यंदाचा अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारचा असण्यापेक्षा भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी तयार झालेल्या आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प आहे याची लख्ख जाणीव अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याचं भाषण करून देत होतं.

देशातल्या २८ राज्यांपैकी बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोनच राज्यांवर ज्या रीतीनं निधीची खैरात झाली आणि सातत्यानं याच राज्यांचा उल्लेख अर्थसंकल्पात झाला त्यावरून, विशेष राज्याच्या दर्जाची मागणी मागं टाकताना, सरकारला टेकू देणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार यांनी त्याची किंमत पुरेपूर वसूल केल्याचं दिसतं.

अर्थसंकल्पाचा हा राजकीय अर्थ यापूर्वीच्या मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पाहून वेगळी वाट दाखवतो. त्यापलीकडं देशाच्या अर्थव्यवस्थेतल्या टोचणाऱ्या मुद्द्यांना अर्थमंत्र्यांनी स्पर्श तर केला; पण मुळापासून हात घालायचं मात्र टाळलं. महागाई, बेरोजगारी, कमालीची घटत चाललेली बचत आणि साऱ्या सवलती देऊनही उद्योजक टाळत असलेली गुंतवणूक, खरेदीत दिसणारी घट, वाढती विषमता यांतून एक विचित्र कोंडी सरकारपुढं आहे.

त्याकडं निर्देश आर्थिक पाहणी अहवाल आणि रिझर्व्ह बॅंकेचा स्टॅबिलिटी रिपोर्ट करतो. शब्दपांडित्य कितीही पाजळलं तरी हे प्रश्न सुटका करत नाहीत, याची जाणीव लोकसभेच्या निकांलानी करून दिली आहेच. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचं वैशिष्ट्य असं की, त्यांच्या राजकारणाला धक्का लागत नाही तोवर ते आपला हेका सोडत नाहीत.

लोकसभेच्या निवडणुकांनी, अर्थव्यवस्थेतले डाचणारे मुद्दे ‘लक्ष दिलं पाहिजे’ असे बनले असल्याचं सरकारला वाटलं तर नवल नाही. मात्र, त्यावर ठोस काही करायची सरकारची इच्छा नाही किंवा धाडस नाही. असंच अर्थसंकल्प सांगतो.

देशाच्या अर्थकारणातली अस्वस्थता हे सरकारसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान आहे. अर्थसंकल्प आणि त्याआधी आर्थिक पाहणी अहवालात याकडं कसं पाहिलं जातं हा, अर्थसंकल्पातून काय महागलं आणि काय स्वस्त झालं, या मथळे सजवणाऱ्या बाबींहून अधिक महत्त्वाचा मुद्दा.

सरकारनं कितीही पांघरूण घालायचा प्रयत्न केला तरी देशात बेरोजगारीचं आणि महागाईचं संकट वाढतं आहे आणि त्यावर उपाय शोधताना सरकारची दमछाक होते आहे हे वास्तव आहे. त्याचं प्रतिबिंब अर्थसंकल्पातही दिसतं. याच प्रश्नाचा परिणाम म्हणून लोकांची क्रयशक्ती वाढत नाही, वस्तुसेवा विकत घेण्याचं प्रमाण वाढत नाही त्याचा थेट फटका अर्थव्यवस्थेला बसतो.

कोणत्याही चांगल्या अर्थव्यवस्थेत भांडवलदार गुंतवणूक करायला अधिक इच्छुक असतात; याचं कारण, अशाच ठिकाणी गुंतवणूक केलेल्या भांडवलावर परतावा अधिक मिळण्याची शक्यता असते. आपला देश जगातली मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचं आणि सर्वाधिक वेगानं वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचं सांगितलं जातं, ते आकड्यांनी दाखवता येतं;

मात्र, या वेगानं वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत परकी गुंतवणूकदारांना संधी वाटत नसेल आणि त्याहीपेक्षा ज्या तमाम देशी भांडवलदारांना सरकारचं प्रचंड कौतुक असतं, त्यातलंही फारसं कुणी नव्यानं गुंतवणूक करायला इच्छुक नसेल तर मामला चिंतेचा असतो. नेमकं हेच आपल्या अर्थव्यवस्थेत घडतं आहे.

