला खर्च जमेस धरला तर धक्काच बसतो. जागतिक दर्जाच्या ब्राऊन विद्यापीठानं केलेल्या एका अभ्यासानुसार, अमेरिकेनं ९/११ नंतरच्या काळात लढलेल्या सर्व युद्धांमध्ये मिळून आतापर्यंत ६४०० अब्ज डॉलर (३८४ लाख कोटी रुपये) खर्च केला आहे. सन २००३ मध्ये इराकवर आक्रमण करताना अमेरिकेनं, सद्दाम हुसेननं जैविक अस्त्रांची निर्मिती केल्याचं कारण दिलं होतं, ते नंतर खोटं निघालं.

या सर्व गोष्टी आपल्याला काय सांगतात? एक म्हणजे, अमेरिका हा श्रीमंत, स्वतंत्र आणि मुक्त विचारसरणी असलेला, सर्व स्थलांतरितांचं स्वागत करणारा देश असल्यानं जगभरातील लोक ‘अमेरिकन ड्रीम’कडे आकर्षित होतात. तरीही, या आकर्षणाच्या सकारात्मक बाजूबरोबरच एक धक्कादायक सत्यही अस्तित्वात आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर प्रत्येक वर्षी अमेरिकेचा लष्करी-औद्योगिक विभाग हा जगाच्या कुठल्या ना कुठल्या कोपऱ्यात युद्धात गुंतलेला आहे. या देशानं व्हिएतनाम (१९६४ ते १९७५) युद्धापासून काहीही बोध घेतलेला नाही. या युद्धात अमेरिकेचे ५८ हजार सैनिक मारले गेले तर, २० लाखांहून अधिक व्हिएतनामी नागरिकांचा बळी गेला. दुसरी बाब म्हणजे, केवळ लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर युद्ध जिंकता येत नाही. ७३० अब्ज डॉलरचा अर्थसंकल्प असलेलं अमेरिकेचं लष्कर जगात सर्वांत शक्तिमान आहे. लष्करावर सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या त्यानंतरच्या दहा देशांचा लष्करी खर्च एकत्र केला तरी अमेरिकेचा संरक्षणखर्च अधिक आहे. तरीही त्यांना व्हिएतनाम, अफगाणिस्तान किंवा इराकविरोधातील युद्ध जिंकता आलं नाही. तिसरी गोष्ट, या देशाच्या अवाढव्य आणि न परवणाऱ्या संरक्षणखर्चामुळे अमेरिकेत गरिबी (एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत १२ टक्के), सामाजिक संघर्ष आणि असमानता यांची तीव्रता वाढली आहे. चौथी बाब म्हणजे, या घडामोडींचा अमेरिकेच्या लोकशाहीवर विपरीत परिणाम होत आहे. नुकत्याच झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या काळात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी ''कॅपिटॉल हिल''मध्ये घुसखोरी केल्याचं उदाहरण ताजं आहे. आणि पाचवी गोष्ट, आशियाच्या, विशेषत: चीनच्या आणि भारताच्या उदयामुळे, अमेरिका आता पूर्वीप्रमाणे जागतिक महाशक्ती असलेला देश उरलेला नाही.

मुस्लिमजगतानं विचार करावा

अमेरिकेच्या अफगाणयुद्धातून मुस्लिमजगतालाही एक महत्त्वाचा संदेश मिळाला आहे. कम्युनिस्ट सोव्हिएत महासंघाला पराभूत करण्यासाठी अमेरिकेनं पाकिस्तानला अत्याधुनिक शस्त्रं पुरवली, सौदी अरेबियानं पेट्रोडॉलर आणि कट्टरतावादी वहाबी विचारसरणी दिली. पाकिस्तानमधील लष्करशहांनी या साधनांचा उपयोग करत त्यांच्याच भूमीत तालिबान्यांना प्रशिक्षण दिलं. सोव्हिएतचा पराभव करण्यात या आघाडीला यश आलं. मात्र, शस्त्र आणि वहाबी विचारसरणी या घातक युतीमुळे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील लोकांचं प्रचंड नुकसान झालं. युद्धपूर्व अफगाणिस्तानमध्ये धार्मिक कट्टरतावाद कधीही पसरला नव्हता. तालिबानच्या उदयानंतर हा प्रकार वाढीस लागला. एवढंच नाही तर, इस्लामिक कट्टरतावाद आणि दहशतवाद यांच्या स्वरूपात पोसलेल्या ‘भस्मासुरा’चे परिणाम पाकिस्तानलाही भोगावे लागले आहेत. काश्‍मीरखोरं भारताकडून हिसकावून घेण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करत त्यांनी याच भस्मासुराची भारतात ''निर्यात'' केली. गेल्या दोन दशकांमध्ये 'अल् कायदा''शिवाय, ''इसिस''चाही उदय झाला. या संघटनांना भारतासह जगभरातील अनेक मुस्लिमांची सहानुभूती मिळाली. कारण, दहशतवाद्यांना ‘इस्लामचे योद्धे’ समजण्याची चूक केली गेली.

त्यामुळे, केवळ अमेरिकाच नव्हे तर, मुस्लिमजगतानंही प्रामाणिक आत्मपरीक्षण करायला हवं. अमेरिकेनं त्यांची युद्धपिपासू वृत्ती आणि इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करून जगावर वर्चस्व गाजवण्याचा हव्यास सोडून देणं आवश्‍यक आहे. मुस्लिमजगतानंही ठामपणे आणि एकमुखानं इस्लामचं रक्षण करण्याचं साधन म्हणून धार्मिक कट्टरतावाद आणि हिंसाचार यांना नकार द्यायला हवा. त्यांचा अमेरिका आणि इतर काही देशांवर असलेला राग योग्य असला तरीही. हा बदल आणि चूक सुधारण्याची प्रक्रिया तालिबानपासून सुरू व्हायला हवी. कारण, तेच आता अफगाणिस्तानच्या भावी सत्तेत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

अखेरीस, अफगाणिस्तानमधील विनाशासाठी आणि दु:खासाठी केवळ अमेरिकाच जबाबदार नाही. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान आणि तालिबानविरोधी शक्तींमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षानंही परिस्थिती आणखी बिकट केली आहे. त्यामुळे, शांतताचर्चेसाठी आणि देशबांधणीसाठी या देशातील सर्व परस्परविरोधी गटांनी आता एकत्र येणं अत्यावश्‍यक आहे.

उज्ज्वल भविष्य द्या...

एक अखेरचा मुद्दा. दोन हजार वर्षांपूर्वी अलेक्झांडर जेव्हा आपला भाग जिंकण्यासाठी आला होता, त्या वेळी त्याला, सध्या अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारतात असलेल्या काही भागांतील नागरिकांनी विरोध केला होता. काळ बदलला असेल; पण अद्यापही इतिहास, संस्कृती, धर्म आणि सामाजिक देवाण-घेवाणीच्या धाग्यांनी तिन्ही देशांचे लोक एकमेकांना जोडलेले आहेत. त्यामुळेच, अफगाणिस्तानातील शांतता, सलोखा आणि पुनर्बांधणीची सर्वांत मोठी जबाबदारी भारत आणि पाकिस्तान यांच्या खांद्यावर आहे. त्यामुळे एकमेकांना शत्रू समजून वार करण्यापेक्षा आणि हे करताना अफगाणिस्तानचं नुकसान करण्यापेक्षा भारतानं आणि पाकिस्ताननं स्वहित साधण्यासाठी हात पुढं करावेत आणि आपल्या मौल्यवान सांस्कृतिक बांधवाला उज्ज्वल भविष्य द्यावं.

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)