- मिलिंद थत्ते

चळवळीत काम करायला येणाऱ्या तरुणांना सुरुवातीला त्यांची परीक्षा म्हणून काही कामं आम्ही देतो. त्यांना गावपाड्यात पाठवतो. नमुने भरून देण्यासाठी सांगतो. असेच दोघे देवेंद्र आणि भास्कर ‘वयम्‌’मध्ये सहभागी झालेले तरुण! आता त्यातील एक विक्रमगड तर दुसरा मोखाडा तालुका प्रमुख आहे. तिथले शासकीय अधिकारी ‘वयम्’ला याच चेहऱ्यांनी ओळखतात. हे दोघं बऱ्याच गोष्टी जोडीने करत असल्यामुळे चळवळीच्या आतल्या गोटात मात्र या जोडीचं नाव ‘डायवर-कंडक्टर’ असं आहे!

पाटीलपाड्यात २०१६ मध्ये वयम् चळवळीचे प्रशिक्षण शिबिर चालू असताना उक्शीपाड्यातून तरुणांची एक गँग आली होती. पहिल्या दिवशी साशंक मनाने आलेले ते दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशीही आले. गावात रोजगार हमीचे काम तर त्यांनी मिळवलेच, पण कामाचे मोजमाप करताना शासनाच्या तांत्रिक अधिकाऱ्याने काय चुका केल्या, याचा व्हिडीओ करून घेऊन आले आणि थेट बीडीओंना भेटले.

म्हणाले, ‘‘हे असे चुकीचे मोजमाप घेऊन आम्हाला मजुरी कमी मिळाली तर आम्ही खपवून घेणार नाही.’’ बीडीओंना त्यांचे कौतुक वाटले आणि त्यांनी पुन्हा मोजणीचे आदेश दिले. या गँगचा म्होरक्या होता देवेंद्र. त्याचा हा अनुभव वारंवार पाहून मग आम्ही त्याला चळवळीचा पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून उचलला. 

त्याच सुमारास आम्ही तरुणांचे एक मोठ्ठे शिबिर घेतले. यातल्या निवडक जणांना चळवळीत पूर्णवेळ सहभागी होता येईल, असेही सांगितले होते. त्यात काही जण नोकरीच्या अपेक्षेने आले होते. त्यांची निवड झाली तरी ते काही या संघर्षाच्या कामात टिकले नाहीत, पण आरुण्याच्या पाड्यातला एक सहा फुटी तरुण मात्र आशेने उभा होता.

पगार काहीपण असला तरी मला हे काम करायचेच आहे, अशा जिद्दीने तो वाट पाहत होता. अंगापिंडाने दणकट असल्याने त्याने पोलिस भरती वगैरेमध्ये भाग घेऊन पाहिला होता, पण आपण पुस्तकी शिक्षणात फार पुढे नाही असे असल्याने एनजीओत नोकरीचे त्याचे स्वप्नच नव्हते. पण वयम् चळवळ हे वेगळंच प्रकरण आहे, हे त्याला भावलं होतं.

अर्थात सहजासहजी घेतील तर ‘वयम्’वाले कसले? या भास्करला पहिले काही महिने नवीन गावात जा आणि गावाचे नमुना चार भरून दाखव अशी परीक्षा द्यावी लागलीच. ती त्याने चांगल्या परीने पार पाडली आणि तोही ‘वयम्’चा पूर्णवेळ कार्यकर्ता झाला. 

रोजगार हमी कायद्यात लोकांना काम मिळू लागले आणि एक अडचण बऱ्याच ठिकाणी येत असे. मजुरी बँकेत जमा व्हायची आणि ती काढायला गेलं की ती कमी व्हायची. डोवाचीमाळी मधला गिरमा काका येऊन आम्हाला सांगायचा.

मग त्याच्याबरोबर देवेंद्र बँक प्रतिनिधीकडे गेला. जनधन योजनेतली खाती झिरो बॅलन्स असल्यामुळे बँकेला त्यात रस नसतो. त्या खातेदारांना बँक पासबुकसुद्धा देत नाही. आणि त्यांची पैसे काढ-घालीची कामे करायला बँकेने बँकेबाहेर प्रतिनिधी नेमलेले असतात. या प्रतिनिधींना प्रत्येक व्यवहारामागे बँक कमिशन देते.

या प्रतिनिधींकडे बायोमेट्रिक मशिन असतात, त्यावर खातेदाराने अंगठा टेकवला की त्याची ओळख पटते. आणि खात्यातून पैसे काढता येतात वा भरताही येतात. खरे तर असे अपेक्षित असते की, या प्रतिनिधींनी ठराविक वारी ठराविक गावात जावे आणि साप्ताहिक बँकवार असल्यासारखे त्या दिवशी सर्व व्यवहार करून द्यावेत, पण प्रतिनिधी गावात फिरकत नाहीत.

गावात नेटवर्क येत नाही, हीच सबब ते आजही सांगतात. त्यामुळे लोकांना तालुक्याला यावेच लागते. जिथे बँक आहे, तिथल्याच पलिकडच्या रस्त्याला प्रतिनिधी दुकानं टाकून बसलेले असतात. त्यांच्याकडे रांग लावायची आणि मशिनवर अंगठा टेकायचा. मग तो प्रतिनिधी तोंडीच सांगतो, तुमच्या खात्यात अमुक पैसे आहेत.

