- डॉ. अनंत लाभसेटवार, anantlabh@gmail.com

युक्रेन युद्ध गेल्या अडीच वर्षांपासून धुमसत आहे. त्यावर अमेरिकेनं आतापावेतो कर्ज काढून १३० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त पैसे उधळले. टप्प्याटप्प्यानं त्या देशाला शस्त्रपुरवठा करून पाठिंबा दिला. अनेक युरोपीय देशांनी तसंच केलं. पण रशियानं माघार घेतली नाही. उलट त्याचा जोम वाढला आणि या युद्धानं नवीन वळण घेतलं. त्यामुळं व्हाइट हाउस चिंताग्रस्त झालं असं त्याला धार्जिण असलेल्या डाव्या न्यूयॉर्क टाइम्सनं मागील महिन्यात कबूल केलं.

अमेरिकेनं युक्रेनला ज्या तोफा व ड्रोन्स दिले, ते रशियानं इलेक्ट्रॉनिक जॅमिंग करून निष्क्रिय केले. यावरून अमेरिका जरी धडा शिकली, तरी त्याचा युक्रेनला काही फायदा झाला नाही. त्यामुळे ज्यो बायडेन यांनी २०२३च्या उन्हाळ्यात जे विधान केलं, की पुतिनचा या युद्धात पराभव झाला, ते फोल ठरलं. आता या युद्धाची तिसऱ्या महायुद्धात रूपांतर होण्याची शक्यता वाढली. अर्थातच ते अणुयुद्ध असल्यामुळं जगाला घातक ठरेल हे उघड आहे.

पण दुर्दैव असं, की या धोक्याची यथार्थ दखल अमेरिकन माध्यमांनी घेतली नाही. बायडन व त्यांना धार्जिण असलेल्या माध्यमांनी पुतिन या युद्धात अणुशस्त्र वापरणार नाही अशी आशा व्यक्त केली. पण आशा म्हणजे धोरण नव्हे. शिवाय रशियाच्या अध्यक्षांनी व त्यांच्या कमांडरनी त्यावर पाणी फेरलं. वेळ आली तर आपण ही अंतिम शस्त्र वापरण्यास कचरणार नाही असं म्हटलं देखील आहे. पण तिकडं कुणी गांभीर्यानं लक्ष दिलं नाही. त्यामुळं दिवसेंदिवस जग या अनाकलनीय युद्धाकडं खेचलं जात आहे.

अमेरिकन दैनिकं वास्तव दडवून ठेवून युक्रेनच्या शौर्याचं व लढाईचं गुणगाण करीत असली, तरी परदेशी माध्यमांनी त्यावर खरा प्रकाश टाकला. रॉयटर्स या जागतिक वार्ता कंपनीनं निराशाजनक सूर काढला व रशिया वरचढ होत असल्याचं प्रथमच चित्र रंगवलं. त्या नंतर अमेरिकन दैनिकांना सत्य सांगणं भाग पडलं. आतापर्यंत युक्रेन तग धरून रशियाची त्रेधातिरपीट करीत आहे अशी जनतेला माहिती देणाऱ्या बातम्या एकदम नकारात्मक होऊन रशियानं युक्रेन सैन्याला मागं ढकललं हे वाचून अमेरिकन लोक संभ्रमात पडले.

आघाडीवरची परिस्थिती बिकट आहे, असं प्रथमच त्यांना कळलं. रशियानं या युद्धात पाच लाख सैन्य ओतलं तर युक्रेनमध्ये जवानांची वानवा निर्माण झाली अशा बातम्या झळकल्या व अमेरिकन लोकांचा मानस बदलला. २०२१ च्या सुरुवातीला सुरू झालेल्या या युद्धाला अधिकांश अमेरिकन लोकांचा पाठिंबा होता. पण आता अडीच वर्ष चिघळत राहून त्याची सांगता होण्याची चिन्ह कुठं दिसत नसल्यामुळं बरीच जनता या युद्धाविरुद्ध झाली.

इथं दोन राजकीय पक्षांत दुफळी सापडते. बायडन व त्यांचा डेमॉक्रेटिक पक्ष युक्रेनच्या बाजूला तर डोनाल्ड ट्रम्प आणि रिपब्लिकन पक्ष यांनी या युद्धाकडं पाठ फिरवली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे निःपक्षी मतदार ट्रम्पच्या बाजूला आहेत. निवडून आलो तर २४ तासांत हे युद्ध बंद करू, या त्यांच्या निर्धाराला नेहमी टाळ्या मिळतात. सर्वेक्षणात ते पुढं असण्याचं हे एक कारण आहे.

