युक्रेनची राजधानी कीव्ह इथं आंद्रियिव्स्की डीसेंट या नावाचा रस्ता आहे. सुमारे अर्धा मैल लांबीचा हा रस्ता एका टेकडीच्या उतारावर आहे. दर रविवारी सकाळी या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना अनेक आजी-आजोबा येऊन रांगेनं बसतात. त्यांच्यासमोर पथाऱ्या पसरलेल्या असतात. दुसऱ्या महायुद्धातील सैनिकांच्या गणवेशांवरील स्मृतिचिन्हं व पदकं त्या पथाऱ्यांवर असतात. हे आजी-आजोबा ती पदकं परदेशी प्रवाशांना एक अथवा दोन युरो किमतीला विकतात.

दुसऱ्या महायुद्धात युक्रेन हे सोव्हिएत संघराज्यातलं एक राज्य होतं. तेव्हा युक्रेनचे सैनिक रशियाच्या सैनिकांच्या खांद्याला खांदा लावून लढले. त्यांचा राष्ट्राभिमान त्यांच्या गणवेशात व गणवेशावरील स्मृतिचिन्हांत आणि पदकांत प्रतिबिंबित झाला होता. ज्या राष्ट्रप्रेमासाठी सैनिक लढले त्या राष्ट्रप्रेमाची प्रतीकं आज रस्त्यात दोन युरोंना विकत मिळतात.

युद्ध किती व्यर्थ असतं हे युक्रेनच्या व रशियाच्या नागरिकांना चांगलं ठाऊक आहे. युद्धातील राष्ट्राभिमानाची किंमत काही दशकांत काय होते हे दोन्ही देशांतील लोकांनी आंद्रियिव्स्की डीसेंटच्या फुटपाथवर पाहिलं आहे.

तरीही मागील आठ वर्षं युक्रेन व रशिया या दोन देशांना युद्धज्वरानं ग्रासलं होतं व आता त्याची परिणती रशियानं युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यात झाली आहे. सोव्हिएत संघराज्याच्या विघटनानंतर युक्रेनचा एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून डिसेंबर १९९१ च्या ख्रिसमसच्या मुहूर्तावर जन्म झाला. त्यानंतर लवकरच, म्हणजे १९९४ मध्ये, ‘बुडापेस्ट-करार’ झाला. त्या करारानुसार, युक्रेननं आपली सारी अण्वस्त्रं नष्ट केली अथवा रशियाच्या स्वाधीन केली. त्याबदल्यात रशियानं व अमेरिकेनं संयुक्तपणे युक्रेनचं सार्वभौमत्व, सुरक्षा व सीमा यांचं रक्षण करण्याची हमी दिली होती. नंतर या करारावर ब्रिटन, फ्रान्स व चीन यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. परिणामी, युक्रेनची सुरक्षा ही युनोच्या सुरक्षा समितीच्या पाच स्थायी सभासदांची जबाबदारी ठरली.

यानंतर १९९७ मध्ये युक्रेन व रशिया यांच्यात एक करार झाला. त्यानुसार रशियानं युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाची व भौगोलिक सुरक्षिततेची संपूर्ण हमी दिली. या पार्श्वभूमीवर, रशियाचा युक्रेनवरील सध्याचा हल्ला हा कुंपणानंच शेत खाल्ल्यासारखा प्रकार आहे अथवा एखाद्या होस्टेलच्या वॉर्डननंच होस्टेलमधील रहिवाशांवर अत्याचार करण्यासारखं हे आहे. रशियानं १९९४ व १९९७ मध्ये स्वतःच केलेल्या करारांचं उल्लंघन केलं आहे.

रशियाचा युक्रेनवरील सध्याचा हल्ला व मागील सात-आठ वर्षांतील युद्ध या बाबी नक्कीच टाळता येण्याजोग्या होत्या. मात्र, तरीही ते का घडलं हे समजण्यासाठी युक्रेनच्या अंतर्गत राजकारणाकडे पाहिलं पाहिजं.