अनेक आंतर्विरोधांनी ही व्यवस्था भरली आहे. एका बाजूला प्रचंड किमतीची घरं मोठ्या प्रमाणात विकली जातात आणि आलिशान, चारचाकी गाड्यांचा खप वाढतो, तर दुसरीकडं परवडणारी घरं तितक्या प्रमाणात खपत नाहीत आणि दुचाकींची विक्री मात्र फार गतीनं वाढत नाही.

अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढत असताना तिचा लाभ आधीच श्रीमंत असलेल्या घटकांना मोठ्या प्रमाणात होतो हे विषमता वाढवणारं प्रकरण आहे. त्याची लक्षणं स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत. ज्या श्रीमंतांना याचा लाभ झाला त्यांनी खरं तर आपलं भांडवल पुन्हा गुंतवून त्यातून अधिक परतावा मिळवायला हवा. हेच रोजगारनिर्मितीकडं नेणारं असतं.

देशाच्या खऱ्या भराभराटीला हात लावणारं असतं; पण दिसतं काय तर, मोदी सरकारनं पाच वर्षांपूर्वी कॉर्पोरेटकर लक्षणीयरीत्या घटवून जो निधी भांडवलदारांना उपलब्ध करून दिला त्यातून नव्यानं गुंतवणूक करण्याची मानसिकता दिसत नाही. उलट, भारतातले श्रीमंत देशाबाहेर जाण्याचं प्रमाण वाढतं आहे.

नवे कारखाने, सेवाउद्योग सुरू करण्यापेक्षा हाती राहणारा पैसा जगभरातल्या भांडवलबाजारात गुंतवण्याचा नवा प्रवाह अतिश्रीमंतांमध्ये स्पष्टपणे दिसतो आहे. यातून, ज्यासाठी सरकारनं त्यांना सवलती दिल्या त्यावरच पाणी पडतं. आर्थिक पाहणी अहवालात जेव्हा उद्योगविश्वाला कानपिचक्या दिल्या जातात तेव्हा सरकारला परिस्थितीची जाणीव झाल्याचं दिसतं.

ती जाणीव झाली याचं एक कारण लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निकालातही आहे. या निकालांनी ‘पोटापाण्याचे प्रश्न कायम ऑप्शनला टाकता येत नाहीत’ हे लख्खपणे दाखवून दिलं आहे. देशातल्या या अर्थवास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प हा क्रयशक्ती वाढवणं, तसंच रोजगारनिर्मितीसाठी आणि गुंतवणूकवाढीसाठी काय रस्ता दाखवतो याचं महत्त्व मोठं. अर्थसंकल्प या मुद्द्यांना स्पर्श जरूर करतो; मात्र, त्याच्याभोवतीचं संकट जितकं गहिरं आहे, त्या तुलनेत मलमपट्ट्यांपलीकडं काही हाती लागत नाही.

नेहमीचीच गल्लत...

रोजगारांची कमतरता हा देशातला सर्वात मोठा प्रश्न आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो की, ‘देशात शिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांतल्या निम्म्या तरुणांना कोणताही रोजगार मिळत नाही. महिलांचा सहभाग वाढतो आहे; मात्र, त्यात अनपेड किंवा कसलाही मोबदला न मिळणाऱ्या कामांमध्ये त्यांचा सहभाग लक्षणीय आहे; म्हणजे, घरातलं कुणी हातगाडीवर व्यवसाय करत असेल तर आणि त्याला घरातली महिला मदत करत असेल तर, तिला रोजगार आहे, असं या अहवालात समजण्यात आलं आहे. ते अर्थातच दिशाभूल करणारं आहे.

असंघटित, अनियमित अशा तात्पुरत्या - ‘गीग वर्क’ म्हटल्या जाणाऱ्या - रोजगाराची आणि कमाईची निश्चिती असणारी नोकरी किंवा व्यवसाय अशा कोणत्याही प्रकारचा रोजगार यात गुणात्मक फरक आहे. ‘पकोडा इकॉनॉमी’ची भलावण करणाऱ्या, तसंच शिक्षण घेऊन हाताला काम न मिळणाऱ्या डेमोग्राफिक डिव्हिडंड म्हणून कौतुक केल्या जाणाऱ्या तरुणांचं समाधान करणारा तो नाही.

