संपूर्ण जगामध्ये आज हातघाईची लढाई सुरू आहे. ‘करा किंवा मरा’ अशी आपली स्थिती आहे, असं म्हटल्यास काही वावगं ठरणार नाही. आपण तयार करत असलेल्या लशी आणि कोरोना विषाणूची बदलती रूपं यांमध्ये तीव्र चढाओढ सुरू आहे. ज्या वेगानं हा विषाणू आपलं रूप बदलत आहे, तो वेग बघता जगातील प्रत्येकजण खऱ्या अर्थानं सुरक्षित झाल्याशिवाय कोणीच सुरक्षित नाही, अशी स्थिती आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, जगाला लशीच्या ११ अब्ज मात्रांची गरज आहे आणि या लशींचा पुरवठा समाजाच्या तळागाळातील, गरीब लोकांपर्यंत आणि दुर्गम भागांमध्येही व्हायला हवा. जितक्या लवकर हे साधता येईल, तितक्या लवकर आपण सुरक्षित होऊ, अन्यथा हा विषाणू आपलं रूप सतत बदलत ठेवून अधिक भीषण रूपात आपल्यावर हल्ला चढवण्याची शक्यता आहे आणि मग आत्ता याक्षणी लस घेऊन सुरक्षित झालेल्या लोकांनाही त्या लशीचा काहीही फायदा नसेल.

सध्याचा मुद्दा ही लस किंवा ती निर्माण करण्याची आपल्याकडं असलेली क्षमता याचा नाही. नुकत्याच संपलेल्या महिन्यात, म्हणजे जूनअखेर उपलब्ध झालेल्या ताज्या माहितीनुसार, आत्ता दोनशेपेक्षा अधिक ‘लस उमेदवार’ आपण उत्पादित केलेल्या लशीला मान्यता मिळण्याची वाट पाहत आहेत. त्यांपैकी १०२ उत्पादक वैद्यकीय चाचण्यांच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहेत. २०२१ संपेपर्यंत जग लशींच्या १४ अब्ज मात्रांचा टप्पा पार करू शकेल, असं जागतिक आरोग्य संघटनेचं मत आहे. चीनच्या दोन प्रमुख लस उत्पादक कंपन्या - सिनोफार्म आणि सिनोव्हँक यांनी तीन अब्ज लशी उत्पादित करण्याचा आराखडा तयार केला आहे. अमेरिकास्थित फायझर-बायोटेकनं ऑक्सफर्ड- अँस्ट्राझेनेकाप्रमाणेच तीन अब्ज लशींचं उत्पादन करण्याचं ठरवलं आहे. असेच अन्यही काही लस उत्पादक आपली उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी सरसावले आहेत, त्यामुळं लशींचा तुटवडा निर्माण होण्याची फारशी भीती नाही.

अडचण आहे, ती या लशींच्या किमतीची. जगभरात सर्व आर्थिक गटांतील लोकांना परवडणारी अशी या लशीची किंमत हवी. जागतिक आरोग्य संघटना या लशीच्या किमतीबाबत कसलाही पाठपुरावा करत नाही. एका अहवालानुसार अमेरिकेत लशीच्या एका मात्रेसाठी २.५० ते २० डॉलर्स एवढी किंमत आकारली जाते. यात ऑक्सफोर्ड अँस्ट्राझेनेकाच्या लशी तुलनेनं स्वस्त आहेत. (या माहितीचा एकमेव स्रोत म्हणजे माध्यमांनी दिलेले अहवाल.) युरोपला २.५० डॉलर्स एवढीच किंमत द्यावी लागली, तर दक्षिण आफ्रिकेला मात्र ५.२५ डॉलर्स एवढी किंमत द्यावी लागली. सिनोफार्मनं आपण उत्पादित केलेल्या लशी श्रीलंकेत प्रति मात्रा १५ डॉलर्स आणि बांगलादेशात प्रति मात्रा १० डॉलर्स या दरानं विकल्या. या दोन्ही वेळेला, त्या देशाच्या सरकारांनी या लशींची मागणी कळवली होती. परंतु एका अहवालात असंही नमूद केलं आहे, की सिनोफार्म अर्जेंटिनामध्ये आपली लस प्रति मात्रा ४० डॉलर या दरानं विकत आहे आणि अमेरिकेत मॉडर्ना लशीची किंमत ही ३७ डॉलर्स एवढी आहे. लस उत्पादनाची क्षमता वाढवण्याचं या लस उत्पादकांचं धोरण ठरलेलं आहे. एक तर स्वतःच ते करणं, किंवा अन्य कंपन्यांशी करार करून त्यांच्याकडून या लशी उत्पादित करून घेणं. फायझरनं आपल्या लशींचं तंत्रज्ञान अन्य कंपन्यांना दिलं आहे; मात्र कंपनी स्वतः तीन अब्ज मात्रा उत्पादित करणार आहे. ज्यामुळं लसपुरवठा तर वाढेल; परंतु किमती तशाच राहतील.

