आठ जुलैला एका पत्रकार परिषदेत अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांना एक प्रश्‍न विचारण्यात आला होता : ‘अफगाणिस्तानचा ताबा तालिबानकडं जाणार का?’ जगातील सर्वाधिक शक्तिशाली लष्कराच्या त्या प्रमुखानं उत्तर दिलं : ‘नाही. कारण, तिथं तीन लाख अफगाणी सैनिक सज्ज आहेत. त्यांच्याकडं चांगली शस्त्रं असून जगातील इतर कोणत्याही सैन्यदलांइतकेच तेही प्रशिक्षित आहेत.’ आणखी एका पत्रकारानं त्यांना सांगितलं : ‘अफगाण सरकार कोसळण्याचा अंदाज तुमच्याच गुप्तचर संस्थांनी व्यक्त केला आहे.’ त्यावर बायडेन यांनी ‘ते चुकीचं आहे,’ अशी प्रतिक्रिया दिली. पण मग आता १५ ऑगस्टला काय झालं?

अमेरिकेचं पाठबळ असलेल्या ‘अफगाण लष्करा’नं तालिबानसमोर लढाई न करताच शरणागती पत्करली. अफगाणिस्तानातील महाभ्रष्ट सरकार कोसळलं आणि अध्यक्ष अश्रफ घनी देश सोडून पळून गेले. केवळ एकाच आठवड्यात तालिबाननं काबूलसह अफगाणिस्तानच्या बहुतांश भागावर नियंत्रण मिळवलं. अध्यक्षपदाच्या उर्वरित कालावधीत बायडेन यांना त्यांच्या दाव्यातील शब्द छळणार आहेत. अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेचा हा पराभव, १९७५ मध्ये व्हिएतनाममधील मानहानिकारक माघारीची आठवण करून देणारा आहे. तिथंही त्यांनी दीर्घकालीन, विनाशकारी आणि आत्मघाती युद्ध सुरू करण्याची चूक केली होती.

अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेनं केलेल्या पलायनामुळं दोन गोष्टी ठळकपणे समोर आल्या आहेत. एक म्हणजे, अमेरिका ही अत्यंत वेगानं अस्तंगत होत चाललेली महाशक्ती आहे. ज्या देशात एक हजार अब्ज डॉलर (७० लाख कोटी रुपये) खर्च करून लढलेल्या युद्धानंतर आता तो देश सोडून जावं लागल्यामुळं जागतिक पातळीवर त्यांची प्रतिमा डागाळली गेली आहे.

या असंवेदनशील युद्धात त्यांच्या स्वत:च्या आणि मित्रदेशांच्या हजारो सैनिकांचा बळी तर गेलाच, शिवाय हजारो अफगाण नागरिकांच्या मृत्यूलाही हे युद्ध कारणीभूत ठरलं. दुसरी गोष्ट म्हणजे, महासंहारक शक्ती स्वत:च्या भात्यात असतानाही तुम्ही युद्धात विजय मिळण्याची खात्री देऊ शकत नाही. तालिबानकडे हवाई दल नाही की नियमित खडे सैन्यही नाही. तरीही त्यांनी महाशक्तीचा पराभव केला. का? कारण, तालिबान्यांकडे त्यांच्या देशावर प्रेम करण्याची शक्ती आहे. मी तालिबानला ''इस्लामप्रेरित अफगाण देशभक्त'' असं म्हणेन. भूतकाळात त्यांनी केलेले अनेक गुन्हे मात्र माफ केले जाऊ शकत नाहीत. तालिबान्यांना देशभक्त म्हटल्यानं माझ्यावर टीका होईल, हे मला माहीत आहे; पण सत्य सांगायलाच हवं. देशभक्तीची पहिली कसोटी कोणती? भारतावर कुण्या विदेशी शक्तीनं आक्रमण केलं आणि देशाचा ताबा घेतला तर, माझ्या शरीरात रक्ताचा अखेरचा थेंब शिल्लक असेपर्यंत आक्रमकांशी लढून त्यांना देशातून हाकलून देणं, हे एक भारतीय देशभक्त म्हणून माझं आद्यकर्तव्य असेल.

