युरोपीय समुदायाने कार्बन सीमाशुल्क आकारण्याचा जो आराखडा तयार केला आहे त्यामध्ये ॲल्युमिनियम, स्टील, सिमेंट, वीज अशा बाहेरील देशांतून आयात केलेल्या उत्पादनांवर तो लावणं अभिप्रेत आहे. आता प्रश्न असा आहे की भारताने याला विरोध करावा का ? याचं उत्तर हो आणि नाही, दोन्ही असू शकतं. का ते समजून घेऊ. जागतिक व्यापार आणि हरितवायू उत्सर्जन या दोन्ही घटकांचा परस्परांशी घनिष्ट संबंध आहे. युरोपीय समुदायाचा हा निर्णय अन्य देशांनाही असे कर लावायला उद्युक्त करण्यासाठी आहे, जेणेकरून हरितवायू आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होईल, असं प्रथमदर्शनी वाटतं. परंतु प्रश्न असा आहे की ही योजना आपल्याला अधिक सहकार्याकडे घेऊन जाईल का ? परस्पर सहकार्य हे हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी अतिशय आवश्यक आहे.

१९९० च्या सुरुवातीला जगातील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन हवामान बदलाशी सामना कसा करता येईल यावर बैठक घेतली होती. तेंव्हा पर्यावरणीय जागतिकीकरण हा नवा मुद्दा त्यांच्या लक्षात आला. मोठ्या प्रमाणात होणारी उत्सर्जने ही तापमानवाढीला कारणीभूत ठरणार आणि आणि त्यामुळे भूतो न भविष्यती असे तीव्र हवामान बदल घडून येणार हे तेव्हाच लक्षात आले होते. कार्बन डायॉक्साईड हा दीर्घजीवी वायू आहे आणि तो शतकानु शतकंदेखील वातावरणात राहू शकतो हेही तेंव्हा समजलं होतं. आणि म्हणूनच १८८० च्या सुमारास, औद्योगिक क्रांतीच्या सुरुवातीच्या काळात वातावरणात उत्सर्जित झालेला वायू वातावरणात अजूनही टिकून होता आणि तापमानात भर घालत होता.

सर्वांना साधारण माहीत असलेल्या याच मुद्द्यावर मी पुन्हा भर देते आहे कारण पर्यावरणीय जागतिकीकरण यशस्वी करण्यासाठी सर्व देशांनी सहकार्याने आणि सामंजस्याने पुढील पावलं उचलणं गरजेचं आहे. न्यायबुद्धीने आणि निःपक्षपातीपणे निर्णय घेणं हेच या सर्व गोंधळातून वाट काढण्यासाठी दिशादर्शक ठरू शकतं. जर श्रीमंत आणि प्रगत देशांच्या विकासप्रक्रियेत त्यांच्यामुळे भूतकाळात कार्बन उत्सर्जने झाली आहेत, तर अद्याप गरीब पण विकसनशील देश भविष्यात आपल्या विकासासाठी याच देशांचा कित्ता गिरवणार, हे गृहीत आहे. पण तेंव्हा सगळं जग मुक्त व्यापार धोरण आखण्यात आणि करार करण्यात मग्न होतं. अर्थव्यवस्था एकमेकींना जोडल्या जात होत्या जेणेकरून जागतिक व्यापार भरभराटीस येईल. खरे म्हणजे याला विकसनशील जगात भारतासह अनेक देशांचा विरोधही होता. कारण श्रीमंत देशांना उत्पादन खर्च खूप अधिक येत होता आणि जगाच्या विविध भागांत व्यापार केल्यास त्यांना नफा होणार होता. उदा. चीनमध्ये मजुरांना स्वस्तात राबवलं जाई, त्यांच्यासाठी कोणतीही वेगळी सवलत नव्हती आणि पर्यावरणीय सुरक्षा या घटकांचा विचार तर कोणाच्या खिजगणतीतही नव्हता. उत्पादन खर्च कमी झाल्यामुळे उपभोग वाढला आणि साहजिकच श्रीमंत देशांची आर्थिक प्रगतीही झाली.

