आत्ताच्या या काळाचं विश्लेषण करायचं म्हटलं, तर एका आठवड्यावरून ते करणं पुरेसं आणि योग्य ठरणार नाही. सध्याचा काळ खरं तर असा आहे, की जो आपल्याला आपल्या भूतकाळ आणि भविष्याचा आरसा दाखवतो आहे. मागील आठवड्याने पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांचं एक वेगळं रूप जगाला दाखवलं. युद्धसाहित्य आणि उपकरणं बनवण्यासंदर्भातील एक करार बिनसल्यानंतर फ्रान्सनं आपले राजदूत अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियामधून माघारी बोलवून घेतले. इथे प्रश्न फक्त व्यावहारिक संबंध किंवा व्यापाराचा नाही, तर सुरक्षेचादेखील आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेमध्ये भाषण करताना नव्या शीतयुद्धाला सुरुवात होण्याची शक्यता वर्तवली, तर चीननं हे म्हणणं खोडून काढलं. टेक्सासमधील हैतीयन लोकांची अमेरिकेत कोणत्याही परिस्थितीत प्रवेश करण्यासाठीची धडपड आणि त्याची छायाचित्रं आपण पाहिली आहेत. टेक्साससारख्या ‘आयलँड कंट्री’मधून मोठ्या प्रमाणावर झालेलं हे स्थलांतर तेथील मोडकळीस आलेल्या अर्थव्यवस्थेकडे आणि सरकारच्या भोंगळ कारभाराकडं निर्देश करतं. महिनाभरापूर्वी इथं झालेल्या भीषण भूकंपाचे परिणाम हा प्रदेश अजूनही भोगतोय. इथल्या उष्णकटिबंधीय वादळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. आधीच अत्यंत अस्थिर असलेली परिस्थिती जागतिक हवामान बदलाच्या फटक्यांमुळे अधिकच कमजोर होत चालली आहे. त्यानंतर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची ‘कोळसा ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी आम्ही अन्य समुद्रापलिकडच्या देशांना मदत करणार नाही’, ही घोषणा आपल्या कानावर पडली. तथापि, या दशकात चीन कोणताही नवा कोळसा ऊर्जा प्रकल्प उभारणार नाही, या वस्तुस्थितीचा उल्लेख मात्र त्यांनी केला नाही.

खरं बघायला गेलं, तर चीनचा कोळशाचा वापर प्रचंड प्रमाणात आहे. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा वगैरे फक्त बोलण्यापुरतं असून, परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे. सध्याच्या उपलब्ध कार्बन अंदाजपत्रकानुसार, या दशकात चीनचा वाटा ३० टक्के एवढा असेल. तुलनेने तो कमी आहे. शिवाय, जागतिक विषमतेमध्ये यामुळे भर पडणार आहे, कारण आफ्रिकेतील अनेक देश ऊर्जानिर्मितीच्या दृष्टीने सक्षम नाहीत. जोपर्यंत अत्याधुनिक ऊर्जानिर्मिती प्रणालीसाठी कोणी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती अशीच राहणार आहे, नव्हे दिवसेंदिवस बिघडण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस म्हणतात, की ‘ याआधी कधीच आपलं हे जग इतकं धोक्यात आणि विनाशाकडे वाटचाल करणारं नव्हतं, जितकं ते आत्ता आहे’ आणि त्यांचं हे म्हणणं पटण्यासारखंच आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या २६ व्या हवामानविषयक परिषदेचं यजमानपद ब्रिटनकडं आहे. ही परिषद दोन वर्षानंतर आत्ता घेतली जात आहे, आणि यावेळी जागतिक हवामान बदलांच्या प्रतिकूल परिणामांबाबत जग जागरूक झालं आहे. त्यामुळे ही परिषद फार महत्त्वाची असेल. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेत जंगलात लागणाऱ्या वणव्यांचं प्रमाण लक्षणीय वाढलं होतं. दुष्काळाचा इशारा देण्यात आलेला असताना भारतात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे दुष्काळ पडल्यावर करण्याच्या उपाययोजनांचं रूपांतर पूरसदृश परिस्थिती हाताळण्याच्या उपाययोजनांमध्ये झालं. इथेच सिद्ध होतं, की हवामान बदलाचं संकट समोर येऊन उभं ठाकलं आहे आणि त्याचे परिणाम अतिशय गंभीर असतील..

