गोष्ट एका वाघाची

विविध जंगलांतील वाघांना त्यांच्या नावाने, त्यांच्या स्वभावाने, तसेच त्यांच्या वेगवेगळ्या कर्तृत्वाने ओळखले जात होते. आज देशभरात अनेक वाघ हयात आहेत. काही वाघ मृत्युमुखी पडले आहेत, मात्र आजही वन्यप्रेमींच्या आणि खासकरून व्याघ्रप्रेमींच्या हृदयात त्यांनी स्थान मिळवले आहे. अशा प्रसिद्ध वाघांच्या कहाण्या ‘गोष्ट एका वाघाची’ सदराच्या निमित्ताने मला सांगता आल्या. हे सर्व सांगताना देशातील वाघांची स्थिती काय आहे आणि खासकरून आपल्या राज्यातील वाघांच्या संवर्धनाची आणि संरक्षणाची काय आव्हाने आहेत, तेही समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

-संजय करकरे

गेल्या वर्षभरापासून ‘गोष्ट एका वाघाची’ सदरांतर्गत देशभरातील ४५ वाघांची माहिती आपण जाणून घेतली. संपूर्ण देशभरात आज ५३ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. त्या अंतर्गत ७५ हजार ७९६ चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र व्यापले आहे. १९७३-७४ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या पुढाकाराने देशातील नऊ जंगलांना व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला होता. त्या वेळेस जंगलांचे हे क्षेत्र १८ हजार २७८ चौरस किलोमीटरच होते. १९७० पर्यंत देशातील वाघांची संख्या कमालीची घटल्याचे लक्षात आले होते. राजे-महाराजे यांनी केलली शिकार, त्या पूर्वी इंग्रजांनी केलेली वाघांची कत्तल यामुळे ही परिस्थिती उद्‍भवली होती. जर वाघाला संरक्षण द्यायचे असेल, तर त्याच्या शिकारीवर निर्बंध घालायला हवेत व त्यासोबतच वन्यप्राण्यांच्या संरक्षणाच्या आणि संवर्धनाच्या अनुषंगाने कायदे करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट झाल्याने विविध पावले उचलली गेली. १९७० मध्ये वन्यप्राण्यांच्या आणि खासकरून वाघांच्या शिकारीवर बंदी आली. १९७२ मध्ये वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम जाहीर झाले. त्यानंतर १९७३-७४ वाघांच्या जंगलांना अभय देणारी जंगले जाहीर झाली. देशातील नऊ जंगलांना हा दर्जा देण्यात आला होता. त्या वेळेस महाराष्ट्रातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाला हा दर्जा मिळाला.  त्यानंतर संपूर्ण देशातील विविध जंगलांना व्याघ्र प्रकल्पांचा दर्जा मिळत गेला आणि आज ही संख्या ५३ वर गेली आहे. संपूर्ण देशाचा विचार केला तर मध्य प्रदेशात सर्वाधिक व्याघ्र प्रकल्प आहेत आणि वाघांची सर्वाधिक संख्याही याच राज्यात आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर मेळघाटनंतर कालांतराने ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, बोर व्याघ्र प्रकल्प आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची स्थापना होत गेली.

एखाद्या जंगलाला संरक्षण दिले जाते त्या वेळेस तेथे असणाऱ्या सूक्ष्मजीवांपासून वाघांपर्यंतची संपूर्ण निसर्गशृंखला यांना संरक्षण दिले जाते. त्यामुळे साहजिकच व्याघ्र प्रकल्पाच्या संकल्पनेमागील जी भावना होती ती फार महत्त्वाची आहे. वाघांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली देशभरातील दुर्मिळ होऊ लागलेल्या हत्ती, गेंडा, विविध हरणांच्या जाती, विविध वानरांच्या जाती, दुर्मिळ होऊ लागलेले ससे अशा अनेक वन्यजीवांना संरक्षणाचे कवच प्राप्त झाले.