किती काढायचेत. या प्रकारात गिरमा काका आणि आणखी काही मजुरांचे म्हणणे होते की, सोळाशे रुपये मजुरी पडली आहे आणि बँकवाला म्हणतो चौदाशेच आलेत. तहसीलदार कार्यालयातूनही ही खबर आम्ही पक्की करून घेतली. तिथल्या नोंदीतही सोळाशे रुपयेच होते. मग देवेंद्र या मजुरांबरोबर बँक मॅनेजरकडे गेला.

म्हणाला, ‘‘यांना पासबुक द्या. त्याशिवाय कसे कळणार, किती पैसे आलेत.’’ मॅनेजर म्हणाले, ‘‘पासबुक देता येणार नाही, पण प्रतिनिधी त्यांना मिनी स्टेटमेंट छापून देऊ शकतात.’’ मग मजुरांना घेऊन तो गेला प्रतिनिधीकडे. हे प्रतिनिधी साहेब चांगले राजकीय कनेक्शन वगैरे राखून होते.

देवेंद्रने स्टेटमेंट म्हटल्यावर तो म्हणाला, ‘‘त्यासाठी वीस रुपये लागतील.’’ देवेंद्र म्हणाला, ‘‘वीस काय तीस देतो, पण त्याची पावती द्यायची आणि तीच पावती आम्ही बँक मॅनेजरना दाखवणार आहोत.’’ असे म्हटल्यावर तो प्रतिनिधी वरमला. आवाज चढवून म्हणाला, ठीकै ठीकै आजच्या दिवस देतो स्टेटमेंट फ्रीमध्ये. नेहमी जमणार नाही.

गिरमा काकाचे स्टेटमेंट काढल्यावर कळलेच की दोनशे रुपये प्रतिनिधीने स्वतःच्या खिशात टाकले होते. असे तो प्रत्येक व्यवहाराला करत होता. जितके मजूर सोबत होते, त्या प्रत्येकाचे हे वरचे पैसे देवेंद्रने त्याला द्यायला लावले. आणि सगळे झाल्यावर पुन्हा सगळ्यांनी बँक मॅनेजरकडे लेखी तक्रार दिली. मॅनेजरने त्या प्रतिनिधीला निलंबितच करतो, असे आश्वासन दिले.

(प्रत्यक्ष निलंबित केले नाही हा भाग वेगळा.) पण तिथून पुढे अशी तक्रार आली तर मजुरांना आम्ही सांगायचो- स्टेटमेंट मागा. एक-दोन वेळा मजुरांना तिथे पाठवून देवेंद्र थोडा मागे काही अंतरावर थांबायचा. बहुधा प्रतिनिधी साहेबांना हा अंदाज आला होता, त्यामुळे कोणी स्टेटमेंट मागितले की मागे देवेंद्र असेल या भीतीने पूर्ण पैसे मिळू लागले.

भास्करला आम्ही मोखाडा तालुक्यात विस्ताराची जबाबदारी दिली. जव्हार आणि मोखाडा शेजार-शेजारचे तालुके असले तरी दोघांच्या स्वभावात अंतर आहे. मोखाड्यात कॉलेज शिक्षित युवकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे बाहेरच्या जगाचे आकर्षण आणि व्हॉट्सॲप विद्यापीठ या दोघांचा प्रभाव जव्हारच्या तुलनेत अधिक आहे.

तिथल्या गावांना चळवळीत आणताना भास्कर या दोन्हीचा वापर करायला शिकला. ई-ग्रामस्वराज हे ॲप कसे वापरायचे हा विषय भास्करने आत्मसात केला. गावातल्या युवकांना जमवून त्यांना या ॲपवर आपल्या ग्रामपंचायतीचे कॅशबुक कसे बघायचे, कोणत्या बाबीवर ग्रामपंचायतीने किती खर्च केला आहे,

हे कसे बघायचे आणि ग्रामसभेत या आधारे प्रश्न कसे विचारायचे- हे युवकांना आवडले. तरुणपणी ‘कोनालापन नडायचं’ ही जी स्वाभाविक उर्मी असते, तिला दिशा आणि भाषा देण्याचं काम यातून झालं. याचप्रमाणे नरेगा. निक.इन या वेबसाईटवरून आपल्या गावातील रोजगार हमीच्या कामाचे मस्टर बघायचे हाही प्रशिक्षणाचा अविभाज्य भाग झाला. मोखाड्यात हळूहळू वयम् चळवळीचं काम पसरू लागलं.

देवेंद्र थोटगा आता विक्रमगड तालुका प्रमुख आहे आणि भास्कर चिभडे मोखाडा तालुका प्रमुख आहे. तिथले शासकीय अधिकारी ‘वयम्’ला याच चेहऱ्यांनी ओळखतात. हे दोघं बऱ्याच गोष्टी जोडीने करत असल्यामुळे चळवळीच्या आतल्या गोटात मात्र या जोडीचं नाव आहे ‘डायवर-कंडक्टर’!