वास्तविक, १९९४ चा सुरक्षा समितीच्या नेतृत्वावर करार झाला तेव्हा युक्रेननं स्वतःला तटस्थ राष्ट्र म्हणून घोषित करायला हवं होतं. युरोपमध्ये तीन तटस्थ राष्ट्रं आहेत - स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया व फिनलंड. या तीन देशांचं शेजारीराष्ट्रांशी वैर नाही. तिथं प्रचंड सुबत्ता आहे. आर्थिक प्रगती, शैक्षणिक नावीन्य, विज्ञानविषयक संशोधन, निसर्गाचं संवर्धन, कला व संस्कृती यांच्या बाबतीत ही तीन राष्ट्रं जगात अग्रगण्य आहेत. या देशांमध्ये शिक्षणमंत्री आणि पर्यावरणमंत्री महत्त्वाचे असतात व त्यातुलनेत परराष्ट्रमंत्री व संरक्षणमंत्री कमी महत्त्वाचे असतात. जर युक्रेननं स्वतःला तटस्थ राष्ट्र म्हणून जाहीर घोषित करून आर्थिक-वैज्ञानिक-सांस्कृतिक प्रगतीवर लक्ष केंद्रित केलं असतं तर युक्रेनची भरभराट झाली असती. रशियानं क्रीमियाला विलग केलं नसतं व युक्रेनविरुद्धचं सध्याचं युद्धही पुकारलं गेलं नसतं.

युक्रेनचे १९९४ ते २००४ या काळातील राष्ट्राध्यक्ष लिओनिड कुच्मा यांनी जरी तटस्थ धोरण जाहीर केलं नव्हतं तरी ते प्रत्यक्षात अंगीकारलं होतं व त्यांनी पाश्र्चिमात्य देश (अमेरिका आणि युरोप), तसंच पूर्वेकडचा रशिया या दोन्ही गटांबरोबर चांगले संबंध ठेवले होते; परंतु अमेरिका व रशिया या दोन्ही सत्ता युक्रेनला आपल्या बाजूला खेचण्याचा एकतर्फी प्रयत्न करत राहिल्या. जोपर्यंत कुचमा हे राष्ट्राध्यक्ष होते तोपर्यंत संघर्षाचं राजकारण करण्याची संधी अमेरिका-रशियाला मिळाली नाही.

कुच्मा हे निवृत्त झाल्यावर युक्रेनमध्ये दोन नेत्यांचा उगम झाला. व्हिक्‍टर युश्र्चेनको आणि व्हिक्टर यानुकोविच. यांपैकी युश्र्चेनको हे अमेरिकाधार्जिणे होते, तर यानुकोविच हे रशियाधार्जिणे होते. सन २००५ मध्ये युश्र्चेनको सत्तेवर आले. त्यांनी नाटो व युरोपीय समुदायात सभासद होण्याची महत्त्वाकांक्षा जाहीर केली, तसंच रशिया-जॉर्जिया या युद्धात अमेरिकेच्या प्रभावामुळे जॉर्जियाला पाठिंबा दिला, तेव्हाच रशिया व युक्रेन यांच्या वादाची ठिणगी पडली. सन २०१० मध्ये यानुकोविच सत्तेवर आले. त्यांनी रशियाबरोबरचे संबंध सुधारले; पण परिणामी अमेरिकाधार्जिणी लॉबी संतप्त झाली.

ऑगस्ट २०१३ मध्ये अमेरिकेनं कीव्ह इथं एक नवीन राजदूत पाठवला व नंतर यानुकोविच यांच्याविरुद्ध व अमेरिकेच्या बाजूनं वारं वाहायला लागलं. कीव्हमधल्या ‘मैदान चौका’त लाखोंच्या संख्येनं लोक जमा झाले. त्यांनी यानुकोविच यांना सत्तेवरून पदच्युत करून रशियात जायला भाग पाडलं.

या वेळी अमेरिकेतील प्रसिद्ध विद्वान हेन्‍री किसिंजर यांनी युक्रेनच्या जनतेला सबुरीचा सल्ला दिला व ‘अमेरिकी सरकारच्या नादी न लागता तटस्थ राष्ट्र म्हणून स्वतःला घोषित करा,’ असं आवाहन केलं; परंतु युक्रेनच्या राज्यकर्त्यांना ते मानवलं नाही. त्यांनी पाश्चिमात्य देशांबरोबर घनिष्ठ संबंध ठेवायचं ठरवलं. रशियानं पूर्वेकडून हल्ला केला. क्रीमियाचा लचका तोडला व डोन्बास या पूर्वेकडील राज्यात अंदाधुंदीचं वातावरण निर्माण केलं.