केवळ वाघच नव्हे; तर संपूर्ण जीवचक्र यामुळे संरक्षित झाले, हे व्याघ्र प्रकल्पाच्या स्थापनेमागचे गणित पूर्ण झाले आहे. यंदा वाघ संवर्धनाला ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ही एक यशोगाथा आहे. जंगलांना संरक्षणाचा दर्जा प्राप्त झाला तरी नव्वदीच्या दशकानंतर देशातील विकासकामांना मोठी चालना मिळत गेली. परिणामी विकासाचा मोठा रेटा देशातील जंगलांना बसू लागला. महामार्ग, कालव्यांचे जाळे, मोठी धरणे, वीज लाईन यासह अनेक कारणांनी जंगलांवर संक्रांत यायला लागली. विकासाचा हा रेटा असतानाच देशभरात वाघांच्या शिकारी करणाऱ्या संघटित टोळ्यांनी मोठा धुमाकूळ घातला. देशातील जंगलात मुक्तपणे वावरणारे अनेक वाघ चोरट्या शिकारीला बळी पडले. चीन तसेच दक्षिण पूर्वेकडील अनेक देशांमध्ये वाघांच्या कातडीला, त्यांच्या हाडांना, त्यापासून बनणाऱ्या औषधाला कमालीची मागणी वाढल्याने या काळात अनेक वाघांना मारण्यात आले. एकीकडे वाघांची शिकार आणि दुसरीकडे वाघांना आवश्यक असणारे जंगल कमी होऊ लागल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले.  महाराष्ट्रातील वाघांच्या मृत्यूच्या संदर्भात राज्याच्या वनमंत्र्यांनी विधानसभेत नुकतीच माहिती दिली. त्यानुसार यावर्षी मेअखेर राज्यात १६ वाघांचा मृत्यू झाल्याचे नमूद केले आहे. वन्यप्राण्यांचा आणि खासकरून वाघ व बिबट यांचा मृत्यू नैसर्गिक झाला की अन्य कारणांनी हे समजणे फार महत्त्वाचे आहे. गेल्यावर्षी आपल्या राज्यात ५१ वाघांचा मृत्यू झाला होता. यातील ५० टक्के मृत्यू हा नैसर्गिक तर उर्वरित अन्य कारणांनी होता.

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानने (एनटीसीए) २०२२ मध्ये जाहीर केलेल्या आकड्यानुसार आपल्या राज्यात वाघांची संख्या साडेचारशेच्या वर आहे. त्यातील ३० टक्के वाघ, व्याघ्र प्रकल्पांच्या बाहेर आढळून आले आहेत. संरक्षणाच्या दृष्टीने ही काळजीची बाब आहे. राज्याचा विचार केला तर प्रामुख्याने शेतीचे रक्षण करण्यासाठी लावलेल्या वीजतारेच्या कुंपणात वाघ सापडून मृत्यू होणे, विषप्रयोग,  शिकार आणि रेल्वे अथवा रस्ते वाहतूक अपघातात वाघांचा झालेला मृत्यू ही प्रमुख कारणे बघायला मिळतात.  यातील पहिले कारण हे मोठे चिंताजनक समजले जाते.

