रवांडा या छोट्या आफ्रिकी देशानं १९९४ मधील वंशविच्छेदाच्या वेदनादायी आठवणी मागं टाकत शांतता, सलोखा आणि एकतेच्या मार्गावर वाटचाल सुरू केली आहे. भारतासाठी आणि इतर जगासाठी हा एक मोठा धडा आहे.

किगली -

मी सध्या आफ्रिकेच्या प्रदीर्घ दौऱ्यावर आहे. दक्षिण आफ्रिकेत दहा दिवस राहिल्यानंतर मी रवांडाला आलो आहे आणि इथूनच नंतर केनियाला जाणार आहे. त्यामुळे यापुढील काही सदरांमध्ये मी माझे आफ्रिकेतलं अनुभवकथन करणार आहे.

किगली वंशविच्छेद स्मृतिस्थळावर घालवलेले पाच तास हृदयाला घरं पाडणारे होते. हे स्मृतिस्थळ पाहताना माझ्या मनात विचार आला : ‘इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आणि इतक्या निर्घृणपणे झालेलं हत्याकांड निश्चितच उत्स्फूर्तपणे झालेलं नसणार. रवांडामधील समाजातल्या एक घटकाला या प्रकारचं हीन कृत्य करण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार करण्यास त्यांच्यावर काही वर्षं, कदाचित काही दशकं, विखारी विचारांचा मारा केला गेला असेल. ता सहा एप्रिल १९९४ या दिवशी रवांडाचे हुतूवंशीय अध्यक्ष जुव्हेनल हॅबिआरिमाना (आणि शेजारच्या बुरुंडी देशाचे हुतू अध्यक्ष सिप्रियन एनतारीमिरा) यांना घेऊन जाणारं विमान पाडण्यात आलं.

या घटनेच्या दुसऱ्याच दिवसापासून क्रूर हत्यांनी भरलेल्या सूडचक्राला सुरुवात झाली. पुढच्या अवघ्या १०० दिवसांच्या कालावधीत दहा लाखांहून अधिक निरपराध लोकांचा अकारण बळी गेला. म्हणजे, तेव्हा ७० लाख लोकसंख्या असलेल्या या छोट्या देशात दरदिवशी सरासरी १० हजार लोक मारले जात होते. मारल्या गेलेल्यांमध्ये बहुतेक अल्पसंख्य तुत्सी समाजातले होते; शिवाय, हत्याकांडात सामील होण्यास नकार देणाऱ्या बहुसंख्याक हुतू समाजातल्या लोकांनाही मारण्यात आलं. लहान मुलांची कत्तल झाली, महिलांवर बलात्कार होऊन त्यांना मारलं गेलं. ‘हुतू वंशातल्या कुणाची पत्नी तुत्सी असेल तर तिला मारा,’ असं सांगण्यात आलं, आणि अनेकांनी मारलंही.

या हत्याकांडाला सरकारनंही बरंच खतपाणी घातलं. तरीही, हल्लेखोरांवर प्रभाव टाकणारे कट्टरतावादी विचार हाच सर्वांत प्रभावी मुद्दा ठरला. हल्लेखोर हुतूंपैकी अनेक जण सामान्य नागरिकच होते; पण ‘रवांडा हा देश आपल्यासाठीच आहे आणि तुत्सी हे परकीय आहेत,’ अशी त्यांची समजूत होती. सरकारनं ‘हुतू शक्ती’ आणि ‘हुतूत्व’ यांचा प्रचार केला. भारतात मुस्लिमांना मारून टाकण्याचं आवाहन करणाऱ्या काही कट्टरतावादी हिंदुत्ववाद्यांसारखंच हे होतं. सरकारच्या बाजूनं झुकलेली प्रसारमाध्यमं, विशेषतः ‘रेडिओ रवांडा’वरून तुत्सी समाजाच्या विरोधात आणि हुतू समाजाच्या बाजूनं प्रचार केला जात होता.

सन १९९० च्या सुरुवातीपासूनच हुतू कट्टरतावाद्यांनी ‘दहा हुतू आज्ञा’ प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली होती. त्यापैकी एक आज्ञा अशी होती : ‘कोणत्याही हुतू व्यक्तीनं पुढीलपैकी एक जरी गोष्ट केली तर तो देशद्रोही ठरेल : तुत्सी महिलेशी विवाह करणं किंवा तिला सेक्रेटरी म्हणून काम देणं, तुत्सी व्यक्तीशी व्यवहार करणं. तुत्सी या आपल्या शत्रूच्या विरोधात हुतू व्यक्तीनं कायम सावध राहत स्वतःला सामर्थ्यशाली ठेवावं.’

