देशाचं लक्ष असलेली उत्तर प्रदेशाची निवडणूक सहज जिंकण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा आविर्भाव मतदानाच्या फेऱ्या पुढं जातील तसा मावळतो आहे. लढत थेटपणे भाजप आणि समाजवादी पक्ष यांच्यात होणार हेही स्पष्ट आहे.

अर्थात्, भाजपसाठी सगळ्या नकारात्मक बाबींची गोळाबेरीज केली तरीही या राज्यात मागच्या निवडणुकांत भाजपला मिळालेली साथ आणि निवडणूकव्यवस्थापनाच्या तंत्रातील या पक्षाची हुकमत पाहता भाजपला सत्तेवरून खाली खेचणं सपसाठी सोपंही नाही. निवडणूक एकतर्फी नाही एवढाच काय तो तूर्त विरोधकांना दिलासा. या चुरशीचा एक परिणाम म्हणजे, निवडणूक जसजशी पुढं जाईल तसतशी विखारी प्रचाराची मात्रा वाढते आहे. ती देण्यात सारे खासेही उतरले हे निवडणूकजीवी असण्याचं आणखी एक लक्षण.

उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत चार मतदानफेऱ्या पार पडल्यानंतर निकालाची निश्‍चिती जवळपास झाली आहे. निवडणुकीआधी काही काळापर्यंत, ही निवडणूक सहजच जिंकू, अशा आविर्भावात असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला घाम फोडणारी टक्कर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी यांची आघाडी देते आहे. निवडणूक भाजपसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची आहे. दोन वेळा लोकसभेला आणि एकदा विधानसभेला ऐतिहासिक म्हणावा असा कौल उत्तर प्रदेशातून भाजपला मिळाला होता. दिल्लीतल्या भाजपच्या निर्विवाद सत्तेचा आधारही उत्तर भारत, प्रामुख्यानं उत्तर प्रदेश, बनला आहे. साहजिकच इथं घसरण होणं म्हणजे, पक्षाविषयीच्या ‘सहज निवडणुका जिंकू शकणारी महायंत्रणा’ या विश्‍वासाला तडा जाणं. ते केवळ उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या भवितव्याशी जोडलेलं नाही, तर थेटपणे नरेंद्र मोदी- अमित शहा यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील स्थानाशी जोडलेलं आहे, म्हणूनच कसलीही तडजोड न करता भाजपचे सारे नेते कमालीच्या आक्रमकपणे प्रचारात उतरले आहेत. आणि पाच वर्षांतल्या राजवटीवर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्‍नांना उत्तरं देण्यापेक्षा विरोधकांना खोड्यात पकडू पाहणाऱ्या आरोपांची सरबत्ती आणि ध्रुवीकरणाचं हुकमी हत्यार वापरण्यावरच भाजपचा भर आहे.

दिल्ली आणि लखनौ अशा दोन्हीकडे स्पष्ट बहुमत असताना, उत्तर प्रदेशात खरं तर योगींच्या सरकारनं काय केलं यावर चर्चा व्हायला हवी. मात्र, चर्चा होते आहे ती हिंदू-मुस्लिम मतविभागणी कशी होईल...निवडणुकीत धर्म की जात प्रभावी ठरेल...भाजपनं मागच्या काही निवडणुकांत साधलेलं यादवेतर ओबीसी आणि जाटवेतर दलितांचं उच्चवर्णीयांसोबतचं समीकरण कायम राहील की योगींच्या ठाकूरराज्याला कंटाळलेले समूह शेतकऱ्यांचं आंदोलन मोदी सरकारनं ज्या रीतीनं हाताळलं त्यावर संतापलेले शेतकरी या समीकरणांना धक्का देतील या विषयांवर. उत्तर प्रदेशाची निवडणूक या आणि अशाच प्रश्नांभोवती फिरते आहे. नाही म्हणायला, निवडणूकप्रचारात गरिबांना योगींच्या काळात थेट मदत कशी झाली, रेशन आणि गॅस कसे मोफत मिळाले, काही पायाभूत सुविधांची कामं कशी झाली आणि कायदा-सुव्यवस्था अखिलेश यांच्या राजवटीच्या तुलनेत कशी चांगली ठेवली यांसारखे मुद्दे भाजपवाले मांडतही आहेत; पण ते तोंडी लावण्यापुरतेच. जणू आपल्या या कामगिरीवर निवडून यायची पूर्ण खात्री या पक्षाला नसावी. अखिलेश यांनी दिलेलं आव्हान योगींच्या कामांची तडाखेबंद जाहिरात करून पेलण्यासारखं नाही याची जाणीव सुरुवातीलाच पक्षाला झाली आहे.