यापैकी काहीही असलं, तरी या कंपन्यांचंच लशीच्या किमतींवर नियंत्रण राहणार आहे. युरोपमधील अँस्ट्राझेनेकाप्रमाणे जेव्हा कंपन्या एखाद्या देशात लशीच्या किमतीत सवलत देतात, तेव्हा त्यामागचं कारण त्या असं देतात, की त्या देशांच्या प्रशासनानं लशीवरचं संशोधन आणि विकास यावर मोठी गुंतवणूक केली आहे. परंतु या परिस्थितीत लसपुरवठ्यामधील विषमता ही अपरिहार्य आहे. गरीब देशांना लशीच्या किमती परवडण्यासारख्या नाहीत. भारत सरकारनं याच महिन्यात आपल्या देशातील सर्व नागरिकांना मोफत लस पुरवण्याची घोषणा केली. ४४ कोटी लशींच्या मात्रांची मागणी आपल्या देशानं नोंदवली आहे. याचा दर १५० रु. प्रति मात्रा, म्हणजेच २ डॉलर्स एवढा आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट (कोव्हिशिल्ड) आणि भारत बायोटेक (कोव्हॅक्सिन) या लशींची निर्मिती करत आहे. यामुळं आपल्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार येण्याची शक्यता आहे. महासाथीच्या काळात आधीच खिळखिळ्या झालेल्या अर्थव्यवस्थेला हा भार कितपत झेपेल, ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. तरीदेखील, आपल्या देशाची राष्ट्रीय लसीकरण मोहीम यशस्वी होण्याच्या मार्गावर आहे, कारण लशींच्या किमती बऱ्यापैकी परवडण्याजोग्या आहेत. परंतु, बांगलादेशपासून ते कॅमेरूनसारख्या देशांना आपल्या नागरिकांचं मोफत लसीकरण करण्यासाठी प्रति मात्रा १० ते १५ डॉलर्स किंमत देणं परवडणारं नाही.

यामुळं, आता जगासमोर दोन पर्याय आहेत. पहिला म्हणजे, जर्मनी किंवा ब्रिटन या दोन देशांनी त्यांच्या कंपन्यांकडील लशी विकत घेऊन त्यांचा पुरवठा जागतिक आरोग्य संघटनेला करणं (त्यांची कोव्हॅक्स ही सुविधा), जेणेकरून जगभर या लशींचा पुरवठा करण्याची सोय होईल. नुकत्याच झालेल्या जी-७ देशांच्या शिखर परिषदेत अध्यक्ष बोरिस जॉन्सन यांनी जाहीर केलं, की आपला देश आपल्याकडं असलेल्या जास्त साठ्यापैकी १० कोटी लशी इतर देशांना पुरवणार आहे. सप्टेंबर २०२१ पर्यंत त्यातील ५ कोटी लशींचा पुरवठा झालेला असेल. अमेरिका यात ५० कोटी लशींचं योगदान देणार असून, २०२२ च्या मध्यापर्यंत १ अब्ज लशींचा पुरवठा करण्याचं ध्येय असल्याचं जी-७ संघटनेनं म्हटलं आहे. परंतु कोव्हॅक्स या लशींचा आधीच मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा जाणवत आहे. इथंच दुसरा पर्याय येतो, तो म्हणजे बौद्धिक संपदा हक्क थोडे लवचिक करण्याचा. यामुळं इतर उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणावर सर्व प्रकारच्या लशींचं उत्पादन करता येईल आणि मग एचआयव्हीवरील औषधांप्रमाणं याच्याही किमती कमी होतील. यामुळं उपलब्धता वाढेल. यामुळं आपण या आव्हानाला खऱ्या अर्थानं जागतिक पातळीवर तोंड देऊ शकू. ते जगासाठी चांगलं आणि लस जागतिकदृष्ट्या योग्य असं होईल. जगाला आज खऱ्या अर्थानं आपल्या कक्षा रुंदावून मोकळं होण्याची गरज आहे, हे आता कोरोनाच्या संकटामुळं नव्यानं लक्षात आलं आहे.

(सदराच्या लेखिका सेंटर फॉर सायन्स ॲन्ड एनव्हायर्नमेंटच्या प्रमुख आणि पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत.)

(अनुवाद : तेजसी आगाशे)