अमेरिकन जनता युद्धजर्जर झाली आहे. बायडन म्हणतात, की रशियाचा पराभव केला नाही तर त्याच्या काठावर असलेल्या अनेक देशांना व अमेरिकेच्या प्रभुत्वाला धोका पोहोचेल व सध्याचा जो देशांचा क्रम आहे तो विस्कळीत होऊन चीनचा फायदा होईल. यावर कुणी विश्वास ठेवत नाही ही गोष्ट वेगळी.

रशियाच्या सरकारनं असं म्हटलंय, की युक्रेन अमेरिकेला व युरोपला जागतिक युद्धाकडं खेचत आहे. रशिया व अमेरिका या मधील राजनैतिक संबंधांनी १९६२ मध्ये क्युबा प्रश्‍नावरून नीचांक गाठला. या भीतीमुळं बायडननी आपली शस्त्र वापरण्यावर कठोर बंधनं लादलीत. ती रशियावर हल्ला करण्यावर बंदी घालण्यात आली. हेतू हा, की त्यामुळं पुतिन डिवचले जाऊ नयेत. ब्रिटननही अशी बंधनं लादली.

पण अलिकडे ब्रिटिश परराष्ट्रमंत्री जेम्स कॅमरॉन यांनी ही बंधनं उठवून युक्रेनला रशियावर हल्ले करण्यास स्वातंत्र्य दिलं. अमेरिकेनही तसंच करावं असा युक्रेनचे अध्यक्ष झिलेन्स्कीनं हट्ट धरला. याला बायडननी अद्याप संमती दिली नाही. पण अमेरिकेच्या अध्यक्षांना या बाबतीत विचार बदलण्याचा इतिहास आहे.

सुरुवातीला त्यांनी F-१६ हल्लेखोर विमान, लांब पल्ल्याचे क्षेपणास्त्र वगैरे युक्रेनला पाठवण्याचं निक्षून टाळलं. पण मग आपलं मत बदललं. आता ही युद्धशस्त्र युक्रेनला उपलब्ध केली. पण त्याचा वापर युक्रेनएवढाच सीमित ठेवण्यात आला. रशियावर हल्ला करण्यास परवानगी दिली तर हे युद्ध वेगळ्या पातळीवर जाईल यात शंका नाही.

युक्रेन चिमुकला व सैन्य छोटं तर रशिया भौगोलिकदृष्ट्या जगात सर्वांत मोठा आणि त्याची लोकसंख्या युक्रेनच्या दहा पट जास्त. त्यामुळे तो अधिक सैन्य उभा करू शकला. पण युक्रेननं प्रयत्न केले तरी रशियाशी सांख्यिकीय स्पर्धा करू शकत नाही. या युद्धात दोन्ही बाजूचे असंख्य सैनिक दगावले व बरेच अपंग झाले. त्यांची जागा घेण्यास पुरेसे नवीन जवान नसल्यामुळे वानवा निर्माण झाली.

पुतिनच्या सैन्यानं युक्रेनच्या मोठ्या महत्वाच्या शहराकडं (Kharkiv) आगेकूच केली तेव्हा त्या देशाला ती थोपवण्यासाठी इतर क्षेत्रातून सैन्य पाठवावं लागलं. कुठल्याही लष्करात राखीव सैन्य असतं. त्याची विचारणा केल्यावर " कुठलं राखीव सैन्य ?" असं उत्तर मिळालं.

हे युद्ध १९५३ च्या कोरियन युद्धाप्रमाणे अनेक वर्ष धुमसत राहील अशी भीती निर्माण झाली. युक्रेन भ्रष्टाचारासाठी प्रसिद्ध असल्यामुळे या पुढील मदतीचा हिशोब पाहिजे असा अमेरिकेच्या रिपब्लिकन पक्षानं हट्ट धरला. तसं केलं तर कटू सत्य बाहेर पडेल म्हणून आतापर्यंत ही अट लावण्याचं टाळण्यात आलं होतं. युक्रेनची कोंडी बघून फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी परदेशी सैन्य पाठवण्याची कल्पना मांडली.

जर्मनी व पोलंडनं ती खोडून टाकली व अमेरिकेनं संदिग्धता पाळली. पण या कल्पनेचा मॉस्कोवर अनिष्ट परिणाम झाला. असं झालं तर रशिया टॅक्टिकल शस्त्र वापरण्यास मागंपुढं पाहणार नाही, असं पुतिन यांनी म्हटलं. या अणुशस्त्राची संहारक शक्ती रणभूमी एवढीच सीमित असते. इथे आपण बाता मारीत नसून गंभीर आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी या शस्त्रांचा सराव व्हावा म्हणून सैनिकांना प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली.