महाराष्ट्राचा विचार केला तर विदर्भात सर्वाधिक चांगले जंगल आहे. या जंगलाच्या काठावर अनेक खेडी असून जंगलाला लागूनच शेती आहे. रानडुक्कर, चितळ, सांबर आणि नीलगाय या प्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी अनेक वेळा शेताला वीजतारेचे कुंपण लावले जाते. या कुंपणाद्वारे वन्यप्राण्यांना आपला जीव गमवावा लागतो, मात्र तृणभक्षी प्राण्यांसाठी लावण्यात आलेल्या या कुंपणात मांसभक्षी प्राणी आणि वाघही सापडल्याच्या अनेक घटना विदर्भात घडल्या आहेत. वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने (डब्ल्यूआयआय) जाहीर केलेल्या वीजतारेच्या अहवालात चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि नागपूर हे जिल्हे अतिसंवेदनशील म्हटले आहेत.  घडणाऱ्या आणि उघडकीस येणाऱ्या घटना यात मोठी तफावत आहे. वन्यप्राण्यांकडून पीक नुकसानीच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने अतिशय गंभीरपणे लक्ष घातले आहे. वन विभाग या प्रश्नाचे गांभीर्य जाणून अनेक पातळ्यांवरती उपाययोजना करीत असल्याचे चित्र आहे. मी हे मध्य प्रदेशच्या तुलनेच्या अनुषंगाने येथे बोलत आहे. मध्य प्रदेशमध्ये पीक नुकसानीच्या संदर्भात आनंदच आहे. परिणामी तेथील स्थानिकांनी वीजतारेच्या माध्यमातून वन्य प्राण्यांना संपवण्याचा जणू विडाच उचलण्याचे चित्र आहे.

विदर्भात जंगलातून रस्त्यांचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर आहे. सुरुवातीच्या काळात अरुंद असणारे हे रस्ते आता चौपदरी झाले आहेत, होत आहेत. त्यामुळे जंगलांचे तुकडे झाले असून वन्यप्राण्यांना एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात जाणे अवघड बनले आहे. वन विभागाकडून अनेक उपशमन करण्याच्या योजना पुढे येत असल्या तरीही वाघासारखे मोठे प्राणी वेगाने जाणाऱ्या वाहनांच्या धडकेत मृत्युमुखी पडत आहेत. अलीकडच्या काळातच रेल्वेच्या धडकेत बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. विशेषतः पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत अशा घटना घडल्याचे विदारक दृश्य आपल्याला बघायला मिळते. यासंदर्भात विविध सरकारी विभागांना एकत्रित आणून अधिक काम करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्रात सक्रिय असलेल्या मध्य प्रदेश, तसेच हरियाणातील शिकाऱ्यांच्या टोळ्या साधारण २०१३ पासूनच कमी झाल्या आहेत. हे आशादायी चित्र  व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. अनेक शिकारी एकतर मृत्युमुखी पडले अथवा त्यांच्या टोळ्यांचा बिमोड झाला. गेल्यावर्षी गडचिरोली येथे झालेल्या शिकार टोळीच्या घटनेनंतर वन विभागात मोठी खळबळ माजली होती. त्यानंतर आसाम आणि अन्य ठिकाणी छापे मारून टोळ्यांवर कारवाई झाली. २०१३ मध्ये झालेल्या मेळघाट शिकारीच्या प्रकरणानंतर राज्य सरकारने आणि मुख्यतः वन विभागाने जे धडाडीचे पाऊल उचलले , त्यामुळे या टोळ्यांचा बिमोड झाला आहे. असे असले तरीही अजूनही वन अधिकाऱ्यांचे एकसंध नियंत्रण असणारे, सक्षम युनिट तयार करण्याची मोठी गरज आहे. या युनिटकडून शिकारीला निश्चितच आळा बसू शकेल. वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनाच्या अनुषंगाने वन विभागाने तयार केलेले ‘सामाजिक कुंपण’ही फार महत्त्वाचे ठरणारे आहे. शामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेतून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना वन विभाग आणि गावकरी यांच्यातील दरी दूर करणाऱ्या आहेत, मात्र एका वेळेस २५ लाख रुपये देऊन या योजना न थांबता त्यासंदर्भात सातत्याने काम करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. राज्यातील वनांचे प्रमाण केवळ १८ टक्क्यांपर्यंत सीमित आहे. वनक्षेत्र वाढवणे, वनक्षेत्र वाचवणे व विकासकामांची सांगड घालणे हे मोठे आव्हान आहे. जंगलाकाठी राहणाऱ्या ग्रामस्थांना लागणाऱ्या गरजांचाही विचार करणे गरजेचे आहे.

sanjay.karkare@gmail.com

(लेखक निसर्ग अभ्यासक आहेत.)