आपल्याला काय करायचं आहे व त्यातून स्वतःला समाधान, स्वास्थ्य कसं मिळवता येईल आणि साधनं कशी प्राप्त करता येतील, तसंच समाजावर कोणते चांगले परिणाम घडवून आणता येतील, हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. कोणतं पद मिळेल, हा प्रश्‍न महत्त्वाचा नाही. एवढं समजलं तर स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवून सनदी अधिकारी होऊन परिणामकारक असं कार्य करता येईल व स्पर्धा परीक्षांच्या पलीकडं जाऊन नावीन्यपूर्ण मार्गानंही देशाची दिशा ठरवण्यास हातभार लावण्याची संधी मिळवता येईल.

परराष्ट्र मंत्रालयातले सचिव ज्ञानेश्‍वर मुळे हे एक लोकाभिमुख अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्याकडं अनेक खाती आहेत. त्यापैकी एक पारपत्र (पासपोर्ट) खातं. हल्ली आपण देशभर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी पारपत्र कार्यालयं उघडून सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पारपत्रसेवा पोचवण्याचा धडाका लावला आहे, हे सतत वाचतो. हे मुळे यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळं शक्‍य झालं आहे. त्यांच्याकडं अनिवासी भारतीय संबंधांविषयीचं खातंही आहे. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी परदेशात संकटात अडकलेल्या भारतीयास मदत केल्याचं आपण बऱ्याचदा ऐकतो. हे सगळं कार्य मुळे यांच्या देखरेखीखाली चालतं.

त्यांच्या कार्यानं प्रभावित होऊन अलीकडंच वाशी इथं काही उद्योजकांनी ‘ज्ञानेश्‍वर मुळे प्रशिक्षण केंद्र’ स्थापना केलं आहे. तिथं स्पर्धा परीक्षांसाठीचं प्रशिक्षण दिलं जातं. अशी प्रशिक्षणकेंद्रं पुण्यात आहेतच. आता ती महाराष्ट्रातल्या अनेक गावांमध्येही पसरत आहेत. अशा केंद्रांमधून मुळे यांच्यासारखे सेवाभावी अधिकारी तयार व्हावेत, ही अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातून हजारो विद्यार्थी केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे आयोजित परीक्षांना बसतात व सरकारी नोकरीची मनीषा बाळगतात.

स्पर्धा परीक्षांसाठी बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्यावर, काही गैरसमज पसरल्याचं माझ्या ध्यानात आलं. काहींना वाटतं की आपण एकदा सनदी अधिकारी झालो की परीक्षा संपल्या. हे चुकीचं आहे. अधिकारी झाल्यावरही सतत अभ्यास करण्याची गरज असते. असा अभ्यास केला व काही विषयांत प्रावीण्य मिळवलं, तरच विशेष जबाबदारीची पदं मिळतात. कुणी आर्थिक विषयांचा अभ्यास सुरू ठेवला तर त्यांना अर्थ मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, नीती आयोग अशा ठिकाणी उच्च पदी काम करण्याची संधी मिळू शकते. इतकंच नव्हे तर, ज्या देशांशी आपले आर्थिक संबंध महत्त्वाचे आहेत व राजकीय संबंध कमी महत्त्वाचे आहेत, अशा देशांत ‘भारताचे राजदूत’ म्हणून नेमणूक होण्याचीही शक्‍यता असते. जे अधिकारी कायदा, सुव्यवस्था, गुन्हेगारी नियंत्रण, दहशतवादाचा बीमोड अशा विषयात पारंगत होतात, त्यांना गृह मंत्रालयात व संरक्षण मंत्रालयात जबाबदारीची पदं मिळू शकतात. अभ्यास सतत सुरू ठेवला नाही तर सर्वसाधारण अधिकारी म्हणून सगळं आयुष्य घालवावं लागतं.

सनदी अधिकाऱ्यांची तुलना एका प्रकारे विमानाच्या पायलटशी करता येईल. समजा तुमचं बोईंग विमानाचं प्रशिक्षण झालं असेल तर जेट, स्पाईस जेट व एअर इंडिया इथं नोकरी मिळेल. जर ‘विस्तारा’ किंवा ‘इंडिगो’मध्ये नोकरी हवी असेल तर एअरबसचं विमान चालवण्याचं प्रशिक्षण घेण्याची गरज आहे. जर या क्षेत्रात प्रगती करायची असेल, तर कायम अभ्यास व प्रशिक्षण सुरू ठेवणं आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे सनदी अधिकाऱ्यांनाही नेहमी प्रगती करायची असेल, नवीन आव्हानं स्वीकारायची असतील, तर अभ्यासाची पाठ सोडून चालत नाही. अनेकदा प्रशिक्षणही घ्यावं लागते. ‘ऑक्‍सफर्ड’ व ‘हार्वर्ड’ या जगप्रसिद्ध विद्यापीठांशी, तसंच भारतातल्या काही शैक्षणिक संस्थांशी केंद्र सरकारचे संबंध आहेत. तिथं अतिशय हुशार व कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठवलं जातं.

