गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर आज हयात असते तर फारच दुःखी असते. आशियाई एकतेचा जोरदार पुरस्कार करणारा हा कवी-विचारवंत आशिया खंडात सध्या दिसणाऱ्या दुहीमुळं, संघर्षामुळं आणि या खंडातल्या देशांमध्ये दुफळी माजवून त्यांची शत्रुगटांमध्ये विभागणी करण्याच्या पाश्चात्त्य देशांच्या प्रयत्नांमुळं फारच निराश झाला असता. टागोरांनी आशियाई देशांना जितक्या वेळा भेटी दिल्या तितक्या वेळा त्या काळातील कोणत्याही अन्य भारतीय नेत्यानं दिल्या नसतील. टागोरांनी जपान (१९१६, १९२४, १९२९), बर्मा (१९१६, १९२४, १९२७), सिलोन (१९२२, १९२८ आणि १९३४), चीन (१९२४, १९२८), सिंगापूर (१९१६, १९२४ आणि १९२७), इंडोनेशिया (१९२७), मलेशिया (१९२४ आणि १९२७), थायलंड (१९२७), व्हिएतनाम (१९२९) आणि इराण आणि इराक (१९३२) या देशांना भेटी दिल्या होत्या. ‘आशियाई मन’ एकसंध करणं हे त्यांचं ध्येय होतं. त्यांनी १९२७ मध्ये ‘विश्र्वभारती’ची स्थापना केली, त्या वेळी भारत आणि इतर आशियाई देशांना जोडणारे प्राचीन सांस्कृतिक, नागरीकरणाचे आणि अध्यात्माचे बंध पुन्हा घट्ट करणं हाच त्यामागील मूळ उद्देश होता. असं ध्येय असणारे ते एकटेच भारतीय नव्हते. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस यांनीही आशियाच्या एकतेचा पुरस्कार केला होता.

गुरुदेवांच्या स्वप्नातील ‘आशियाई मन’ आज दुभंगलेलं दिसत आहे. जे देश एकेकाळी वसाहतवादाला बळी पडले होते ते आज एकमेकांपासून दूर जात आहेत. एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या गटांमध्ये देशांची विभागणी करणाऱ्या आणि संघर्षाची ठिणगी टाकणाऱ्या पाश्चिमात्य शक्तींमुळं जगातील ६० टक्के लोकसंख्येचं नेतृत्व करणारा आशिया दिवसेंदिवस अशांत बनत आहे.

दुर्दैवानं, आशियाई देशांमधल्या आपापसातील वादांमुळं या शांततेला धोका निर्माण होण्याबरोबरच, आपल्या जनतेच्या भल्यासाठी सर्वांनाच फायदेशीर ठरणाऱ्या संधींची दारंही बंद होत आहेत. गेल्या काही काळात पश्र्चिम आशियामध्ये अनेक युद्धं झाली. इराण-इराक युद्ध, इराकवर झालेलं आक्रमण आणि सीरिया, येमेनमध्ये सध्या सुरू असलेला अंतर्गत संघर्ष ही काही उदाहरणं आहेत. दक्षिण आशियात पाहिलं तर, अफगाणिस्तान गेल्या चार दशकांपासून युद्धाला आणि अंतर्गत वादांना तोंड देत आहे. अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीनंतरही, भारत आणि इतर आशियाई देशांनी अफगाणिस्तानमध्ये स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी आणि राष्ट्र-उभारणीसाठी समन्वयित आणि एकत्रित प्रयत्न केले नाहीत. तालिबानचा धर्मांधपणा आणि भारत-पाकिस्तानमधला वाढता दुरावा ही यामागची प्रमुख कारणं आहेत. ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षं उलटून गेली तरी हे दोन्ही देश एकमेकांमध्ये चांगले संबंध निर्माण करण्यास उत्सुक नाहीत. या कधीही न संपणाऱ्या शत्रुत्वामुळेच, ‘सार्क’ हा गट, अफगाणिस्तानही ज्याचा एक सदस्य आहे, पूर्णपणे अकार्यक्षम आणि कालबाह्य ठरला आहे. खरं तर, ‘सार्क’ कोमात आहे. सन २०१४ पासून या गटाच्या सदस्यांनी एकही बैठक घेतलेली नाही.