बेरोजगारीच्या या विक्राळ समस्येला केवळ कौशल्यनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासारख्या घोषणा-योजना हे काही पूर्ण उत्तर नाही. कौशल्यांवर भर हवाच; मात्र, ते दिल्यानं रोजगार मिळतोच असं नाही. रोजगारक्षम होणं आणि बाजारात रोजगार उपलब्ध असणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आणि इथं नेहमीच गल्लत केली जाते.

भाबडा आशावाद

अशा पार्श्वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प पुन्हा विकसित भारताचं स्वप्न दाखवतो, जे काही केलं जातं आहे ते याच स्वप्नासाठी, असं सांगतो. अर्थसंकल्पात काही रास्त पावलं नक्कीच आहेत, ज्यांची दखल घ्यायला हवी. वित्तीय शिस्त सांभाळण्याचा प्रयत्न सरकार कसोशीनं करत आहे. यातून राजकोषीय तूट ५.६ टक्क्यांवरून ४.९ टक्क्यांवर आली हे लक्षणीय यश आहे.

मात्र, ते करताना सरकारचा एकूण खर्च आक्रसतो आहे, हे बरं लक्षण नाही. रिझर्व्ह बॅंकेकडून आणि सार्वजनिक उद्योगांतून प्रचंड प्रमाणात पैसा सरकारला उपलब्ध झाला आहे, त्याचाही वाटा यात आहे. अर्थात्, हा निधी वित्तीय शिस्त राखण्यात वापरणं हे योग्यच पाऊल म्हणता येईल.

‘स्टार्टअप’मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांवर लावलेला ‘एंजल टॅक्स’ मागं घेतला गेला हेही एक चांगलंच पाऊल. असा कर लावणं ही चूक होती. ती दुरुस्त केली गेली. ती केली तेव्हा ‘मनीलाॅंडरिंग टाळण्यासाठी हा कर आहे’ असा दावा केला गेला होता. आता तो मागं घेऊनही मनीलाॅंडरिंग टळणार असेल तर मुळातच तो लावण्यातला तर्क चुकीचा होता.

परकी गुंतवणुकीचा देशातला ओघ मंदावतो आहे हे वास्तव आहे. अशा गुंतवणुकीखेरीज प्रगतीचा वेग राखणं-वाढवणं अशक्य आहे; कारण, त्याच प्रकारचं विकासचं प्रतिमान आपण १९९१ नंतर स्वीकारलं आहे. अर्थसंकल्पात परकी कंपन्यांवरच्या कॉर्पोरेटकराचा बोजा ४० टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांवर आणण्याचा उपाय यातून शोधला असावा. मात्र, केवळ कॉर्पोरेटकरबोजा कमी केल्यानं गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल ही अवास्तव अपेक्षा आहे.

याचं कारण, एकतर हाच प्रयोग देशी उद्योजकांवर करून झाला आहे. पाच वर्षांपूर्वी कर कमी करूनही कुणी फार मोठी गुंतवणूक केलेली नाही. सरकारची अपेक्षा करबचतीतून उद्योगांना मिळणारा लाभ उद्योजकांनी पुन्हा उद्योगातच गुंतवावा आणि त्यातून नवा रोजगार तयार व्हावा अशी असते. मात्र, बाजारात मागणी नसेल तर उद्योजक गुंतवणूक करायला तयार होत नाहीत.

जे करतात त्यांना धोक्याविना उत्तम परताव्याची हमी असेल अशाच ठिकाणी करतात. हे सगळं कुडमुड्या भांडवलशाहीकडं जाणारं असतं. उद्योगविश्वातून मग ‘देशाचं भवितव्य उज्ज्वल आहे,’ असं सांगितलं जातं. सरकारी धोरणांचे गोडवे गायिले जातात. हेच अर्थसंकल्पानंतरच्या प्रत्येक खेपेस उद्योगजगतातल्या प्रतिक्रियांतून दिसेल.

