नोटबंदीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी बहुमताने कौल दिला असला, तरी या निर्णयाला साक्षेपी विरोध करणाऱ्या न्या. बी. व्ही. नागरत्ना त्यांच्या निर्भीड आणि सुस्पष्ट निरीक्षणांमुळे प्रभावी ठरल्या आहेत. न्या. नागरत्ना भविष्यात देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होऊन इतिहास घडवू शकतात; पण वर्षाच्या प्रारंभी दोन महत्त्वाच्या निकालांमध्ये स्वतःच्या निकषांवर न्यायदान करून त्यांनी आतापासूनच स्वतःचे निर्भयी वेगळेपण अधोरेखित केले आहे.

कर्नाटक राज्यातील पांडवपुरा येथे ३० ऑक्टोबर १९६२ रोजी जन्मलेल्या न्या. नागरत्ना यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या जीजस ॲण्ड मेरी महाविद्यालय आणि भारतीय विद्या भवन येथे शिक्षण घेतले आहे. निवृत्त सरन्यायाधीश ई. एस. व्यंकटरामय्या यांच्या त्या कन्या. त्यांचे वडील १९८९ मध्ये सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी सरन्यायाधीशपदावर नियुक्त होते.

न्या. नागरत्ना यांनी बंगळूरुमधून १९८७ मध्ये वकिलीला प्रारंभ केला. कॉर्पोरेट, विमा, व्यावसायिक, सेवा अशा क्षेत्रांत प्रामुख्याने त्यांनी वकिलीला प्रारंभ केला. २००८ मध्ये त्या कर्नाटक उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीशपदावर नियुक्त झाल्या, तर फेब्रुवारी २०१० मध्ये सेवेत कायम झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी २०२१ मध्ये केली. विशेष म्हणजे त्या सन २०२७ मध्ये देशातील पहिल्या महिला सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त होऊ शकतात. त्यांचा कार्यकाल मात्र ३६ दिवसांचा असू शकतो. वडील आणि मुलगी सरन्यायाधीश असा एक वेगळा इतिहास यानिमित्ताने निर्माण होऊ शकतो. विद्यमान सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्याप्रमाणे वडील आणि मुलगा न्यायाधीश असाच हा इतिहास असू शकेल.

नोटबंदीचा निर्णयाचा हेतू चांगला होता; पण तरीही हा निर्णय अवैध होता, एवढा महत्त्वाचा निर्णय चोवीस तासांत घेताना केंद्र सरकारने कोणतीही त्रुटी ठेवायला नको होती. रिझर्व्ह बँकेने यामध्ये स्वतंत्रपणे भूमिका घेतली नाही, असे मत न्या. नागरत्ना यांनी नोटबंदीच्या निकालात व्यक्त केले आहे. या घटनापीठात न्या. नागरत्ना सर्वात कनिष्ठ न्यायमूर्ती होत्या.

केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये तडकाफडकी ५०० आणि १००० च्या नोटा बंद केल्या होत्या. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दोन दिवसांपूर्वी याचिकांवर निर्णय जाहीर केला आहे. यामध्ये न्या. नागरत्ना यांनी यावर स्वतंत्र निकाल दिला आहे.

दुसऱ्या प्रकरणात भाषणातून किंवा अन्य ठिकाणी केल्या जाणाऱ्या द्वेषपूर्ण विधानांवर न्या. नागरत्ना यांनी परखडपणे भाष्य करून स्वतंत्र निकाल दिला आहे. लोकप्रतिनिधी किंवा मंत्री यांच्यावर अशी विधाने करताना अतिरिक्त बंधने असावीत का, या मुद्द्यावर चार न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘नाही’ अशा स्वरूपात उत्तर दिले आहे; तर न्या. नागरत्ना यांनी या निकालपत्रात सरकारच्या भूमिकेवर भाष्य केले.

भाषास्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असले, तरी माणसांचा सन्मान राखणे, हे जसे सरकारचे काम आहे, तसेच लोकप्रतिनिधी, सेलिब्रिटी आणि अन्य नागरी सेवेशी संबंधितांनीही आपल्या सार्वजनिक बोलण्यावर भान ठेवायला हवे, असे मत न्या. नागरत्ना यांनी नोंदविले आहे. सन्मानाने जगणे हा लोकशाहीचा आधार आहे आणि जर कोणाच्या विधानांमुळे यावर बाधा येत असेल, तर त्यामुळे इतरांच्या अधिकारांचा छेद होतो. अशा वेळी सामाजिक वातावरणही तणावाचे आणि बाधित होऊन अशांतता निर्माण होते, असे यामध्ये म्हटले आहे.

न्या. नागरत्ना यांच्या निकालपत्रातून त्यांचे कायदा आणि मानवीय संबंध यांची सांगड घालण्याचा उत्तम प्रयत्न आढळत आहे. २०२७ मधील भावी सरन्यायाधीश असलेल्या न्या. नागरत्ना म्हणूनच या निकालांमध्ये वेगळ्या आणि वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणून नागरिकांना भावल्या आहेत.