त्याचा परिणाम म्हणजे, पंतप्रधानांपासून सारे जण भाषा ध्रुवीकरणाची करायला लागले आणि नकळत उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीला हा प्रदेश हिंदू-मुस्लिम विभागणीच्या राजकारणाला, म्हणजेच योगींच्या ८० टक्के विरुद्ध २० टक्के या मांडणीला साथ देणार की अखिलेश यादव हे मुस्लिम या पांरपरिक मतपेढीपलीकडे छोट्या ओबीसी जातसमूहांना जोडून बनवू पाहत असलेल्या समीकरणांची सरशी होणार, म्हणजे पुन्हा जात-आधारित मतपेढीचं राजकारण परतणार असा रंग चढला आहे.

हिंदुत्ववादाचा आक्रमक प्रचार

उत्तर प्रदेशात; किंबहुना संपूर्ण देशातच, जातगणितांवर निवडणुकीच्या निकालाची गणितं मांडणं ही रूढ चाल आहे. खासकरून उत्तर भारतात मंडलोत्तर राजकारणात जातअस्मितांचं राजकारण तापायला लागलं. यातूनच अनेक प्रादेशिक पक्ष ‘एक नेता-एक जात’ अशा सूत्रांभोवती उभे राहू लागले. यातील जातसमूहांचं एकत्रीकरण, त्यासाठी नेत्यांच्या आणि पक्षांच्या आघाड्या म्हणजे मुख्य प्रवाहातलं राजकारण असाही काळ देशानं पाहिला आहे. उत्तर प्रदेशात मागच्या तीन दशकांत मुलायमसिंह यादव यांच्या समाजवादी पक्षाकडून यादव-मुस्लिम अस्मितांभोवती फिरणारं असं राजकारण आकाराला येत असतानाच राममंदिराचा मुद्दा पुढं आला, ज्याचा पुरेपूर लाभ भाजपनं घेतला. बहुसंख्याक सांस्कृतिक धारणा आणि प्रतीकांविषयी आस्था असणाऱ्या जात-उतरंडीतील वरच्या समजल्या जाणाऱ्या जातींचं एकत्रीकरण भाजपच्या मतपेढीच्या रूपानं आकाराला येत गेलं आणि या सगळ्या जात-धर्मांतून मतं मिळवणारा काँग्रेस पक्ष उत्तरेतून आकसत गेला.

या निवडणुकीतही काँग्रेसला उत्तरेतील मागासपणासाठी कितीही दोष दिला तरी हा पक्ष तीन दशकं तिथं सत्तेत नाही आणि त्या पक्षाला जबाबदार धरणारे सारेजण कधीतरी सत्तेत राहिले आहेत. उत्तरेतील प्रस्थापित झालेल्या मतविभागणीला छेद देणारं समीकरण २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत शहा यांच्या पुढाकारानं आणि मोदी यांच्या करिष्म्यानं साकारलं. ते एका बाजूला विकासाचा डंका वाजवणारं नॅरेटिव्ह, दुसरीकडं जातींना हिंदुत्वाच्या ओळखीत बसवणारं राजकारण यांच्या संयोगातून साकारलं होतं. हाच प्रवाह नंतर उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभांच्या निवडणुकीत पुढं २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीतही दिसला. अर्थात्, यातही उत्तर प्रदेशातील प्रादेशिक पक्षांच्या जात-आधारित मूळ मतपेढ्या फारशा हलल्या नाहीत. शहा यांनी जमवलं ते गणित या मतपेढ्यांना सत्तेच्या खेळात वळचणीला टाकणारं होतं. त्यात सप-बहुजन समाज पक्षामागं त्यांचा पारंपरिक मतदार जाणार हे गृहीत धरलं होतं. मात्र, केवळ या कायम साथ देणाऱ्या मतपेढीवर विसंबून कोणताच पक्ष निर्विवाद सत्ता मिळवू शकत नाही. त्यासाठी जो अन्य मतदारांचा पाठिंबा लागतो त्याला हिंदुत्वाच्या चौकटीत आणण्याचं काम या काळात झालं. त्याचा लाभ भाजप घेत राहिला.