स्पर्धा परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा दुसरा एक मोठा गैरसमज आहे. त्यांना वाटतं की स्पर्धा परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास नोकरीचे दरवाजे बंद! के. आर. नारायणन, डॉ. मनमोहनसिंग, डॉ. माँटेकसिंग अहलुवालिया आदी नामवंतांनी कोणतीही स्पर्धा परीक्षा दिली नाही. त्यांनी विविध विषयांत उच्च दर्जाचं ज्ञान प्राप्त केलं. परिणामी, त्यांना मोठ्या जबाबदाऱ्यांवर परस्परपणे समांतर प्रवेश देण्यात आले. नारायणन हे परराष्ट्र सेवेत होते. डॉ. मनमोहन सिंग व डॉ. माँटेकसिंग हे अर्थमंत्रालयात होते. पुढं नारायणन राष्ट्रपती झाले व डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाले, हे सगळ्यांना माहीतच आहे. सध्याच्या सरकारमध्ये बिबेर देबरॉय, अरविंद पणगरिया, राजीवकुमार आदी नामवंत अर्थतज्ज्ञ सर्वोच्च पदांवर आहेत. यापुढंही तज्ज्ञांना परस्परपणे मोठ्या जबाबदाऱ्यांवर समांतर प्रवेश देण्यात येईल, असे स्पष्ट संकेत केंद्रीय नेतृत्वानं दिले आहेत.

अलीकडं सनदी अधिकारी सौरभकुमार यांनी ऊर्जा मंत्रालयात अनेक नवीन योजनांच्या कल्पना आखल्या. मंत्रालयाच्या ‘डेल्फ’ प्रकल्पात दीपक कोकाटे यांची नेमणूक करण्यात आली. कोकाटे हे स्पर्धा परीक्षेतून निवडले गेले नव्हते. त्यांना परस्परप्रवेश मिळाला. त्यांनी सौरभकुमार यांच्या मार्गदर्शनांतर्गत ऊर्जा मंत्रालयाची शेकडो कोटी रुपयांची बचत करण्याच्या कामात यश मिळवून दिलं. नीती आयोगात स्वतःचं कर्तृत्व सिद्ध केलेल्या तज्ज्ञांना जबाबदारीचं काम देण्यास आता सुरवात झाली आहे. हळूहळू इतर मंत्रालयांतही वरिष्ठ जागांवर कर्तृत्ववान व्यक्तींची नेमणूक करण्यात येईल. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्याची प्रथा सुरू केली आहे. यासंबंधी मी पूर्वी या सदरातच सविस्तर लिहिलं होतं. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विरोधी पक्षाच्या दृष्टिकोनातून सरकारी धोरणांचं रचनात्मक विश्‍लेषण करण्यासाठी एका संशोधक-अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे.
भारतात ‘थिंक टॅंक’ हे क्षेत्रही मोठ्या प्रमाणात विस्तारत आहे. बहुतांश ‘थिंक टॅंक’ दिल्लीत असतात. मुंबईत परराष्ट्र धोरणावर काम करणारा ‘गेटवे हाउस’ हा मोठा थिंक टॅंक आहे. दिल्लीत देशाचं अर्थकारण, संरक्षण, दहशतवादाचा बीमोड, परराष्ट्रधोरण अशा अनेक विषयांवर काम करणारे विविध थिंक टॅंक आहेत. या सगळ्या थिंक टॅंकची माहिती गुगलवर शोधल्यास मिळू शकते. या थिंक टॅंकमध्ये सरकारी धोरणांवर संशोधन होतं, चर्चासत्रं असतात व सरकारला नवीन धोरणांची आखणी करण्यास मदत केली जाते. थिंक टॅंकमधल्या अधिकाऱ्यांना तरुण वयात मंत्री अथवा सचिव पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याची व देशाला दिशादर्शन करण्याची संधी मिळते.

जर स्पर्धा परीक्षेतून प्रशासकीय सेवा, परराष्ट्रसेवा, पोलिससेवा, अथवा राजस्वसेवा (IAS, IFS, IPS, IRS) यांपैकी कुठंही प्रवेश मिळाला नाही, तरी नाउमेद होण्याचं कारण नाही. एखाद्या विषयाचा अभ्यास सतत सुरू ठेवून त्या विषयात सखोल ज्ञान मिळवलं तर सरकारमध्ये कोणत्या ना कोणत्या मार्गानं प्रवेश करून देशाच्या विकासास हातभार लावण्याच्या आज अनेक संधी उपलब्ध आहेत. भविष्यात त्या संधी वाढत जातील.

ज्ञानेश्‍वर मुळे हे मराठीतले प्रथितयश लेखकही आहेत. जर ते सनदी अधिकारी नसते तर त्यांना मोठ्या प्रमाणात लेखन करण्यासाठी वेळ व वाव मिळाला असता व त्यांनी लेखनाद्वारेही समाजबांधणीचं कार्य केलं असतं.

आपल्याला काय करायचं आहे व त्यातून स्वतःला समाधान, स्वास्थ्य कसं मिळवता येईल आणि साधनं कशी प्राप्त करता येतील, तसंच समाजावर कोणते चांगले परिणाम घडवून आणता येतील, हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. कोणतं पद मिळेल, हा प्रश्‍न महत्त्वाचा नाही. एवढं समजलं तर स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवून सनदी अधिकारी होऊन परिणामकारक असं कार्य करता येईल व स्पर्धा परीक्षांच्या पलीकडं जाऊन नावीन्यपूर्ण मार्गानंही देशाची दिशा ठरवण्यास हातभार लावण्याची संधी मिळवता येईल.