मुस्लिम समुदायात प्रचलित असलेली ‘तलाक-ए-बिद्दत’ अर्थात तिहेरी तलाकची प्रथा घटनाबाह्य असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच दिला. ‘या प्रथेला कुराणाचाही आधार नसल्यानं ती अस्वीकारार्ह आहे,’ असं न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे. या निकालाचे काय परिणाम होतील? तो सामाजिक, राजकीय दृष्टीनं किती महत्त्वाचा आहे? मुस्लिम महिलांवरचं ओझं खरंच दूर होईल का? त्या समाजातल्या एकूणच महिलाशक्तीला त्यामुळं किती बळ मिळेल?...या सगळ्या प्रश्नांचा वेध.

मुस्लिम समुदायात दिल्या जाणाऱ्या तिहेरी किंवा त्रिवार तलाक या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी निकाल दिला. एखाद्या पतीला त्रिवार तलाक हा शब्द उच्चारून विवाहाचा करार मोडण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही हा देखील खंडपीठासमोर प्रश्‍न होता. एवढंच नव्हे, तर याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही, हादेखील एक प्रश्‍न होता. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापैकी दोन न्यायाधीशांनी त्रिवार तलाक पद्धत ही मुस्लिम धर्माचा अविभाज्य भाग असल्याचा निकाल दिला. समारे चौदाशे वर्षं ही प्रथा चालू आहे आणि ती आता धर्माचा अविभाज्य भाग बनली आहे, असा निकाल त्यांनी दिला. मात्र, उर्वरित तीन न्यायाधीशांनी मात्र हा मुद्दा चुकीचा आहे, असा निकाल दिला. त्यामुळं बहुमतानं आलेला हा निकाल दूरगामी ठरणार आहे.

मूळ कुराणामध्ये अशी तरतूद नाही. त्यामुळं तोंडी त्रिवार तलाक याला कायदेशीरदृष्ट्या पाठिंबा देता येणार नाही. एका वेळेस ‘तलाक तलाक तलाक’ म्हणून विवाह तोडणं म्हणजे धर्म किंवा धार्मिक मूळ विचार बनू शकत नाही. जगभरामध्ये अनेक मुस्लिम देश आहेत. त्यापैकी अल्जेरिया, इजिप्त, इराक, जॉर्डन, कुवेत, लेबॅनॉन, लीबिया, मोरोक्को, सुदान, सीरिया, ट्युनिशिया, संयुक्त अरब आमीरात आणि येमेन या देशांनी कायदे करून एकाच बैठकीमध्ये त्रिवार तलाक देता येणार नाही, अशा अर्थाचे विविध कायदे केले आहेत. दुसरीकडं भारतीय उपखडांतल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांमध्येसुद्धा या पद्धतीवर बंदी आहे. त्याचबरोबर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स या देशांमध्येसुद्धा बंदी आहे. ही बंदी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आहे. हे देश धर्मनिरपेक्ष किंवा ख्रिस्ती, बौद्ध धर्मीय बहुल असलेले आहेत. म्हणजेच थोडक्‍यात अनेक देशांमध्ये ही प्रथा अयोग्य ठरवली आहे.
इसवीसन १९३७मध्ये ब्रिटिशांच्या राजवटीमध्ये एक नवीन कायद्याचा जन्म झाला. यापूर्वी पारंपरिक कायदा (customary Law) लागू होता. त्यानुसार मुस्लिम महिलांचं स्थान सध्यापेक्षा खूपच दुय्यम दर्जाचं होते. त्यामुळं मुस्लिमांचा वैयक्तिक कायदा (muslim personal law) लागू करायचं ठरलं. या वैयक्तिक कायद्याला ‘शरीयत’ म्हटलं जातं. शरीयत कायदा हा पूर्वीच्या पारंपरिक कायद्यापेक्षा सुधारलेला होता. या कायद्याच्या कलम दोननुसार मुस्लिम धर्मीयांबाबतचे सर्व प्रश्‍न हे शरीयत कायद्यानुसार ठरवले जातील, अशी तरतूद आहे. त्यामुळं प्रथा, परंपरा बंद झाल्या आणि फक्त शरीयत कायदा लागू झाला.

मात्र, शरीयत हा कायदा विधीमंडळानं संमत केलेला नव्हता. तरीदेखील भारतीय राज्यघटना अमलामध्ये येण्याआधी लागू असणारा हा कायदा असल्यामुळं या कायद्याच्या वैधतेबद्दल प्रश्‍न उभा राहिला. मंगळवारच्या निकालपत्रात त्याबाबत ऊहापोह करण्यात आला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३नुसार जो कायदा राज्यघटनेशी विसंगत आहे, तो अवैध मानला जातो. न्या. नरिमन आणि लकीत यांच्या निकालपत्रानुसार, ‘शरीयत कायद्यातल्या तरतुदी राज्यघटनेशी विसंगत असल्यामुळं त्या अवैध ठरतात. त्यामुळं समानतेचे हक्क बाधित होणाऱ्या सर्व तरतुदीही अवैध होतात.’ मात्र, सरन्यायाधीश केहर आणि नझीर यांच्या मते, ‘शरीयत कायदा हा वैयक्तिक कायदा असल्याने तो अनुच्छेद १३मध्ये येत नाही आणि तो अवैध होऊ शकत नाही. राज्यघटनेमधल्या मूलभूत हक्कविषयक असणाऱ्या तरतुदी आणि शरीयत कायदा हे वेगवेगळे आहेत.’