हुतू आणि तुत्सी यांच्यातील ही फूट म्हणजे रवांडात १९६२ पर्यंत ज्यांची राजवट होती त्या बेल्जियन वसाहतवाद्यांनी राज्य करण्यासाठी अवलंबलेल्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ या धोरणाचा परिणाम होता. या देशाच्या हुतू सत्ताधाऱ्यांनी नंतर ते धोरण कायम ठेवलं. देशाचे पहिले पंतप्रधान ग्रेगरी कायीबंडा यांनी वंशविच्छेदाचं धोरण सुरू ठेवताना असंही विधान एकदा केलं होतं की : ‘‘हुतू आणि तुत्सी म्हणजे एकाच देशात नांदत असलेली दोन राष्ट्रं आहेत. या दोन राष्ट्रांमध्ये कोणताही संबंध नाही, काहीही प्रेम नाही, त्यांना एकमेकांच्या सवयी, विचार आणि भावना माहीत नाहीत; जसं काही हे दोन समाज दोन वेगवेगळ्या गोलार्धातले किंवा ग्रहांवरचे आहेत.’’

भारताची १९४७ मध्ये फाळणी करणाऱ्या विखारी ‘द्विराष्ट्र सिद्धान्ता’चा प्रतिध्वनी या विधानातून ऐकू येतो. लाहोरमध्ये १९४० मध्ये झालेल्या मुस्लिम लीगच्या परिषदेत एका भाषणात महंमद अली जीना म्हणाले होते :‘‘इस्लाम आणि हिंदुवाद ही दोन वेगवेगळी आणि मोठा फरक असलेली समाजरचना आहे. हिंदू आणि मुस्लिम हे एक राष्ट्र बनून राहतील हे एक स्वप्न आहे. हिंदू आणि मुस्लिम हे दोन वेगळे धार्मिक विचार, वेगळ्या सामाजिक परंपरा आहेत. दोहोंचं साहित्य वेगवेगळं आहे. या खरोखरच दोन वेगवेगळ्या संस्कृती असून त्यांच्यात प्रचंड द्वंद्व आहे. त्यांचे ग्रंथ वेगळे आहेत, आदर्श वेगळे आहेत. अशा दोन राष्ट्रांना एक देश म्हणून एकत्र आणणं, त्यातही एक अल्पसंख्य आणि दुसरा बहुसंख्य, म्हणजे वाढत्या अस्वस्थतेकडे जाणं आणि अंतिमतः अशा देशाला एकत्र ठेवणाऱ्या रचनेचा नाश करण्यासारखं आहे.’’ जीनांचा हट्ट आणि ब्रिटिशांची त्यांना असलेली साथ याचाच परिणाम म्हणून भारताची फाळणी झाली आणि जगानं १५ लाख हिंदू-मुस्लिम-शिखांचं हत्याकांड आणि सीमेवर झालेलं जगाच्या इतिहासातलं सर्वांत मोठं स्थलांतर पाहिलं. त्या घटनेमुळं मनावर झालेली जखम अजूनही भरून आलेली नाही. पाकिस्तानात अल्पसंख्याक केवळ नावालाच उरले आहेत आणि भारतातही बहुसंख्याकवादाचं भेसूर रूप आपल्या धर्मनिरपेक्ष समाजरचनेला विद्रूप करत आहे.

वंशविच्छेदाच्या प्रकरणानंतर रवांडानं वेगळा मार्ग स्वीकारला. अंतर्गत भेदभावाची किती प्रचंड किंमत मोजावी लागते याचा अनुभव आल्यानंतर या देशानं पुनर्रचना, सलोखा आणि सामाजिक एकतेचा मार्ग निवडला. यानंतर त्यांनी मागं वळून पाहिलेलं नाही. रवांडामध्ये आता राजकीय पातळीवर जनतेची हुतू, तुत्सी किंवा त्वा (एक अल्पसंख्याक समाज) अशी विभागणी करणं बेकायदा आहे. ‘आता आम्ही सर्व जण रवांडन आहोत, आमच्यात भेदभाव नाही,’ असं ते म्हणत आहेत.

हुतू आणि तुत्सी यांच्यात विवाह होणं ही आता सर्वसामान्य बाब झाली आहे. या देशासमोरचं सर्वांत अवघड काम होतं ते हत्याकांडात सामील झालेल्या सुमारे तीस लाख लोकांना शोधून, त्यांच्यावर कायदेशीर मार्गानं कारवाई करत त्यांना शासन करणं. हे प्रचंड आव्हान पेलण्यासाठी रवांडा सरकारनं एक अभिनव यंत्रणा राबवली : त्यांनी देशभरात सगळीकडे तात्पुरत्या ‘गकाका’ न्यायालयांची स्थापना केली. स्थानिक पातळीवर समाजाच्या सहभागातून न्यायदान करण्याची ही पारंपरिक पद्धत होती. यामुळे, ‘हत्याकांडातून वाचलेले’ आणि ‘हत्याकांडाला मदत केलेले’ असे समाजात जे दोन प्रकार होते यांच्यात संवाद घडून येण्यास, एकमेकांना समजून घेण्यास आणि शांततापूर्ण सहजीवन जगण्यास प्रोत्साहन मिळालं. महिलांच्या संवादगटाच्या सदस्य इरिन एनतावुंगानुयू यांचा ‘किगली वंशविच्छेद स्मारका’त नोंदवून ठेवलेला अनुभव वाचायला मिळतो :‘ माझ्या पतीची हत्या केल्यावरून माझे शेजारी तुरुंगात होते. माझ्या सहापैकी दोन मुलांना कुठं पुरलं गेलं याची माहिती त्यांनी गकाका न्यायालयात उघड केली. मला माझ्या मुलांचे अवशेष मिळाले. माझ्या शेजाऱ्यांनी माझ्याकडे माफीची याचना केली. सत्यकथन केल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानले.’

