हवामानबदलविषयक ‘कॉप २६’ ही महत्त्वाची परिषद अखेर पार पडली आहे. आणि जगाने ‘ग्लास्गो हवामान करार’ संमत केला आहे. आता प्रश्न असा आहे, की जागतिक तापमान सम आणि निरोगी राखण्यासाठी हा करार नजीकच्या भविष्यात उपयोगी ठरणार आहे का? माझ्या मते तरी याचं उत्तर स्पष्ट ‘नाही’ असंच आहे. हरितवायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या आजच्या गरजेला पूरक अशी ध्येयं कोणत्याच देशाने डोळ्यासमोर ठेवलेली नाहीत. पण हे माझ्या उत्तरामागचं कारण नाहीये. त्यामागचं खरं कारण आहे, ते हे की या वर्षीच्या ‘कॉप २६’ ने आधीच समृद्ध आणि श्रीमंत असलेलं जग आणि विकसनशील जग या दोन्हींमधला परस्पर अविश्वास आणि असहकार्यच अधोरेखित केलं आहे. या जागतिक हवामान बदलाच्या संकटाशी सामना करण्यासाठी उत्तम परस्पर सहकार्याची पूर्वी कधीही नव्हती, एवढी गरज आज आहे.

आपण सगळेच या सर्व गदारोळात कुठला तरी आशेचा किरण शोधण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणूनच आपण ग्लास्गो परिषदेतून काय चांगलं मिळवलंय, हेही बघणं गरजेचं आहे.

सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट ही, की दोन वर्षांच्या अंतराने जग आज या संकटावर चर्चा करण्यासाठी पुन्हा एकत्र आलं. ‘कोविड-१९’ मुळं लावावे लागलेले लॉकडाउन, अर्थव्यवस्थांना बसलेले मोठे आर्थिक फटके यातून आपण आत्ता कुठे सावरतोय. हवामान बदलाच्या संकटाचं गांभीर्य आणि त्यावर तातडीने उपाय शोधण्याची गरज आपल्याला आता तीव्रतेने जाणवते आहे. सतत बदलणारं विषम हवामान जगात अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे. यामुळे ऊर्जेची वाढती गरज आणि किंमत हाही प्रश्न आ वासून समोर उभा आहे. आता इथून परत मागे फिरणं नाही, तो मार्ग केव्हाच बंद झाला आहे आणि आता येत्या दशकभरात कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी करणं गरजेचं आहे, तरच आपल्या पृथ्वीचा निभाव लागेल.

ग्लास्गो हवामान कराराच्या पहिल्याच पानावर एक मूलभूत आणि गंभीर गल्लत झालेली आहे. त्यातून असं सूचित होतं, की हवामानविषयक न्याय हा केवळ काही देशांपुरताच मर्यादित आहे. खरे तर इथूनच हवामान बदलासाठीच्या महत्त्वाकांक्षी उपाययोजनांच्या आराखड्यावर पाणी फेरलं जातं. मी असं का म्हणते आहे ते आता स्पष्ट करते. हवामान बदल हा काही केवळ आत्ताचा प्रश्न नाही. भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्य अशा तिन्हींना तो व्यापून आहे. अमेरिका, २७ देशांचा युरोपीय समुदाय, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि रशिया आणि आता चीन या विशिष्ट देशांनी ‘कार्बन अर्थसंकल्पा’चा ७० टक्के भाग खर्च केला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. तापमानवाढ ही किमान १.५ अंश सेल्सियसपर्यंत तरी मर्यादित ठेवणं हे उद्दिष्ट आहे. पण अजूनही जगातल्या ७० टक्के लोकांना विकासापर्यंत पोचायचं आहे. आता आपण वर बघितलं ते सर्व विकसित आणि समृद्ध देश हे प्रगती आणि विकासाच्या नावाखाली अधिकाधिक कार्बन उत्सर्जन करतराहणार, आणि जगावरचं तापमानवाढीचं संकट अधिक गडद करणार. म्हणूनच ‘क्लायमेट जस्टिस’ या संकल्पनेची पूर्तता होताना दिसत नाही. पण ती एका प्रभावी आणि महत्त्वाकांक्षी करार आणि आराखड्याची पूर्वअटदेखील आहे. ही बाब दुर्लक्षिली जाणं, हाच सध्याचा मूळ प्रश्न आहे.