या निवडणुकीत हे गणित बदलण्याची चिन्हं आहेत. जाट आणि मुस्लिम शेतकरी या नात्यानं एकत्र येणं किंवा सपानं यादवांखेरीजच्या छोट्या ओबीसी जातसमूहांना सामावून घेणाऱ्या आघाड्या, तडजोडींवर भर देणं यातून हा बदल होऊ शकतो याची जाणीव झालेल्या भाजपनं अत्यंत आक्रमकपणे हिंदुत्ववादी प्रचाराचा पवित्रा घेतला आहे. म्हणूनच उत्तर प्रदेशातील निवडणूक, योगींचं काय होणार, एवढ्यापुरती मर्यादित राहत नाही, तर केंद्रात सात-आठ वर्षं राज्य केल्यानंतर आणि केंद्र आणि उत्तर प्रदेश अशी दोन्हीकडे निर्विवाद सत्ता मिळाल्यानंतरही तिथले प्रश्‍न सोडवता आलेत की नाहीत यापेक्षा, हिंदुत्वाचा आसरा घेऊन निवडणुका जिंकता येतात काय, याचा फैसला होणार आहे.

सांगण्यासारखं काही नाही का...?

कोणत्याही ध्रुवीकरणाच्या प्रचाराला असुरक्षितता किंवा संताप निर्माण करणारी प्रतीकं आणि कुणीतरी खलनायक हवे असतात. ते वास्तवात नसले तरी ‘आहेतच’ असा आभास निर्माण करता येतो. भाजपनं पाकिस्तान, जीना आदींमध्ये हे प्रकार शोधले आहेत...ज्यांचा या निवडणुकीशी काही संबध नाही; पण या साऱ्या प्रतीकांचा वापर करून विरोधकांना खोड्यात अडकवायचं आणि हिंदुत्वाच्या भावनेला हवा देत मतांची सुगी साधायची असा हा प्रयत्न आहे. उत्तर प्रदेशातील लढाई ८० टक्के विरुद्ध २० टक्के असल्याचं योगींनी सांगितलं आहे. हा हिंदूंना इशारा देण्याचा प्रयत्न होता. कर्नाटकातील हिजाबचा वाद उत्तर प्रदेशात चालवायचा प्रयत्नही मग आश्‍चर्याचा उरत नाही. मात्र, या प्रकारच्या प्रचाराला समोरून काही ठोस प्रतिकार झाला नाही तर त्यातील हवा जाण्याचाही धोका असतो आणि राजकारणातील हा सापळा आता विरोधकांच्या लक्षात येऊ लागल्यानं, हिंदुत्वाच्या आक्रमक प्रचाराला विरोध करताना हिंदूंना विरोध किंवा अल्पसंख्याकांचे अनाठायी लाड असा अर्थ लावता येणार नाही याची खबरदारी सप, बसप, काँग्रेस असे सारेच घेत राहिले. यात योगींची सुटका केली ती असदुद्दीन ओवैसी यांनी. ओवैसी हे उघडपणे मुस्लिम मतांचं राजकारण करतात.

