भारत-चीन यांच्यातील संबंध दीर्घ प्रतीक्षेनंतर पुन्हा प्रवाही होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. हे द्विपक्षीय संबंधांचे नाते जवळपास दोन वर्षांपासून गोठलेल्या अवस्थेत, जणू शीतगृहात आहे. गलवान खोऱ्यात जून २०२०मध्ये झालेल्या भीषण संघर्षानंतर लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर दोन्ही देशांचे सैन्य समोरासमोर उभे ठाकले. ती बाब आता इतिहासजमा होईल, असे दिसते. यंदाचे हे वर्ष, २०२२ आशियाई खंडातील या दोन दिग्गज देशांमधील सुसंवादाची कवाडे उघडील, अशी शक्यता वाटत आहे. पूर्वीसारखी परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागेलच; तथापि दोन्ही देशांमधलं वैमनस्य संपेल, असं सध्या सर्वसाधारणपणे चालू असलेल्या घडामोडी आश्वस्त करतात.

चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी हा महिना संपण्यापूर्वीच भारत दौऱ्यावर येणार असल्याच्या बातम्या होत्या. (प्रत्यक्षात ते गुरुवारीच भारतात आले आणि शुक्रवारी त्यांची आपले परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चाही झाली.) आता एस. जयशंकरही असाच बीजिंगचा दौरा करतील. या वर्षाच्या अखेरीस चीनमध्ये ‘ब्रिक्स’ (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली वित्तीय संस्था.) परिषद आहे. त्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजेरी लावण्यासाठी पार्श्वभूमी तयार करणे हाच या मंत्रिस्तरीय दौऱ्यांचा मुख्य हेतू आहे, हे नक्की. मोदी यांच्या सहभागाशिवाय या परिषदेला अर्थच राहणार नाही. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणाव पुरेसा निवळलेला नसतानाही मोदी चीनच्या दौऱ्यावर जातील आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी समोरासमोर चर्चा करतील, असं कोणी कल्पनेतही आणू नये.

बिघडलेले द्विपक्षीय संबंध सुरळीत करण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून एवढ्या तत्परतेनं पावलं उचलली जाण्यामागचं कारण तरी काय आहे? याची मुख्य तीन कारणे आहेत. एक म्हणजे एकमेकांसमोर उगीचच शक्तिप्रदर्शन करणे निरर्थक आहे, याची जाणीव बीजिंग आणि नवी दिल्लीलाही झाली.

हा दृष्टिकोन चीनने आधी अंगीकारला ही आश्चर्याची बाब. त्यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या ७ मार्च रोजीच्या वक्तव्यातून ते स्पष्ट झालं. ते म्हणाले होते : ‘‘आपण उगीच एकमेकांची ताकद वाया घालविण्यापेक्षा आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी परस्परांना मदत करण्याची आवश्यकता आहे.’’ हे ताकद अजमावून वाया घालविणे म्हणजे काय, ते प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या दोन्ही बाजूंनी ५० हजार सैन्य आणि अवजड युद्धसामग्री तैनात केल्यानंतर उघडपणे दिसून आलं. वरिष्ठतम लष्करी अधिकाऱ्यांच्या (कोअर कमांडर) चर्चेच्या तब्बल १५ फेऱ्यांमधूनही हा तणाव निवळत नसल्याचे किंवा त्यावरचा तोडगा दृष्टिपथात येत असल्याचे काही सिद्ध झाले नाही. ठाम राजकीय भूमिकेअभावी तिढा कायम राहिल्यावर लष्कर आपले डोके लढविते आणि त्याच्या परिणामी दोन्ही बाजूंसाठी समस्या अधिकच जटिल बनते.