हे उद्योग देशाच्या विकासकथेवर इतका विश्वास ठेवत असतील तर ते गुंतवणूक का करत नाहीत? याची दोन उत्तरं : एकतर, देशांतर्गत मागणी कमी आहे, ते निरनिराळ्या अभ्यासांतून दिसतंच आहे. दुसरीकडं, त्यांना उद्योगांचा व्याप वाढवणं व त्यातून रोजगारनिर्मिती यापेक्षा हाती असलेला पैसा भांडवलबाजारात गुंतवून अधिक परतावा मिळवणं आकर्षक वाटत असावं. जॉबलेस ग्रोथकडं जाणारं हे प्रकरण सरकारला टाळायचं आहे.

म्हणूनच, देशी उद्योग करकपातीचा लाभ घेऊन उद्योगात गुंतवणूक करत नसतील तर परकी उद्योजकांनी ते करावं या अपेक्षेत अर्थ नाही. कोरोनानंतर चीनमधून उद्योग भारताकडं येतील आणि ‘चीन प्लस वन’ धोरणाचा भारताला लाभ होईल या आशेलाही मागच्या चार वर्षांत काही फळं येताना दिसत नाहीत. याचं कारण, ‘चीन नको’ असं जगभरातल्या भांडवलदारांना वाटत असलं तरी ‘प्लस वन’ मध्ये भारतच असेल असं अजिबात नाही.

इतर अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. इथं उद्योगस्नेही धोरणं कामाला येतात. केवळ ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या निर्देशांकात वरचा नंबर येऊ लागला म्हणजे, उद्योगांना भारतात गुंतवणुकीची वाट सहजसोपी होते असं अजिबात नाही. अजूनही सरकारी यंत्रणा कोणताही उद्योग सुरू करताना ज्या रीतीनं वागवते ते छळवादापेक्षा कमी नसतं. यातलं काही न बदलता परकी गुंतवणूक येईल हा भाबडा आशावाद ठरेल.

नवी डोकेदुखी

बाजारात मागणी नसणं आणि रोजगारनिर्मिती यांचा थेट संबंध आहे. देशातल्या ५० टक्के म्हणजे ७० कोटी लोकांचा मासिक खर्च तीन हजार ते चार हजार ९०० रुपये इतकाच सीमित आहे. जेमतेम १७ ते २० टक्के लोकांना शाश्वती असलेला रोजगार मिळतो. बाजारात मागणी येईल कुठून? आर्थिक पाहणी अहवालानं ‘दरवर्षी किमान ७८ लाख रोजगार तयार व्हायला हवेत,’ असं नमूद केलं आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, ही गरज एक कोटीच्या घरात असेल.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना सांगते की, ‘भारतात रोजगारक्षम युवकांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण ८३ टक्क्यांवर गेलं आहे, जे दोन वर्षांपूर्वी ६५ टक्क्यांपर्यंत होतं, तर २० वर्षांपूर्वी ३५ टक्क्यांच्या घरात होतं. ही पुच्छप्रगती विकसित भारताकडं नेणारी नाही. मागणी नाही म्हणून गुंतवणूक नाही. गुंतवणूक नाही म्हणून रोजगार नाहीत, हे दुष्टचक्र आहे.

अर्थसंकल्पानं औपचारिक क्षेत्रात नोकरी मिळवणाऱ्यांना १५ हजार मर्यादेपर्यंत एक महिन्याचं वेतन द्यायचं ठरवलं आहे. कंपन्यांना दोन वर्षं त्यांनी भविष्यनिर्वाह निधीत दिलेल्या योगदानातले तीन हजार रुपये सरकार देणार आहे आणि मोठ्या ५०० कंपन्यांत इंटर्नशिप मिळालेल्यांसाठी पाच हजार रुपये दरमहा सरकार देईल. या सगळ्यानंतर, हे सारं तरी त्याची अंमलबजावणी सोपी नाही.