सोव्हिएत महासंघानं १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानवर आक्रमण केलं होतं, त्या वेळी मुजाहिदीन आणि अहमदशाह मसूदसारख्या अनेक तालिबानेतर देशभक्तांनी हेच केलं होतं. दहा वर्षांच्या आत्मघाती युद्धानंतर, उद्दाम सोव्हिएत सैन्य पराभूत होऊन, मानहानी स्वीकारून माघारी गेलं. सोव्हिएत सैन्याची अखेरची तुकडी १५ फेब्रुवारी १९८९ ला माघारी गेली, त्या क्षणाचा मी साक्षीदार होतो. आता प्रकाशित होत नसलेल्या ‘द संडे ऑब्झर्व्हर’ या वृत्तपत्राचा प्रतिनिधी म्हणून वार्तांकन करण्यासाठी मी तिथं गेलो होतो. सोव्हिएत महासंघाच्या या पतनातून कोणताही धडा न घेता अमेरिकेनं २००१ मध्ये ज्या वेळी अफगाणिस्तानवर आक्रमण केलं आणि त्यांच्या इतिहासातील सर्वांत दीर्घकालीन युद्धाला सुरुवात केली, त्या वेळी तालिबाननं त्यांच्या देशाच्या सार्वभौमतेचं आणि सन्मानाचं पुन्हा एकदा संरक्षण केलं आणि आक्रमकांना परत जाण्यास भाग पाडलं. आपण भारतीयांनी हे लक्षात ठेवावं की, आपल्या पूर्वजांनीही सर्वशक्तिमान ब्रिटिश साम्राज्याच्या विरोधात लढा देत आपल्या मातृभूमीला स्वतंत्र केलं होतं.

म्हणूनच, आपल्या शरीरात अद्यापही वसाहतवादविरोधाचा आणि साम्राज्यशाहीविरोधाचा काही अंश शिल्लक असेल, तर आपण दोन महाशक्तींनी केलेल्या आक्रमणातून अफगाणिस्तानला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचं स्वागत करायला हवं. मात्र याचा अर्थ, इस्लामचा अंधपणे अर्थ लावून त्या प्रभावाखाली तालिबाननं केलेल्या गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष करावं, असा होत नाही. नव्वदच्या दशकात सत्तेत असताना त्यांनी महिलांपासून त्यांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं. हिंदू आणि शीख नागरिकांना दुय्यम वागणूक दिली. बामियान इथली बुद्धमूर्ती फोडली. पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’बरोबर हातमिळवणी करत त्यांनी १९९९ मध्ये इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानाचं अपहरण केलं. अफगाणिस्तानमधील नव्या सरकारमध्ये सत्तेत राहायचं असेल तर तालिबानला आता त्यांच्या जुन्या सवयी सोडाव्या लागतील आणि स्वत:मध्ये सुधारणा घडवून आणावी लागेल. नाही तर, अफगाणी जनताच त्यांच्याविरोधात बंड करेल.

मात्र, अफगाणिस्तानचा वापर परसदारासारखा करून भारताला त्रास देणाऱ्या पाकिस्तानच्या प्रभावातून तालिबान बाहेर पडू शकेल का, हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे आणि यामुळे भारतीय लोक तालिबानकडे संशयानं पाहतात; पण आपण एक ध्यानात ठेवायला हवं : अफगाण लोक स्वाभिमानी आणि प्रचंड स्वातंत्र्यप्रिय असतात. ते सोव्हिएत महासंघाचा आणि अमेरिकेचा पराभव करू शकत असतील, तर ते पाकिस्तानचाही दबाव निश्‍चितच सहन करणार नाहीत. याहून अधिक म्हणजे, अफगाण जनतेमध्ये पाकिस्तानच्या तुलनेत भारताबद्दल किती तरी अधिक प्रमाणात प्रेम आहे.