त्यानंतरच्या तीन दशकांमध्ये जग झपाट्याने बदललं. आज चीन हा सर्वाधिक निर्यात करणारा देश आहे आणि अमेरिकेसह इतर अनेक देशांना त्याने मागे टाकलं आहे. कोरोना महासाथीमुळे अनेक देशांना मोठा आर्थिक फटका बसला. पण जागतिक व्यापारात चीनचा वाटा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. आणि म्हणूनच चीन हा सर्वाधिक हरितवायू उत्सर्जन करणारा देश आहे यात काहीच आश्चर्य नाही. २०२० मध्ये चीनने १०.२५ गिगा टन एवढा प्रचंड कार्बन उत्सर्जित केला. त्याखालोखाल ५ गिगा टन कार्बन उत्सर्जित करणारा अमेरिका हा दुसरा देश आहे. अशारीतीने जगातील श्रीमंत देशांनी आपल्या उत्पादनांसहितच हा कार्बनचीदेखील जणू इतर देशांत निर्यात केली. २०१५ मध्ये अमेरिकेतील प्रत्येक व्यक्ती १९९० च्या तुलनेत वस्तू आणि सेवांचा १५ टक्क्यांनी अधिक उपभोग घेत होती.

खरी शोकांतिका ही आहे, की श्रीमंत देशांनी ही उत्सर्जने कमी केली नाहीत किंवा त्यासाठी काही ठोस प्रयत्नही केले नाहीत. त्यामुळे कारखानदारी आणि उत्पादननिर्मिती जेव्हा अन्य देशांत पोचली तेंव्हा तिथेही उत्पादन- उपभोगाचे हेच चक्र चालू राहिले आणि प्रदूषणात सातत्याने भर पडत राहिली. याच सुमारास,चीन, ब्राझील, भारत, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि असे इतर अनेक देश आपल्या उत्सर्जनामध्ये सातत्याने होणारी वाढ पाहत होते. आणि आज या सगळ्याचा परिपाक म्हणून हवामान बदलाच संकट आपल्यापुढे आ वासून उभं आहे.

आणि युरोपीय समुदायाला हे सगळं सुधारायच आहे. कसं, तर कार्बन सीमाशुल्क आकारून. पण हा मार्ग फारसा प्रभावी नाही आणि शाश्वतदेखील नाही. कारण पूर्वी मुक्त व्यापाराचे पुरस्कर्ते असणाऱ्यांनी आता आपले रंग बदलले आहेत. अधिकाधिक उत्पादन त्यांना स्थानिक पातळीवरच करायचं आहे, आणि केवळ स्वतःच्या देशाच्या प्रगतीपुरता विचार करण्याचं आत्ताच युग आहे. युरोपीय समुदायही याला अपवाद नाही. परंतु स्वस्तात उत्पादन करून जगभर निर्यात करणं ही विचारधारही जोर धरते आहे. ही इतकी गुंतागुंतीची यंत्रणा या एका योजनेमुळे कशी काय सुधारू शकेल ? उलट यामुळे नव्या आणि जुन्या उत्पादकांमधील परस्परांवरचा अविश्वासच वाढत जाणार आहे. सीमाकर हा युरोपीय समुदायाच्या महसुलात भर घालणार ही तर वस्तुस्थिती आहे. व्यापार आणि विकास यावरील इंग्लंडच्या परिषदेमध्ये (UNCTAD) असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला की अमेरिकेचे ‘कार्बन बॉर्डर अडजस्टमेंट मेकनिझम इन्कम’ हे प्रति टन ४४ डॉलर इतके वाढेल. युरोपीय समुदायासाठी ते २.५ अब्ज डॉलर टन होईल आणि निर्यात करणाऱ्या देशांसाठी ५.९ अब्ज डॉलर्सनी कमी होईल. यामुळे विषमता अधिकच वाढीस लागेल आणि उत्सर्जने तर कमी होणार नाहीतच.

जागतिक व्यापार आणि उपभोगाचा हा प्रश्न आता अधिक काळ पुढे ढकलणं जगाला परवडणारं नाही. असा कार्बन कर गरजेचा आहे, जो उत्पादन यंत्रणा अधिक पर्यावरणपूरक बनवेल. शिवाय तो हवामान बदलाचा ज्यांच्यावर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे अशा देशांसाठी खर्च व्हायला हवा. जर हवामान बदल ही जागतिक समस्या आहे तर त्यावरचा उपायही जगभरात लागू पडेल असा हवा. या कशालाच युरोपियन समुदायाने काढलेला कार्बन सीमाशुल्क उपाय यापैकी कोणतेही निकष दुर्दैवाने पूर्ण करत नाही.

(सदराच्या लेखिका ‘सेंटर फॉर सायन्स ॲन्ड एनव्हायर्नमेंट’ च्या प्रमुख आहेत.)

(अनुवाद : तेजसी आगाशे)