याउलट, शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ) हे एक महत्त्वाचं बिगरपाश्र्चिमात्य व्यासपीठ बनवण्यात चीनला काही प्रमाणात यश मिळालं आहे. या संघटनेनं २०१७ मध्ये भारताला आणि पाकिस्तानला पूर्ण सदस्य म्हणून सहभागी करून घेतलं. ‘एससीओ’नं वीस वर्षं पूर्ण करताना ताजिकिस्तानमधील दुशान्बे इथं नुकत्याच झालेल्या परिषदेत इराणलाही पूर्ण सदस्य म्हणून दाखल करून घेतलं. अफगाणिस्तानला संघटनेत सध्या निरीक्षकाचा दर्जा आहे. दुर्दैवानं, अफगाणिस्तानमध्ये सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करण्यासाठी आणि शांतता निर्माण करण्यासाठी चीन, रशिया, इराण आणि पाकिस्तान यांचा समावेश असलेल्या प्रादेशिक सहकार्य-यंत्रणेपासून चार हात दूर राहणं भारतानं पसंत केलं आहे. विशेष म्हणजे, तालिबाननं दहशतवादी संघटनांना खतपाणी घालू नये, अशी भारताप्रमाणेच या चारही देशांची भूमिका आहे. याऐवजी, अफगाणधोरण ठरवण्यासाठी अमेरिकेच्या खांद्याला खांदा लावण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. एका अहवालामुळं तर चिंता आणखीच वाढली आहे.

त्यानुसार, अमेरिकेला भारताच्या वायव्य भागात कुठं तरी लष्करी तळ उभारण्याची इच्छा आहे. इथून त्यांना अफगाणिस्तानमधील ‘दहशतवादविरोधी’ मोहिमेवर लक्ष ठेवायचं आहे. त्यांना अशी परवानगी देणं हा भारत आणि उपखंडासाठी पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखं ठरेल. शिवाय, दुटप्पीपणाचा बट्टाही भारताला लागेल. अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर तालिबाननं भारताच्या विरोधात होऊ देऊ नये, असा भारताचा आग्रह आहे आणि तो बरोबरच आहे; पण मग, अमेरिकेच्या अफगाणविरोधी मोहिमा भारतीय भूमीतून होऊ देण्यास ते परवानगी कसे देऊ शकतात?

आशियात सुरू असलेल्या आणखी एका मोठ्या वादावर नजर टाकू. भारत आणि चीन या आशियातल्या एकमेकांच्या शेजारी नांदत असलेल्या दोन प्राचीन संस्कृती सत्तासंघर्षात अडकल्या आहेत. त्यावर आताच नियंत्रण मिळवलं नाही तर या दोन देशांबरोबरच, आशिया खंडासाठी आणि जगासाठीही ते हानिकारक ठरू शकेल. भारत-चीन यांच्यातल्या शत्रुत्वाबरोबरच, दक्षिण चिनी समुद्रात इतर शेजारीदेशांबरोबर सुरू असलेला सागरी वाद सामोपचारानं सोडवण्यात चीनला आलेल्या अपयशामुळं दूर अंतरावर असलेल्या अमेरिकेला नाक खुपसण्याची संधी मिळत आहे. आशियामधल्या वादात अमेरिकेनं हस्तक्षेप करण्याचं वास्तविक काहीएक कारण नाही. तरीही, ‘हिंद-प्रशांत’ या कृत्रिम संकल्पनेचं गाजर दाखवून आणि त्याआधारे भारताला जागतिक नेतृत्व दिल्याची सुखद वाटणारी भावना येथील पाश्र्चिमात्य वळणावर गेलेल्या नेतृत्वाच्या मनात जोपासून, अमेरिकेचा भारत-चीन वादात उडी घेण्याचा प्रयत्न आहे.