श्रीमंत आणि समृद्ध देशांनी एकत्रितपणे केलेल्या हरितवायू उत्सर्जनाची मोठी किंमत सर्वच देशांना मोजावी लागणार आहे. याच्या भरपाईसाठी मोठेमोठ्या चर्चा, करार आणि भरीव वचने यांचा काहीही उपयोग नसून ठोस आर्थिक बळ लागणार आहे. त्याचवेळी हवामान बदलाशी जुळवून घेऊन टिकून राहण्याची कसरतही करावी लागणार आहे.

‘ग्लास्गो हवामान करारा’ची एकच सकारात्मक बाब आत्ता दिसून येते आहे- ती म्हणजे या आव्हानाशी दोन हात करण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतुदीची गरज या कराराने स्पष्टपणे अधोरेखित केली. पण ते तेवढंच. त्यापलीकडे काही नाही.

विकसित देशांकडून जितके प्रयत्न दिसायला हवेत, जितका हा प्रश्न त्यांनी गांभीर्यानं घ्यायला हवा तितका तो घेतला जात नाहीये. प्रत्येकवेळी, पूर्वीपासून ते आत्तापर्यंत जे पर्यावरणविषयक करार केले गेले होते त्यात समोर ठेवली गेलेली ध्येयं पूर्ण करण्यात आलेली नाहीत. श्रीमंत देशांनी विकसनशील देशांना वर आणण्यासाठी आर्थिक मदतीचा हात देण्याचे फक्त वायदे केले. २०२० पर्यंत १०० अब्ज डॉलरची आर्थिक तरतूद यासाठी करण्याचं उद्दिष्टही पूर्ण झालेलं नाही. हवामानबदल विषयक आर्थिक मदत म्हणजे अजूनही गरीब देशांवर आर्थिक उपकार अशी भावना श्रीमंत देशांमध्ये असल्याचं दिसतं. पर्यावरण रक्षणाची ही आपली एकत्रित जबाबदारी आणि बांधिलकी आहे, या भावनेचा संपूर्णपणे अभाव आहे. विकसित देशांची यावर पैसे खर्च करण्याची बिलकुल तयारी नाही.

ग्लासगो हवामान करारानुसार, ज्या देशांमुळं या प्रश्नानं गंभीर स्वरूप धारण केलं आहे, ज्यांच्यामुळे एकत्रितरित्या कार्बन उत्सर्जन प्रचंड वाढलं आहे, त्यांनी ते लक्षणीयरीत्या कमी करावं. विकसनशील देशांना त्यासाठी भरीव आर्थिक योगदान द्यावं. उर्वरित जगाला, म्हणजे तुलनेनं गरीब आणि विकसनशील देशांना विकासाचा अधिकार आणि त्यासाठी आवश्यक असलेला वेळ मिळायला हवा. ही प्रगती कमीत कमी कार्बन उत्सर्जनाच्या पायावर व्हावी, म्हणून त्यांना आर्थिक पाठबळ आणि तंत्रज्ञान यांची गरज आहे. परस्पर सहकार्यावर आधारित कराराचा हा एक भाग आहे, आणि परस्परावलंबी जगात टिकण्यासाठी याखेरीज दुसरा कोणताही राजमार्ग नाही. पण सध्याचं चित्र बघता, ‘कॉप -२६’ परिषदेनंतर तापमानवाढ रोखण्याच्या ध्येयाच्या जवळपासही जग कुठेच नाहीये. २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन ५० टक्क्यांहूनही खाली आणण्याचं उद्दिष्ट पूर्ण होणं मुश्किल आहे. उलट येत्या दशकभरात उत्सर्जनात वाढच होणार आहे. कोळशावरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यावरणपूरक नवीन तंत्रज्ञानाला पर्याय नाही. यासाठीचा आर्थिक भार आपण विकसनशील देशांना सोसायला लावू शकत नाही, याचं कारण हवामान बदलाची सर्वाधिक झळ त्यांनाच सोसावी लागत आहे. हवामानबदल हा थेट आपल्या अस्तित्वालाच हानी पोचवणारा धोका असणार आहे, हे आधी लक्षात घेतलं पाहिजे. प्राथमिक पातळीवरचे ‘बालवाडी’ चे उपाय योजून हे संकट हाताळता येणार नाही, एवढा धडा यावर्षीच्या ‘कॉप-२६’ परिषदेमधून आपण घेतला, तरी पुरेसं आहे.

(सदराच्या लेखिका ‘सेंटर फॉर सायन्स ॲन्ड अनव्हायर्नमेंट’ च्या प्रमुख आणि पर्यावरणतज्ज्ञ आहेत.)

(अनुवाद : तेजसी आगाशे)