दुसरं कारण असं दिसतं की, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या एका मुद्द्यापुरते द्विपक्षीय संबंध मर्यादित किंवा ओलीस ठेवता येणार नाहीत, या निष्कर्षाप्रत चीन आणि भारत आले असावेत. जगातील या दोन प्रमुख राष्ट्रांनी आपल्या महत्त्वाकांक्षांवरून लक्ष विचलित होऊ देऊ नये. त्यामुळे त्यांना अनेकविध व्यापक मुद्द्यांवर एकत्र येऊन काम करणे शक्य होईल आणि बहुआयामी युगातील एक नवीन जग साकारता येईल. आर्थिक सहकार्य, व्यापार आणि गुंतवणूक, पर्यावरणसंबंधित कृतिकार्यक्रम, नवीन ऊर्जास्रोत आणि डिजिटल तंत्रज्ञान, प्रादेशिक शांतता, स्थैर्य आणि परस्पर संबंध, सामाजिक-सांस्कृतिक देवाण-घेवाण आदींवर त्यांना एकत्रित बरेच काही करता येणे शक्य आहे. दोन्ही देशांचे दृष्टिकोन व हितसंबंध काही बाबींमध्ये भिन्न असतीलही; पण इतर अनेक बाबतींत ते समान आहेत. त्याचं उदाहरण पाहू - गलवान खोऱ्यातील संघर्ष, त्यातून राजकीय संबंधांमध्ये आलेला तणाव आणि चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचं संघ परिवारातील काही संघटनांनी केलेलं आवाहन या सगळ्यानंतरही चीन व भारत यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार २०२१मध्ये ४४ टक्क्यांनी वाढला. या वर्षात भारताचा चीनसोबतचा एकूण व्यापार सव्वाशे अब्ज डॉलरच्या वर गेला. आयात विक्रमी म्हणजे ४६ टक्क्यांनी वाढली आणि निर्यातीमधील वाढही ३५ टक्क्यांपर्यंत गेली. अर्थात हा व्यापार अजून तरी चीनच्याच फायद्याचा आहे, हे नक्की. तथापि चीनमधून तयार वस्तूंची आणि अत्युच्च तंत्रज्ञानाच्या उत्पादनांची आयात थांबविणे किंवा मौल्यवान वस्तूंची निर्यात बंद करणे, भारताला परवडणारे नाही. भारतात मूलभूत सेवांचा विकास करणे आणि ग्रामीण भाग जोडण्यासाठी सोयी देणे, यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचा वाव चीनला आहे. त्यातून दोन्ही देशांचा फायदाच होणार आहे.

अत्युच्च पातळीवर राजकीय सुसंवाद असल्याशिवाय परस्पर सहकार्याची मधुर फळे पदरी पडणार नाहीत आणि एकमेकांचे हितसंबंध जपणेही शक्य नाही. खंत याची वाटते की, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील गडबडीमुळे या साऱ्याला खीळ बसली. या आधी तब्बल अठरा वेळा सहकार्याची भूमिका पुन्हा घेण्याचं तिसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे झपाट्याने बदलत असलेली प्रादेशिक आणि जागतिक परिस्थिती. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने सरतेशेवटी आपले सैन्य पूर्णपणे मागे घेतल्यानंतर तालिबानचं सरकार आलं.

तालिबानशासित अफगाणिस्तानमध्ये शांतता, स्थैर्य नांदेल; तिथे सर्वसमावेशक राजकारण असेल आणि त्या राष्ट्राची पुनःउभारणी याबाबतची मोठ्या जोखमीची जबाबदारी दोन्ही देशांवर आहे. दहशतवाद, धार्मिक अतिरेकीपणा आणि फुटीरतावादी यांच्यापासून हा प्रदेश मुक्त असावा, अशी दोन्ही देशांची अपेक्षा आहे.

या प्रदेशातील महत्त्वाच्या राष्ट्रांशी संवाद साधल्याविना ही उद्दिष्टे साध्य करता येणार नाहीत. त्यात चीनचा भरपूर प्रभाव असलेल्या पाकिस्तानचाही समावेश होतो. रशियाने युक्रेनमध्ये सुरू केलेल्या युद्धामुळे भारत आणि चीनला आपला दृष्टिकोन व कृतीमध्ये समन्वय राखावा लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. कारण दोन्ही देशांचे मॉस्कोशी मैत्रीचे संबंध आहेत. रशियाविरोधी भूमिका घ्यावी, अशी बायडेन प्रशासनाची असलेली आशा-अपेक्षा नाकारून भारताने स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण आणि धोरणात्मक स्वायत्तता दाखवून दिली. चीनच्याही ते लक्षात आलेच असणार. ‘या दोन आशियाई देशांमध्ये मतभेद निर्माण करण्याचे प्रयत्न बाहेरच्या काही शक्ती करीत आहेत,’ असे चीनने नेहमीच म्हटले आहे. त्यामुळेच युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची संधी आणि जबाबदारी भारत व चीन यांच्यावर आहे. तसे झाल्यास, युरोपमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आशियाने पहिल्यांदाच मोठी भूमिका बजावल्याचे दिसून येईल.