पाकिस्तावर त्यांचा विश्‍वास नाही. अमेरिका अफगाणिस्तानातून बाहेर पडणार आणि अश्रफ घनी यांना राजीनामा द्यावा लागणार, हे अमेरिकेनं गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दोहा इथं तालिबानबरोबर शांतताकरार केला, त्याच वेळी स्पष्ट झालं होतं. तरीही, नरेंद्र मोदी सरकारनं घनी यांना समर्थन कायम ठेवलं, स्वत:हून सर्व सूत्रं अमेरिकेकडे दिली आणि तालिबानशी खुली चर्चा करण्यास नकार दिला. आता, आज ना उद्या भारताला तालिबानच्या नेतृत्वाखालील सरकारला मान्यता द्यावीच लागेल, कारण इतर अनेक देशही तसं करणारच आहेत. भारतानं तालिबानला ‘अस्पृश्‍य’ मानलं असल्यानं, अफगाणिस्तानबाबतच्या धोरणात्मक चर्चेपासून भारत बाजूला पडला आहे. शिवाय, अफगाणिस्तानमध्ये शांतता आणि राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करण्याच्या रशिया, चीन आणि इराणसारख्या प्रादेशिक शक्तींच्या प्रयत्नांमध्येही भारताला स्थान नाही. मोदींच्या परराष्ट्रधोरणातील ही आतापर्यंतची सर्वांत मोठी चूक आहे.

चुका दुरुस्त करण्याऐवजी, तालिबानच्या विजयाचा वापर भारतीय जनता पक्षाकडून भारतात हिंदू-मुस्लिमांमधील दरी वाढवण्यासाठी आणि उत्तर प्रदेशामधील निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी केला जात आहे. असं करण्यात भारताचं काही हित आहे का?अफगाणिस्तानमध्ये शांतता आणि स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी आशियातील इतर देशांच्या सातत्यानं संपर्कात राहून काम करणं, हे भारतासाठी योग्य धोरण ठरू शकेल. कारण, सर्वांचा उद्देश समानच आहे. उदाहरणार्थ, तालिबानचे दोन प्रमुख पाठिराखे असलेल्या चीन आणि रशियाला तालिबानकडून दहशतवाद आणि इस्लामिक कट्टरतावादाचा जागतिक प्रसार नक्कीच नको आहे. पाकिस्ताननंही तालिबानकडून मवाळपणाचीच अपेक्षा केली आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमार जावेद बाज्वा म्हणाले होते की, ‘तालिबाननं महिलांबाबत आणि मानवाधिकारांबाबत जागतिक समुदायाला दिलेल्या आश्‍वासनांचं पालन करायला हवं. तालिबाननं अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर इतर कोणत्याही देशाविरोधात होऊ देता कामा नये.’ इराणचा विचार करता, त्यांना काबूलमध्ये धर्मांध सुन्नी सरकार नक्कीच नको आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, तालिबानचे म्होरके हे व्यावहारिकपणे वागत असल्याचं दिसत आहे.

तालिबानला सर्व देशांबरोबर चांगले संबंध हवे आहेत, असं त्यांचा स्वयंघोषित प्रवक्ता सुहेल शाहिन यानं जाहीर केलं आहे. तालिबानचा एक वरिष्ठ म्होरक्या मुल्ला खिरुल्ला वली खैरख्वा यानंही सर्वांना आश्‍चर्यचकीत करणारं विधान केलं आहे : ‘आम्हाला अफगाणिस्तानमध्ये वहाबीवाद नको आहे.’ तालिबानबरोबर रचनात्मक संवाद प्रस्थापित करण्यासाठी भारताला ही कारणं पुरेशी आहेत. प्रगल्भ आणि आत्मविश्‍वास असलेली राष्ट्रं भूतकाळात अडकून पडत नाहीत. त्यापेक्षा ते भविष्याकडे आशेनं पाहतात आणि स्वत:सह जगासाठी अधिक चांगल्या भविष्याची निर्मिती करण्यासाठी ठामपणे कृती करतात. बाह्य हस्तक्षेप झाला नाही तर, आगामी काही दशकांत अफगाणिस्तान हा आश्‍चर्य घडवून आणणारा देश बनेल. व्हिएतनामनंही स्वायत्तता आणि ऐक्य प्राप्त केल्यानंतर असं आश्‍चर्य घडवून आणलं होतं. दक्षिण आशियाई ऐक्याच्या भावनेचा विचार केल्यास, आपल्या महान संस्कृतीचाच शेजारी घटक असलेल्या या देशाला बदल घडवून आणण्यात मदत करणं ही भारत आणि पाकिस्तानची नैतिक जबाबदारी आहे.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)