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आणि त्यांचे सहकारी अन्य देशांच्या सरकारांना या आव्हानाविषयी काही ठोस पावलं उचलण्याचा आग्रह करत आहेत, त्यात भारताचाही समावेश आहे. परंतु प्रश्न असा आहे, की अन्य गरीब देशांचे, अद्याप लसीकरण न झालेले प्रतिनिधी या २६ व्या हवामानविषयक परिषदेला उपस्थित कसे राहणार? खरी गरज तर त्यांनाच आहे. ब्रिटनने अशा नोंदणीकृत आमंत्रित प्रतिनिधींसाठी लसीकरणाची सोय केली आहे. पण त्याचा लाभ कोण घेऊ शकतं आणि कसा, हे अद्यापही स्पष्ट नाही. सर्वाधिक प्रदूषण करणारे श्रीमंत नागरिक या प्रश्नावर तोडगा काढू शकत नाहीत. त्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची आणि सर्वांच्या सहभागाची गरज आहे.

आता इथं पुन्हा मुद्दा येतो लशींच्या असमान वितरणाचा. जगातल्या श्रीमंत आणि समृद्ध भागांना बऱ्यापैकी लसीकरणाच्या सुविधेचा लाभ मिळाला आहे. परंतु आफ्रिकेतील ९९ टक्के लोकसंख्या अजूनही या लाभापासून वंचित आहे. आज प्रगत देशांमध्ये कोरोनाप्रतिबंधक लशींच्या ‘बूस्टर शॉट्स’ची भाषा बोलली जातीये आणि गरीब देशातील अनेक नागरिकांना अजून लशीची पहिली मात्राही मिळालेली नाही.

या आठवड्यात जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख टेड्रॉस घेब्रेसिस म्हणाले, की ‘कोव्हॅक्स’ या जागतिक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत एक अब्ज मात्रांचं वितरण अपेक्षित होतं; परंतु प्रत्यक्षात बारा कोटी मात्राच देण्यात आल्या आहेत. याच आठवड्यात जो बायडन यांनी आपला देश अतिरिक्त पन्नास कोटी मात्रांचा पुरवठा करणार असल्याचं सांगितलं होतं.

परंतु वस्तुस्थिती ही आहे, की श्रीमंत आणि प्रगत देशांनी लसींच्या जादा मात्रांची साठवणूक करून ठेवली आहे आणि जागतिक लसीकरण धोरणातील मोठी त्रुटी इथे अधोरेखित होत आहे. त्या लशींचा लवकरात लवकर वापर केला गेला नाही, तर त्या निरुपयोगी ठरतील आणि येणाऱ्या काही आठवड्यांत सुमारे २४ कोटी मात्रा अशा निरुपयोगी ठरून कचऱ्यात जातील. यानंतर ब्रिटनकडून भारताला असं सांगितलं गेलं, की भारतातीलच एका कंपनीमध्ये उत्पादित केली गेलेली लस, जिला ब्रिटन- स्वीडिश औषधनिर्माण कंपन्यांकडून लायसन्स मिळालं आहे, ती भारतात वापरण्याजोगी नाही आणि तितकीशी उपयोगी नाही. मग ब्रिटनने असं विधान केलं, की भारतात लस घेतल्याचं दिलं जाणारं प्रमाणपत्र तितकंसं विश्वासार्ह नाही आणि म्हणूनच संपूर्ण लसीकरण झालेल्या भारतीय नागरिकांनाही विलगीकरणात राहावं लागेल.

हा मार्ग निसरडा आहे, हे स्पष्ट आहे. कारण याचा अर्थ प्रत्येकच देशाला कोणाचं लसीकरण योग्य पद्धतीने आणि विश्वासार्हरित्या झालं आहे किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार राहील. हा उद्दामपणा आणि परस्परांतील अविश्वास हा देशांमधील दरी आणखी वाढवणार आहे. खरं म्हणजे परस्परावलंबी जग हे विषमता पसरवणारं असू शकत नाही. पण ते तसं आहे, दुर्दैवाने. त्यामुळे हा आठवडा आपण अजूनही किती चुकतोय आणि ‘ऑफ ट्रॅक’ जातोय हे आपल्याला सांगणारा ठरला.

(सदराच्या लेखिका ‘सेंटर फॉर सायन्स ॲन्ड एनव्हार्यनमेंट’ च्या प्रमुख आहेत.)

(अनुवाद : तेजसी आगाशे)