त्यांनी कर्नाटकातील हिजाबच्या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘हिजाब घातलेली महिला एक दिवस देशाची पंतप्रधान होईल,’ असं सांगितलं. आणि त्यावर ‘हेच टाळायचं असेल, म्हणजे मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्यांच्या हाती देश जाऊ द्यायचा नसेल, तर भाजपला मत द्या...मोदी-योगींना बळकट करा,’ हा प्रचारव्यूह मांडला गेला. हिजाबी महिला पंतप्रधान व्हायची तर देशात इस्लामी राजवट यायला हवी आणि ते रोखणारा भाजपच आहे असं सांगितलं जाऊ लागलं. मग योगींनी ‘भारतात गजवा-ए-हिंद होऊ द्यायचं नसेल तर, हिजाब; म्हणजे इस्लामीकरण होऊ द्यायचं नसेल तर भाजपला साथ द्या,’ असं आवाहन करायला सुरुवात केली. हे ध्रुवीकरणाला फोडणी देणारं राजकारण होतं. ज्याला ओवैसींच्या प्रचारानं बळ मिळालं. एकतर कुण्या मूलतत्त्ववाद्यांना काहीही वाटलं म्हणून देशात कुणाला गजवा-ए-हिंदची स्वप्नं पडत असतील तर ते शक्‍य नाही. भाजप सत्तेत असो किंवा नसो हे शक्‍य नाही. हिजाब घालणारी महिला कोणत्या पदावर आली यालाही यात महत्त्व नाही. तसंही आपल्या देशता हिजाब घालणाऱ्या महिला मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचल्या होत्याच. हिजाबचा पुरस्कार, त्याआडून महिलांवर बंधनं घालण्याचे प्रयत्न आणि त्यातलं पुरुषसत्ताक राजकारण हा संपूर्ण वेगळा मुद्दा. मात्र, त्याचा उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी होणारा वापर, भाजपच्या हाती पाच वर्षं राज्य केल्यानंतर सांगण्यासारखं काही उरलं नाही का, असा प्रश्‍न उभा करणारं आहे.

कसलीही कसर सोडायची नाही!

पंतप्रधानांनी ध्रुवीकरणाच्या प्रचारात घेतलेली उडी आणखी लक्षवेधी आहे. या प्रकारचं त्यांचं राजकारण अगदीच नवं नाही. गुजरातमध्ये त्यानी हे सिद्ध केलं होतं. आता अहमदाबाद बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल लागला, त्या पार्श्‍वभूमीवर, त्या स्फोटात वापरलेले इतके बॉम्ब सायकलवर कसे ठेवले असं आश्‍चर्य व्यक्त करत ‘तुम्हाला समाजवादी पक्षाचं निवडणूकचिन्ह माहीत आहे का,’ अशी विचारणा त्यांनी केली. देशाच्या पंतप्रधानांनी या पातळीवर येऊन एखाद्या पक्षाचं चिन्ह आणि स्फोटात वापरलेली वस्तू यांचा संबंध दाखवू पाहणारं काही बोलावं हेच मुळात मर्यादाभंग करणारं होतं. मात्र, मोदी यांनी थेट काही न बोलता इतर पक्षांना दहशतवादाचे पाठिराखे ठरवण्याची शैली विकसित केली आहे. त्याचाच हा आविष्कार होता. त्यांनी असं काही सांगितलं की देशातल्या भाजपसमर्थकांना अधिक धारदारपणे धार्मिक ध्रुवीकरणाला बळ देणारा प्रचार करायला बळ मिळतं. हेही नवं नाही.

मागच्या निवडणुकीत ‘स्मशान आणि कब्रस्तान’, ‘रामजादे आणि हरामजादे’ ही ध्रुवीकरणाची परिभाषा बनली होती. या वेळी जीना, पाकिस्तान आणि स्फोटात वापरलेली सायकल ही प्रतीकं म्हणून वापरली जात आहेत. या प्रचाराची धार वाढते आहे. खासकरून पहिल्या तीन टप्प्यांतलं मतदान झाल्यानंतर हे प्रयोग अधिक आक्रमकपणे सुरू झाले. याचं कारण, पहिल्या तीन टप्प्यांत हिंदुत्ववादाच्या मुद्द्याकडं दुर्लक्ष करत शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न अधिक महत्त्वाचे बनवले गेल्याचं समोर येत होतं. त्यानंतरच्या टप्प्यात भाजपचे बालेकिल्ले म्हणावेत असा भाग आहे. मात्र, या निवडणुकीत याच भागातून पासी आणि मौर्य या समाजगटांमध्ये सपला साथ मिळण्याची शक्‍यता दिसू लागली होती. या भागात सर्वंकष यश मिळवणं ही भाजपची गरज बनते आहे. प्रचारातील विखारी मात्रा वाढण्याचं हेही एक कारण.