हायपरसॉनिक वेगवान क्षेपणास्त्राच्या डोक्यावर अणुबॉम्ब लावण्याची तालीम केली. अशी शस्त्र अमेरिकेच्या सैन्यात अद्याप आढळत नाही. म्हणजे या अणुशस्त्रांची वात पेटली तर ती युक्रेनपुरतीच मर्यादित कशावरून राहील ? अमेरिका व युरोप त्याचे अग्रणी लक्ष्य असेल.

यावरून दुसरा मोठा प्रश्न उभा राहत आहे. एका दूरस्थ चिमुकल्या व भ्रष्टाचारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या देशाच्या संरक्षणार्थ अमेरिकेनं व युरोपनं जागतिक युद्धाचा धोका पत्करावा का ? की मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे हे युद्ध रणभूमीऐवजी टेबलावर लढावं ? वाटाघाटी ही एकच तरणोपाय आहे हे काही खोटं नाही.

बायडन यांचा विवेक लयाला गेला असली तरी त्यांचे सल्लागार विवेक वापरून या मूर्खपणाला चाप लावतील अशी आशा आहे. शिवाय अवघ्या पाच महिन्यांत अमेरिकन लोक बायडन यांचं भविष्य ठरवणार. सध्याची सर्वेक्षणं तपासली तर ते फार उज्ज्वल नाही असंच म्हणावं लागेल.

ट्रम्प यांनी आपल्या कारकीर्दीत रशिया व चीन एकत्र येऊन अमेरिकेला महाशत्रू निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेतली होती. पण बायडन यांनी ती वेशीवर टांगली. युक्रेन युद्धामुळे या दोन राष्ट्रांनी समान शत्रू लक्षात घेऊन हातमिळवणी केली व एक राक्षसी शत्रू निर्माण केला. आता तो अमेरिकेलाच गिळंकृत करू पाहत आहे. या कलहाचीही परिणती इतिहासात कायमची नोंदली जाईल. या युद्धात रशिया अमेरिकेच्या अपेक्षेबाहेर बलशाली ठरण्याचं कारण चीन आहे.

त्या देशानं अमेरिकेला डावलून रशियाला दोन प्रकारे मदत केली. एक म्हणजे त्या देशाचं सर्वाधिक तेल विकत घेऊन त्याला सबळ केलं. हे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार डॉलरमध्ये झाले तर अमेरिका त्यावर बंदी घालू शकते कारण ते न्यूयॉर्कच्या बँकेतर्फे होतात. हे ओळखून रशियानं चीनचं युआन चलन वापरून अमेरिकेच्या प्रभावाला बगल दिली. रशिया आता सुमारे २४० अब्ज डॉलरचा व्यापार चीनशी करीत असल्यामुळं त्याला हे चलन कामी येतं.

रशियाला शस्त्रपुरवठा करू नये म्हणून अमेरिकेनं फर्मान काढलं. चीननं त्याला बगल देऊन शस्त्राऐवजी त्याचे सुटे भाग रशियाला विकले. त्यांची जुळवणी करून रशियानं आतापर्यंत युद्धभूमीवर नाश झालेल्या शस्त्राची उणीव भरून काढली. नवीन रणगाडे बांधले. चीननं दिलेल्या मायक्रोचिप्स वापरून ते आता सुधारित झाले. हे पाहून व्हाइट हाउसमध्ये घबराट सुरू झाली.

परराष्ट्रमंत्री अँटोनी ब्लिंकननी चीनचे अध्यक्ष यिनपिंगवर दबाव आणून हा पुरवठा बंद करण्याचा प्रयत्न केला. पण ते उपड्या घागरीवर पाणी ओतल्यासारखं झालं. ट्रम्प यांच्याएवढी बीजिंगला बायडनची मुळीच भीती वाटत नाही. चीननं नकार देऊन पुरवठा सुरूच ठेवला. चीनशिवाय रशियानं तोफगोळे वगैरे उत्तर कोरिया व ड्रोन्स इराणमधून प्राप्त केले. हे शस्त्रस्रोत अमेरिकेच्या प्रभावाबाहेर असल्यामुळे रशियाला त्याचा अक्षय झरा लाभला.

असं युक्रेनविषयी म्हणता येणार नाही. त्याचा मुख्य दाता म्हणजे अमेरिका. युक्रेनला ६१ अब्ज डॉलरची मदत संमत करण्यासाठी बराच वेळ गेला होता. अतिरिक्त मदतीसाठी किती लढा करावा लागेल याचा विचारच केलेला बरा. शिवाय वॉशिंग्टनमध्ये सत्तापालट झाली तर या युद्धाला तत्काळ पूर्णविराम मिळेल हे निःशंक. तोपर्यंत परदेशी सैन्य युक्रेनमध्ये घुसवून संघर्ष वाढला असं होऊ नये म्हणजे झालं.

(लेखक हे अमेरिकेतील ‘फर्स्ट नॅशनल बँके’चे माजी अध्यक्ष व तेथील राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)