परंतु, न्या कुरीयन यांनी सरन्यायाधीशांच्या काही मुद्‌द्‌यांचा स्वीकार केला असला, तरी ‘शरीयत कायद्याला समानतेच्या तत्त्वाची म्हणजेच अनुच्छेद १४ची चाचणी लावली जाऊ शकते,’ असा निकाल दिला आहे. याचाच अर्थ वैयक्तिक कायद्याला आता समानतेचं तत्त्व बहुमताच्या निकालामुळं लावणे शक्‍य आहे.

दूरगामी परिणाम
या बहुमताचा भारतावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. फक्त मुस्लिमच नव्हे, तर अन्य धर्मीयांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. ब्रिटिशांनी वैयक्तिक कायदे जसे होते, तसेच ठेवायचा प्रयत्न केला. अर्थात हिंदू धर्मातील्या सती, देवदासीसारख्या प्रथा मात्र कायदे करून मोडून काढल्या. हिंदूंमधली बहुपत्नीत्वाची पद्धतदेखील कायदा करून मोडली गेली. आता मात्र हिंदू-मुस्लिम किंवा कोणतेही वैयक्तिक कायदे हे राज्यघटनेच्या चौकटीबाहेर जाणार नाहीत.

याचिकाकर्ते आणि त्यांचे समर्थक या सर्वांच्या मागणीनुसार, ते बहुपत्नीत्व आणि अन्य प्रथांबद्दल लढाई चालू ठेवणार आहेत. या निकालामध्ये पुढच्या लढाईला योग्य अशी पायाभरणी झाली आहे. मात्र हिंदू धर्मीयांवरसुद्धा या निकालपत्राचा परिणाम होणार आहे. हिंदूंमध्येसुद्धा वैयक्तिक कायदे आहेत. धर्माच्या आधारावर असणारी रचना हिंदू धर्मीयांमध्येसुद्धा आहे. त्याती अनेक प्रश्‍न आता अनुच्छेद १४च्या समानतेच्या तत्त्वावर आता न्यायालयात येणार आहेत.

पाच वेगवेगळ्या धर्माच्या न्यायाधीशांनी दिलेला निकाल एकमतानं येणं अपेक्षित होतं. मात्र, तो बहुमतानं आला. सरन्यायाधीशांचं मत अल्पमतात आलं. हीच गोष्ट भारतीय न्यायव्यवस्था किती परिपक्व झाली आहे, ते स्पष्ट करते. अन्य देशांमध्ये अशी फारशी उदाहरणं नाहीत.

दुसरीकडं, राज्यघटनेच्या चौकटीत कायद्यांचा अर्थ लावण्याचं काम न्यायपालिकेचं असतं. परंतु, अनुच्छेद १४२नुसार कायदा संमत होईपर्यंत मार्गदर्शक सूचना देणं किंवा आदेश देणं हेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाचं काम आहे. त्यामुळं सहा महिन्यांमध्ये या तोंडी त्रिवार तलाकबद्दल कायदा संमत करण्याचा आदेश न्यायालयानं कायदेमंडळाला दिला आहे. वास्तविक पाहता, सर्वोच्च न्यायालय कायदेमंडळाकडं हा विषय न पाठवता ही प्रथा बंद करू शकलं असतं; परंतु राज्यघटनेच्या चौकटीनुसार लक्ष्मणरेषा न ओलांडता न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे.

हा सहा महिन्यांमध्ये कायदा संमत करण्याबाबतचा निर्णय मात्र एकमताचा आहे. पाचही न्यायमूर्तींचं याविषयी एकमत झालं आहे. भारतीय समाजामधल्या अनिष्ट रुढी, परंपरा, प्रथा यांना बंदी घालायला आणि त्या मोडून काढायला न्यायपालिकाही पुढं आहेच. त्यामध्ये हिंदू किंवा मुस्लिम अशी विभागणी होऊ शकत नाही. मुस्लिम महिलांनादेखील समानतेचा अधिकार आहे. त्यांना मानवी अधिकार आहेत. त्रिवार तोंडी तलाक एकाच बैठकीमध्ये देण्यातून स्त्री-पुरुष भेदाभेद दिसत होता. मंगळवारच्या निकालामुळं स्त्री-पुरुष समानतेचं एक सूत्र जाणवेल.

गेल्या काही वर्षांमध्ये असे अनेक प्रश्‍न परत चर्चेला येत आहेत. त्यांच्या न्यायालयीन लढाया बनत आहेत आणि भारतीय समाज हा या घुसळणीमधून कायद्याचंच राज्य येणार, हा विश्‍वास घेऊन जगत आहे.