नवे जग घडविण्यात भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे, हे जाणून चीन वेगळ्या मार्गांनी तसे सूचित करीत आहेच. वांग यी यांच्या अलीकडच्या मैत्रिपूर्ण घोषणांवरून तेच सिद्ध करतात. ते म्हणाले, ‘चीन-भारताने भागीदार आणि मित्र बनावे. आपण एकमेकांकरिता भीतिदायक न बनता परस्परांच्या विकासाची संधी साधली पाहिजे. चीन आणि भारत या दोन प्राचीन संस्कृती आहेत, दोन उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आणि कधीच दुरावले न जाणारे शेजारी. आपण परस्पर विश्वासाचे वातावरण तयार केल्यावर आपल्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध हिमालयालाही अडविता येणार नाहीत.’

दोन देशांमध्ये २०२२मध्ये ‘भारत-चीन संस्कृती संवाद’ आयोजित करण्याचा प्रस्ताव ठेवून चीनने सुसंवादाच्या मार्गातील मुख्य अडथळा दूर करण्यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे. हे पाऊल लक्षणीय आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी बीजिंग येथे मे २०१९ मध्ये ‘आशियाई संस्कृतींमधील संवाद’ विषयावर भव्य परिषद आयोजित केली होती. भारताचा त्यात अधिकृत सहभाग नव्हता. त्या वेळी चालू असलेली लोकसभेची निवडणूक हे त्याचे वरकरणी दिसणारे कारण होते. प्रस्तुत लेखकाला त्या परिषदेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली. शी जिनपिंग यांनी आपल्या भाषणात ऋग्वेद, गंगा व सिंधू नद्या आणि बौद्ध धर्माची दिलेली अमूल्य देणगी याचा गौरवपूर्ण उल्लेख करताना भारताने आशियाई संस्कृती समृद्ध केली, अशी स्तुतिसुमने उधळली होती. महात्मा गौतम बुद्धाने म्हटले आहे, ‘कोणत्याही विवादातील सर्वोत्तम तोडगा म्हणजे कोणीही पराभूत नाही आणि दोन्ही बाजू जेत्या!’ शहाणीव शिकविणाऱ्या बुद्धाच्या या वचनातून शिकण्याची भारत आणि चीनसाठी हीच तर सर्वोत्तम वेळ नाही का? प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील कुंठितावस्था टाळून, दोन्ही देशांतील सीमेबाबतचा वाद परस्परांमधील तडजोडीने सोडविता येणे शक्य आहे. त्यासाठी काय करावे लागेल? परस्पर आदर राखून, संवेदनशीलता दाखवून, हितसंबंध जपण्याच्या आणि परस्पर सलोख्याच्या भावनेने एकमेकांना भेटण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी अर्धे अंतर कापून पुढे आले पाहिजे. भारत आणि चीन यांनी पाश्चिमात्य देशांच्या स्वार्थी, हिंसक मार्गांचे अनुकरण करण्यापेक्षा आपल्या पाच हजार वर्षांच्या प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यतेच्या वारशाचा नव्याने शोध घ्यावा आणि त्यातील शहाणीव अमलात आणावी. तसे झाले नाही तर गलवान खोऱ्यासारखे आणखी संघर्ष होतील आणि त्यातून दोन्ही देशांचे नुकसान होईल, हे अधिक वाईट!

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार - विचारवंत असून ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत)

@SudheenKulkarni

(अनुवाद : सतीश कुलकर्णी )

shabdkul@outlook.com