सन २०१४ ते २०२१ या काळात डोन्बासमधील युद्धात सुमारे १४,००० युक्रेनी नागरिक मारले गेले. व्होलोदिमिर झेलेन्स्की मे २०१९ मध्ये सत्तेवर आले. त्यांना मोठी संधी होती. ‘आम्ही युरोपीय समुदायाचं सभासदत्व आर्थिक कारणांसाठी घेऊ; परंतु नाटो या लष्करी संघटनेचं सभासदत्व घेणार नाही,’ अशी तडजोड जर त्यांनी रशियासमोर मांडली असती तर व्लादिमिर पुतीन यांनी ती नक्की स्वीकारली असती. डोन्बासचं युद्ध संपलं असतं व युक्रेनवर गेल्या आठवड्यात झालेला हल्ला झाला नसता.

झेलेन्स्की यांना अशी मुत्सद्देगिरी करणं जमलं नाही व त्यांनी ती करू नये म्हणून अमेरिकेचंही त्यांच्यावर सतत दडपण होतं. अमेरिका धूर्तपणे डबल डाव खेळली. सन २०१४ मध्ये रशियानं युक्रेनचा क्रीमिया हा भाग सैन्य पाठवून तोडला तेव्हा युक्रेनचं रक्षण करण्याची जबाबदारी १९९४ च्या बुडापेस्ट-करारानुसार अमेरिका, ब्रिटन व फ्रान्स यांच्यावर होती; परंतु त्यांनी निषेध नोंदवणं व रशियावर आर्थिक निर्बंध घालणं यापलीकडे काहीही केलं नाही. असं होऊनही युक्रेन हा पाश्चिमात्य देशांवर भरवसा ठेवून राहिला व रशियाशी संबंध बिघडत गेले. याचा परिणाम पुतीन यांनी युक्रेनवर हल्ला करण्यात झाला. यात युक्रेनचे निरपराध नागरिक व रशियाचे सैनिक असलेले युवक मारले जातील. काही काळानं अमेरिकेचे व रशियाचे नेते जीनिव्हा इथं उंची मेजवानीसाठी भेटतील...चर्चा करतील...शांतताकरार करतील.

जोपर्यंत युक्रेन स्वतःला स्वित्झर्लंडसारखं तटस्थ राष्ट्र म्हणून घोषित करणार नाही व भावनांच्या राजकारणात गुरफटून राहील तोपर्यंत त्या देशाची दोन्ही बाजूंनी ओढाताण होत राहील. एका बाजूनं अमेरिका-ब्रिटन-फ्रान्स आणि दुसऱ्या बाजूनं रशिया, तसंच अप्रत्यक्षरीत्या चीन अशी ही ओढाताण असेल.

पुढील दशकात युक्रेनची स्थिती सीरियासारखी अथवा अफगाणिस्तानसारखी होईल; पण युक्रेनच्या नेत्यांनी अजूनही तटस्थतेचा मार्ग स्वीकारला तर येत्या आठ-दहा वर्षांत तिथं नंदनवनही फुलू शकेल.

काही वर्षांनंतर तुम्ही जर आंद्रियिव्स्की डीसेंट इथं फिरायला गेलात तर सध्या सुरू असलेल्या २०२२ च्या युद्धातील सैनिकांचे गणवेश व त्यावरील पदकं तुम्हाला दोन युरोत मिळतील.

ती विकणाऱ्या आजी-आजोबांच्या चेहऱ्यांवरील सुरकुत्या पाहून तुमचं हृदय हेलावेल व २०२२ चं युक्रेनवर लादलं गेलेलं आणि तिथल्या नेत्यांनी ओढवून घेतलेलं युद्ध किती व्यर्थ होतं ते कळेल.

त्या वेळी वॉशिंग्टनमधले व मॉस्कोमधले नेते जगाच्या दुसऱ्या कोणत्या तरी भागात युद्ध घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील असतील...