सामाजिक सलोख्यामुळे शांतता निर्माण झाली आणि शांततेमुळे प्रगतीला चालना मिळाली. संघर्षाच्या प्रकरणानंतर या देशात घडून आलेला बदल डोळ्यांत भरण्यासारखा आहे. आफ्रिकेतला सर्वांत सुरक्षित, स्वच्छ आणि भ्रष्टाचारमुक्त देश म्हणून रवांडाची ओळख निर्माण झाली आहे. ‘स्वच्छ रवांडा अभियाना’चं यश फक्त राजधानी किगलीमध्येच दिसत नाही, तर देशातल्या एखाद्या दुर्गम भागातही ते दिसून येतं. ‘एखादी महिला मध्यरात्रीसुद्धा कुठंही एकटी जाऊ शकते,’ असं मला किगलीमध्ये राहत असलेल्या एका भारतीय मित्रानं सांगितलं. (इथं जवळपास अडीच हजार भारतीय राहतात). फार कुणाला माहीत नसलेल्या या आफ्रिकेतल्या देशाची राजधानी मुंबईच्या तुलनेत स्वच्छ, नीटनेटकी आणि सुव्यवस्थापित आहे हे पाहून मला जरा ओशाळल्यासारखं झालं. या देशात खनिज स्रोत कमी असल्यानं त्यांनी मानवी साधनसंपत्तीवर भर दिला आणि विशेषतः महिला सबलीकरणावर लक्ष केंद्रित केलं. रवांडाच्या संसदेत महिला-प्रतिनिधींचं प्रमाण जगातलं सर्वाधिक, म्हणजे ६४ टक्के, आहे. ‘आफ्रिकेतलं सिंगापूर’ होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगलेलं किगली हे अनेक तंत्रज्ञान कंपन्यांचं केंद्र बनलं आहे.

संपूर्ण आफ्रिकेत एक लाख किलोमीटरचं फायबर ऑप्टिकचं जाळं निर्माण करणाऱ्या ‘वन आफ्रिका नेटवर्क’ या कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं मला सांगितलं : ‘‘अमेरिका, युरोप, चीन किंवा भारतात जे नवं तंत्रज्ञान वापरलं जातं तेच आम्हीही वापरलं आहे. अर्थात्, आमचं काम अद्याप पूर्ण झालेलं नाही, आम्हाला फार दूरचा पल्ला गाठायचा आहे.’

‘रवांडाचे सन २००० पासून अध्यक्ष असलेल्या पॉल कागामे यांच्या कणखर, ठाम आणि समाजाभिमुख नेतृत्वाशिवाय देशाला वंशविच्छेदाचा इतिहास मागं टाकून इतकी प्रगती करता आली नसती,’ असं मला किगलीमधल्या, मी संवाद साधलेल्या, प्रत्येक रवांडन आणि भारतीय नागरिकानं सांगितलं. कागामे हे तुत्सी या अल्पसंख्य समुदायातले असले तरी त्यांनी सगळ्यांचा विश्वास संपादन केला आहे. ‘मतभेद चिरडून टाकणारा नेता’ अशी त्यांच्यावर पाश्चिमात्यांकडून टीका होत असते. रवांडामध्ये लोकशाहीदेखील नाही; तरीही किगलीमध्ये अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या दुसऱ्या एका भारतीय मित्रानं मला सांगितलं : ‘‘इथं राहणारे लोक खूश आहेत. त्यांचं जीवन कल्पनेच्या पलीकडे बदललं आहे. शांततेच्या आणि सुरक्षेच्या वातावरणात ते सुखी आहेत. आपलं भविष्य आणखी चांगलं असेल, अशी त्यांना आशा वाटते. आफ्रिकेतल्या एकाही नव्हे, आणि जगातल्याही फार कमी देशांना संघर्षानंतर इतका मोठ्या प्रमाणावर रूपांतर घडवून आणणं शक्य झालं आहे.’

आपणही आपली राष्ट्रीय एकता बळकट करावी, हिंदू-मुस्लिम भेदभाव, तथाकथित ‘उच्च’ आणि ‘खालच्या’ जातींमधला भेदभाव नष्ट करावा, हा धडा भारत रवांडाकडून घेऊ शकतो. बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक यांच्यातल्या राजकारणाला आपण निर्धारानं मूठमाती द्यायला हवी. जातीय दंगलींचा काळा इतिहास कायमस्वरूपी मागं टाकायला हवा. जातीय आणि फुटीरतावादी प्रचार जिथं कुठं दिसून येईल तिथं त्याचा विरोध करायला हवा; कारण, असा प्रचार सुरू राहू दिला तर त्यामुळे भारतात कधी वंशविच्छेद सुरू होईल हे सांगता येणार नाही.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)