बदलाचा अंदाज घेत राजकीयदृष्ट्या या प्रकारची गणितं मांडून प्रचारात बदल करण्यात काहीच गैर नाही. मात्र, ते साधण्यासाठी ज्या रीतीनं उघड विखारी प्रचार सुरू झाला आहे तो समाजासमाजातल्या दऱ्या रुंदावणारा आहे. हाच प्रचाराचा भेसूर आवाज अखेरच्या टप्प्यापर्यंत वाढत जाईल. प्रतिपक्षाचं निवडणूकचिन्ह आणि दहशतवादी कारवायांचा संबंध लावण्याचा अनाठायी उद्योग हा त्याचा नमुना आहे. उत्तर प्रदेश गमावणं भाजपला परवडणारं नाही. कदाचित भाजपमध्ये मोदी यांच्यानंतरचं स्थान कुणाचं, यावरून योगी आणि शहा यांच्यात स्पर्धा असेलही किंवा योगी हे अधिक आक्रमक हिंदुत्वाचे प्रतिनिधी म्हणून पुढं येणं हे भाजपच्या दिल्लीश्वरांच्या गणितात न बसणारंही असेल. मात्र, तिथली हार-जीत व्यापक परिणाम घडवणारी आहे आणि निवडणुकीचा निकाल, कुठपर्यंत जागा मिळवाव्यात, इतका नियंत्रित करता येत नाही हे वास्तव आहे. तेव्हा शेवटच्या टप्प्यात जमेल ते सारं केलं जाईल. काही मतदारसंघांत मतदानाच्या दिवशी ‘मायवतींना राष्ट्रपतिपदाची संधी मिळेल,’ अशा घोषणा दिल्या गेल्या. हा याच, कसलीही कसर सोडायची नाही, या रणनीतीचा भाग असू शकतो.

ही निवडणूक भाजपसाठी सोपी उरलेली नाही एवढं सुरुवातीच्या फेऱ्यांमध्ये स्पष्ट झालं आहे. अर्थात्, म्हणून तिथं सत्तापरिवर्तन होईल इतकंही तिथलं गणित सोपं नाही. एकतर निवडणुकीत जवळपास स्वेच्छेनं निष्क्रियता स्वीकारलेल्या बसपचा मतदार काय करेल याचा अंदाज येत नाही. निवडणुकीत वर दिसणाऱ्या, गाजवल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांपलीकडे योगी मांडत असलेले, त्यांच्या राज्यात कायदा-सुव्यवस्था सुधारल्याचे, लाखोंना कसला ना कसला थेट लाभ पोहोचवल्याचे मुद्दे परिणाम घडवू शकतात. अगदी फार विचारच न झालेला; पण ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांसाठी संतापाचं कारण ठरत असलेला भटक्‍या जनावरांचा आणि त्यांचा शेतीला फटका बसण्याचा मुद्दाही प्रभाव टाकू शकतो. किंवा राममंदिर आपल्यामुळेच झालं हा आविर्भाव खुद्द अयोध्येतही लोकांना रुचत नसला तरी अयोध्येत मंदिर होण्यात भाजपचाच वाटा आहे असं मानणारे आणि त्यासाठी भाजपला मत दिलं पाहिजे असं वाटणारेही आहेत.

त्याचाही परिणाम होईल. याखेरीज, मागच्या तीन निवडणुकांमध्ये भाजपनं एकतर्फी विजय मिळवताना सतत मतांची टक्केवारी वाढती ठेवली. विधानसभेच्या मागच्या निवडणुकीत भाजपला जवळपास ५० टक्के मतं मिळाली. त्यात १० टक्के घसरण झाली तरी भाजपची सत्ता घालवता येत नाही. निवडणूक जसजशी पुढं जात आहे तसतशी स्पर्धा ही स्पष्टपणे भाजप आणि सप यांच्यात दिसते आहे. विरोधातील मतविभागणी जितकी कमी होईल तितका सपचा लाभ होऊ शकतो. यात काँग्रेस आणि बसप मागं पडण्याची चिन्हं उघड आहेत. या निवडणुकीत ‘अब की बार, फिर से तीन सौ पार’ या घोषणेवरून ‘आयेगी तो बीजेपीही’ इथपर्यंतचा प्रवास उत्तर प्रदेशात निवडणूककाळातच झाला आहे. तो अंतिमतः कुठपर्यंत जाणार हे लक्षवेधी असेल.