दुसरं महायुद्ध संपल्यापासूनच अमेरिकेचे सत्ताधीश हे एका वेगळ्याच तोऱ्यात वावरत आहेत. आमचा देश जागतिक सत्तेचं केंद्र असल्यानं जगात कुठंही आमचं सामर्थ्य दाखवण्याचा आम्हाला अधिकार आहे, ही ती मिजास आहे.

मात्र, गेल्या काही दशकांत चीनचा बराच उत्कर्ष झाल्यानं जगावर वर्चस्व गाजवण्याचा अमेरिकेचा काळ संपुष्टात येत आहे. या स्पष्टपणे दिसणाऱ्या भविष्यामुळेच आशियामध्ये दुहीची बीजं पेरण्यात अमेरिकेनं स्वत:ला गुंतवलं आहे. याच उद्देशानं, चीनला जखडून ठेवण्यासाठी ते लष्करी गट तयार करत आहेत. दुर्दैवानं, समानता आणि न्याय या आधारावर चीनबरोबरचा वाद मिटवण्याऐवजी, आपण अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालच्या ‘क्वाड’मध्ये सहभागी होण्यात धन्यता मानली. ‘क्वाड’ ही प्रामुख्यानं चीनविरोधीच आघाडी असल्यानं भविष्यात त्याची परिणती कदाचित आशिया ही शीतयुद्धाची रणभूमी बनवण्यात आणि अत्यंत खर्चिक शस्त्रस्पर्धा सुरू होण्यात होऊ शकते. चीनला गोळी मारण्यासाठी आपल्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्याची आपण कुणा परकीयाला परवानगी देणार आहोत का? अमेरिकेच्या या खेळात भारत एक प्यादं बनल्यास त्याचे काय दुष्परिणाम होतील?

अमेरिकेनं चीनच्या विरोधात आणखी एक गट स्थापन केला आहे. संरक्षणकराराच्या निमित्तानं एकत्र आलेल्या ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्यातला ‘ऑकस’ हा तो गट आहे. हे तिन्ही आंग्ल देश आहेत. चीनला शह देण्यासाठी अमेरिका आणि ब्रिटन हे देश ऑस्ट्रेलियाला अण्वस्त्रक्षम पाणबुडी विकसित करण्यास आणि ती तैनात करण्यास मदत करणार आहेत. या संरक्षणकरारामुळे फ्रान्स अत्यंत संतप्त झाला आहे. कारण, त्यांच्याच दोन ‘नाटो’ मित्रांनी फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यान पाणबुडीसाठी होणारा ८० अब्ज डॉलरचा मोठा करार धोक्यात आणला आहे. काही पाश्र्चिमात्य देशांची अर्थव्यवस्था केवळ युद्धांवरच कशी अवलंबून आहे हेच यातून सिद्ध होत आहे. भारतासारख्या पाश्र्चिमात्य नसलेल्या देशांना महागडी शस्त्रयंत्रणा विकूनच हे देश श्रीमंत झाले आहेत. ‘क्वाड’ असो वा ‘ऑकस’, युद्धनौका आणि पाणबुड्यांच्या अनिर्बंध संचारासाठी आपल्या समुद्रांचा कसा वापर होत आहे, याची भारतीयांनी आणि इतर आशियाई लोकांनी चिंता करणं आवश्‍यक आहे.

बरोबर शंभर वर्षांपूर्वी, महात्मा गांधीजींनी भविष्याबाबत इशारा देताना सावध केलं होतं की, ‘शक्तिशाली देश त्यांच्या नौदलाचा वापर करून जागतिक शांततेला धोका निर्माण करतील आणि जगातील स्रोतांचे शोषण करतील’ (यंग इंडिया, ता. आठ डिसेंबर १९२१). त्यांनी दिलेला हा इशारा आता सत्यात उतरत आहे. दोन महायुद्धांना कारणीभूत ठरलेल्या युरोपमधील वादावादीची पुनरावृत्ती आशियातही होण्याबाबतचा इशारा टागोरांनीसुद्धा दिला होता. ‘विश्र्वगुरू’ बनण्याची इच्छा बाळगणारा भारत मात्र गुरुदेवांच्या या इशाऱ्याकडेही साफ दुर्लक्ष करत आहे.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)