घरगुती बचतीतला घटता दर हेही अर्थव्यवस्थेतलं एक दुखणं बनलं आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मिळून राजकोषीय तुटीहून अधिक देशातली घरगुती बचत राहावी असा किमान निकष मानला जातो. त्यातून सरकारला देशांतर्गत कर्ज घेणं सोपं बनतं. परकी कर्जावरचं अवलंबन कमी राहतं. भारतात बचतीचा दर कमालीचा घसरतो आहे.

जीडीपीच्या तुलनेत शुद्ध बचत २०१३ ते २०१७ पर्यंत आठ टक्क्यांवर होती. ती आता ५.३ टक्क्यांवर आहे. यावर कसलाही उपाय अर्थसंकल्पात नाही. बॅंकांखेरीजच्या वित्तसंस्थांमधून कर्जाचं प्रमाण प्रचंड वाढतं आहे आणि त्यातला मोठा वाटा व्यक्तिगत कर्जांचा आहे. ही रिझर्व्ह बॅंकेसाठी नवी डोकेदुखी बनू शकते. तिची दखल घेतली गेलेली नाही.

अटळ राजकारण

‘उद्योग-व्यवसाय हे सरकारचं काम नाही’ हा तमाम उद्योजकांना आवडणारा नारा मोदी सरकार २०१४ पासून देत होतं. आता त्याचा आवाज क्षीण होत जवळपास बंद झाला आहे. पुन्हा एकदा, ज्यांना समाजवादी धाटणीची म्हणता येतील अशी धोरणं सरकार आणू पाहतं आहे. लोकसभेच्या एका निकालानं सारंच बदलतं आहे, याचं दर्शनही अर्थसंकल्पात घडतं. निर्गुंतवणुकीकरणाचा सरकारी उत्साह आटत चालला आहे.

गुंतवणुकीवरच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन लाभावर दणदणीत करवाढ करून सरकारनं आपले इरादे दाखवून दिले आहेत. यातून शेअर बाजारानं नकारात्मक प्रतिक्रिया लगेचच दिली. ती स्वाभाविक आहे. अर्थसंकल्पात विद्यापीठ अनुदान आयोगावरचा निधी निम्म्यावर आला आहे... एकूण शिक्षणावरचा खर्च वाढत नाही... संरक्षणावर सलग तीन वर्षं खर्च वाढत नाही... शेतीसाठी मोठमोठ्या दाव्यांपलीकडं हाती काही लागत नाही.

किमान हमीभावाला कायद्यानं मान्यता द्यायचं सरकार टाळतंच आहे. ४८ टक्के रोजगार पुरवणाऱ्या या क्षेत्रासाठी तरतूद अवघी पाच टक्क्यांनी वाढते. ती ‘महागाईच्या हिशेबात वाढ’ म्हणावी अशीही उरत नाही. मुद्राकर्जातली वाढ, कौशल्यशिक्षणासाठी भरीव तरतूद या काही स्वागतार्ह तरतुदी आहेत.

अर्थसंकल्पात शेवटची आणि सर्वात ठळक बाब उरते ती राजकारणाची. कोणतीही आर्थिक धोरणं राजकारणाखेरीज असत नाहीत; मात्र, या वेळी ज्या रीतीनं बिहारला आणि आंध्र प्रदेशाला अर्थमंत्र्यांनी भरभरून दिलं ते राजकीय अनिवार्यतेकडं बोट दाखवणारं आहे. या दोन राज्यांमधलं मागसलेपण दूर करण्यासाठी हात ढिला सोडणं गरजेचं आहेच;

मात्र लोकसभेच्या निवडणुकीआधी ‘एक अकेला कितनों पे भारी’ म्हणत आव्हान देणाऱ्यांना लोकसभेनं सत्तेसाठी बिहार आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांमधून कुबड्या घ्यायला लावल्या, त्याचीच परतफेड यातून झाली हे उघड आहे. नाहीतरी मागची दहा वर्षं या राज्यांत त्याच मागण्या, तेच मागसलेपण होतं तेव्हा सरकारला ते दिसलं नाही काय, हा प्रश्न उरतो. त्यावर सरकारला घेरलं जाणार.

राजकीयदृष्ट्या पूर्ण भान दखवणारा; मात्र संकटाची जाणीव होऊनही त्याला भिडताना लडखडती पावलंच टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे.